महाराष्ट्रात आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला, म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची खरेच आवश्यकता होती का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुका अवघ्या दोन आठवडय़ांवर आलेल्या असताना आणि आचारसंहिता लागू झालेली असताना, सत्तेतील सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याने आपण फार मोठा तीर मारला आहे, असा गैरसमज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये झालेला दिसतो. जागा वाटपावरून झालेल्या अपूर्व गोंधळानंतर दोन्ही काँग्रेस पक्ष वेगवेगळे लढणार हे स्पष्ट झाले होते. तसेही निवडणूक पार पडेपर्यंत सत्तेत काळजीवाहू म्हणून राहण्याने फारसे काही बिघडणार नव्हते. पण आपण जादा शहाणे आहोत, अशा बावळट भ्रमात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी नाही, तर सरकारातही नाही, अशी खेळी केली. त्याने त्या पक्षाला काय साध्य होणार होते, ते त्यांचे नेतेच जाणोत. परंतु भारतीय जनता पक्षाने त्या बावळटपणात आपलेही पळीभर तेल ओतण्याची खरेतर अजिबातच आवश्यकता नव्हती. राज्यात तातडीने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात भाजप अग्रेसर राहिला, शिवसेनेपासून फारकत घेतल्यानंतर ज्या ज्या गोष्टींचे राजकारण करता येईल, ते करून लक्ष आपल्याकडे वळवण्याएवढा फाजीलपणा करणारे नेते त्याही पक्षात आहेतच, एवढेच त्यामुळे सिद्ध झाले. परंतु केंद्रातील भाजपच्या सरकारने तरी तारतम्य बाळगावे? परंतु तसे होणे नव्हते. राज्यातील आपल्या नेत्यांची ही मागणी मान्य करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची केंद्रालाही कोण घाई झालेली. मुदतपूर्व निवडणुका होणार असतील, तर राज्यातील सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंबंधीचे नियम आहेत. शिवाय कोणत्याही राज्यात सत्तेत असलेले सरकार भ्रष्टाचार आणि गैरकारभारामुळे बदनाम झाल्याची खात्री पटली असेल, तर तेथे अशी राजवट आणण्याचीही संबंधित नियमात तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारवर अशा प्रकारचे कोणतेही आरोप नाहीत. हे सरकार बरखास्त करून तेथे अशी राजवट आणण्याचे कोणतेही सबळ कारण नसताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांच्या वेडगळ मागणीसाठी केंद्रानेही नमते घेणे असमंजसपणाचे आहे. सामान्यत: निवडणुकांच्या काळात सत्तेतील सरकारला काळजीवाहू सरकार म्हणून काम पाहण्यास सांगितले जाते. सरकारमधील दैनंदिन कामकाजावर निवडणुकांचा परिणाम होऊ नये, एवढीच अपेक्षा त्यामध्ये असते. महाराष्ट्रात नव्याने नियुक्त झालेल्या राज्यपालांना तरी हे समजायला हवे होते. परंतु त्यांनीही आपण काहीतरी फार मोठे कर्तृत्व गाजवतो आहोत, अशा थाटात औट घटकेचा शिराळशेट राजा होण्याचे कारण नव्हते. राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर राज्यातील सरकार अल्पमतात येणे हा एक उपचार होता. त्या सरकारला सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करायचे नव्हते, की महत्त्वाचे निर्णयही घ्यायचे नव्हते. पण तरीही १५ दिवसांसाठीसुद्धा अल्पमतातील सरकार राज्यात असता कामा नये, असे या पक्षांना वाटणे हा बालिशपणाचा कळस आहे. एवढी वर्षे राजकारणात काढल्यानंतरही अशा प्रकारच्या भातुकलीच्या खेळातील भांडणे करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप या पक्षांनी त्यामुळे आपली पायरी दाखवून दिली आहे. नियम आणि कायदे यांच्या पलीकडे जाऊन राज्यात १५ दिवसांसाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदी राहण्याची सूचना न करणारे राज्यपालही त्याच माळेचे मणी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. देशात वैचारिक नेतृत्व करण्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्रातच वैचारिकतेला मूठमाती मिळणे हे अधिक दु:खकारक आहे.
