अमेरिकेचे अध्यक्ष येणार असले की सर्व प्रकारच्या माध्यमांना त्याचे डोहाळे किती आधीपासून लागतात ते पाहून आश्चर्य वाटते. अमेरिका हा भारताचा अनेक क्षेत्रांतील महत्त्वाचा सहकारी आहे हे खरेच; पण एखाद्या अध्यक्षाच्या आगमनाचे असे आणि इतके वेध अगदी रशिया, चीन, फ्रान्स, जपान, अशा कोणत्याच देशाच्या प्रमुखाच्या वाटय़ाला येत नाहीत. यापकी काही राष्ट्रप्रमुख गेल्या काही महिन्यांतच भारताला भेट देऊन गेले होते. पण ते आले कधी, गेले कुठे, भेटले कुणाला आणि भेटीचे निष्पन्न काय याची फारच वरवरची दखल माध्यमांमध्ये घेतलेली दिसली होती. याउलट ओबामा यांच्या आगमनाची पूर्वतयारी कशी सुरू आहे, सुरक्षेकरिता काय काय उपकरणे आणली आहेत, त्यांचे विमान कसे असते, त्यांच्या भोजनाचा ‘मेन्यू’ काय असणार आहे, अशा अगदी बारीकसारीक तपशिलाचीही चर्चा सगळीकडे रंगलेली असते. प्रजासत्ताक दिनी तर याचा कहरच झालेला पाहायला मिळणार हे निश्चित आहे. हे भारतीयांच्या मनातील अमेरिकेबद्दलचे विशेष आकर्षण म्हणायचे, की अमेरिकेचे अंगभूत ‘मार्केटिंग’ चे कौशल्य म्हणायचे? आंतरराष्ट्रीय संबंधात ‘प्रोटोकॉल’ अगदी काटेकोरपणे पाळला जातो व न्याहाळला जातो असे म्हणतात. भारतीय माध्यमांचा अमेरिकेच्या बाबतीतला हा ‘स्पेशल प्रोटोकॉल’ ओबामांना सुखावून जाईल पण इतर देशांच्या अध्यक्षांना खट्ट करून जाईल हे नक्की!केवढी ही पारदर्शकता!‘श्रीनिवासन पेचात’, ‘बीसीसीआयवर भाजपचा झेंडा’ या बातम्या आणि श्रीनिवासन प्रकरणावर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया (लोकसत्ता, २३ जानेवारी) हे सर्व वाचले. वैयक्तिक पद स्वीकारण्यापेक्षा क्रिकेटचे प्रशासन पारदर्शक होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे पवारांनी म्हटले आहे. काही वर्षांपूर्वी गोपीनाथ मुंडे पवारांविरुद्ध मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए)वर निवडून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना ते मुंबईचे रहिवासी नसल्यामुळे (कारण त्यांचे नाव मुंबईच्या मतदारयादीत नव्हते) एमसीएच्या घटनेनुसार, न्यायालयाने त्यांना निवडणूक लढवण्यास मनाई केली होती. मात्र, पवार, ज्यांचे फोटो वर्षांनुवष्रे बारामती मतदारसंघात मतदान करताना झळकत असत, त्यांनी चतुराईने ही बाब हेरून अगोदरच आपले नाव मुंबईच्या मतदारयादीत समाविष्ट करून घेतले होते! त्यामुळे पवारांच्या निवडणुकीच्या उमेदवारीत काहीच अडचण आली नाही. .. या पाश्र्वभूमीवर पवारांनी आता वैयक्तिक पदापेक्षा ‘क्रिकेट प्रशासनाच्या पारदर्शकतेला प्राधान्य’ दिल्याचे वाचून (अर्थातच भाजप सत्ताधीशांच्या जोडीने) आनंद झाला!- यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपाल्रे पूर्व, मुंबईसरकारनेच सारे ठरवावे?‘नर्सरी’ची जबाबदारी कोणाची याचे भान सर्व संबंधितांनी ठेवले पाहिजे. शाळेत न जाण्याच्या वयातील मुलांनी कुठे नि काय शिकावे, हेदेखील ठरवण्याची जबाबदारी शासनाची असेल तर पालकाची जबाबदारी कोणतीही राहणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते.. हे व्यवहारदृष्टय़ा योग्य आहे का याचा विचार करण्याची गरज आहे. वय वर्ष तीन ते सहा असलेले कोणतेही मूल स्वत:हून शाळेत जाणे व येणेकरण्यास सक्षम नसते. शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी पालकांना स्वत:ला जावे लागते किंवा कोणत्यातरी वाहनांचा वापर करावा लागतो. लहान मुले शाळेत जायला उत्सुक नसतात हेही अनुभवायला येते, तरीही लहान मुलांना शाळेत पाठविण्याचा अट्टहास केला जातो. घरी काहीच शिक्षण मिळत नाही व सर्व शिक्षण शाळेतच मिळते असा गरसमज अनेक पालकांचा असू शकतो त्यामुळेही अनेकांना नर्सरी शिक्षणाची सोय असावी असे वाटते, तसेच लहान वयातच प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवात करावी असेही वाटते. यातूनच मग कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात येते. मग यासाठीची व्यवस्था करा- पण यासाठी आíथक बळ आहे की नाही येथे सर्व बाबी थांबतात, म्हणून शिक्षणाची घाई नकोच.- दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे, सोलापूर हा भस्मासुरी पगार आवरा‘पगार थांबवता येत नाही, म्हणून विकास थांबवणार?’ हेरंब कुलकर्णी यांचे पत्र (लोकमानस, २१ जाने.) वाचले. ‘पाचवा वेतन आयोग लागू झाला असला तरी त्याचे लाभ मला नकोत, मी आहे त्या पगारात सुखी आहे’ अशी भूमिका याच हेरंब कुळकर्णी यांनी घेतल्याचे शरद जोशी यांच्या संकल्पनेतील पहिल्या जनसंसदेत (१९९८ साली) जाहीर झाले होते. त्यांच्या या प्रतीकात्मक कृतीवर तत्कालीन शासनाने विचार केला असता तर आजच्या सरकारचा विकास अडखळला नसता. भस्मासुरी पगारवाढीमुळे आम आदमीचे दुहेरी नुकसान होते, एक पगारवाढीमुळे महागाईचा भडका होतो, तिजोरीत खणखणाट झाल्याने त्याचा विकास थांबतो. सामान्यांच्या कष्टाच्या पैशातूनच पगारदारांचे पगार होतात ना? मग त्यांना पगाराच्या मोबदल्यात कामाचा दर्जा काय मिळतो?लाखो बेरोजगारांच्या या देशात कौशल्य, पदव्या या खुंटीला टांगून युवावर्ग नोकऱ्यांची वाट बघतो. सहज उपलब्ध असणारे मनुष्यबळ शासकीय अनास्थेचा बळी ठरताहेत. चार बेरोजगारांचे घर चालेल एवढा पगार एका माणसावर खर्च होत आहे. निवृत्तीच्या वयात सातत्याने वाढ होत आहे. माझे मत मी याच व्यवस्था परिवर्तनासाठीच खर्च केले होते. पण माझं दुर्दैव. मला नाइलाजाने हेही असेच होते तेही तसेच होते हेच म्हणण्याची वेळ आली.- गजानन निंभोरकर, अमरावती.ऊस उत्पादकांना या सरकारचाही चटकाच‘बहुत डावपेचांची गोडी..?’ या लेखात (२० जानेवारी) अशोक तुपे यांनी महाराष्ट्रातील ऊस दरासंबंधी ज्यांची प्रमुख भूमिका आहे त्यांचा उल्लेख केला आहे. लेखामध्ये एफ.आर.पी.नुसार दर न देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांची नावेही लेखाने जनतेसमोर आणली आहेत. जर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारातील मंत्री एफ.आर.पी.चा कायदा पायदळी तुडवत असतील तर मुख्यमंत्र्यांना त्यातून वेगळे करता येणार नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील एफ.आर.पी.चा कायदा मोडणाऱ्या मंत्र्यांना सरकारमधून कमी करून योग्य तो संदेश देणे आवश्यक आहे.ऊस दराससंबंधी एफ.आर.पी.चा कायदा हा शेतकऱ्यांनी नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने केलेला आहे. राज्यातील केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टीचे खासदार या प्रश्नावर केंद्रात भूमिका का मांडत नाहीत. कायदे करणारेच जर कायदा मोडत असतील तर सर्वसामान्य शेतकरी दाद कोणाकडे मागणार?आघाडी सरकारमध्ये शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण असूनही न्याय मिळत नव्हता, म्हणून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी आघाडी सरकार केंद्रात व राज्यात पराभूत केले. पण नवीन सरकारकडून तरी शेतकऱ्यांना त्यांचा कायदेशीर हक्क मिळावा.-संजय दत्तात्रय आपटे, अंबाजोगाई, जि. बीड.जमिनीच्या कसाचा ‘दुष्काळ’‘राज्यातील २५ हजार गावे येत्या पाच वर्षांत दुष्काळ मुक्त’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ जाने.) वाचली. सरकारने अभ्यास न करता दिलेले हे आश्वासन आहे आणि या अशा ‘दुष्काळमुक्ती’पायी पशाची नुसती उधळपट्टी होणार आहे. साध्य काहीच होणार नाही. ‘पाणीटंचाई’ पेक्षा महाराष्ट्रातील बरीचशी जमीन कायम नापिकीकडे जाते आहे, हे अधिक गंभीर आहे. अगदी योग्य पाऊस झाला आणि सर्व शेतजमिनींना पाणी दिले, तरी या जमिनी पिकणार नाहीत. या कडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.- मिलिंद दामले, यवतमाळ‘बुकर’ मिळाले नाहीझुम्पा लाहिरी यांच्या ‘लोलँड’ या पुस्तकाला मॅन बुकर आणि नॅशनल बुक अवॉर्ड असे दोन पुरस्कार मिळाले असा उल्लेख २५ जानेवारीच्या ‘व्यक्तिवेध’ या सदरात झालेला आहे. प्रत्यक्षात हे पुस्तक २०१३च्या फक्त अंतिम यादीपर्यंत पोहोचले होते. त्या वर्षीचा बुकर पुरस्कार एलिनॉर कॅटन यांच्या ल्युमिनरीज या पुस्तकाला मिळाला होता.- विवेक गोविलकर
