केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचा पिंजऱ्यातील पोपट झाला असेल तर पंतप्रधान सिंग यांना हात झटकता येणार नाहीत. परंतु अशी अवस्था होण्यास या यंत्रणेतील अधिकारीही जबाबदार आहेत, हे ठासून नमूद करावयास हवे..कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ओढलेले आसूड ही सुरुवात आहे. शेवट नाही. न्यायालयाने जे काही सुरू केले आहे ते इंद्राय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा याप्रमाणे खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत येऊन थांबणार याबाबत सुतरामही शंका बाळगायचे कारण नाही. यात कळीचा प्रश्न कधी आणि केव्हा हाच आहे, कोण हा नाही. कोळसा खाण प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखालीच होत असताना तिचा प्राथमिक अहवाल केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या प्रमुखांस बोलावून पाहण्याचा आगाऊपणा कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांनी केला. सुरुवातीला त्यांनी ही बाब नाकारली. पण ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने या प्रकरणी सत्य चव्हाटय़ावर मांडल्याने सरकारला ते नाकारणे अशक्य झाले. बरेच आढेवेढे घेतल्यावर होय मी केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे प्रमुख रणजित सिन्हा यांना भेटलो, अहवाल पाहिला पण तो केवळ भाषिक सुधारणेसाठी, इतका हास्यास्पद खुलासा अश्वनीकुमार यांनी केला. परंतु या सगळय़ाच्या नाडय़ा सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती असल्याने त्यांची डाळ शिजली नाही. न्यायालयाने अश्वनीकुमार यांच्या खुलाशाकडे दुर्लक्ष करीत थेट सिन्हा यांनाच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. अधिकारी मंडळींना एरवी गोलम्गोल उत्तर देऊन पळवाट काढण्याची सोय असते. परंतु येथे गाठ सर्वोच्च न्यायालयाशी होती. त्यामुळे सिन्हा यांनी अधिक आगाऊपणा न करता जे काही घडले ते सांगण्याचा शहाणपणा दाखवला. कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांच्या बरोबरीने पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील सचिवदेखील या बैठकांना उपस्थित होते आणि त्या सर्वानी चौकशी अहवाल पाहून त्यात सुधारणा केल्या, अशी कबुली अश्वनीकुमार यांनी देऊन टाकल्याने सरकारची चिंता अधिकच वाढली. या साऱ्यात सिन्हा यांचे सरकारी चातुर्य असे की आपण जे काही केले त्यात काही चूक नाही, असेही त्याच दमात त्यांनी सांगितले. त्यांचे म्हणणे असे की केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा ही सरकारी आहे आणि सरकारातील मंत्र्याने या यंत्रणेच्या प्रमुखास भेटावयास बोलावल्यास नाही कसे म्हणणार? सिन्हा यांचे हे बाबुई चातुर्य वाखाणायला हवे. म्हणजे आपण सरकारला बांधील आहोत हे सांगत त्यांनी यंत्रणा मुक्त करायची असेल तर तुम्हीच काय ते बघा, असेच अप्रत्यक्षपणे सर्वोच्च न्यायालयास सुचवले. याचाच अर्थ आपल्या पायाखालचा विंचू टिपण्यासाठी त्यांनी सरकारचीच वहाण वापरली. पण त्याचे वळ खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अंगावर उठणार असल्याने काँग्रेसजनांचा जीव व्याकुळ झाला असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. आता प्रश्न फक्त अश्वनीकुमार यांच्यापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. गुप्तचरप्रमुखांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयाचे नाव घेतल्याने प्रकरण सिंग यांच्या दरवाजापर्यंत येऊन थांबणार हे उघड आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव हे हवेत काम करीत नाहीत. ते ज्या अर्थी या बैठकीस गेले त्या अर्थी त्यांना तसे सांगितले गेले असणार. मग त्यांना तसा आदेश कोणी दिला? पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील सचिवांना अन्य मंत्री आदेश देऊ शकतात काय? दिल्यास ते बंधनकारक मानले जातात काय? याचे उत्तर नकारार्थीच असायला हवे. त्यामुळे या सचिवांना अन्य कोणा मंत्र्याने, उदाहरणार्थ खुद्द अश्वनीकुमार यांनी, या बैठकीस हजर राहण्यास सांगितले असण्याची शक्यता नाही. म्हणजे प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की ते कोणाच्या आदेशाने वा सूचनेने या बैठकांना हजर राहिले? केंद्रीय गुप्तचर खाते जी काही चौकशी करीत आहे त्या अहवालात या सचिवांना स्वत:हून काही इतका रस असण्याचे कारण नाही. याचा अर्थ ज्यांना या अहवालात काय आहे याबाबत उत्सुकता आहे, त्यांनीच या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची सूचना आपल्या अधिकाऱ्यांना केली असणार, हे कसे नाकारणार? तेव्हा हा मुद्दा एकदा मान्य केला की स्पष्ट होते ती एकच बाब. ती म्हणजे खुद्द पंतप्रधान सिंग यांनाच या प्रकरणात रस होता. याचे कारण संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या सरकारात जे काही कोळसा गैरव्यवहार झाले त्यात गैरव्यवहाराचा आरोप मनमोहन सिंग यांच्यावरच होता. त्यांच्यावर तो झाला कारण ज्या वेळी ही खाण कंत्राटे लिलावात दिली गेली त्या वेळी संबंधित खाते हे सिंग यांच्याकडेच होते. यात एक बाब मान्य करायलाच हवी की जे काही झाले त्यात पंतप्रधानांचे वैयक्तिक काही हितसंबंध होते असे कोणीही म्हणणार नाही. परंतु वैयक्तिक हितसंबंध नसतानाही एखाद्याच्या हातून चूक होऊ शकते आणि तो एखादा थेट पंतप्रधान मनमोहन सिंगदेखील असू शकतो. स्वत: गैरव्यवहार न करणे हा सद्चारित्र्यासाठीचा एक आवश्यक भाग झाला. परंतु आपल्या नाकाखालील मंडळींना गैरव्यवहार करण्यापासून रोखणे हेदेखील सद्वर्तनासाठी तितकेच आवश्यक असते. पंतप्रधान सिंग यांनी हे दुसरे कर्तव्यदेखील तितक्याच ताकदीने पार पाडले असे म्हणता येणार नाही. दूरसंचार घोटाळा झाला की तो माझा मंत्री ए. राजा यांनी केल्याचे सांगायचे आणि खाण घोटाळय़ाच्या चौकशीत हस्तक्षेप झाल्याचे आढळल्यावर कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांच्याकडे बोट दाखवायचे हे अगदीच शालेय कृत्य झाले. पंतप्रधानपदासारख्या सर्वोच्च पदास ते शोभत नाही. यशाच्या श्रेयाबरोबरीने अशा अपश्रेयाचे धनी होण्याची तयारीही शीर्षस्थ जबाबदार पदांवरील व्यक्तींची असावी लागते. पंतप्रधान सिंग यांची ती आहे असे म्हणणे फारच धाष्टर्य़ाचे ठरावे. त्यामुळेच केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा ही पिंजऱ्यातील पोपट बनलेली आहे, असे सणसणीत विधान करण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली. ही यंत्रणा थेट पंतप्रधानांच्या नियंत्रणाखाली असते. तेव्हा तिचा पिंजऱ्यातील पोपट झाला असेल तर पंतप्रधान सिंग यांना हात झटकता येणार नाहीत. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचा प्रमुख या नात्याने या यंत्रणेतील बऱ्या-वाईटाची जबाबदारी अर्थातच पंतप्रधान सिंग यांच्यावर आहे. तेव्हा या यंत्रणेविषयी देशाचे सर्वोच्च न्यायालय जर काही टिप्पणी करीत असेल तर ती पंतप्रधानांना लागू पडत नाही, असा बचाव करता येणार नाही.ही झाली या विषयाची एक बाजू. दुसरीकडे केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेची अशी अवस्था होण्यास अधिकारीही जबाबदार आहेत, हे ठासून नमूद करावयास हवे. याचे कारण असे राजकारण्यांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकणे हा पर्याय या अधिकाऱ्यांकडून चोखाळला जातो. फार विचार न करणाऱ्या जनतेसही राजकारण्यांस दूषण देणे हा सोपा पर्याय वाटतो. परंतु यातील महत्त्वाचा मुद्दा ही अधिकारी मंडळी लाचार का होतात हा आहे. आताही या प्रकरणात गुप्तचर खात्याचे प्रमुख सिन्हा यांनी कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांना भेटण्यास नकार दिला असता तर काय झाले असते? तर काहीही नाही. झाले असते ते इतकेच की आपल्या निवृत्त्युत्तर पदांसाठी सिन्हा यांचा विचार झाला नसता. याचा अर्थ असा की उच्च पदांवरील वरिष्ठ अधिकारी हेदेखील सत्तेच्या प्रेमात पडतात आणि पदोन्नतीनंतर राज्यपालपद, माहिती आयुक्त वा गेलाबाजार कोणत्या ना कोणत्या समितीचे प्रमुखपद मिळून लाल दिव्याची गाडी आणि मानमरातब अबाधित राहावा यासाठी लाचार होतात. यास न्यायाधीशही अपवाद नाहीत. माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्यासारखा सन्माननीय एखादाच. तेव्हा या मंडळींची निवृत्तीनंतरची दुकानदारी बंद करण्याचा साधा उपाय सरकारने अमलात आणला तर गुप्तचर यंत्रणाच काय, कोणत्याच सरकारी यंत्रणेचा पिंजऱ्यातला पोपट होणार नाही.
