दहा वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यानंतर रमणसिंग यांनी बस्तरमध्ये रस्त्यांचे सुंदर जाळे विणले. साऱ्या देशभर या रस्त्यांची चर्चा झाली. आता दशकानंतर हे रस्ते पूर्णपणे बेपत्ता झाले आहेत.या भागात देशातील सर्वाधिक नक्षलवादी राहतात. हा देशातला सर्वाधिक हिंसाचारग्रस्त भाग आहे. केंद्राकडून थेट निधी मिळत असल्याने सरकारने धड तालुके नसलेल्या चार गावांचे जिल्ह्य़ांत रूपांतर केले. त्यामुळे कोणतेही सरकार आले तरी बस्तर तसेच राहणार, हेच या भागात फिरताना लोक बोलून दाखवतात..दंतेवाडाहून ४० किलोमीटर समोर गेले की, किरंदूल हे शहर लागते. या शहराच्या पाच किलोमीटरआधी बचेली हे लहानसे शहर आहे. मोठा पहाड खोदून वसलेली ही दोन्ही शहरे अगदी दार्जिलिंगची आठवण करून देतात इतकी सुंदर आहेत. लोहखनिजाचा प्रचंड साठा असलेल्या बैलादिल पहाडाच्या परिसरात वसलेल्या बचेलीला अगदी लहानसे रेल्वेस्थानक आहे. लोहखनिजाच्या वाहतुकीतून रेल्वेला रोज पाच कोटींचे उत्पन्न देणारे हे देशातले एकमेव स्थानक आहे. किरंदूलचे उत्पन्न दोन कोटी रुपये आहे. रेल्वेच्या महसुलात दोन कोटीने भर घालणाऱ्या या स्थानकावरून दिवसाला केवळ एक प्रवासी गाडी सुटून ती थेट विशाखापट्टणमला जाते. ही रेल्वेगाडी जशी या भागातल्या अतिशय गरीब आदिवासींसाठी सोयीची आहे तशीच बस्तरमध्ये मुख्य तळ असलेल्या नक्षलवाद्यांना आंध्र व ओरिसामधून ये-जा करण्यासाठीही तेवढीच उपयुक्त आहे. भिलाई व विशाखापट्टणममधील पोलाद कारखान्यांना रोज हजारो टन कच्चा माल पुरवत राष्ट्रीय विकासात योगदान देणाऱ्या या भागातला आदिवासी मात्र अजूनही गरीब व फाटकाच आहे. इतका की, रेल्वेने प्रवास करताना तो कधीच तिकीट काढत नाही. तपासनीसाने विचारले तर पाच रुपये तिकीट असताना थेट दहा रुपये त्याच्या हातावर ठेवणारा हा आदिवासी तसा उदारही आहे. लोहखनिजाच्या खाणींमुळे या भागात संपूर्ण देशभरातले लोक नोकरी व व्यवसायाच्या निमित्ताने आले व स्थायिकही झाले. यातून आलेल्या आर्थिक सुबत्तेचे परिणाम या दोन शहरांत फिरताना ठळकपणे जाणवतात. सुबत्तेच्या या वर्तुळात या भागातला मूळ निवासी असलेला आदिवासी तेवढा नाही, हेही स्पष्टपणे जाणवते. विकासाचे स्वरूप सर्वसमावेशक असावे लागते. नेमका त्याचाच अभाव या शहरातच नाही, तर संपूर्ण बस्तरमध्ये फिरताना जाणवतो. अगदी खानावळीपासून तर वाहतूकदारांच्या व्यवसायापर्यंत कुठेही नजर फिरवली तर प्लेटा धुणारा, वाहने पुसणारा कोण, तर आदिवासी, हेच चित्र दिसते. दंतेवाडाच्या राजस्थानी खानावळीत वाढप्याचे काम करणारा मुकरू भेटतो. त्याला सहज बोलते केले, तर क्षुल्लक आजाराने पत्नी कशी वारली, हे सांगत तो रडायलाच लागला. गल्ल्यावर बसलेल्या शेठने डोळे वटारताच मुकरू निमूटपणे आत निघून गेला. या भागात सक्रिय असलेल्या नक्षलवाद्यांनी नेमका हाच धागा पकडला आहे. यातून या चळवळीला जनाधार मिळाला, पण आदिवासींचे शोषण मात्र थांबलेले नाही. खनिज व्यवसायात राहून गब्बर झालेले हे आदिवासींचे शोषकच आता नक्षलवाद्यांचे आश्रयदाते बनले आहेत. संपूर्ण बस्तरमध्ये फिरताना या भागात काय आहे यापेक्षा काय नाही, याचीच यादी लांबत जाते. दहा वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यानंतर रमणसिंग यांनी बस्तरमध्ये रस्त्यांचे सुंदर जाळे विणले. साऱ्या देशभर या रस्त्यांची चर्चा झाली. आता दशकानंतर हे रस्ते पूर्णपणे बेपत्ता झाले आहेत. बिजापूर, सुकमा, नारायणपूर ही जिल्ह्य़ांची ठिकाणे, पण येथे जायला रस्तेच नाहीत. दंतेवाडा ते बिजापूर हे ८० किलोमीटरचे अंतर जाण्यास चार तास लागतात. जगदलपूर ते सुकमा व पुढे आंध्र प्रदेशात जाणारा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग आहे, पण त्याची अवस्था गावातल्या पांदण रस्त्यापेक्षाही वाईट आहे. जगदलपूरहून सिरोंचाला येणारा राष्ट्रीय महामार्गही असाच वाईट आहे. मुख्य रस्तेच वाईट, त्यामुळे आतील रस्त्यांच्या बाबतीत तर काही बोलण्याचीच सोय नाही. या सर्व खराब रस्त्यांवर दर पंधरा किलोमीटर अंतरावर पोलीस ठाणी व सुरक्षा दलांचे मोठमोठे तळ आहेत. त्यामुळे नक्षलवादी विरोध करतात म्हणून रस्ते झाले नाही, या युक्तिवादालाही अर्थ उरत नाही. आठ वर्षांपूर्वी हेच रस्ते गुळगुळीत होते. नंतर कंत्राटदारांचे भले करणारी एक यंत्रणाच या भागातल्या राज्यकर्त्यांनी तयार केली आणि या यंत्रणेने नक्षलवाद्यांचे नाव समोर करून सरकारी निधीवर डल्ला मारण्याचे अनेक प्रयोग यशस्वीपणे राबवले. परिणामी, हे रस्ते तसेच राहिले व ही यंत्रणा गब्बर झाली. सुकमा या मतदारसंघात तर खराब मुख्य मार्ग हाच निवडणुकीतला प्रमुख मुद्दा झालेला बघायला मिळाला. रमणसिंग सरकारने विकास केला, असा दावा केला जात असला तरी बस्तरमध्ये तो कुठेही दिसून येत नाही. रस्तेच नाही त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणाही दुर्गम भागात जात नाही. अतिशय दाट जंगलात असलेल्या गावांना भेटी दिल्या तर केवळ एकाच बाबतीत सरकारचे अस्तित्व दिसते ते म्हणजे, स्वस्त धान्य योजनेची उपलब्धता. कोणत्याही गावात गेले की, आदिवासींना ३५ रुपयांत महिनाभर पुरेल एवढे धान्य देणारी ही योजना सुरू आहे, हे ठळकपणे दिसते. त्यामुळेच या आदिवासींनी रमणसिंगांचे नाव ‘चाऊरवाले बाबा’ असे ठेवले आहे. हा अपवाद वगळला तर प्रशासन नावाची गोष्ट दुर्गम भागात कुठे नावालाही दिसत नाही. मध्यंतरी येथील सरकारने रेडक्रॉसच्या मदतीने ‘डॉक्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची मदत घेऊन दुर्गम भागात आरोग्य सेवा पुरवण्याचा उपक्रम सुरू केला होता. यानिमित्ताने विदेशातील अनेक डॉक्टर्स बस्तरमध्ये आले. त्यांनी दुर्गम भागात राहून आरोग्यसेवा देणे सुरू केले. हे डॉक्टर चांगली सेवा देत आहेत, हे बघून नक्षलवादीही त्यांच्याकडून उपचार करून घेऊ लागले. पोलिसांना, तसेच सुरक्षा दलांना ही बाब कळताच त्यांनी यावर आक्षेप घेतला व अखेर सरकारला हा उपक्रमच बंद करावा लागला. नक्षलवादी मानवतावादी असण्याचे काही कारण नाही, पण किमान सुरक्षा दलांनी तरी यामागील हा मानवतेचा दृष्टिकोन समजून घ्यायला काहीच हरकत नव्हती. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही व आदिवासींनाही या चांगल्या सेवेपासून मुकावे लागले. आता आरोग्य सेवेच्या नावावर या प्रदेशात नुसती बोंब आहे. या भागातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून सरकारने दुर्गम भागातील शाळा स्थलांतरित करून प्रमुख मार्गावर आणल्या. तात्पुरत्या स्वरूपाच्या शाळा उभारण्यासाठी श्रीलंकेच्या जाफना भागात यशस्वी झालेला ‘पोटा कॅबीन’चा पॅटर्न राबवण्यात आला. आता आठ वष्रे झाली तरी या कॅबीन तशाच आहेत. पक्क्या इमारती उभ्याच राहिलेल्या नाहीत. सर्वशिक्षा अभियानाचा निधी खर्च करून संपूर्ण बस्तरमध्ये शेकडो शाळा गेल्या आठ वर्षांत उभ्या राहिल्या. या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी बहुतेक ठिकाणी तेच आहेत. अनेक मंत्र्यांनी संस्था तयार करून शाळा लाटल्या. खोटी पटसंख्या दाखवून अनुदान उचलले. या शाळांमध्ये शिकवायला शिक्षकच नाहीत. संपूर्ण बस्तरमध्ये या वेळच्या निवडणुकीत शिक्षकांची कमतरता हा प्रचारातला प्रमुख मुद्दा होता. आरोग्य, शिक्षण या मुद्दय़ांवर अजूनही मागास असलेला या भागातील आदिवासी कृषी विकासाच्या बाबतीतही बराच मागे आहे. सरकारी यंत्रणा काम करत नाही, हे बघून रमणसिंगांनी या भागात अनेक योजना राबवण्याची जबाबदारी एनजीओच्या गळ्यात टाकली. संपूर्ण देशभरातील अनेक संस्था सध्या या भागात कार्यरत आहेत. या संस्थांची वाहने सर्वत्र फिरताना दिसतात. त्यांचे काम नेमके काय, हे या भागात राहणाऱ्या आदिवासींनाही अजून कळलेले नाही. नाही म्हणायला ‘प्रथम’सारख्या काही संस्थांचे काम चांगले आहे, पण इतर संस्था नेमके काय करतात, हे सामान्य नागरिकांना कळतच नाही. प्रशासकीय यंत्रणा व एनजीओ यांच्यातील मेतकूट सर्वत्र बघायला मिळते. यातून होणारा निधीचा अपहार काही कोटींच्या घरात आहे, असे दंतेवाडा जिल्हा परिषदेचा एक कर्मचारीच सांगत होता. हा संपूर्ण भागच नक्षलवादाने ग्रस्त असल्याने निधीची काही कमतरताच नाही. त्यातून लुटीचे हे प्रकार सर्रास सुरू झाले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत बस्तरचा नेमका कोणता विकास झाला, असा प्रश्न या भागात कुणालाही विचारला, तर चार नवे जिल्हे झाले, असे उत्तर मिळते. नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्य़ांना केंद्राकडून थेट निधी मिळतो, ही बाब लक्षात घेऊन रमणसिंगांनी सुकमा, बिजापूर, नारायणपूर, कोंडागाव या धड तालुके नसलेल्या ठिकाणांना जिल्हा करून टाकले. प्रशासकीय सोयीसाठी व नक्षलवाद्यांना हाताळण्यासाठी असे कारण यामागे देण्यात येत असले तरी वास्तवात मात्र केंद्राकडून मिळणारा पैसा, हाच या निर्णयामागील हेतू आहे, हे स्पष्टपणे जाणवते. त्यामुळे कोणतेही सरकार आले तरी बस्तर तसेच राहणार, हेच या भागात फिरताना लोक बोलून दाखवतात. या भागात मोठय़ा संख्येत असलेल्या सुरक्षा दलांनी मनावर घेतले आणि सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर हे मागासलेपण सहज जाऊ शकते, पण तसे घडताना दिसत नाही. बस्तरचे वेगळेपण नेमके कशात आहे, असा प्रश्न कुणी केलाच तर त्याच्या उत्तरादाखल अनेक मुद्दे समोर येऊ शकतात. या भागात देशातील सर्वाधिक नक्षलवादी राहतात. हा देशातला सर्वाधिक हिंसाचारग्रस्त भाग आहे. या भागात निवडणूक असूनही भाजप किंवा काँग्रेसला राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाची जाहिरात द्यावीशी वाटत नाही. येथील आदिवासी माध्यमांपासून दूर आहे, हेच कदाचित या पक्षांना देशाला दाखवून द्यायचे असेल. येथे होणाऱ्या हिंसाचाराची तेवढी दखल देशपातळीवर घेतली जाते. बाकी येथे राहणाऱ्या आदिवासींना नेमके काय हवे आहे, या प्रश्नात कुणालाही रस नसतो. बस्तरचे वेगळेपण नेमके याच वाक्यांमध्ये सामावलेले आहे. म्हणूनच हा भाग देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे.
