सत्तांतर होऊन एक मोठा बदल देशात झाला आहे. हाच बदल संसदीय कामकाजात व प्रशासकीय गतिमानतेतून दिसून येणे अपेक्षित आहे. सध्या तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एकहाती कारभार चालू असून विविध मंत्रालयांतील सचिवांना बळकटी देण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे भविष्यात तेढ निर्माण होण्याची भीती दबक्या आवाजात व्यक्त केली जात आहे. स्वत:च्या क्षमतेवर मंत्रालयाचा गाडा हाकण्याची क्षमता नसलेल्या मंत्र्यांचे धाबे दणाणले आहेत. कारण आपल्याला न जुमानता यापुढे सचिव व पंतप्रधान निर्णय घेतील, अशी भीती त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. या नव्या सरकारचे मूल्यमापन हे सरकारच्या संसदेतील प्रदर्शनावरच ठरेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.जनतेच्या अतिप्रचंड परंतु रास्त अपेक्षांचे ओझे केंद्रात नुकतेच स्थापन झालेल्या मोदी सरकारवर आहे. अद्याप तरी समन्वयाची भूमिका घेताना मोदींनी एकहाती निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. एकीकडे प्रशासकीय गतिमानता दिल्लीच्या व्यवहारात जाणवताना दुसरीकडे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेण्यावर मोदींचा भर आहे. प्रशासकीय गतिमानता निव्वळ मोदींच्या भरवशावर टिकून आहे. मोदींच्या मंत्रिपरिषदेतील इतर मंत्रालयांत डोकावल्यास ते चाचपडत असल्याचे जाणवते. दिल्लीच्या चमचेगिरी व चमकोगिरी संस्कृतीपासून सावध राहा, असे सांगण्याची वेळ मोदी, राजनाथ सिंह यांच्यासारख्या नेत्यांवर यावी, यातच प्रस्थापित व्यवस्था किती बेगडी आहे, हेच ध्वनित होते. त्यातच ऐतिहासिक संख्येत खासदार पहिल्यांदाच संसदेत आले आहेत. त्यापैकी अनेकांचे राजकीय आयुष्यच मोदीलाटेवर सुरू झाले. नवख्यांना प्रशिक्षण आणि जुन्या सहकाऱ्यांवर निगराणी व विश्वास ठेवण्याची मोठी जबाबदारी मोदींना पार पाडायची आहे. त्यातूनच संसदीय परंपरा समृद्ध होईल. ही परंपरा समृद्ध झाल्यावर प्रशासकीय यंत्रणा आपोआप गतिमान होईल.नरेंद्र मोदी यांनी निर्णय घेण्याचा धडाका लावला असला; तरी त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना नोकरशाही, ही व्यवस्था समजून घेण्यास वेळ लागेल. सध्या तरी नोकरशाही कुणाचेही फारसे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही, कारण प्रत्येक मंत्रालयाच्या सचिवांचे हात मोदींनी ‘बळकट’ केले आहेत. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचे पत्र घेऊन गेलेल्या एका रुग्णास एम्समध्ये दाखल झालेला असतानादेखील घरी पाठवण्यात आले. साधा रिक्षाचालक असलेल्या प्रमोद गुप्ता यांना अपघातानंतर एम्समध्ये भरती करण्यात आले होते. त्यांना उपचाराची गरज असतानादेखील घरी पाठवण्याचा निर्णय एम्स प्रशासनाने घेतला. त्यावर संबंधित रुग्णावर एम्समध्येच उपचार करू द्यावे, असा लेखी आदेश डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिला. त्यानंतरदेखील रुग्णावर उपचार झाले नाहीत. अखेरीस रुग्ण दगावला. प्रशासकीय अनास्थेचा बळी ठरला. ‘अच्छे दिन' म्हणतात ते हेच का, हा प्रश्न सामान्यजनांच्या मनात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘अच्छे दिन’ नोकरशाहीच्या भरवशावर आणायचे आहेत. त्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयाच्या सचिवांशी मोदींनी चर्चा केली. प्रत्येकाला सूचना केली की, न घाबरता, कुणाचीही भीडभाड न ठेवता निर्णय घ्या. निर्णयाचे स्वातंत्र्य तुम्हाला आहे. एखादी महत्त्वाकांक्षी योजना असेल तर त्याची माहिती थेट मला द्या. खुद्द पंतप्रधानांनीच ही भूमिका घेतल्याने सचिवांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. परंतु त्यामुळे स्वत:च्या क्षमतेवर मंत्रालयाचा गाडा हाकण्याची क्षमता नसलेल्या मंत्र्यांचे धाबे दणाणले आहेत. कारण आपल्याला न जुमानता यापुढे सचिव व पंतप्रधान निर्णय घेतील, अशी भीती त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. हे उघडपणे कुणीही बोलणार नाही. त्याउलट मोदींनीच आमच्या कामाचा ताण कमी केला, असा प्रचार केला जाईल. कारण, केंद्र सरकार म्हणजे सबकुछ मोदी, असेच आहे. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सभागृहात येत असत तेव्हा काँग्रेसचा एकही खासदार उभा राहात नसे, पण सोनिया गांधी जितक्या वेळा सभागृहात येत, जितक्या वेळा बाहेर जात तितक्या वेळा काँग्रेस खासदार माना किंचितशा झुकवून उभे असत. सोळाव्या लोकसभेचे अधिवेशन सध्या सुरू आहे. मोदी सभागृहात येताच झाडून सर्व भाजप सदस्य उभे राहतात. खासदारांच्या शपथविधीच्या दिवशी मोदी जोपर्यंत सभागृहात होते तोपर्यंत भाजप खासदारांनी आपली जागा सोडली नाही. मोदी बाहेर जाताच त्यांच्यामागोमाग भाजप सदस्यांच्या खुच्र्या रिकाम्या झाल्या! पंतप्रधानांना अत्याधिक कार्यव्यस्ततेमुळे सभागृहात पूर्णवेळ उपस्थित राहता येत नाही; परंतु इतर सदस्यांचे काय, हा प्रश्न आत्ताच उपस्थित केला पाहिजे. कारण, सदस्यांच्या सभागृहातील कामगिरीवरच सरकारची गुणवत्ता ठरत असते. गुणवत्तावाढीसाठी प्रशिक्षणाची निकड असते. लोकसभा सचिवालयाकडून संसदीय कामकाजाचे तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाईल; परंतु संसदीय कामकाजाच्या राजकीय प्रशिक्षणाचे काय, याचे उत्तर सध्या तरी एकाही राजकीय पक्षाकडे नाही. सोळाव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन सुरू असल्याने पुन्हा एकदा राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. ज्यांचे वर्णन डोक्यावर बर्फ व तोंडात साखर, असे करता येईल अशा सुमित्राताई महाजन लोकसभा अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्या आहेत. संसदीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव, अमोघ वक्तृत्व व समस्यांची प्रगल्भ जाण असल्याने सभागृह संचालन करताना त्यांना निश्चितच अडचण येणार नाही. लोकसभेतील कामकाजावरच या सरकारची कामगिरी ठरेल. पंधराव्या लोकसभेत सत्ताधारी-विरोधीच नव्हे तर सर्वच लहान-मोठय़ा राजकीय पक्षांनी लोकशाहीच्या समृद्ध परंपरेच्या पडझडीस हातभार लावला. भारतीय जनता ते मूकपणे पाहात होती. ‘मिरपूड स्प्रे’मुळे डोळ्यांतून पाणी आले, कागदे भिरकावली गेली, माइक तोडला गेला.. राजकीय अस्थिरतेचे पडसाद पंधराव्या लोकसभेच्या शेवटी उमटले होते. सोळाव्या लोकसभेत संख्यात्मक प्रबळ सत्ताधारी व दुर्बल विरोधक समन्वयाने काम करतील, अशी आशा आहे.संसदीय कामकाजाचे मूल्यमापन केवळ सदस्यांच्या सभागृहातील उपस्थितीवर होऊ शकत नाही. त्यासाठी किती प्रश्न उपस्थित केले, किती प्रश्न स्वत: अभ्यास(!) करून उपस्थित केले, किती प्रश्न जाणून घेतल्यानंतरच उपस्थित केले याकडेही नागरिकांनी पाहायला हवे. संसदेत विचारायचे प्रश्न तयार करून देणाऱ्यांची दिल्लीत वानवा नाही. प्रश्न तयार करून देणाऱ्यांची ‘सेवा’ घेण्यास कित्येक खासदार उत्सुक असतात. ही व्यवस्था का अस्तित्वात आली, याची कारणे भिन्न असू शकतील. त्यापेक्षा ही व्यवस्था अद्याप शाबूत का आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सत्ताधारी व विरोधकांच्या ‘परस्पर’ सामंजस्यामुळे ही व्यवस्था शाबूत राहिली आहे. पंधराव्या लोकसभेचे कामकाज निष्क्रिय सत्ताधारी, संधिसाधू विरोधक व आपमतलबी प्रादेशिक पक्षांमुळे वाया गेले. सरासरी ३० टक्के सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. ३६ टक्के विधेयकांवर अध्र्या तासापेक्षाही कमी काळ चर्चा झाली. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा समोर आल्यानंतर झालेल्या सर्व अधिवेशनांच्या एकूण वेळेपैकी केवळ ५२ टक्के कामकाज झाले. पंधराव्या लोकसभेत विचारल्या गेलेल्या ६ हजार ४७९ प्रश्नांपैकी केवळ १० टक्के प्रश्नांना तोंडी उत्तर देण्यात आली. संसदेच्या इतिहासात पंधराव्या लोकसभेत सर्वाधिक कमी कामकाज झाले. ना सत्ताधारी ना विरोधकांना संसदीय कामकाजात रस होता. त्यामुळे नोकरशाही अजूनच सुस्त झाली. अशा परिस्थितीत मोदी बहुमतापेक्षाही जास्त संख्याबळाच्या जोरावर सत्तारूढ झाले आहेत. सर्वाधिक विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडे लोकसभेत आक्रमक चेहरा नाही. मल्लिकार्जुन खरगे यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्यासाठी काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेण्याच्या बेतात आहे. त्यासाठी राज्यसभेत सहकार्य करण्याची तयारी काँग्रेसने दर्शवली आहे. लोकसभा अध्यक्षपदी सुमित्रा महाजन यांची निवड झाल्यानंतर सत्ताधारी वगळता सर्वच लहान-मोठय़ा राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी ‘आम्हालाही आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्या’, अशी भावना व्यक्त केली. त्यास पंधराव्या लोकसभेचे कामकाज कारणीभूत आहे. पंधराव्या लोकसभेचे वर्णन निव्वळ गोंधळ असेच करावे लागेल. सत्ताबदल होऊन एक मोठा बदल देशात झाला आहे. हाच बदल संसदीय कामकाजात दिसून आल्यास भारतीय संसदीय परंपरा अजून उन्नत आणि उदात्त होईल.गुणवत्तापूर्ण कामाचे तास वाढवण्यासाठी काय काय करता येईल, याची चाचपणी नूतन लोकसभा अध्यक्षांनी सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्यालयात सकाळी नऊ वाजेपर्यंत दाखल होतात. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयातील कर्मचारीदेखील वेळेवर हजर असतात. दिवसभरातल्या भेटीगाठी, राजकीय निर्णय, सहकाऱ्यांशी चर्चा, महत्त्वाच्या विषयांवर बैठका असा मोदींचा सध्याचा दिनक्रम आहे. मोदी किती वेळ काम करतात, यालादेखील हल्ली बातमीमूल्य आहे. हा कित्ता इतर मंत्र्यांकडून गिरवला जात नाही. शनिवार-रविवार सुटी जोडून शुक्रवारी रात्रीच आपापल्या मतदारसंघात धाव घेण्याची सवय खासदार, मंत्र्यांना आहे. त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन मोदी निश्चितच करतील. विद्यमान सरकारचे मूल्यमापन हे संसदीय प्रदर्शनावरच ठरेल.
