गुलाबी चित्र निर्माण करणाऱ्या आणि सामाजिक बांधीलकीच्या नावाखाली सुरू केल्या जाणाऱ्या सरकारी योजनांचे नेमके फलित काय असे प्रश्न पडावेत याची अनेक उदाहरणे देता येतील. ‘सुकन्या’ किंवा ‘मनोधैर्य’ योजनांचीही तशीच गत होणार नाही याकडे कोण पाहणार?अन्नसुरक्षा, राजीव गांधी जीवनदायी योजना, मुलींना शिक्षण व अन्य साहित्य मोफत योजना, शालेय पोषण आहार, बेरोजगारांना मानधन, निराधारांना अर्थसाहाय्य यासह अनेक योजनांच्या सुकाळात आता ‘सुकन्या’ आणि ‘मनोधैर्य’ या योजनांची भर पडली आहे. निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले की चार वर्षे निद्रिस्त असलेले सरकार जागे होते. जनतेचे अनेक प्रश्न महत्त्वाचे वाटायला लागतात. अनेक योजनांचा व प्रकल्पांचा शुभारंभ होतो. लोकप्रिय घोषणा केल्या जातात. त्यामुळे एखाद्या योजनेचा हेतू चांगला असला तरी शंका किंवा प्रश्न उपस्थित होतात. एवढय़ा कल्याणकारी योजना पाहिल्या की महाराष्ट्रातील अगदी दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबात जन्माला येणाऱ्या मुलींचे आणि तिच्या मात्यापित्यांचे प्रश्न संपायला हवेत, असे चित्र निर्माण झाले आहे. पण त्यांची रोजची जीवनमरणाची लढाई सुरूच असून कष्टप्रद जीवन काही अंशी तरी सुखकर झाले आहे, असे दिसून येत नाही. मग एवढय़ा गुलाबी चित्र निर्माण करणाऱ्या आणि सामाजिक बांधीलकीच्या नावाखाली सुरू केल्या जाणाऱ्या योजनांचे नेमके फलित काय, हा प्रश्न पडतो. गुलाबी योजनांचे हे जणू मृगजळच असल्याचे दिसून येते आणि सर्वसामान्यांच्या नशिबी मात्र निराशाच पडते.मुलींच्या गर्भातच होणाऱ्या हत्येचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशपातळीवरही अतिशय गंभीर असून त्यामुळे पुरुष-महिला गुणोत्तरही घसरले आहे. यमुनेच्या पात्रात फेकून दिले जाणारे स्त्री जातीचे गर्भ ही समस्या केवळ उत्तर भारतात नाही, तर महाराष्ट्रातील सर्व विभागांतही आहे. गर्भिलग चाचणीत स्त्री गर्भाचे निदान झाल्यावर गर्भपाताची दुकाने चालविणारे डॉक्टर मराठवाडाच नाही, तर प्रत्येक जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षे यावर बंदी आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करूनही स्त्री गर्भाची हत्या थांबू शकली नाही. ‘लाडली’सारख्या योजना निवडणुकीत यश मिळविण्यासाठी लोकप्रिय करण्यात आल्या. पण त्यातून स्त्रियांची भ्रूणहत्या रोखणे मात्र शक्य झाले नाही. राज्य शासन आता ‘सुकन्या’ योजनेच्या माध्यमातून दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबात जन्माला येणाऱ्या मुलीला १८व्या वर्षी एक लाख रुपये देणार आहे. ही रक्कम तिचे उच्चशिक्षण आणि विवाहासाठी उपयोगी पडावी, असा उद्देश आहे. विवाहाचा खर्च, हुंडा यामुळे मुलीला जन्म देण्यास मातापित्यांना घोर वाटत असतो. सरकारच्या या मदतीमुळे तो कमी होईल, हे मान्य करायला काहीच हरकत नाही. पण आज ज्या कुटुंबांमध्ये खाण्यापिण्याची भ्रांत आहे, त्यांना १८ वर्षांनी एक लाख रुपये देणे आणि तिच्या विवाहाची जबाबदारी सरकारने उचलणे, एवढेच पुरेसे आहे का? मग तिला दूध, औषधे, भाजीपाला, सर्वागीण पोषण याचा खर्च कोणी व कसा भागवायचा? हे काम सरकारचे आहे का? जर एखादी १८ वर्षांची मुलगी आज दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबात कष्टप्रद जीवन जगत असेल, तर तिच्यासाठी सरकार काय करणार? तू १८ वर्षांनी जन्माला यावेस, असे उत्तर देणार? या कुटुंबात आज जन्माला आल्यावर जर १८ वर्षे तिचे पालनपोषण व्यवस्थित झाले नाही, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? हे कुटुंब पुढील १८ वर्षे दारिद्रय़रेषेखालीच राहणार आहे, हे सरकारने गृहीत धरले आहे का? मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढवायचे असेल, तर ते केवळ दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांमध्येच का? मग प्रत्येक मुलीच्या जन्मानंतर सरकारने काही रक्कम तिच्या कुटुंबीयांना का देऊ नये, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. आज दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबात जन्माला आलेली मुलगी किंवा तिचे कुटुंब १८ वर्षांनी सुस्थितीत असू शकते. कुटुंबातील कमावती व्यक्ती मरण पावल्यास दारिद्रय़रेषेखालील जीवन जगत असलेल्या कुटुंबातील मुलींना सरकार कसा आधार देणार? मुलींच्या गर्भातील हत्या रोखायच्या असतील, तर तिच्या सर्वागीण पालनपोषणाचा भार उचलावा लागेल. पण आर्थिक अडचणींमुळे सरकारला हे शक्य होणार नाही. मग केवळ ‘सुकन्या’ या योजनेतून उच्चशिक्षण व विवाहासाठी मदतीचे अतिशय मर्यादित उद्दिष्ट साधले जाईल. गरिबीमुळे कंटाळून मुलींना विकल्याची किंवा वेश्या व्यवसायात ढकलण्याची उदाहरणेही अनेक आहेत. त्यामुळे मुलीला १८ वर्षांनी मदत देण्यापेक्षा दर वर्षी किंवा तीन-चार वर्षांनी ठरावीक रक्कम अन्य काही मनी बॅक विमा योजनेनुसार दिली गेली, तर तिचा उपयोग कठीण आर्थिक परिस्थितीत मुलीच्या कुटुंबीयांना करता येईल. जर एखाद्या समाजघटकाचे कल्याण साधायचे असेल, तर त्याचा सर्वागीण विचार व्हायला हवा. नाही तर ती योजना वरवरची व केवळ फसवी होते. योजनेची ‘निवडणूक फळे’ सत्ताधाऱ्यांना चाखायला मिळतात आणि सर्वसामान्यांचे जीवन मात्र खडतरच राहते.सरकारची ‘मनोधैर्य’ योजनाही पीडित महिलांच्या आर्थिक मदतीसाठी चांगली आहे. लैंगिक अत्याचार, बलात्काराच्या घटनेतील पीडित महिलेला दोन लाख रुपयांपर्यंत आणि विशेष प्रकरणात तीन लाख रुपयांपर्यंत मदत केली जाणार आहे. अ‍ॅसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रूप झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रुपयांपर्यंत, तर जखमींसाठी ५० हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाईल. अ‍ॅसिड हल्ला घटनेतील महिलांवर प्लॅस्टिक सर्जरी व महागडे वैद्यकीय उपचार केले जातात. त्यासाठी ही मदत असून महिला व बालकल्याणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी दोन्ही योजनांचे जोरदार समर्थन केले आहे. मात्र पोलीस व सरकारी यंत्रणेचा लालफितीचा कारभार पाहता पीडित महिलांना कितपत दिलासा मिळेल, याबाबत शंका आहे. लैंगिक अत्याचार, विनयभंग यांचे गुन्हे पोलीस नोंदविण्यासही तयार नसतात, अशा तक्रारी वरिष्ठ अधिकारी व अगदी गृहमंत्र्यांपर्यंतही केल्या जातात. त्याच पोलिसांवर बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला याबाबत गुन्हा नोंदविला गेल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे व सरकारकडे माहिती पाठविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अर्थसाहाय्याची रक्कम निश्चित करणार आहे. राज्यात बलात्काराच्या घटनांचे प्रमाण चिंताजनक असून दररोज सरासरी चार घटनांची नोंद होते. राज्यात पोलिसांनी २०१२ मध्ये १७०४ बलात्काराचे गुन्हे नोंदविले. अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या घटना ९२४ होत्या आणि त्यापैकी १२७ मुली अगदी कोवळ्या म्हणजे १२ वर्षांखालील होत्या. बलात्काराची किंवा अ‍ॅसिड हल्ल्याची दुर्दैवी घटना घडल्यावर एक-दोन आठवडय़ांत काही रक्कम पीडित महिलेपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पोलीस, जिल्हाधिकारी तत्परता दाखविणार का, दर आठवडय़ाला बैठक होणार का, यावर योजनेची उपयुक्तता अवलंबून आहे. गुन्हा नोंदविल्यावर केवळ २५ टक्के रक्कम दिली जाणार असून उर्वरित रक्कम आरोपपत्र सादर झाल्यावर कालांतराने मुदत ठेवीच्या रूपाने दिली जाणार आहे. अल्पवयीन मुलींच्या प्रकरणात ही रक्कम ती मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर मिळणार आहे. म्हणजे मुलीवरील उपचार, समुपदेशन यासाठी ज्या काळात तिच्या पालकांना या रकमेची गरज आहे, त्या काळात ती मिळणारच नाही. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांची आकडेवारी पाहिली असता या संदर्भात योजनेतील तरतुदी सुधारणे आवश्यक आहे. जर घटनेनंतर तातडीने योजनेची सर्व रक्कम मिळणार नसेल, तर तिचा काहीच उपयोग नाही. त्याचबरोबर अनेकदा प्रेमप्रकरणामध्ये मुले-मुली पळून जातात व नंतर बलात्काराचे गुन्हे दाखल होतात. अशा प्रकरणांमध्ये अर्थसाहाय्य देताना काही वेगळा विचार करावा लागणार आहे. अर्थसाहाय्य मिळविण्यासाठी बलात्काराच्या खोटय़ा तक्रारी दाखल होऊ नयेत, यासाठी मदत करताना छाननी मात्र योग्य काळजी घेऊन करावी लागणार आहे. त्यामध्ये गरजू महिलांना मात्र वर्षांनुवर्षे वाट पाहायला लागणार नाही, हेही सरकारी यंत्रणेला पाहावे लागेल. पीडित महिलांना मदत करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्यच असून त्यासाठी इतकी वर्षे का जावी लागली हा प्रश्न आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी या योजनांचा वापर सत्ताधाऱ्यांनी करण्यापेक्षा त्यातील त्रुटी दूर केल्या, तरच त्या उपयुक्त ठरतील. निवडणुकीची गणिते साधण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना खूश करण्यासाठी कल्याणकारी व सामाजिक जाणिवांचे भान सरकारला आहे, हे दाखविले जाते. त्यासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या गेल्या आहेत. पण त्यापलीकडे जाऊन सरकारने सामाजिक जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. काही समाजघटकांना केवळ मदतीवरच जगण्याची सवय लावण्यापेक्षा गरजेपुरतीच मदत करून स्वबळावर उभे राहण्याची शक्ती देणे आवश्यक आहे. नाही तर सामाजिक योजनांमध्ये गरजू एकीकडे आणि गैरफायदा घेतलेले लाभार्थीच पोसले जात आहेत, असे चित्र दिसून येते. या योजनांची गतही तशीच होऊ नये, यासाठी सरकारने पावले टाकावीत, हीच अपेक्षा.
