आरक्षणामुळे महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संधी मिळाली खरी, मात्र बहुतांश महिला या प्रस्थापित राजकीय कुटुंबातल्याच. त्यामुळे कायम पतीची सावली बनूनच त्यांना राहवे लागते. अनेक कळसूत्री बाहुल्यांच्या नशिबी असे सोन्याचे िपजरे आहेत. त्या उंबरठय़ाबाहेर पडल्या तरीही आभाळावर त्यांची मालकी नसते. या पाश्र्वभूमीवर चळवळीतल्या, आंदोलनातल्या, स्वतच्या कुटुंबातले पेच सोडविणाऱ्या अशा चुलीबाहेर पडणाऱ्या ठिणग्यांचे अस्तित्व उठून दिसते.जेव्हा कापसाची खरेदी केवळ सरकारी यंत्रणेमार्फतच म्हणजे कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेमार्फत केली जात असे, तेव्हाची ही गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी घातलेल्या कापसाचे चुकारेही तेव्हा एकरकमी होत नसत. कापूस विकल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हे पसे मिळायचे, ते एकरकमी मिळावेत यासाठी शेतकरी आंदोलने केली गेली. एका गावातल्या महिलांनी गावातून पायी मोर्चा काढला आणि त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्या. प्रवेशद्वारावर अडवाअडवी झाल्यानंतर काही महिलांना मध्ये सोडण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवरही एक महिलाच होती. निवेदन दिल्यानंतर आंदोलनकर्त्यां महिला म्हणाल्या, ‘आम्ही इतकं मरमर राबतो शेतात अन् सरकार आमच्या हक्काचे पसे टप्प्याटप्प्यानं देतं. डोक्यावरच्या कर्जाची बाजाबूज करताना नाकीनऊ येतात. पीक लागवडीपासून कर्ज काढलेलं असतं, त्याचं व्याज दररोज वाढतच राहातं. पसा एकदाच हाती आला तर कामं होतात अन् असा टप्प्याटप्प्यानं आला तर बारा वाटानं निघून जातो.’ जिल्हाधिकारी महोदयांनी हे ऐकून घेतलं आणि त्या म्हणाल्या, ‘देतंय ना सरकार, मग टप्प्याटप्प्यानं घ्यायला काय हरकत आहे? सगळे पसे एकदम देण्यासाठी सरकारकडे तरी असायला पाहिजेत नं.’ समोरच्या महिलांनी ऐकून घेतले नाही. त्यातली एक उसळली, ‘बाई इथं कापसाच्या नख्यांनी चिंध्या झाल्यात अंगावरच्या कपडय़ांच्या अन् तुम्हाला इथं पंख्याखाली बसून सांगायला काय जातं? आम्हाला पसे टप्प्याटप्प्यानं घ्यायला सांगता, तुम्ही तुमची पगार घेता का टप्प्याटप्प्यानं. ती तर तुम्हाला महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सगळी एकदाच पाह्य़जे.’ निवेदन घेणाऱ्या बाईंचा चेहरा सर्रकन उतरला. ‘ठीकय, ठीकय’ म्हणत त्यांनी तणतणत अर्ज टेबलावर ठेवून दिला आणि आंदोलनकर्त्यां महिलांची बोळवण केली. ..कधीकाळी घराबाहेरही न पडणाऱ्या, घरकाम आणि शेत एवढेच माहीत असलेल्या, उंबऱ्याबाहेर पाऊल टाकतानाही अनेकदा अडखळणाऱ्या बाया जेव्हा या पद्धतीने बोलू लागतात तेव्हा तळपातळीवर नवी खदखद आकाराला येत असल्याचे दिसून येते. तसा शेती व्यवसायात ग्रामीण स्त्रीचा वाटा हा पुरुषांपेक्षाही मोठा आहे. सकाळी उठल्यापासून घरची कामे करायची आणि दिवसभर शेतात राबायचे. दिवस उगवतो तो कष्टाने आणि मावळतो तोही कष्टाने. शेतातली बहुतांश कामे आजही स्त्रियांच्या अंगावर आहेत. लागवड, पेरणी, िनदन, खुरपन अशी किती तरी. यांत्रिकीकरणाने पुरुषांची कामे कमी झाली, पण स्त्रियांची नाही. ‘डोंगरी शेत माझं गं, मी बेनू किती, आलं वरीस राबूनं, मी मरावं किती’ हे गीत नारायण सुव्र्यानी लिहून किती वष्रे लोटली, पण अजूनही चित्र फार बदललेले नाही. कवळाचा भारा बाई गं,घेऊन चढावं किती,आडाचं पानी बाई गं,पानी वडावं कितीघरात तान्हा माजा गं,तान्हा रडंल कितीतान्ह्य़ाचं रडं ऐकूनपान्हा येईल कितीअसे एकापाठोपाठ एक अडचणींचे डोंगर तुडवतच या खेडय़ातल्या बायकांना वाट चालावी लागते. पण आता ढोरकष्टाच्या पलीकडे जाऊन त्या विचार करू लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी घरातला पुरुष निर्णय घेताना चाचपडतो, पण बायका खंबीरपणे आणि ठामपणे आपल्यापुढचे पेच सोडवतात. परिस्थितीने तावूनसुलाखून निघाल्यानंतर निर्णय घेण्याचे भान त्यांच्यात येते. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या चळवळीतल्या एक कार्यकर्त्यांबाई महिलांना संघटित करीत होत्या. गावोगाव बठका घेत असताना सहज बोलून गेल्या, ‘हे असं किती दिवस चुलीतलं लाकूड चुलीतच जळणार, कधी तरी हे जळकं लाकूड सरकारच्या पाठीत बसायला पाहिजे की नाही.’ लढण्याचे, परिस्थितीशी दोन हात करण्याचे हे सामथ्र्य आज ग्रामीण भागात काही ठिकाणी दिसते. चुलीतले लाकूड चुलीतच जळले पाहिजे या पूर्वापार संकेतांनाच नष्ट करीत त्यातल्या काही ठिणग्या आकाशात झेपावताना दिसत आहेत. आजच्या एकूण ग्रामीण स्त्रीविश्वात त्यांची संख्या कमी असली तरीही चळवळीतून, आंदोलनातून, परिस्थितीच्या रेटय़ातून आलेले समजूतदारपण आता कुठे कुठे दिसू लागले आहे. अनेकदा वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये, मोर्चातल्या घोषणाबाजीत खेडय़ापाडय़ातल्या महिलांचा सहभाग ठळक असतो. अनेक गावांतले दारूचे अड्डे अशा महिलांनीच उद्ध्वस्त केले आहेत. घरी नवरा दारू झोकून येणार आणि बायका-पोरांना बडवणार; तर कुठे दिवसभराच्या कामाचा सगळाच मोबदला दारूत घालणार आणि रिकाम्या हाताने घरी येणार. अशा वेळी घरादाराला काय खाऊ घालायचे? संसाराच्या घाण्याला जुंपलेल्या बाया मग विचार करू लागतात. नवऱ्याची खोड मोडत नाही तेव्हा संघटित होऊ लागतात. गावातल्या दारू दुकानदाराला जेरीस आणतात. गावातली दारू बंद व्हावी म्हणून सरकारदरबारी लढा देतात. जेव्हा जेव्हा असे लढे होतात, तेव्हा तेव्हा दारू दुकानदार सर्व प्रकारे अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करतो, पण बाया डगमगत नाहीत. जेव्हा मतदान होते तेव्हा याच संघटित ताकदीमुळे ‘उभी’ बाटली ‘आडवी’ होते. कित्येक गावांमध्ये दारू दुकानदार भाडोत्री गुंडांमार्फत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, पण या बाया सगळ्या परिस्थितीला धीराने सामोऱ्या जातात. आधी घरातल्या घरातच बोलताना जीभ अडखळायची तिथे आता गावातल्या दहशतीविरुद्ध भर चौकात बोलतात. याउलट दुसरे चित्र आहे, पंचायतराजच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना सत्तेत वाटा मिळाल्यानंतर स्त्रिया आता निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होतील असे वाटले होते, पण अनेक ठिकाणी रबरी शिक्के म्हणूनच त्यांना काम करावे लागते. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद अशा ठिकाणी पदावर असलेल्या पत्नीच्या बाजूलाच पतीची खुर्ची असते. आलेला कागद पतीच वाचतो, सही कुठे करायची किंवा नाही करायची तेही पतीच सांगतो. सत्तेचा संपूर्ण कालावधी निघून जाईपर्यंत एखादाही निर्णय मनाप्रमाणे घेता येत नाही. आरक्षण महिलांसाठी असले तरीही सर्वसामान्य कुटुंबातील महिला पंचायतराजच्या सत्तेच्या परिघात अपवादानेच दिसतात. बहुतांश महिला या प्रस्थापित राजकीय कुटुंबातल्याच. त्यामुळे कायम पतीची सावली बनूनच त्यांना राहावे लागते. आखून दिलेली ‘लक्ष्मणरेखा’ ओलांडता येत नाही. यात अनेक सुशिक्षित, निर्णय घेऊ शकणाऱ्या महिलांचाही कोंडमारा होतो. त्यांच्या पदावर असण्यावरच पतीचे राजकीय अस्तित्व अवलंबून असते. अनेक कळसूत्री बाहुल्यांच्या नशिबी असे सोन्याचे िपजरे आहेत. त्या उंबरठय़ाबाहेर पडल्या तरीही आभाळावर त्यांची मालकी नसते. या पाश्र्वभूमीवर चळवळीतल्या, आंदोलनातल्या, स्वत:च्या कुटुंबातले पेच सोडविणाऱ्या अशा चुलीबाहेर पडणाऱ्या ठिणग्यांचे अस्तित्व उठून दिसते. त्या स्वत:ची भाषा बोलू लागतात. आपल्याला काय करायचे आहे याचे भानही त्यांच्यात दिसते. वेळप्रसंगी संघर्ष करण्याची त्यांची तयारी असते. तळपातळीवर अशा ठिणग्यांची संख्या वाढत असल्याचे आता जाणवू लागले आहे.
