भारतासारख्या अनेक लोकशाही देशांना एक प्रश्न पडलेला आहे : लोकांच्या हाती मताधिकार आला, कोणीही निवडणूक लढवू शकेल असा समानतेच्या तत्त्वावर आधारलेला कायदाही लागू झाला, म्हणजे प्रश्न संपतात का? भारतात १९४७ चा ऑगस्ट ते २०१५ चा ऑगस्ट या काळात या प्रश्नाची उत्तरे लाखो भारतीयांनी मनोमन शोधून पाहिली असतील आणि ती उत्साहवर्धक नाहीत, असेही या शोधकांना समजले असेल. मग सौदी अरेबियासारख्या देशात स्त्रियांनाही मताधिकार मिळाला आणि त्यांची ‘मतदार’ म्हणून नोंदणी २० ऑगस्टच्या गुरुवारपासून सुरू झाली, हे कितपत उत्साहवर्धक मानायचे? सध्याचे चित्र असे की, सौदीतील महिला मतदार उत्साहाने आपापली नावे नोंदवत आहेत. मताधिकार मिळावा यासाठी २०११ मध्ये सनदशीर मार्गाने, संघटित होऊन संघर्षांची जी पावले काही सौदी महिलांनी उचलली होती, त्यांना तत्काळ (पण त्या वर्षीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका झाल्यानंतर) राजाने प्रतिसाद दिला आणि त्याबरहुकूम प्रत्यक्ष नोंदणी आता इतक्या उशिरा, डिसेंबर २०१५ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका तोंडावर असताना होते आहे. ‘सरकारी काम आणि चार वर्षे थांब’ याबद्दल सौदी भूमीवरून कोणीही नाराजी व्यक्त केलेली नाही, कारण सौदीत सरकार म्हणजे साक्षात् राजाच. या देशात जी काही कुराणाधारित शरियतची- शिक्षा मात्र तत्काळ आणि जिथल्यातिथे देणारी- न्यायव्यवस्था आहे, तिचे परात्पर प्रमुखसुद्धा हे राजेसाहेबच. केवळ एका राजघराण्याच्या हाती १९३२ पासून एकवटलेली सौदी अरेबियाची सत्ता गेल्या ६०-६५ वर्षांत थोडीफार विकेंद्रित होत गेली- म्हणजे १९५३ पासून आधी २० आणि आता २२ खात्यांचे मंत्री आले; त्यानंतर १९९२ साली १५० ‘सल्लागार’ सदस्यांचे- ‘मजलिस ए शूरा’ हे सभागृह विधिमंडळाप्रमाणे कारभार करू लागले आणि २०१३ सालात याच सभागृहावर ३० महिलांचीही नियुक्ती राजेच्छेनेच झाली; त्याआधी २००३ मध्ये तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही अर्धे का होईना पण लोकप्रतिनिधित्वाचे बळ राजाने दिले होते! म्हणजे खरे तर, सौदी पुरुषांनासुद्धा अवघ्या १२ वर्षांपूर्वीच मतदानहक्क मिळाला आणि मग २००५, २००९ व २०११ च्या निवडणुकांत तो बजावता आला. याच दशकभरात, स्त्रियांना स्त्रियांच्या कपडय़ांची दुकाने उघडण्याची मुभा (२००६) महिला वकिलांनाही शरियत कायद्यावर युक्तिवादाची सनद (२०१०), शाळेत खेळाच्या तासाला मुलींनाही खेळण्याची मुभा आणि पहिल्यांदाच ऑलिम्पिकमध्ये दोन सौदी महिला अ‍ॅथलीट (२०१३ ), अशी अल्पस्वल्प प्रगती होत गेली. जागतिक प्रसारमाध्यमांनी २००९ पासून सौदी स्त्रियांना मोटारगाडी चालवण्याचे परवाने मिळावेत यासाठीच्या संघर्षांला हातभार लावला असला, तरी तसा अधिकृत नियम अद्याप झालेला नाही. म्हणजे थोडक्यात, सौदी महिलांच्या वाटेवर काटेच अधिक आहेत. इतके की, कशातच उत्साह वाटू नये. त्यातच, महिलांनी हक्कांसाठी संघर्ष करण्याची तयारी केली तर राजसत्ता मागणी ‘तत्त्वत:’ मान्य करते, मग कधी तरी ते तत्त्व प्रत्यक्षात येते.. असेच गेल्या दशकभरात वारंवार दिसले. तरीही, मताधिकार आणि उमेदवारीचा, लोकप्रतिनिधी होण्याचा अधिकारही मिळालेल्या या महिलांचे कौतुकच करायचे, ते सहनशील राहावे लागूनसुद्धा त्यांनी जिद्द गमावलेली नाही, म्हणून.
