‘पुन्हा कंपनी सरकार’ हा अग्रलेख (१९ जुलै) वाचला. सरकारने वायूच्या दरात केलेली दामदुप्पट वाढ, ही केवळ दुनिया मुठीत ठेवू पाहणाऱ्या कंपनीचे हित समोर ठेवून झाली आहे यात संशयास जागा नाही. या दरवाढीमुळे वायूवर आधारित उद्योग म्हणजे खत कारखाने आणि वीज कंपन्या यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आणि त्यामुळे ते त्यांच्या उत्पादनांचे म्हणजे खते आणि विजेचे दर वाढवणार. याचा बोजा शेतकरी वा सामान्य जनता यांच्यावर पडणार. येत्या वर्षभरात लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यामुळे सरकार कोणत्याही परिस्थितीत या भाववाढीचा बोजा लोकांवर पडल्याचे दाखवू इच्छिणार नाही. अर्थात सरकार त्याच्यावर अनुदान देणार. या अनुदानामुळे सरकारच्या तिजोरीत पडलेला खड्डा बुजविण्यासाठी सरकार ओएनजीसीसारख्या सरकारी कंपन्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात लाभांशाच्या स्वरूपात वसूल करणार. म्हणजेच अंतिमत: फायदा दुनिया मुठीत ठेवणाऱ्या कंपनीचाच. हे अपेक्षित होतेच, कारण ज्या कंपनीस सरकार अवघ्या ३३ दिवसांत केजी-डी ६ मधील वायू उत्पादनाच्या भांडवली खर्चाचा प्रस्ताव २४०० कोटी डॉलर्सवरून ८८०० कोटी डॉलर्सइतका, उत्पादनात मात्र ४० एमएमएससीएमडीवरून फक्त ८० एमएमएससीएमडी एवढीच वाढ होत असतानादेखील मंजूर करते, कंपनीच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या दोन दोन केंद्रीय मंत्र्यांची गच्छंती करते, तेव्हा निवडणूक वर्षांत पक्षाला निधीची गरज असताना सरकार दरवाढ करणार नाही हे अशक्य होते. सरकार जरी कंपनीच्या मुठीत असले तरी जनता मात्र सरकार आणि कंपनी या दोघांच्याही मुठीत नाही हे या दोघांनीही पक्के लक्षात ठेवून वागावे.डॉ. मंगेश सावंतनिकालानंतरचे अनुत्तरित प्रश्नराजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने उचललेले पाऊल स्वागतार्हच आहे. मात्र यामुळे काही प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. समजा, एखाद्याचे लोकप्रतिनिधित्व अशा कारणाने रद्द झाले आणि त्या जागी निवडणुका घेऊन नवा लोकप्रतिनिधी आल्यानंतर पूर्वीचा लोकप्रतिनिधी न्यायालयात निर्दोष मुक्त झाला, तर काय? न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे फेरनिवडणुका घेतल्या गेल्या तर जनतेचा पसाच खर्च होणार, एवढेच? त्याचप्रमाणे, गुंड प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींवर न्यायालयाने ठपका ठेवल्यावर त्यांनी केलेल्या कामाचे काय? पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने त्याचीदेखील चौकशी होणे गरजेचे आहे, पण असे होणे शक्य नाही. माहितीच्या अधिकाराखाली जरी राजकीय पक्षांना आणले गेले तरी त्यांनी दिलेली माहिती खरी किंवा खोटी याचे उत्तरदायित्व कोण स्वीकारणार? निवडणुकीतील काळ्या पशाचा ओघ कमी करण्यासाठी, गरकृत्ये कमी करण्यासाठी न्यायालये पाऊल उचलत असतील, पण त्यासाठी हवी असलेली सक्षम यंत्रणा कधीच उभी राहात नाही अथवा हेतुपुरस्पर अशी यंत्रणा पंगू केली जाते.त्यामुळे सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा सर्वागीण विचार व्हायला हवा, तरच लोकशाही यशस्वी होण्यास मदत होईल.सुयोग गावंड, अहमदाबाद (गुजरात)दृष्टिहीन कारभारावर ब्लॉगचे उत्तर!‘आरोग्य विभागाचा दृष्टिहीन कारभार’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ जुलै) वाचून खेद वाटला. आरोग्य विभागाने संकेतस्थळावरच नेत्रदानाची माहिती आणि अर्जही उपलब्ध करून द्यावेत यासाठी संजय धेरंगे यांचे प्रयत्न स्तुत्यच असून त्यांचे त्यांचे सहकार्य आरोग्य विभागाने आपले संकेतस्थळ सुधारण्यासाठी आणि ते अद्ययावत ठेवण्यासाठी जरूर घ्यावे. संकेतस्थळ अद्ययावत असणे महत्त्वाचे आहे कारण आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर चक्क १० वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या नेत्रपेढय़ांचा उल्लेख आहे, तसेच चार-पाच वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या नेत्रपेढय़ांचा उल्लेखच नाही.तेव्हा अशी काही वाट लागण्यापेक्षा धेरंगे यांनी आपले संकेतस्थळ स्वत:च चालवलेले चांगले. मीही १९८१ पासून विविध प्रकारे वैयक्तिक पातळीवर नेत्रदानाचा प्रचार करतो. या विषयावरील ब्लॉगही () चालवतो. माझा या विषयावरील ब्लॉग तसेच फेसबुकवरही काही माहिती मिळू शकेल.श्री. वि. आगाशे, ठाणेसीमेवर तणातणी आणि हसतमुख चर्चा!भारत-चीन सीमेवर सध्या ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्याबाबतचे अनिकेत साठे यांचे विश्लेषण वाचले. हे विश्लेषण बरेचसे राष्ट्रवादी भूमिकेतून केलेले आहे. राष्ट्रवादी भूमिका म्हटले की, देशाचा अभिमान वगरे भावनिक व्यवहार आला. त्यामुळे एक देशभक्त भारतीय म्हणून साठे यांचे विश्लेषण बरोबरच आहे. पण आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कायदे यांचा विचार करायचा झाला तर भारत-चीन सीमेवरील घडामोडींचा विचार साठे यांच्या पद्धतीने करता येणार नाही.मुळात भारत-चीन सीमाप्रश्न का निर्माण झाला आणि तो सोडविणे अशक्य होते का, याचा विचार करावा लागेल. पण तो खूप मोठा इतिहास आहे. हल्ली त्याचा विचार करायला तज्ज्ञांनाच वेळ नाही, त्यामुळे वृत्तपत्रीय विश्लेषकांनी त्याचा विचार करून लिहावे ही अपेक्षाच अनाठायी आहे. पण ते सोडले तरी, भारत आणि चीन यांच्यातील वाद सुटेपर्यंत सीमा शांत ठेवण्याबाबत राजीव गांधी आणि डेंग झिआओ पेंग यांच्यात जो समझोता झाला आहे, तो अभ्यासला तरी दोन्ही देशांत सीमेवर ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करता येईल.एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सीमेबाबत आपले मतभेद आहेत व दोन्ही देशांच्या सीमा संकल्पना वेगवेगळय़ा आहेत, हे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे चीनची सीमा संकल्पना भारताला आणि भारताची सीमा संकल्पना चीनला मान्य नाही. या दोन्ही संकल्पना एकमेकांना छेद देणाऱ्या असल्यामुळे सीमेवरील काही क्षेत्र हे कुणाचे आहे याविषयी वाद आहे. त्यामुळे गांधी-पेंग समझोत्यात असे ठरले आहे की, या वादग्रस्त प्रदेशात सीमाप्रश्न सुटेपर्यंत कुणीही कायम वास्तव्य करू नये, त्या क्षेत्रात लष्करी हालचाली करू नयेत, तसेच दोन्ही देशांतील शांतता भंग होईल, असे कोणतेही कृत्य करू नये. त्यामुळे या वादग्रस्त प्रदेशात दोन्ही देशांचे सनिक त्यांच्या सीमा संकल्पनेच्या हद्दीपर्यंत जात-येत असतात व तेथे ते आपल्या अस्तित्वाचे पुरावे ठेवीत असतात. पण या प्रदेशात तंबू उभारणे, टेहळणी नाके उभारणे, चौकी उभारणे, कायम राहणे हे समझोत्याच्या अटींचा भंग करणारे आहे. त्यामुळे भारताने दौलत बेग ओल्डीनजीकच्या वादग्रस्त क्षेत्रात तंबू उभारण्यास आणि चुमार क्षेत्रात कॅमेरा लावून टेहळणी करण्यास चीनने हरकत घेतली आहे. अशाच गोष्टी चीनने केल्या तेव्हा भारतानेही हरकत घेतली आहे. चुमार या क्षेत्रावर भारताचा दावा आहे, तसा चीनचाही आहे. त्यामुळे तो वादग्रस्त प्रदेश आहे. हा वाद सोडवायचा असेल तर एक तर दोन्ही देशांत सीमा-करार व्हावा लागेल किंवा तो प्रदेश युद्ध करून जिंकून घेऊन लष्करी बळावर आपल्या ताब्यात ठेवावा लागेल. लष्करी पर्याय आता किफायतशीर नाही, हे दोन्ही देशांना कळले आहे. त्यामुळे अंतिम सीमा करारासाठी सध्या जी चर्चा चालू आहे, त्यात आपापल्या दाव्यांना बळकटी यावी यासाठी सीमेवर सध्या कुरघोडी करणाऱ्या हालचाली दोन्ही देश आपल्या लष्करांमार्फत करीत आहेत. त्याचमुळे सीमेवर कितीही तणातणी झाली तरी लि केकियांग आणि ए. के. अँटनी हसतखेळत चर्चा करीत असतात.सीमाप्रश्न सुटणे तरीही इतके सोपे नाही. त्यात आणखी बरेच प्रश्न गुंतले आहेत. पण तो एका मोठय़ा लेखाचा विषय आहे. तूर्त एवढे पुरे.दिवाकर चेंबूरकर, चेंबूर.कुठे संतविचार आणि कुठे हा ‘गजर’वारकरी संप्रदायाला सद्वर्तन आणि सद्विचारांचे वावडे आहे हे त्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाला विरोध दर्शवून सिद्ध केले आहे. कोणाच्याही नावे टाळ कुटणारा माणूस सुजाण आणि सुशिक्षित असू शकत नाही. त्याच्या अडाणीपणालाच आपण महाराष्ट्र संस्कृतीचा भाग बनवत असू तर स्वतला संस्कृतिहीन म्हणवून घेणे अधिक सन्मानाचे ठरेल. प्रसारमाध्यमे या खुळचट प्रकाराला ग्लोरिफाय करून आपला व्यापार साधू पाहात आहेत हे करमणूक म्हणून ठीकच आहे. एरवी कसले घोडय़ाचे रिंगण आणि कसली पालख्यांची भेट. संतांचे विचार नुसते चाळले तरी त्यांच्या प्रतिभेने थरारून जायला होते. कुठे संतविचार आणि कुठे त्यांच्या नावावर चाललेली साक्षर असूनही निरक्षर आणि निर्वाचनी राहू इच्छिणाऱ्यांची ही नामस्मरणाची कीर्तने. दिवसरात्र अखंड विठ्ठलनामाचा गजर करणे याला भक्ती किंवा अध्यात्म म्हणणे, समाजसुधारणेच्या विरोधात उभे राहणे हा संत विचारांचाच नाही तर ज्ञानाचाही अवमान आहे, अवधूत परळकर, माहीम, मुंबई‘गुड’मिंग्टन!आयपीएलच्या धर्तीवर १४ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या आयबीएल (इंडियन बॅडिमटन लीग) मध्ये १० लाख डॉलरची उलाढाल होणार असल्याने भारतीय बॅडमिंटनपटूंनाही आर्थिक लाभ मिळेल, असा विश्वास वाटतो. प्रत्येक संघमालकाला सहा भारतीय, चार विदेशी आणि एक ज्युनिअर खेळाडू विकत घ्यावा लागणार आहे. अर्थात सायना, अश्विनी पोन्नप्पासारखे आयकॉन खेळाडूही येथे असतीलच. - प्रतीक जाधव, नाशिक
