फाइव्ह जी ध्वनिलहरींच्या बहुचर्चित लिलावाची प्रक्रिया नुकतीच संपुष्टात आली. फाइव्ह जी सेवेमुळे टेलिकॉम क्षेत्रात क्रांती होणार असल्याच्या चर्चा सुरू असताना, या सेवेची अगदी प्राथमिक पायरी असलेल्या टू जी स्पेक्ट्रमच्या विक्री प्रक्रियेवरून उडालेली आरोप-प्रत्यारोपांची राळ, तब्बल सात वर्षे चाललेला व राजकीय पटलाला हादरे देणारा खटला आणि त्यातून सर्व आरोपींची झालेली निर्दोष मुक्तता याचे पुनरावलोकन करणे समयोचित ठरेल…
साधारण २०१०-११च्या सुमारास ‘स्पेक्ट्रम’ हा शब्द चर्चेत आला तो टू जी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे. १ लाख ७६ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा आणि करुणानिधी यांची मुलगी आणि खासदार असलेल्या कनिमोळी करुणानिधी यांच्यासह एकूण १८ जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. खटल्याचे कामकाज तब्बल सात वर्षे चालले. यादरम्यान राजा आणि कनिमोळी दोघांनाही तुरुंगवास भोगावा लागला. अखेर चुकीच्या निकषांवर खटला उभा करण्यात आल्याचे २०१७ मध्ये निष्पन्न झाले…
लिलावाऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य
मोबाइलचा वापर वाढत गेला तशा ध्वनिलहरी (फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम) अपुऱ्या पडू लागल्या. त्यामुळे सरकारने २००७ मध्ये नव्या ध्वनिलहरी (टू जी स्पेक्ट्रम) विक्रीसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी १२२ परवान्यांचे वितरण करण्यात येणार होते. ध्वनिलहरींची विक्री सामान्यपणे लिलावातून केली जात असे. मात्र तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांनी टू जी स्पेक्ट्रमची विक्री लिलावाऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेतला. अर्ज करण्यासाठी १ ऑक्टोबर २००७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र नंतर त्यात बदल करून २५ सप्टेंबर २००७ ही अंतिम तारीख असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
आरोप काय?
२००९ मध्ये टू जी स्पेक्ट्रम वितरणात अनियमितता असून, त्याची चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाने सीबीआयला दिले. १० नोव्हेंबर २०१० रोजी कॅगने टू जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीतील गैरव्यवहारांसंदर्भातील अहवाल सादर केला. त्यात १ लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्या वेळी विनोद राय हे महालेखापाल होते.
आपल्या मर्जीतील ठरावीक कंपन्यांनाच ध्वनिलहरींची विक्री करता यावी, म्हणून ए. राजा यांनी लिलाव प्रक्रियेला फाटा देत प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. या पद्धतीत नेमके प्रथम कोण आले, हे स्पष्ट होण्याचा काहीच मार्ग नव्हता, असा आक्षेप घेण्यात आला.
२००७ मध्ये झालेली ही स्पेक्ट्रम विक्री २००१ सालच्या दरांनुसार करण्यात आली असून, त्यामुळेही आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.
स्पेक्ट्रम खरेदी केल्यानंतर कमीत कमी किती काळ त्यांची अन्य कंपन्यांना विक्री करता येणार नाही, हे निश्चित करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे काही कंपन्यांनी (टेलिकॉम क्षेत्राशी संबंध नसलेल्याही) अतिशय कमी दरात स्पेक्ट्रम खरेदी करून नंतर त्यांची इतर कंपन्यांना कित्येक पट अधिक दराने विक्री केली. ‘स्वान टेलिकॉम कंपनी’ने एक हजार कोटी रुपयांत स्पेक्ट्रम मिळवून पाच हजार कोटी रुपयांना विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
ए. राजा यांच्यावर नियमपालन न केल्याचा आणि अर्थ मंत्रालय किंवा विधि विभागाशी सल्लामसलत न करता परवाने वितरित केल्याचा आरोप होता.
राजीनामे आणि अटक
या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ए. राजा यांनी १४ नोव्हेंबर २०१० रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. २ फेब्रुवारी २०११ रोजी त्यांना सीबीआयने अटक केली. १४ मार्च २०११ रोजी या प्रकरणी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. २५ एप्रिल रोजी याच प्रकरणात द्रमुकचे नेते करुणानिधी यांची मुलगी आणि खासदार कनिमोळी यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. २१ मे रोजी कनिमोळी यांना आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटक करण्यात आली. २ फेब्रुवारी २०१२ रोजी ए. राजा यांच्या कार्यकाळात देण्यात आलेले सर्व १२२ परवाने रद्द करण्यात आले. या काळात भाजपने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आणि विशेषत: तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग व तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्याविरोधात रान उठवले. भाजपने २०१४च्या निवडणुकांत टू जी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहाराच्या आरोपांचा पुरेपूर फायदा घेतला.
‘कॅग’चे चुकीचे निकष
टू जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न होता, थेट परवाने देण्यात आल्यामुळे सरकारचे १ लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. ही रक्कम निश्चित करण्यासाठी २०१० मध्ये झालेल्या थ्री जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून मिळालेल्या रकमेचा निकष लावण्यात आला होता. प्रत्यक्षात या दोन व्यवहारांमध्ये दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला होता.
दुसरा मुद्दा हा की, तोवर टेलिकॉम क्षेत्रातील मागणी आणि पुरवठ्याची गणिते बरीच बदलली होती.
तिसरा मुद्दा म्हणजे २०१० मध्ये थ्री जी स्पेक्ट्रम प्रथमच उपलब्ध करून देण्यात आले होते. एकमेकांपेक्षा भिन्न असलेल्या दोन व्यवहारांची तुलना करून सरकारला झालेल्या तोट्याचे गणित मांडण्यात आले होते, त्यामुळे ते विशेष सीबीआय न्यायालयात टिकू शकले नाही.
घोटाळा नाहीच, ‘निर्दोष’!
२१ डिसेंबर २०१७ रोजी विशेष न्यायमूर्ती ओ. पी. सैनी यांनी सीबीआयचे म्हणणे ऐकून घेऊन मुख्य आरोपींसह सर्व १८ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचे आदेश दिले. यात कोणत्याही स्वरूपाचे कटकारस्थान झाल्याचे आढळले नसून, कोणतेही आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे, असे ताशेरेही विशेष न्यायालयाने ओढले. ‘काही व्यक्तींनी वास्तवाचे काही निवडक तुकडे अतिशय कौशल्याने जोडून त्यातून गैरव्यवहार झाल्याचे चित्र रंगवले आणि ते कल्पनेच्या पलीकडील अतिशयोक्त स्वरूपात मांडले,’ असे निकालात नमूद करण्यात आले.
थोडक्यात, राजकीय पटल हादरवणारा, थेट देशाच्या पंतप्रधानांभोवती संशयाचे जाळे विणणारा आणि एका राजकीय पक्षाला सत्ता मिळवून देण्यास हातभार लावणारा हा खटला, पूर्णपणे बिनबुडाचा असल्याचेच निष्पन्न झाले.
संकलन : विजया जांगळे
