आदर्शाकडे बघणारे आपण लहानच राहणार?

सचिन तेंडुलकरच्या ४०व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ‘लोकसत्ता’ने खर्ची घातलेली तीन पाने आणि त्यावरील चर्चा वाचली. सचिन हा लाडका इ. असल्याने आणि प्रेरणास्रोत असल्याने त्याचे असे कौतुक होण्यात काहीच गर नाही, असे काही जण म्हणाले. मुद्दा मला वाटते ‘प्रपोर्शन’चा आहे. इंग्लंडमध्ये डेव्हिड बेकहमचे अनेक चाहते आहेत, पण ब्रिटिश माणूस लंडन महानगरपालिकेने रस्त्यांची कामे अर्धवट सोडली,

सचिन तेंडुलकरच्या ४०व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ‘लोकसत्ता’ने खर्ची घातलेली तीन पाने आणि त्यावरील चर्चा वाचली. सचिन हा लाडका इ. असल्याने आणि प्रेरणास्रोत असल्याने त्याचे असे कौतुक होण्यात काहीच गर नाही, असे काही जण म्हणाले. मुद्दा मला वाटते ‘प्रपोर्शन’चा आहे. इंग्लंडमध्ये डेव्हिड बेकहमचे अनेक चाहते आहेत, पण ब्रिटिश माणूस लंडन महानगरपालिकेने रस्त्यांची कामे अर्धवट सोडली, शहराची पाणीव्यवस्था बोंबलली, वाहतुकीची वाट लागली, तर मला वाटते बेकहमला मदानात सोडून आधी आपल्या प्रश्नांकडे वळेल, एकत्र येईल. प्रश्नांची घोंगडी भिजत ठेवून बेकहमच्या आरत्या ओवाळणार नाही. ‘गौरव’, ‘प्रेम’ या गोष्टी ‘कमवायच्या’ असतात, निव्वळ पसे देऊन त्या मिळत नाहीत हे खरेच आहे. सचिननेही त्या मिळवल्या आहेत आणि अर्थातच बाजारपेठेच्या कृपेने पुष्कळ पसेही मिळवले आहेत! पण मला देणाऱ्या लोकांचे आश्चर्य वाटते. आपले जगणे कसे का असेना, आपल्याभोवती सुधारणेला किती का वाव असेना, आपण त्याबाबतीत एकत्र यायला तयार नाही. सचिनच्या कौतुकाला, अमिताभचा शो बघायला, लाडक्या दीदींची तीच गाणी पुन:पुन्हा ऐकायला, त्यांचे पुन:पुन्हा गुणगान गायला, सलमान खानला बघायला मात्र जोरदार गर्दी! बरे, एकत्र यावे म्हणजे दहशतवाद्यांशी लढायला जाऊ असेही नाही. सोसायटीची कामे मन लावून केली, आपल्या गावा-शहराच्या प्रश्नात लक्ष घातले तरी पुरे आहे, पण तेवढे तरी होते का हो?
 दुसरे म्हणजे ‘देश घडवणे’ या गोष्टीत या सेलिब्रिटी मंडळींचा खरोखर किती वाटा असतो? ‘ते असे मोजता येत नाही’ हे विधान मला वाटते आपण आता पुरे करावे. देश वगरे काही घडत नाही. हळवे चाहते मात्र तयार होतात. जिद्द, कष्ट करायची तयारी हे गुण कायमच दुसऱ्याकडे बघून अंगी बाणवायचे हे धोकादायक आहे. लहान मुलांना शिकवण्यापुरते, त्यांच्यापुढे उदाहरण ठेवण्यापुरते ते ठीक आहे, पण आपले लहानपण संपतच नाही याचे दु:ख वाटते.

कायद्याचा तकलादूपणा दिसतच राहिला..
‘बेकायदा बांधकामांचा कायदाच तकलादू’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ एप्रिल ) फारशी धक्कादायक वाटली नाही! त्याला काही कारणे आहेत..  
हरित वसई संरक्षण समितीने २००७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध याचिका दाखल केली. अशा प्रकारची ही देशातील पहिलीच याचिका होती. त्या वेळचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार व न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी त्याच वेळी सरकारला ठाणे जिल्ह्य़ातील अशा बांधकामांची यादी देण्यास फर्माविले. २००८ साली सरकारने उच्च न्यायालयात यादी देऊन कबूल केले की, ठाणे जिल्ह्य़ात अशी साडेपाच लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. ती पाडण्यासाठी पाच वर्षांची मुदत राज्य सरकारने २००८ सालीच मागितली होती. मात्र काहीही झालेले नाही.
आपल्याकडे बहुमजली इमारती कुणीही उभारतो. कामाचा दर्जा तपासला जात नाही. एरवी बाजारात भाजीपाल्याचा दर ठरविण्यासाठी भांडणारे या अशा इमारतीत कुठचीही चौकशी न करता राहायला जातात. नंतर त्याची कडू फळे भोगतात. राज्यकत्रे याला जबाबदार आहेतच, पण अशा इमारती उभ्या राहत असताना अधिकारी काय करतात? हा प्रश्न आहे. या इमारतींना कुणी तरी आíकटेक्ट असतो. या वास्तुरचनाकारांना जबाबदार धरण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मग मुंब्रा येथे पडलेल्या इमारतीचा आíकटेक्ट कोण होता? हे समोर येणे आवश्यक आहे. इमारत तीन महिन्यांत उभी राहिली म्हणून बोंब मारणाऱ्यांनी बांधकाम कंत्राटदार व आर्किटेक्ट यांना जबाबदार धरून कोर्टात खेचावे. शेवटी याचा दोष मतदारांकडे जातो. तीच मंडळी आमदार/खासदार निवडत असतात. जर मतदारांनी ठरविले की, कोणी कितीही कामे करो, त्याला दोनदा निवडून द्यावयाचे नाही, तर या अशा घटना थांबतील.
कोर्टाच्या आदेशाने त्या थांबतील असे आता मला वाटत नाही.
– मार्कुस डाबरे,
(अध्यक्ष, हरित वसई संरक्षण समिती) पापडी, वसई.

सत्याग्रह झाला, म्हणून लोक टिकले!
अलीकडे झालेल्या सत्याग्रहावर ‘लोकसत्ता’च्या टीकेला मेधा पाटकर यांनी दिलेले उत्तर (२८ एप्रिल ) वाचले आणि खरेच सत्याग्रहाला पर्याय काय, हा प्रश्न उभा राहिला. एका बाजूला शक्तिशाली बिल्डर आणि त्यांना आणखी ताकदवान बनवणारे नेते असतील, तर सामान्य माणसाला अत्याचाराविरुद्ध लढण्यासाठी हाच पर्याय उरतो. ज्या गोळीबार झोपडपट्टीसाठी त्यांनी उपोषण केले तिथे जानेवारीत पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाच्या ‘लोकशाही’वरील एका सर्वेक्षणानिमित्त जाणे झाले. किती विरोधाभास पाहा, की प्रजासत्ताक दिनी (२६ जानेवारी) व लोकशाहीचे गोडवे गाणाऱ्या सर्वेक्षणा वेळीच, लोकशाहीच्या मूल्यांची पायमल्ली होताना मी पाहिली. मेधा पाटकर यांच्या उपोषणाने तिथे पाहिलेले भयाण वास्तव पुन्हा आठवले.
तेव्हा हा विषय नेमकाच पेट घेत होता. गोळीबार झोपडपट्टी जी बहुतेक दलित वस्ती आहे, बिल्डरांच्या बाऊन्सर्सच्या भीतीने धास्तावलेली होती. मी आणि माझ्या मित्रांना आम्ही ‘शिवालिक’चे नाहीत हे पटवून देताना तास लागला, पण त्यांनी नंतर सांगितलेल्या वास्तवाने स्तब्ध केले. तेथील स्त्रिया अंगावरील जखमा दाखवत होत्या, तर तीन-चार वर्षांची मुलेही आपल्या बाबांना केलेली मारहाण सांगत होते. तरुण मुलांना रात्री-अपरात्री पोलीस पकडून घेऊन जात होते आणि सह्य़ांसाठी बळजबरी होत होती. दलितांचे तारणहार म्हणवून घेणारे कोणतेच पुढारी तिथे तोवर तरी फिरकलेले नव्हते.
अशा परिस्थितीत तिथल्या लोकांना जवळचा पर्याय सत्याग्रहाचा वाटेल न यात मेधा पाटकरांची मदत झाली तर सत्याग्रह बोथट नाही झाला असे वाटते. उलट त्यांच्या उपोषणाने तेथील समस्येवर शासनाचे लक्ष गेले. नसता गोळीबार मदान रस्त्यावरील झोपडपट्टी केव्हाच नामशेष झाली असती आणि झोपडपट्टी पुनर्वकिास या गोंडस नावाखाली पुन्हा एकदा असत्याचा विजय झाला असता.
विजय फासाते, पुणे.

‘टांकसाळी’मागची संघनिष्ठा
‘गेलची टांकसाळ’ हा अन्वयार्थ (एप्रिल) पटला नाही. गेलने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनेक उत्कृष्ट आणि उपयुक्त खेळी साकारलेल्या आहेत. २०१२चा टी-ट्वेन्टी विश्वचषक आणि २००४ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी वेस्ट इंडीज बेटांच्या (वेस्ट इंडीज हा देश नसून विविध बेटे क्रिकेट या खेळासाठी एकत्र येतात; त्यांच्या) संघाला जिंकून देण्यात त्याचा मोलाचा वाटा होता तसेच २००६ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये त्याने उत्कृष्ट कामगिरी करून संघाला अंतिम सामन्यात पोहोचवले होते व त्या स्पध्रेचा तो सर्वोत्कृष्ट खेळाडू ठरला होता. कसोटी क्रिकेटमध्ये पाठोपाठ दोन द्विशतके करणारा तो इतिहासात चौथा खेळाडू आहे. या वस्तुस्थितीची नोंद टीका करण्याअगोदर घेतली असती तर आनंद झाला असता.
गिरीश पाटील, मुंबई

साखरेची गुपचिळी
‘उसाचे कोल्हे’ हा माहिती, आकडेवारीसह टीका करणारा (२९ एप्रिल) अग्रलेख वाचला. ज्या जिल्ह्यांत यंदा प्रचंड दुष्काळ पडलेला आहे त्या जिल्ह्यांतच वीसहून अधिक साखर कारखान्यांना परवानगी दिली गेली हा अत्यंत गंभीर आणि अक्षम्य अपराध आहे, पण या गुन्ह्याच्या विरोधात फारसा आवाज उठलेला दिसत नाही, हा अधिक गंभीर गुन्हा होय.
 हा प्रश्न विरोधी पक्षांच्या नेतेमंडळींच्या लक्षात आला नाही, की अळीमिळी गुपचिळीचा प्रकार आहे?
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतीसंदर्भातील कोणतीही बाब जाणत्या राजाच्या नजरेतून सुटत नाही. मग हा गंभीर प्रश्न त्यांच्या नजरेआड कसा झाला?
कदाचित यंदा भरपूर पाऊस पडणार असल्याची या सर्व खात्री झाली असेल व त्यामुळे जास्त पाणी उसाच्या शेतीकडे सहज वळवता येईल, असा हिशेब झाला असेल. काही झाले तरी सामान्य जनतेला मात्र साखर ४० रुपये किलोपेक्षा कमी भावाने मिळणार नाही व तिचे तोंड कडूच राहणार आहे, हे नक्की.
– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: 3 page loksatta article on sachin 40th birthday