आनंद मोरे जपानमधली १९८० च्या दशकातली धोरणे आपण आज राबवू पाहात आहोत. पण ते सगळे बाबेनाॅमिक्सच्या भात्यामधले वाया गेलेले बाण आहेत, हे आपण विसरता कामा नये. अकिरा कुरोसावा या जगद्विख्यात जपानी दिग्दर्शकाचा रान (Ran) नावाचा चित्रपट १९८५ मधे प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात जपानच्या चोशू प्रांतातील मोरी मोतोनारी नावाच्या सरदाराची गोष्ट सांगितली आहे. आपल्या प्रांतावर होणाऱ्या आक्रमणाला तोंड देण्याची रणनीती ठरवत असताना तो आपल्या तीन मुलांना प्रत्येकी एक बाण देतो आणि तोडायला सांगतो. त्यांना तो चटकन तोडता येतो. मग तो तिघांना प्रत्येकी तीन बाण देतो आणि त्या जुडीला तोडून दाखवा असे सांगतो. मुलांना ते करता येत नाही. जसे हे तीन बाण एकत्र असताना तुटले नाहीत त्याप्रमाणे तुम्ही तिघे एकेकटे रहाल तर हतप्रभ व्हाल पण एकत्र रहाल तर मात्र प्रभावी होऊन सर्व संकटांवर मात करू शकाल; असा संदेश देतो. मोतीनारीच्या या चोशू प्रांतात जपानचे दिवंगत पंतप्रधान शिंझो आबे यांचा जन्म झाला. सर्वाधिक काळासाठी जपानचे पंतप्रधान म्हणून काम करणाऱ्या आबेंनी जपानी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. १९९० पासून मंदीच्या तडाख्यात सापडलेल्या जपानी अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था आणण्याचे प्रयत्न आबेंच्या आधीही केले गेले होते. पण त्यासाठी कधी फक्त मुद्रानीतीवर किंवा मग कररचना आणि सार्वजनिक उद्योगांवर भर दिला गेला होता. पण प्रत्येक वेळी मंदीपुढे सर्व उपाय हतप्रभ झाले होते. पंतप्रधानपदी आल्यावर आबेंनी मोतोनारीच्या तीन बाणांच्या गोष्टीतून प्रेरणा घेऊन आपले आर्थिक धोरण ठरवले. मंदीविरोधात मुद्रानीती, कररचनेबरोबर सार्वजनिक उद्योगनीती आणि अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल हे तीन वेगवेगळे बाण एकेकटे न वापरता त्यांची जुडी करून ते एकाचवेळी वापरायचे त्यांनी धोरण त्यांनी अमलात आणले. यालाच आबेनॉमिक्स असे नाव दिले गेले. भारताचे विद्यमान पंतप्रधान आणि शिंझो आबे यांच्यात स्नेहाचे नाते होते. त्यामुळे आबेंच्या दुर्दैवी हत्येच्या निमित्ताने आबेनॉमिक्सचे जपानी अर्थव्यवस्थेत स्थान, त्याची भारतीय अर्थव्यवस्थेशी तुलना या लेखात केली आहे. पराभवोत्तर अर्थव्यवस्था दुसऱ्या महायुद्धातील पराभवानंतर जपानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती. उद्योग ठप्प झाले होते आणि व्यापारी बँका नादारीच्या उंबरठ्यावर होत्या. ज्याप्रमाणे भारताला स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेची उभारणी करायची होती त्याप्रमाणे जपानलाही त्याच काळात आपली अर्थव्यवस्था शून्यातून पुन्हा उभी करायची होती. फरक फक्त इतकाच होता की युद्धपूर्व काळात जपान एक प्रगत औद्योगिक देश होता याउलट पारतंत्र्यामुळे भारत अप्रगत अविकसित देश होता. जपानचे एकीकरण होऊन शंभरावर वर्षे होऊन गेली होती आणि स्वातंत्र्य मिळवल्यावर कित्येक दशके भारताला एकीकरणासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागले. बहुसंख्येने गरीब नागरिकांच्या भारताने मग अमेरिकन भांडवलशाही किंवा रशियन साम्यवाद दोन्ही नाकारले आणि मिश्र अर्थव्यवस्थेचा मार्ग स्वीकारला. याउलट जपानने भांडवलशाहीचा मार्ग स्वीकारला. अर्थात जपानने स्वीकारलेल्या भांडवलशाहीचे प्रारूप अमेरिकेच्या बाजारकेंद्री भांडवलशाहीपेक्षा पूणर्पणे वेगळे होते. किंबहुना त्या काळात स्वीकारलेल्या प्रारूपातून कात टाकून बाहेर पडताना जपान जरी भारताच्या पुढे गेलेला दिसत असला तरी १९४०च्या दशकात जन्म घेतलेली भारतीय अर्थव्यवस्था आणि पुनर्जन्म घेतलेली जपानी अर्थव्यवस्था या दोघांसमोरील अडथळे काहीप्रमाणात सारखे आहेत. भारतात ब्रिटिशपूर्व काळातील सावकारी पेढ्यांची व्यवस्था ब्रिटिशांनी बँकिंग व्यवस्था आणून संपुष्टात आणली. त्यांनी १९३५ मधे रिझर्व्ह बँकेची स्थापना केली. तिला स्वायत्तता दिली. आणि भारतीय श्रीमंतांनी खासगी मालकीच्या बँका चालू करून भारतातील चलनाच्या नियंत्रणाचे काम स्वतःकडे घेतले. भारत सरकार रिझर्व्ह बँकेचे एकमेव भागधारक असले तरी कर्जे, ठेवी, व्याजदर, पतधोरण या सर्व गोष्टीत सरकारचा मुक्तसंचार नव्हता. नफ्याच्या उद्देशाने चालणाऱ्या भारतीय व्यावसायिक बँका बहुसंख्य गरीब जनतेला अर्थव्यवस्थेत सामावून घेण्यात अपयशी ठरत आहेत हे लक्षात आल्यावर १९६९ मधे भारत सरकारने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. म्हणजे मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या भारताने स्वायत्त मध्यवर्ती बँक, नफ्याच्या उद्देशाने प्रेरित आणि स्वतःची धोरणे बाजारकेंद्री करण्यास सक्षम अशा खासगी व्यावसायिक बँका आणि वित्तमंत्रालयाकडे केवळ कररचना आणि सार्वजनिक उपक्रमांवर नियंत्रणाची ताकद अशी रचना स्वीकारली. याउलट १८६८ मधे झालेल्या मेजी रिस्टोरेशन या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या राजसत्तेच्या पुनर्स्थापनेच्या वेळी बँक ऑफ जपान या जपानी मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. त्यानंतर जपानच्या वेगवेगळ्या प्रांतातील जुन्या बँकांचे विलीनीकरण करून बँक ऑफ जपान मोठी होत गेली. पण बँक ऑफ जपानला सरकारकडून स्वायत्तता मिळवण्यासाठी १९९८ पर्यंत वाट बघावी लागली. तोपर्यंत बँक ऑफ जपान जपानी वित्तमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत होती. आणि जपानचे चलनविषयक धोरण (कर्जे, ठेवी, व्याजदर आणि पतधोरण) सर्व काही वित्तमंत्रालयाच्या मर्जीने चालत होते. म्हणजे तथाकथित भांडवलशाही जपानमने केवळ सरकारी मालकी नव्हे तर पूर्णपणे सरकारच्या तालावर चालणारी मध्यवर्ती बँक, नफ्याचा उद्देश असला तरी बाजारकेंद्री धोरणे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य नसलेल्या व्यावसायिक बँका आणि कररचना व सार्वजनिक उपक्रमांबरोबर चलनविषयक धोरण ठरवणारे सर्वशक्तिमान वित्त मंत्रालय अशी रचना स्वीकारली. भारतात रस्ते, धरणे, कालवे यांचे बांधकाम, त्याशिवाय शिक्षण आणि आरोग्य यासारखे सार्वजनिक उपक्रम चालू करत असताना वीज, दळणवळण, दूरसंचार ही क्षेत्रे सरकारसाठी राखीव ठेवली. त्याशिवाय मोठे भांडवल लागणारे अनेक उद्योग सरकारी अखत्यारीत घेतले. आणि खासगी क्षेत्राला लायसेन्स, परमिट आणि कोटा हे धोरण राबवले. म्हणजे काय, किती, कोणी आणि केव्हा बनवायचे?, यावर भारत सरकारचे पूर्ण नियंत्रण होते. याउलट जपानने सार्वजनिक उपक्रम, सरकारसाठी राखीव क्षेत्रे या बाबतीत जरी भारतासारखी नीती राबवली असली तरी मोठे भांडवल लागणारे उद्योग सरकारकडे न ठेवता ते खासगी उद्योगाकडे राहू दिले. असे असले तरी कुठल्या उद्योगाला किती कर्ज पुरवठा होणार यावर बँक ऑफ जपानचे पर्यायाने वित्त मंत्रालयाचे पूर्ण नियंत्रण अशी नीती राबवली. म्हणजे काय, किती, कोणी आणि केव्हा बनवणार यावर जपानी भांडवलशाहीतही सरकारचे पूर्ण नियंत्रण होते. भारत आणि जपान दोघांनीही आपापले दरवाजे परकीय भांडवलासाठी बंद केले होते. असे असले तरी गरीब आणि अर्थनिरक्षर बहुसंख्यांच्या भारतात कंपन्यांना बाजारातून कर्जरोखे आणि भागभांडवल उभारण्याबाबत जपानपेक्षा कमी जाचक अटी होत्या. याउलट १९७०च्या दशकापर्यंत जपानी कंपन्यांना कर्जरोखे वापरून भांडवल उभे करण्याची मनाई होती. त्यांना कर्ज घेता येत होते पण ते फक्त व्यावसायिक बँकांकडून आणि तेही बँक ऑफ जपानने नेमून दिलेल्या कोट्याप्रमाणे. जपानमधे कर्जरोखे विकून भांडवल उभारण्याची ताकद फक्त सरकारकडे होती. सरकार कमी व्याजदर असलेले कर्जरोखे बाजारात आणत असे. आपल्याकडील अतिरिक्त रोख रक्कम वापरून व्यावसायिक बँका हे रोखे विकत घेत. जेव्हा त्यांना रोखीची गरज असे तेव्हा बँक ऑफ जपान व्यावसायिक बँकांकडून कर्जेरोखे विकत घेऊन त्यांची गरज भागवत असे. अश्या तऱ्हेने जपानी सरकार व्याजदर आणि खेळत्या रोख रकमेची पातळी नियंत्रित करीत होते. भारतात भांडवलप्रधान उद्योग सरकारी नियंत्रणात गेल्याने त्यांच्यावरील नफा कमविण्याची जबाबदारी कमी झाली. लोकांना नोकरीची शाश्वती मिळाली. पुलंच्या भाषेत एकदा नोकरीला लागलेला माणूस पाकिटाला स्टॅम्प चिकटावा तसा ऑफिसला चिकटू लागला. खासगी क्षेत्र बेभरवशाचे आणि छोट्या प्रमाणावर असल्याने सरकारी उपक्रमात किंवा उद्योगात नोकरी करणारा माणूस खासगी उद्योगांकडे जाणे शक्य नव्हते आणि खासगी उद्योगातही इकडून तिकडे उड्या मारण्याकडे भारतीय नोकरदारांचा कल नव्हता. संशोधन करण्यासाठी भारत सरकारने वेगवेगळ्या संशोधन संस्था, उच्च दर्जाचे तंत्रशिक्षण आणि व्यवस्थापन शिक्षण देणाऱ्या संस्था उभारल्या. परंतु दुर्दैवाने इथले संशोधन जगाच्या स्पर्धेत मागे राहिले आणि इथल्या उच्चशिक्षितांनी परदेशात नोकरी करण्याचा मार्ग पत्करला. सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे पगार मंदीतही कमी केले जाणार नाहीत यासाठी पगाराचे दर सुरवातीला कमी ठेवले गेले. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात सर्व पातळीवर लाच देणेघेणे हा समाजमान्य शिरस्ता बनला. नंतर पे कमिशनची पद्धत सुरु करून पगार वाढत गेले तरी प्रत्येक स्तरावर लाच देणेघेणे हे भारतीय सरकारी आणि सार्वजनिक उद्योगाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले. त्यामुळे भारताने स्थिर आणि कायमस्वरूपी मनुष्यबळ तयार केले खरे पण संशोधन आणि उत्पादनक्षमता या दोन्ही क्षेत्रात भारत मागे पडत गेला. त्याशिवाय भारताने कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आणि भविष्यासाठी अनेक कल्याणकारी कायदे केले पण ते संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांनाच लागू होत असल्याने आणि भारतातील बहुसंख्य जनता असंघटित क्षेत्रात काम करीत असल्याने सरकारी कामगार कायद्यांचा फायदा फार थोड्या लोकसंख्येला झाला. त्याचवेळी जपानमधे जोखीम उचलणाऱ्या भागधारकांऐवजी, नफा नुकसानीची पर्वा न करता मध्यवर्ती बँकेकडून जाहीर होणाऱ्या कर्जाच्या कोट्यावर जपानी उद्योग जोमाने वाढू लागले होते. भारतीय सार्वजनिक उद्योगांप्रमाणे जपानी भांडवलप्रधान उद्योगांवरही भागधारकांना परतावा देण्याचे बंधन नसल्याने, जपानी उद्योग नफ्याऐवजी बाजारातील आपला हिस्सा वाढावा यासाठी स्पर्धा करू लागले. त्यासाठी मग कमीत कमी किमतीला वस्तू उपलब्ध करून देण्याची चढाओढ सुरू झाली. यात कंपन्यांचा जीव जाऊ नये म्हणून मग जपानमध्ये खासगी उद्योगांचे कार्टेल्स (गट किंवा एकमेकांना धरून राहणारे उद्योगसंघ) तयार होऊ लागले. एकमेकांना धरून रहायचे असल्याने दुसऱ्याचे प्रशिक्षित कामगार ओढून घेण्याचे प्रकार जपानी कंपन्यांनी टाळले. याउलट कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्याचे धोरण कंपन्यांनी आखले. उत्पादकता किंवा कल्पकता यावर वेतनवृद्धी न ठरता सेवाज्येष्ठतेवर ठरेल असे धोरण अमलात आणले गेले. त्यामुळे चांगल्या पगाराच्या आशेने अधेमधे नोकरी न सोडता निवृत्तीपर्यंत एकाच कंपनीत काम करत राहण्याची सवय जपानी नोकरदारांच्यात मुरली. उद्योगांना मंदीची झळ बसली तरीही नोकरदारांचे पगार कमी केले जाणार नाहीत अशी हमी दिली गेली. आणि मग हे ओझे सहन करण्यासाठी जेव्हा बाजारात तेजी येईल तेव्हा पगार वाढणार नाहीत हेदेखील लोकांनी मान्य केले. कमी पगारावर काम करणाऱ्या स्थिर आणि कायमस्वरूपी मनुष्यबळाने जपानमध्ये जन्म घेतला. पगार कमी असला तरी उत्तम निवृत्तीवेतन मिळावे आणि निवृत्तीनंतरही चांगले औषधोपचार मोफत किंवा अत्यंत कमी किमतीत मिळावेत यासाठी सरकारी योजना कार्यान्वित केल्या गेल्या. आणि या योजना सर्व क्षेत्रातील वृद्धांसाठी असल्याने त्यांचा फायदा मोठ्या लोकसंख्येला झाला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या ३० वर्षात भारताला शेजाऱ्यांशी तीन मोठी युद्धे लढावी लागली. त्यामुळे भारताची इच्छा असो वा नसो लष्करावरचा खर्च जीडीपीच्या २ ते ४ टक्क्यांपेक्षा कमी करणे भारताला अशक्य होते. याउलट जपानच्या नवीन घटनेने लष्कर उभारण्याचा जपानी सरकारचा अधिकार नष्ट केल्याने आणि लष्करी तळाच्या बदल्यात संरक्षण देण्याचे अमेरिकेने मान्य केल्याने लष्करावरचा जपानचा खर्च १ टक्क्याच्या पुढे कधी गेलाच नाही. त्याशिवाय जपानला आण्विक ऊर्जा उत्पादन करण्यासाठी सर्व तंत्रज्ञान अमेरिकेने उपलब्ध करून दिले याउलट भारताला त्यासाठी स्वतः संशोधन करावे लागले. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम उत्पादन क्षेत्रावर झाला. बहुसंख्य जनता अशिक्षित, कारखान्यात काम करण्यासाठी अकुशल आणि शेतीवर अवलंबून असल्याने प्रगतीसाठी उत्पादनक्षेत्राच्या राजमार्गाला लागण्यात भारताला बराच उशीर झाला. पण युद्धापूर्वीपासून औद्योगिकीकरण झालेल्या जपानने मात्र उत्पादनक्षेत्रात मुसंडी मारली. आणि इंधनाच्या बाबतीत कार्यक्षम अशी वाहने व इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने बनवण्यात जपान अव्वल क्रमांकावर पोहोचला. भारत औद्योगिकीकरणाच्या वाटेवर चाचपडत असताना जपानची अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित होऊन जपानचा बॅलन्स ऑफ ट्रेड धनात्मक (आयातीपेक्षा निर्यात जास्त) झाला. जगाच्या अपेक्षा आणि अर्थव्यवस्थेची ओढाताण जपानी अर्थव्यवस्था बाजारकेंद्री नव्हती तर ती सरकारी कर्जकेंद्री होती. आणि जपानने निर्यात आधारित प्रगतीचा मार्ग निवडला होता. त्यामुळे उत्पादनाच्या मार्गावर मागे चाचपडणाऱ्या भारताच्या तुलनेत जपानला फार लवकर जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घ्यावे लागले. जपानने आपला भांडवल बाजार जागतिक भांडवलासाठी खुला करावा, बँक ऑफ जपानला स्वायत्तता द्यावी, कर्जाधारित भांडवलशाहीऐवजी समभागधारकांची भांडवलशाही येण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे अशी मागणी जागतिक स्तरावर १९७० च्या दशकापासून सातत्याने होऊ लागली. शेवटी कुणाला, किती कर्ज केव्हा द्यायचे यावरचे नियंत्रण बँक ऑफ जपानने सोडून दिले. त्याचबरोबर जपानी सरकारने कंपन्यांना आधी जपानी बाजारात आणि मग परदेशात कर्जरोखे विकून भांडवल उभारण्यास परवानगी दिली. यामुळे जपानी व्यावसायिक बँकांचे कर्जासाठीचे हक्काचे गिऱ्हाईक तुटले आणि जपानी व्यावसायिक बँका नफ्यासाठी अवास्तव जोखीम घ्यायला उद्युक्त झाल्या. स्थावर मालमत्तेच्या तारणावर आधारित कर्ज देण्यास जपानमध्ये सुरवात झाली. परिणामी स्थावर मालमत्तांच्या किंमती अवाच्या सव्वा वाढू लागल्या. देशांतर्गत कार्टेल्स तयार करून स्पर्धा टाळणाऱ्या जपानी उद्योगांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मात्र डम्पिंगचे धोरण (स्वदेशात जास्त किमतीला विकत असलेल्या वस्तू परदेशात मात्र कमी किमतीला विकणे) वापरले. त्यामुळे अमेरिकेतील वाहन उद्योगाला झळ बसू लागली. आणि अमेरिकेने आपल्या हार्ले डेव्हिडसन या कंपनीला वाचवण्यासाठी जपानी दुचाकींवर जबर आयातशुल्क आकारायला सुरवात केली. आणि जपानी येनचा अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत विनिमय दर कृत्रिमरीत्या वाढवून जपानकडून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तू महाग करून घेतल्या. ज्यायोगे अमेरिकन ग्राहक जपानी वस्तूंऐवजी अमेरिकन वस्तूंकडे वळेल. येन वधारल्यामुळे आयात स्वस्त झाली पण निर्यात मात्र घटली. येनवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी मग बँक ऑफ जपानने व्याजदर कमी केले. परिणामी लोकांनी स्थावर मालमत्तेच्या तारणाच्या बदल्यात मोठमोठी कर्जे उचलली. जपानी अर्थव्यवस्थेत तेजी आली. सरकारने आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी पडून समभागांच्या बाजार परकीय भांडवलासाठी उघडला आणि जपानी शेअरबाजारात तेजी आली. नफ्याला चटावलेल्या बँकांनी मग शेअर्स खरेदी करण्यासाठी कर्जे द्यायला सुरवात केली. आता जपानी शेअर बाजारात तेजी आली आणि जपानी अर्थव्यवस्थेत महागाईने फणा काढला. महागाईचा परिणाम असह्य होऊ नये म्हणून शेवटी बँक ऑफ जपानने कर्जाचे व्याजदर वाढवले आणि जपानी शेअर बाजार कोसळला. बँका अडकल्या. मग गृहतारणकर्जाचा आणि गृहनिर्माणक्षेत्राचा बाजारही कोसळला. १९८९ मधे जेव्हा भारतात व्ही. पी. सिंग आणि नंतर चंद्रशेखर यांची सरकारे कोसळून भारत राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत अडकत चालला होता, मंदिर मशिदीचा वाद ऐरणीवर येऊ लागला होता, त्या वेळी जपान प्रचंड आर्थिक तेजीवरून घसरून आर्थिक मंदीच्या गर्तेत चालला होता. त्यापुढे १९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने लायसेन्स परमिट आणि कोटाला तिलांजली दिली आणि खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण धोरण स्वीकारले. उत्पादनक्षेत्राची बस चुकलेल्या भारताने मग प्रगतीसाठी सेवाक्षेत्राची बस पकडली. पण या क्षेत्राची निर्यात करण्याची ताकद मर्यादित होती, त्यामुळे यात निर्माण होणार रोजगार सार्वत्रिक नव्हता. परिणामी आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतात सार्वत्रिक प्रगती होण्याऐवजी मोजक्या सुशिक्षित गटांची अपरिमित प्रगती झाली. भारतीय गृहनिर्माण आणि गृहकर्ज क्षेत्र जपानप्रमाणे जोरदार तेजीच्या लाटेवर स्वार झाले. या क्षेत्राला मोठे भांडवल मिळाले असल्याने भारतात एकाच वेळी न विकलेली शेकडो घरे आणि झोपडपट्टीत किंवा अर्धविकसित वस्तीत राहणारी बहुसंख्य जनता अशी टोकाची विसंगती अजूनही टिकून आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी २०१३ नंतर जास्त खोलवर जुळल्याने त्याआधी आलेल्या १९९७ च्या दक्षिण आशियायी देशांच्या आर्थिक संकटाचा आणि २००८ च्या अमेरिकन सब प्राईम क्रायसिसचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम झाला नाही. पण जपानी अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी १९७० च्या दशकातच जुळली असल्याने तिला आधी १९९७ चा आणि मग २००८ चाही मोठा फटका बसला. त्यामुळे १९८९ ला मंदीत अडकलेली जपानी अर्थव्यवस्था गेली ३० वर्षे तिथेच अडकून आहे. तोपर्यंत चीन, तैवान आणि कोरिया आता बलवान झाले आहेत. उत्पादनक्षेत्राशी संबंधित निर्यातीधारित प्रगतीचा मार्ग त्यांनीही चोखाळला आहे. आणि आपल्या चलनाचा विनिमय दर गरज पडल्यास कृत्रिमरीत्या कमी ठेवून ते जपानची १९८५ ची चूक स्वतःकडून होणार नाही याची खबरदारी घेत आहेत. आताची आव्हाने ३० वर्षे म्हणजे जपानची एक पिढी मंदीच्या विळख्यात अडकून पडली आहे. तिथला लोकसंख्यावाढीचा दर मंदावला आहे. त्यामुळे जपानमध्ये तरुण आणि वृद्ध नागरिक यांचे प्रमाण समसमान झाले आहे. याचा मोठा फटका उद्योगांना बसतो आहे. जपानी कामगारांचे सरासरी वेतन गेली कित्येक वर्षे एकाच पातळीवर असल्याने कामगारांची खर्च करण्याची ताकद बदललेली नाही. आणि कमी खर्च करण्याची सवयही बदललेली नाही. या सगळ्यावर उपाय म्हणून, आबेंनी तीन आर्थिक संकल्पनारूपी बाणांची जुडी बांधली होती. ज्याप्रमाणे झोपलेल्या कुंभकर्णाला जागे करण्यासाठी एकाचवेळी त्यावर पाण्याचा मारा करणे, नगारे, ढोल ताशे वाजवणे, त्याला चिमटे काढणे किंवा गुदगुल्या करणे असे उपाय करावे लागत होते त्याचप्रमाणे जपानी अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या दीर्घनिद्रेतून जागे करण्यासाठी तीन बाणांची एकत्रित जुडी वापरली जाते आहे.व्याजदर कमी करून शून्याच्या आसपास आणणे हा पहिला बाण वापरला गेला. ज्यायोगे लोक बचत करणे टाळतील खर्च करतील आणि कर्ज स्वस्त झाल्याने उद्योग नवीन गुंतवणूक करतील. सरकारी उपक्रमांवरचा खर्च वाढवून रोजगारनिर्मिती करण्याचा आणि त्यायोगे अर्थव्यवस्थेत जास्तीचा पैसा खेळवण्याचा दुसरा बाण वापरला गेला. पण आबेंनी नंतर अप्रत्यक्ष कर वाढवल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत शिरलेला पैसा पुन्हा सरकारी तिजोरीत परतला आणि हा बाण तितकासा प्रभावी ठरला नाही. शेवटी कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे, प्रत्यक्ष करात सूट, सोपे कामगार कायदे, परदेशी कामगारांना जपानमधे काम करण्याची परवानगी, स्त्रियांना नोकरीत येण्यासाठी प्रोत्साहन, आणि जन्मदर वाढण्यासाठी विविध उपाय हा तिसरा बाण वापरला गेला. पण कंपन्यांनी प्रत्यक्ष करातील सूट वापरून गुंतवणूक करण्याऐवजी तो फायदा समभागधारकांना परतावा म्हणून देण्याकडे कल दाखवल्यामुळे जपानमध्ये गुंतवणूक वाढलेली नाही. भारतावर आबेनोमिक्सचा प्रभाव २०१४ नंतर भारतानेही लोकांना समभाग गुंतवणुकीकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बॅंकांमधील ठेवींवरील व्याज कमी कमी होत चालले आहे आणि ठेवींवरील विम्याचे संरक्षण कमी करण्याचे सरकारी धोरण आहे. कर्जावरील व्याजदरही कमी आहेत आणि केवळ बँकाच नव्हे तर नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्या आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्या आता कर्जे घ्या म्हणून उद्योग आणि सामान्य नागरिकांच्या मागे लागत आहेत. आणि आता बँकांचे खासगीकरण करण्याबाबत सल्ले उघडपणे चर्चेत येत आहेत. ही सगळी जपानमधील १९८० च्या दशकातील धोरणे आहेत. ज्यांचा शेअर बाजारात, गृहनिर्माण क्षेत्रात आधी तेजी नंतर मोठी मंदी असा परिणाम झाला होता. आणि अनेक बँका बुडाल्याही होत्या. त्यामुळे या बाबतीत भारताने पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा हे सामान्यज्ञान विसरून चालणार नाही. बुलेट ट्रेन, अनेक महामार्गनिर्मिती यासारखे सरकारी उपक्रम पण त्याचवेळी जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करात भरमसाठ वाढ हे धोरण म्हणजे आबेनॉमिक्समधला व्यर्थ गेलेला बाण आपण तसाच्या तसा वापरतो आहोत. हे काही फार प्रभावी धोरण नाही. कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे, प्रत्यक्ष करात सूट या तिसऱ्या बाणाचा फायदा तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा कंपन्या त्या सुटीचा वापर करून पुन्हा उद्योगात गुंतवणूक करून रोजगार निर्माण करतात. पण त्यासाठी गुंतवणुकीला आवश्यक असे सामाजिक आणि राजकीय स्थैर्य असणे आवश्यक आहे. अन्यथा केवळ खासगीकरण होऊन सार्वजनिक संपत्तीवर खासगी मालकी आणि बड्या समभागधारकांची धन होत जाते. सगळ्यात शेवटी जपानकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे, याउलट भारतात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. पण ते अकुशल असल्याने त्याचा वापर करण्यासाठी भारताला आबेनॉमिक्सच्याही पुढे जावे लागेल. देशाची अर्थव्यवस्था उभारली जात असताना घेतलेल्या तत्कालीन निर्णयांचा दीर्घकालीन परिणाम जोखणे कोणत्याच नेत्याला शक्य नसते. त्यामुळे जेव्हा तसे दीर्घकालीन परिणाम समोर येतात तेव्हा आपल्या समाजापुढचे प्रश्न कोणते आहेत? समूहमनाची जडणघडण कशी आहे याचा विचार करून पुन्हा निर्णय घ्यावे लागतात. ते पुन्हा पुन्हा बदलावे लागू शकतात हे लक्षात ठेवून पूर्वसूरींवर खापर फोडत न बसता आपल्या पिढीची जबाबदारी पार पाडावी आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम समाज पुढील पिढीकडे सोपवण्याचा प्रयत्न करावा हा विचार आबेंचा वारसा आहे. जपानमधील नेते तो वापरतीलंच. पण जपानबरोबर आपली अर्थव्यवस्था उभारायला सुरवात केलेल्या भारतानेदेखील आबेंच्या वारशाला वापरले तर धोरणात्मक चुका टाळून आपल्या प्रगतीचा वेग वाढवणे शक्य होईल. लेखक सी. ए. असून शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत आहेत.anandmore@outlook.com
