नियोजनाचा दुष्काळ!

जून संपला, तरीही पावसाने दडी मारलेलीच आहे. शेतकऱ्यांच्या चिंतेत त्यामुळे दिवसागणिक वाढच होते आहे आणि तेवढाच घोर शहरांत राहणाऱ्यांनाही लागला आहे. पावसाचे असे वेळीअवेळी येणे परिचयाचे असले, तरीही पाण्याच्या नियोजनाबाबत महाराष्ट्र किती ढिसाळ आहे, याचे प्रत्यंतर पुन्हा एकदा या वर्षी येत आहे. साठवलेले पाणी वर्षभर पुरवायचे, म्हणून जे काही नियोजन केले जाते, ते सामान्यत: जूनच्या अखेरीपर्यंतचेच असते. म्हणजे जून संपेपर्यंत पाणी पुरले पाहिजे, एवढाच हेतू. यंदा पाऊस कमी पडणार असल्याचे भाकीत किती तरी आधी करण्यात येऊनही सरकारी कागदांची गती काही सुधारली नाही. ते कागद हलवणारी यंत्रणाही सुस्तावस्थेतून बाहेर आली नाही. जून संपला तरीही पावसाचा पत्ता लागेना म्हटल्यावर दुष्काळाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवण्याचे आदेश राजकीय नेते सवयीप्रमाणे देऊ लागले आहेत. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग आता टँकरग्रस्त होणार हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. नगरपालिका, महानगरपालिका याबाबत किती संथ कारभार करतात ते आता दिसू लागले आहे. या सगळ्या कारभाराचा फटका बसणार आहे तो सामान्य नागरिकांना. रोजच्या रोज पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात अडकून राहणारा हा नागरिक आपल्या रोजच्या दिनचर्येतील बराचसा काळ या पाण्यासाठीच व्यतीत करणार आणि त्याचा फायदा मात्र राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने फोफावलेल्या टँकरमाफियांना होणार, हे उघड आहे.
दुष्काळाचे हे दुष्टचक्र महाराष्ट्राला नवे नाही. ज्या भागात दरवर्षीच कमी पाऊस पडतो हे माहीत आहे, तेथील पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यात गेल्या पाच दशकांत महाराष्ट्राला संपूर्ण अपयश आले आहे. धरणे बांधण्यासाठी होणारा प्रचंड खर्च कुणासाठी असतो, असा प्रश्न पडावा, अशी ही अवस्था महाराष्ट्राचे नियोजनातील मागासलेपण पुन:पुन्हा सिद्ध करते. पावसाचे पाणी साठवून ते वर्षभर पुरवण्याचे हे तंत्र सर्वाधिक धरणे असलेल्या राज्यालाही अवगत होऊ नये, हे नामुष्कीचे आहे. गेल्या वर्षी पावसाने सरासरी गाठली, तशी यंदा गाठली जाणार नाही, असे भाकीत भारतीय हवामान खात्याने एप्रिल महिन्यातच केले होते. शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये किती पाणी शिल्लक आहे, याचा अंदाज घेऊन हे पाणी अधिक काळपर्यंत कसे पुरवता येईल, याची तपासणी तेव्हाच करायला हवी होती, पण तसे झाले नाही. पुणे शहरात एकच वेळ पाणीपुरवठा करण्याची योजना जूनच्या शेवटच्या आठवडय़ात लागू करण्यात आली. ज्या पुण्याच्या परिसरात चार धरणे आहेत, तेथे ही अवस्था, तर जेथे दूरवरून पाणी आणावे लागते, तेथे काय हलाखी उद्भवली असेल? याचा विचार करण्याची गरज राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. टँकरने पाणीपुरवठा करता येईल, या एका भरवशावर राज्याच्या तिजोरीवर ताव मारणाऱ्या टँकरमाफियांनी आजवर नागरिकांचे जे हाल केले आहेत, ते अंगावर शहारे आणणारे आहेत. आता दिवसातून एकदा पाणी येथपासून ते आठवडय़ातून एकदा पाणी येथपर्यंत विविध योजना जाहीर होतील. जळगावमध्ये तसे झालेही आहे. तेथे आठवडय़ाला एकदाच पाणी मिळू लागले आहे. साताऱ्याला पाणी पुरवणाऱ्या धरणांमध्ये २० दिवसांपुरतेच पाणी आहे आणि सोलापुरात ६६४ टँकर लावूनही दर चार दिवसांनी पाणी मिळते आहे.
पाणीवापराच्या क्रमात पिण्याच्या पाण्याचा अग्रक्रम आहे. त्याखालोखाल शेती आणि उद्योगांचा क्रमांक आहे. प्रत्यक्षात शेतीचा अग्रक्रम राज्यकर्त्यांसाठी महत्त्वाचा असल्याने शहरांच्या पिण्याच्या पाण्यात कपात करून शेतीची आवर्तने चालू राहतील आणि अग्रक्रमाचा बोजवारा उडत राज्यातील पाणीटंचाईचे स्वरूप अधिक उग्र होईल. नागपूरमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा साठा चार महिने पुरेल एवढा असल्याने तेथे पाण्याच्या नियोजनाची निकड आणखी एक महिना पाऊस पडला नाही तरच भासेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. औरंगाबाद, सांगली आणि कोल्हापूर शहरांचीही अवस्था तशीच आहे. मात्र लातूरमधील पाण्याची अवस्था गेले वर्षभर इतकी बिकट आहे की, ३० दिवसांत केवळ तीनच दिवस पाणी मिळण्याची सवय तेथील नागरिकांनी करून घेतली आहे. आता तर तेवढेही पाणी मिळेल की नाही, अशी शंका आहे. रोज या शहराला पाणी पुरवण्यासाठी किमान २४०० टँकरची आवश्यकता आहे. ते घडण्याची सुतराम शक्यता नाही.
अंबाजोगाई, कळंब, केज या गावांना तर याहून भयावह संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची ओरड तशी मराठवाडय़ाला नवी नाही. विहिरी कोरडय़ाठाक पडल्या आहेत. साडेचारशेहून अधिक तलाव आटले आहेत. वर्षभर टँकरने पाणीपुरवठा करावी लागणारी गावेदेखील अधिक आहेत. आजघडीला ५५५ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. मराठवाडय़ाला ‘टँकरवाडा’ असा पर्यायी शब्द व्हावा, असे वातावरण पुन्हा एकदा निर्माण झाले आहे.
पश्चिम विदर्भातील धरणांमध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत जलसाठा शिल्लक असला तरी मान्सून लांबल्याने नियोजन कोलमडून गेले आहे. पाणीसाठा फक्त  पेयजलासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. धरणांची क्षमता २ हजार ९१७ दशलक्ष घनमीटर असताना सध्या केवळ ८७६ दलघमी पाणीसाठा शिल्लक आहे. सध्या ४३ गावांमध्ये ४५ टँकर्समधून पाणीपुरवठा सुरू आहे. विहिरी आणि इतर जलस्रोत आटल्याने पिण्याच्या पाण्याचे संकट गडद झाले आहे. छोटय़ा धरणांमध्ये तर १५ टक्क्यांहून कमी पाणीसाठा उरल्याने पाणीकपातीचे संकट आहे.
 उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक शहरात पाणीकपात लागू होण्याच्या मार्गावर आहे. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्य़ात गेल्या महिनाभरात टँकरची संख्या दुपटीने वाढली. सद्य:स्थितीत साडेपाचशे गावे व वाडय़ांना टँकरने पाणी पुरविले जात असून, मान्सून अधिक लांबल्यास या संख्येत झपाटय़ाने वाढ होईल. उत्तर महाराष्ट्रातील निम्म्यापेक्षा अधिक धरणांनी तळ गाठला असून अन्य प्रकल्पांचे त्याच दिशेने मार्गक्रमण होत आहे. नाशिकमधील कडवा, मुकणे, भोजापूर, तिसगाव, कश्यपी व गौतमी-गोदावरी ही सहा धरणे कोरडी पडली आहेत, तर इतर १० धरणांत एक ते नऊ टक्क्यांपर्यंत जलसाठा शिल्लक आहे. नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात ३५ टक्के जलसाठा आहे. यामुळे नाशिक शहरात २० ते २५ टक्के पाणीकपात करावी लागणार आहे. धुळे जिल्हय़ातील ४७ पैकी २७ हून अधिक लघुप्रकल्प कोरडे पडले आहेत. जळगावमधील १५४ गावे आणि चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा या शहरांची तहान भागविणाऱ्या गिरणा धरणात सात टक्के जलसाठा आहे.
पावसाने दडी मारली तर काय करायचे, याचा निर्णय पावसाच्या पहिल्या अंदाजानंतरच व्हायला हवा, हे खरे तर सांगण्याचीही आवश्यकता नाही. राज्यातील अनेक शहरांना पाण्याच्या उपलब्धतेपेक्षाही पाणीवाटप यंत्रणेच्या अभावाचा प्रश्न अधिक भेडसावतो आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाणीवाटप यंत्रणा उभी करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही आणि राज्य शासन त्यासाठी कोणतीही मदत करण्यास तयार नाही. दरवर्षी पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी आराखडा तयार केला जातो. नळयोजनांच्या दुरुस्तीसाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात, पण जलस्रोत वाढवण्यासाठी काहीही केले न गेल्याने सिंचन प्रकल्पांवरच विसंबून राहण्याची पाळी अनेक शहरांवर आली आहे. पिण्याच्या पाण्याचे ऐन वेळी नियोजन करणे सरकारी यंत्रणांसाठी कठीण झाले आहे. धरणांमधील पाणीसाठा कमी होऊ लागल्यानंतर पळापळ सुरू झाली आहे. हे उशिराचे शहाणपण राज्यातील ५० टक्के नागरी भागापुढील सर्वात मोठे संकट ठरते आहे.

माहिती संकलन : अनिकेत साठे,  दयानंद लिपारे, दिगंबर शिंदे, एजाज हुसेन मुजावर, सुहास सरदेशमुख, मनोज पत्की, राम भाकरे, मोहन अटाळकर