हिरे- मोत्यांचे सुप्रसिद्ध व्यापारी श्रीकांत लागू यांचे नुकतेच निधन झाले. हिरे-मोत्यांचे व्यापारी असूनही नुसते व्यवसायातच मग्न न राहता सामाजिक जाणीवाही बाळगणारा , विविध गुणसंपन्न असा हा हिरा होता. गर्भश्रीमंतीची मस्ती न मिरविता ते विविध उपक्रमांत साधेपणाने वावरायचे, तसेच त्यांचे कुटुंबही. काही वर्षांपूर्वी एका पुस्तक प्रकाशन समारंभात लागूंना मी माझे नेत्रदानावरचे सविस्तर माहिती पत्रक दिले. या विषयावर काही वेळ बोलून त्यांनी काही शंकाही विचारल्या. नंतर, ‘मी नक्कीच नेत्रदान करेन, सगळ्यांनीच केले पाहिजे’ असे ते म्हणाले. त्यांच्या निधनाची वार्ता दुखदच, परंतु त्यांचे मरणोत्तर नेत्रदान होऊन अंत्यसंस्कार ( लाकडे न जाळता ) विद्युत दाहिनीत झाल्याचे वाचून बरे वाटले. लागूंच्या चाहत्यांनीही नेत्रदानाचा आवर्जून संकल्प करावा (अधिक माहिती माझ्या shreepad.agashe@gmail.com या ईमेलवर मिळेल)असे कळकळीने सुचवावेसे वाटते. श्रीकांत लागू यांना ती कृतिशील श्रद्धांजलीच ठरेल. - श्री. वि. आगाशे, ठाणे.आता तरी बेळगावकडे पाहावे.. ‘शासनशून्यतेची शिक्षा’ या अग्रलेखात (९ मे) म्हटल्याप्रमाणेच, भाजपला पराभवाचे आणि काँग्रेसला अनपेक्षित मिळालेल्या यशाचे परीक्षण करावे लागणार आहे. कुठल्याही पक्षातील नेते सत्ता स्थापन करण्याचे छातीठोकपणे कितीही दावे करीत असतील तरी शेवटी सत्तेच्या सिंहासनाकडे जाण्याची सूत्रे ही ‘मतदारराजा’कडेच असतात हे कर्नाटकच्या विधानसभा निकालांवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. या सगळ्यात बेळगावात म. ए. समितीच्या दोन उमेदवारांना मिळालेला विजय मराठीजनांकरिता आशेचा किरण आहे. राज्यात एक सक्षम पर्याय देण्याकरिता म्हणून काँग्रेसने कुठलेही नेत्रदीपक काम करून दाखवले नव्हते. भाजपने ‘मोदी फॅक्टर' ची चाचपणी करून पाहिली पण मोदींनीही गुजरातच्या धर्तीवर आपण कर्नाटकात काय विकास आराखडा देऊ शकतो हे सांगण्यापेक्षा दुर्दैवाने व्यक्तिकेंद्रित राजकारण करण्यातच धन्यता मानली. भाजपच्या पराभवाला जरी येडियुरप्पा जबाबदार आहेत, असे भाजपचे नेते म्हणत असतील तरी गेल्या पाच वर्षांत याच येडियुरप्पांना भाजपने सत्ता टिकावी म्हणून अर्निबध अधिकार दिले होते. केवळ येडियुरप्पाच नव्हे तर राज्यातील कुप्रशासन, मुख्यमंत्र्यांची दर दोन वर्षांनी होणारी संगीतखुर्ची स्पर्धा, रेड्डी बंधूंचा सरकारमधील हस्तक्षेप या सगळ्यांचा परिणाम होऊन राज्याचा विकास गेल्या काही काळापासून ठप्प झालेला होता. हतबल जनतेला स्थिर सरकार हवे होते. काँग्रेसने गेल्या पाच वर्षांत राज्यात फारशी चमकदार कामगिरी केली नव्हती पण लोक भाजपच्या कुशासनाला इतके कंटाळले होते की त्यांना काँग्रेसच्या पारडय़ात आपले मत टाकावे लागले. आता निदान काँग्रेसने तरी कर्नाटकच्या जनतेचा विश्वास राखावा . केंद्रात केलेल्या भ्रष्टाचाराची पुनरावृत्ती त्यांनी येथे करू नये. महत्त्वाचे म्हणजे बेळगावातील मराठी जनतेला त्यांचा हक्कमिळवून द्यावा. अन्यथा पुढच्या निवडणुकीत मतदारराजा काँग्रेसलाही घरचा रस्ता दाखवील. - भारती गड्डम,कोंढवा खुर्द, पुणेराजस्थान, हि.प्र., उ.प्र. मध्ये काय झाले? ‘शासनशून्यतेची शिक्षा’ हा अग्रलेख (९ मे) वाचला. ‘काँग्रेस पाहिजे, यापेक्षा भाजप नको’ या भावनेतून मतदान झाले असे दिसते. आणि तो का नको तर तो चांगले शासन (प्रशासन)- देऊ शकला नाही. जनतेच्या समस्या सुटल्या तर एक वेळ ती त्यांच्या भ्रष्टाचाराकडेही दुर्लक्ष करेल. पण कर्नाटकात भक्कम बहुमत मिळवल्याचा फायदा या नेत्यांनी आपल्या तुंबडय़ा भरण्यासाठीच फक्त केला. पण मिळवलेली सत्ता या पक्षाला वापरता -म्हणजे लोकांच्या कल्याणाकरिता- येत नाही पण नेत्यांचे वैयक्तिक अहंगंड मात्र पोसले जातात, त्यांचे व नातेवाइकांचे खिसे कसे भरले जातात, हा अनुभव इतर राज्यांमध्येही येऊन तिथेही सत्ता गमवायला लागली, हे या अगोदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इ. ठिकाणी दिसले आहे. अपवाद गुजरातचा. कारण तिथे मत मोदींना असते; भाजपला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी हा पक्ष वा त्याचे बरेचसे नेते आपली नाळ जोडतात. पण चारित्र्यवान व्यक्ती व त्यातून समाज घडवण्याचे संघाचे ध्येय साध्य झाल्याचे या नेत्यांवरून तरी दिसत नाही. देशात काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराची रोजच्या रोज प्रकरणे बाहेर येत असतानाही त्या राज्यातल्या जनतेने काँग्रेसला भरघोस मतदान केले, यावरून जनतेला भ्रष्टाचाराचे फारसे वावडे नाही हेही यातून दिसले. त्यामुळे कदाचित काँग्रेसला निर्धास्त वाटले असेल. - राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)वेतनातील ५% दुष्काळग्रस्तांना द्या अमेरिका २००८ नंतर आर्थिक मंदीत सापडली, तेव्हा देश मंदीत आहे म्हणून माझ्या वेतनातील पाच टक्के रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा करा, असे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जाहीर केले होते. याचे अनुकरण त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनीही केले. अमेरिका आजही या आर्थिक संकटातून बाहेर आली नसली तरी, आपला महाराष्ट्र तर दुष्काळाने सध्या होरपळतो आहे. शेतकरी देशोधडीला लागतो आहे. इतकी वाईट वेळ अमेरिकेवरही आलेली नव्हती. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर फळबागा वाचवण्यासाठी जाहीर केलेली सवत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. पहिला हप्ता कदाचित आता मिळेल आणि दुसरा जूननंतरच.. अन्य दुष्काळी उपाययोजनांसाठीदेखील पैशाची अशीच कमतरता आहे. सरकारी तिजोरीत पैसाच शिल्लक नाही, अशा भयावह स्थितीत एक दिवसाचे वेतन दुष्काळग्रस्तांना द्या, असे आवाहन करीत आहेत. त्याच वेळी, आमचे १५०० कोटी रुपये सरकारने थकवले, म्हणून प्राध्यापक मंडळी बिनमुदतीच्या संपावर आहेत. ज्यांचे ताट अन्नाने भरलेले आहे, त्यांना आणखी हवे आहे आणि सरकारही त्यांच्यासाठी वाटाघाट करीत आहे. वास्तविक, येथेही वेतनातील किमान पाच टक्के दुष्काळग्रस्तांसाठी दिला जायला हवा. याउलट चित्र महाराष्ट्रात दिसते आहे. - सुनील चिंतामण पवार, दसवेल (सटाणा)ही तर काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा कर्नाटकमध्ये ज्याप्रमाणे भाजपला दारुण पराभवास सामोरे जाण्याची वेळ आली, त्यावरून अनेक जण वेगळा निष्कर्ष काढत असले तरी माझ्या मते ही राष्ट्रीय काँग्रेससाठी धोक्याची घंटाच आहे. जी परिस्थिती भाजपची कर्नाटकमध्ये होती, त्याहीपेक्षा बिकट परिस्थिती देशात काँग्रेसची झालेली आहे. ज्याप्रमाणे येडियुरप्पा यांच्या काळात भाजपचे भ्रष्टाचार उघड झाले आणि त्याचा फटका भाजप आणि येडियुरप्पा या दोघांनाही बसला, त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या काळात देशामध्ये जे प्रचंड घोटाळे झाले आहेत, त्याचे परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागतील. काँग्रेस पक्षातले काही नेते कर्नाटकातील विजयाचे श्रेय राहुल गांधींना देत असले तरीही हा मुळात राष्ट्रीय काँग्रेसचा विजय नाही आणि राष्ट्रीय भाजप पक्षाचा पराभवसुद्धा नाही. माझ्या मते हा राहुल गांधी किंवा काँग्रेस यांचा विजय म्हणण्यापेक्षा ‘कर्नाटकातील भाजप’ चा (राष्ट्रीय भाजपचा नव्हे) पराभव आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि सरकारला ज्या शब्दात फटकारले आहे त्यावरून सरकार आणखी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे . यावरून कर्नाटक भाजपने ज्याप्रमाणे सत्ता हातून घालवली, त्याप्रमाणे हीच काँग्रेससाठीदेखील धोक्याची घंटा ठरू शकते हेसुद्धा तेवढेच खरे आहे .- संदीप नागरगोजे, गंगाखेडचुकीचे पायंडे नकोआकस्मिक निधीतून प्राध्यापकांना पसे देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या बठकीत काँग्रेसच्या दोघा मंत्र्यांनीच विरोध केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. अगदी आकस्मिक निधीतून पसे देण्याइतपत संकट प्राध्यापकांवर कोसळलेले नाही. राज्यात भीषण दुष्काळ पडलेला असताना आणि राज्य शासनाने अनेक मागण्या मान्य करूनही अडेलतट्ट भूमिका घेणाऱ्या प्राध्यापकांना पसे देण्यासाठी आकस्मिक निधीचा उपयोग (दुरुपयोग) शासनाने करू नये, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही असे चुकीचे पायंडे पडू नयेत. - निलेश पाटील, धुळे.वालचंदशेठ असते तर.. रमेश पाध्ये यांचा लेख (‘ऊस वाढवा, राज्य बुडवा,’ ७ मे) आला, त्या दिवशी मी रजनी पटेल यांच्याशी फोनवर बोलत होतो. त्या वालचंद हिराचंद यांच्या नातवंडांपकी एक आहेत. तिने मला सांगितले की वालचंदशेठ यांनी उत्तर प्रदेशात ऊस पाहिल्यावर तो महाराष्ट्रात आणून दोन खासगी साखर कारखाने सुरू केले- एक पुणे जिल्ह्यातील वालचंदनगरला आणि दुसरा मालेगावजवळील रावळगावला. रजनीचे असे म्हणणे होते की, जर वालचंदशेठ जिवंत असते तर माझी खात्री आहे की त्यांनी दोन्ही कारखाने बंद केले असते. - ब . वि . निंबकर (फलटण)
