महानगरांवर आदळणाऱ्या ग्रामीण आणि परप्रांतीयांच्या लोंढय़ांना नाके मुरडणारे अनेक असतात. शहरांना अवकळा येते ती या लोकांमुळेच, अशी त्यांची ओरड असते. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे विशेष सचिव संतोष वैद्य यांचा या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे, मानवतेचा आणि सहिष्णुतेचा.
बाहेरच्या लोंढय़ांमुळे देशाची राजधानी दिल्लीच्या सुविधांवर ताण पडतो, अशी तक्रार मुख्यमंत्री शीला दीक्षितही अधूनमधून करीत असतात, पण त्याच वेळी त्यांच्या सरकारचे दिल्लीत पोहोचलेल्या या लोंढय़ांच्या नियोजनाचेही प्रयत्न सतत सुरू असतात. शीला दीक्षित यांचे विशेष सचिव संतोष वैद्य यांनी मात्र या समस्येच्या कारणांची वेगळी मीमांसा केली आहे.
कोणतेही शहर मोठे होत असताना त्यात सर्वात मोठा वाटा गरिबांचा असतो, असे वैद्य यांना वाटते. गरिबांपाशी असलेले कौशल्य स्वस्तात उपलब्ध होत असल्यामुळे शहरांची आर्थिक भरभराट होते; पण हे लोक आल्याने शहर घाण होते, अशी उच्च आणि मध्यमवर्गीयांची धारणा बनते. वैद्य यांच्या मते ही विसंगती दूर करणे किंवा ती नीट हाताळणे महत्त्वाचे ठरते. शहरांची आर्थिक भरभराट आणि वाढ व्हायची असेल तर बाहेरून येणारे कुशल लोक आवश्यक असतातच, पण गरिबांना सामावून घेण्याची दूरदृष्टी दाखवताना शहरांनीही योग्य नियोजनाद्वारे त्यांच्या भूक, शिक्षण, आरोग्य आणि निवाऱ्याची क्षमता निर्माण करणे गरजेचे असते. शहरात रोजगारासाठी आलेल्या गरिबांची सर्वात मोठी समस्या असते ती अंतरांची. एखाद्या गरीब कामगाराला झोपडीत राहून २२ किलोमीटरपेक्षा जास्त जावे लागले तर तो निवारा सोडून दुसरीकडे जातो. शहरांच्या दिशेने होणाऱ्या स्थलांतरापेक्षा हे शहरांतर्गत स्थलांतर अधिक असते. त्यामुळेच शहरातील गरिबांपैकी ४० टक्के लोक मूळ मुक्कामाच्या पत्त्यावर सापडत नाहीत. जिथे भाकरी मिळेल त्याच्या आसपास राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. अंतराची समस्या दूर करून त्यांना सर्व सुविधा सहजपणे कशा उपलब्ध होतील, याचा संतोष वैद्य सदैव विचार करीत असतात. दिल्लीतील सर्व झोपडपट्टय़ा आणि अनधिकृत वस्त्यांमध्ये कष्टकरी गरिबांसाठी एक पक्की इमारत बांधून तिथे सकाळी मुलांची शाळा, दुपारी तंत्रशिक्षण किंवा संगणक शिक्षण, सायंकाळी प्रौढ शिक्षण, महिलांचे स्वयंसहायता गट, नागरिकांना विधिसाहाय्य व रात्री डॉक्टरांची मदत यासाठी वेगवेगळ्या संस्था स्थापन न करता एकाच ठिकाणी या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या सामाजिक सुविधा प्रकल्पांवर मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सचिव म्हणून संतोष वैद्य देखरेख करीत आहेत. झुग्गी झोपडय़ांमध्ये आज अशा केंद्रांची संख्या ११,१५० वर पोहोचली आहे. दिल्लीसारख्या महानगरात बाहेरच्यांना सामावून घेण्याचा हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यामुळे त्याला संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि कापाम या संस्थेचे तर पुरस्कार लाभलेच, शिवाय त्याविषयी कुतुहूल निर्माण झाल्याने बऱ्याच शहरांनी व राज्य सरकारांनी या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष तपासणी करून दखल घेतली आहे.
१९९८ साली भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झालेले ३९ वर्षीय संतोष वैद्य हे मूळचे पुण्याच्या सदाशिव पेठेतील. आशा आणि स्व. दत्तात्रय वैद्य यांचे पुत्र. वैद्य घराण्यातील सात-आठ पिढय़ांमध्ये सरकारी नोकरी करणारे पहिलेच. आयएएस अधिकारी होण्यापूर्वी १९९६ ते १९९८ दरम्यान ते भारतीय पोलीस सेवेत ओरिसा कॅडरचे अधिकारीही होते. दहावीपर्यंत शिकल्यानंतर वडिलांनी दोन भाऊ आणि तीन बहिणींना घेऊन कोकणातून पुण्याला बिऱ्हाड हलविले. पुण्यात राहून नोकरी करीत हलाखीची परिस्थितीत बी.कॉम. शिक्षण पूर्ण करीत, कौंटन्सीची कामे करीत कुटुंबाचा डोलारा सांभाळला. त्यांची त्यांच्या भगिनी अमृता काथे फर्गसनमध्ये इलेक्ट्रॉनिकच्या प्राध्यापक, तर भाऊ सागर पुण्यातच चार्टर्ड अकौंटंट आहे, तर पत्नी प्राची दिल्लीतील प्रतिष्ठित संस्कृती शाळेत शिक्षिका आहेत. कन्या मानसी चौथीत शिकते. दहावीपर्यंत भावे हायस्कूलमध्ये आणि बारावीचे शिक्षण एस.पी. कॉलेजमधून केल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी पुण्यापासून दोन हजार किलोमीटरवर असलेले आयआयटी खरगपूर गाठले. चांगले मित्र, स्पर्धात्मक वातावरण, कुटुंबापासून दूर राहिल्याने मिळणारे स्वातंत्र्य आणि त्यामुळे वाढलेल्या जबाबदाऱ्या यांचा ताळमेळ साधत, हॉस्टेलमध्ये राहून समन्वयाचे कौशल्य संपादन करीत बी.टेक्ची पदवी घेऊन ते बाहेर पडले. सत्तरीच्या दशकात आयआयटी खरगपूरचे अनेक विद्यार्थी माओवाद्यांचे समर्थक बनले. ऐंशीच्या दशकात या संस्थेतून बाहेर पडल्यावर अरविंद केजरीवाल आणि अशोक खेमका सत्ताधीश आणि प्रस्थापितांचे विरोधक बनले, पण नव्वदीच्या दशकात खरगपूरमधून अभियांत्रिकीची पदवी घेऊन बाहेर पडलेले संतोष वैद्य सरकार आणि ‘आम आदमी’मधील महत्त्वाचा दुवा ठरले आहेत. गरिबांविषयी कणव बाळगून त्यांचे प्रश्न सहिष्णुतेने सोडविण्यासाठी त्यांनी बौद्धिक कुशाग्रता पणाला लावली आहे.
केंद्रशासित प्रदेश कॅडरचे संतोष वैद्य दिल्लीत २००८ पासून कार्यरत आहेत. मुंबईनंतर देशात दुसऱ्या क्रमांकाच्या जलावाहिन्यांचे नेटवर्क असलेल्या दिल्ली जलबोर्डात त्यांनी सीईओच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले. त्या वेळी दिल्लीतील एकतृतीयांश विकसित भागालाच पाइपलाइनने पाणीपुरवठा होत होता. अनधिकृत वस्त्या आणि गावांतील पेयजलाचे दुर्भिक्ष टँकरने दूर केले जायचे.
माणूस अनधिकृत वस्त्यांमध्ये किंवा झोपडपट्टय़ांमध्ये राहतो हे त्याचे दुर्दैव आहे, पण त्याला जलवाहिनीने पाणीपुरवठा झालाच पाहिजे, असा आग्रह धरून त्यांनी दिल्लीच्या प्रमुख रहिवाशी भागांपासून बाह्य़ दिल्लीपर्यंत जलवाहिन्या टाकून सहा वर्षांत आठशे वस्त्या आणि झोपडपट्टय़ांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला. पूर्वीच्या ५३ भूमिगत जलाशयांची संख्या ११०वर पोहोचविली आणि तेवढय़ाच पाइपलाइन्सही टाकल्या. याच विभागात असताना त्यांनी इंटरसेप्टर सीव्हर प्रकल्प हाती घेतला. दिल्लीचे नियोजन मर्यादित असल्यामुळे मूळ शहराच्या आसपास शंभर टक्के नियोजनबाह्य़ वाढ झाल्यामुळे तेथील सांडपाण्याची व्यवस्था विल्हेवाट लावण्याचा चौदाशे कोटींचा जेएनयूआरएममधील देशातला सर्वात मोठा प्रकल्प त्यांच्या कारकीर्दीत सुरू झाला. अनधिकृत वस्त्यांचे सांडपाणी यमुनेत किंवा तलाव, कालव्यात पडण्यापूर्वी अडविण्याच्या या प्रकल्पावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. दिल्लीला वीज आणि पाण्यासाठी अन्य राज्यांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यासाठी वाटाघाटी आणि करार करावे लागतात. संतोष वैद्य यांनी व्हीव्हीआयपींना वीज, पाणी पुरविणाऱ्या आणि त्यांचे रस्ते चकचकीत ठेवणाऱ्या नवी दिल्ली नगरपालिकेचे सचिव म्हणून दोन वर्षे काम करण्याची अवघड जबाबदारी सतर्क राहून पार पाडली. राजधानीच्या दिनचर्येत बाधा येऊ नये म्हणून दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पोलीस, एमसीडी, एनडीएमसी यांना एकत्र आणून समन्वय साधणे जिकिरीचे असते. प्रत्येक जण स्वयंभूपणे वागण्याचा प्रयत्न करतो. मेट्रो रेल्वे, पार्किंगसारख्या कुठल्याही महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी सर्व संस्थांना एकत्र आणून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाला ठाम भूमिका घेऊन अंतिम दिशा द्यावी लागते. शिक्षण आणि समाजकल्याण आणि विशेषत: झोपडपट्टय़ा हे त्यांच्या आवडीचे विषय असले तरी पायाभूत सुविधा विकासात पाणी, सांडपाणी आणि रस्ते या क्षेत्रांमध्ये त्यांची कल्पकता दिसून आली आहे. वैद्य यांच्या मते दिल्लीपुढे वीज, वाहतूक, रस्ते, पार्किंग, प्रदूषण यांची आव्हाने आहेत. दिल्लीत कितीही रस्ते आणि फ्लायओव्हर्स बनले तरी रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होत नाही. रोज २२ लाख प्रवासी मेट्रोचा वापर करतात. गेल्या दहा वर्षांपासून दरवर्षी एम्सपाशी असलेल्या फ्लायओव्हरसारखे आठ फ्लायओव्हर तयार होतात, पण दिल्ली वर्तुळाकार शहर असल्यामुळे मेट्रो सर्वानाच सोयीची ठरत नाही. किफायतशीर पार्किंग कशी निर्माण करायची आणि त्याचे कॉस्ट शेअरिंग कसे करायचे हे मोठेच आव्हान आहे. वीज उत्पादन २००० मेगाव्ॉटपासून ५४०० मेगाव्ॉटपर्यंत आले असले तरी ते पुरेसे ठरत नाही. ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी एलईडीचा वापर करण्याचा प्रयोग दिल्ली सरकार हाती घेत आहे. इन्स्ट्रमेंटेशनमध्ये बी.टेक् झालेल्या वैद्य यांना प्रशासकीय कामकाज आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात इंजिनीअरिंगचे शिक्षण चांगलेच उपयुक्त ठरले. १५ वर्षांच्या वाटचालीत अरुणाचल प्रदेशच्या दोन जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि गोवा सरकारचे सचिव म्हणून त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला आहे.
वैद्य यांच्या आचरणात मराठी माणसाचा रोखठोकपणा भिनला आहे. त्यामुळे काम घेऊन आलेल्या व्यक्तीला काय प्रतिसाद मिळेल याची कल्पना असते. रोखठोक असल्यामुळे विश्वासार्हता वाढते, असा त्यांचा अनुभव आहे. मराठी माणसात मूलभूत शिस्त आहे. सांस्कृतिकदृष्टय़ा महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत खूपच पुढे आहे. महिलांना मिळणारी वागणूक आणि जातिव्यवस्थेच्या बाबतीतही महाराष्ट्र पुढे आहे. उत्तर भारताला महाराष्ट्रापासून खूप शिकण्यासारखे आहे, असे त्यांना वाटते. भरपूर मराठी पुस्तके, नॉन फिक्शन आणि आत्मचरित्रे वाचण्याची तसेच सर्व नवे चित्रपट आणि सर्वच भाषांतील चित्रपट बघण्याची आवड असलेले वैद्य शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी योगासने आणि क्रिकेटला पसंती देतात. आप्तजनांमुळे पुणे, मुंबई, लातूर आणि परभणीला जाण्याकडे त्यांचा ओढा असतो. कुठल्याही शहरात जुन्या भागातील लोकांकडे राजकीय नेत्यांचे व स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे तेथील लोक शहर सोडून बाहेर पडण्यास बाध्य होतात. बाहेर पडणारे लोक स्वत:ला आणि त्यांच्या राज्याला सिद्ध करीत असतात, अशी धारणा असलेल्या संतोष वैद्य यांच्या मते जीवनात आपण कुठे आहोत याला महत्त्व नाही, कुठून कुठे पोहोचलो हे अधिक महत्त्वाचे आहे.