पक्ष आम आदमींचा आप असो की सध्याचा दाम आदमींचा भाजप, दोघांची आश्वासने एकच. परिणामी राज्यांच्या वीज मंडळांना दुकान सांभाळणे अवघड झाले आहे. आधी वाईट धोरणांनी वीज मंडळे संकटात कशी येतील याचे प्रयत्न करायचे आणि तशी आली की स्वस्तात ती खासगी उद्योगसमूहाच्या पदरात घालायची, असा सरसकट उद्योग सुरू आहे. विजेचा तुटवडा असताना आहे ती वीज घराघरांत दिवे, शेतीचे पंप यांच्यासाठी पुरवणार की विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या विजेऱ्या चेतवण्यासाठी वापरणार हा प्रश्न न पडताही वीज संकटाची दखल घ्यायला हवी. वीजवहनाच्या दोन तारांप्रमाणे ही समस्या दुहेरी आहे. एका बाजूला कोळशाअभावी बंद वा मंद होत चाललेली वीजनिर्मिती जनित्रे आणि दुसरीकडे वीजपुरवठा करूनही आवश्यक त्या आकाराची वसुली न झाल्यामुळे खंक झालेली राज्याराज्यांची वीज वितरण मंडळे असे हे संकट. त्याचे त्यामुळे एक उत्तर नाही. या सगळय़ाच्या मुळाशी आहे भरपेट भोजनानंतर आरोग्यासाठी लंघनाच्या निर्धाराची मानसिकता. पोट भरलेल्या अवस्थेत आरोग्यासाठी उपवास करण्याच्या दिलखेचक कल्पना नेहमीच सुचतात आणि सहज अमलात येतील असेही वाटू लागते. पण भुकेचे आव्हान ज्याप्रमाणे उपाशीपोटी जाणवते त्याप्रमाणे उन्हाळय़ात वीजटंचाई आ वासून समोर येते. पावसाळा आणि नंतरचा हिवाळा या काळात विजेची मागणी कमी असताना आपण विजेबाबत किती स्वयंपूर्ण आहोत याचे दावे नेहमीच अहमहमिकेने प्रसृत केले जातात. पण उन्हाळा आला की त्यानंतर नेमेची येणाऱ्या पावसाळय़ाप्रमाणे वीजटंचाई, त्यास जबाबदार असणाऱ्या कोळशाची तंगी वगैरे सत्येही चव्हाटय़ावर येतात. त्यात तापमानवाढीच्या संकटामुळे ग्रीष्म अधिकाधिक तप्त होऊ लागला असून त्यामुळे किमान सह्य वातावरणासाठी विजेच्या वापरात अतोनात वाढ होणे आता नित्याचे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या या वीज कमतरतेचा आढावा घ्यायला हवा. त्याआधी मुदलात विजेच्या मागणीत किती झपाटय़ाने वाढ होत आहे हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास एप्रिल सुरू झाल्यापासून विजेच्या मागणीत साधारण तीन हजार मेगावॉटची वाढ झाली. एरवी २४ हजार ५०० ते २५,००० मेगावॉटच्या जागी महाराष्ट्रास आता २८,००० मेगावॉट वीजही अपुरी वाटू लागली आहे. तीच बाब देशाच्या पातळीवरही दिसून येते. गेल्या महिन्यात या सुमारास देशात जो तुटवडा होता, तो अवघ्या ३० दिवसांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. देशभरात साधारण २०० गिगावॉट इतकी वीज निर्माण होत असताना ही मागणी आता २२५ गिगावॉटकडे निघालेली दिसते. या संदर्भात वीजनिर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे असे की इतकी वीजनिर्मितीची आपली क्षमता आहे. तथापि या वीज उत्पादनासाठी आवश्यक कच्चा माल असलेला कोळसा मात्र पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. कितीही पर्यावरणीय चिंता केली तरी आपली वीजनिर्मिती प्राय: कोळशावर आधारित आहे, हे सत्य. म्हणजे वाहनांच्या धुराने प्रदूषण होते म्हणून विजेवर चालणाऱ्या मोटारींचा पुरस्कार करायचा आणि यासाठी लागणारी वीज मात्र पर्यावरणास घातक कोळसा जाळून करायची असा हा उफराटा प्रकार. तो लक्षात घेण्याबाबतच्या बौद्धिक प्रामाणिकपणाचा कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच राहात असल्याने त्याची चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. या कोळशाच्या संदर्भात दोन मुद्दे उपस्थित होतात. एक म्हणजे मुळात कोळशाच्या खाणीतून हे काळे रत्न बाहेर काढणे हा एक भाग. आणि नंतर हा रत्नसाठा जाळण्यासाठी वीजनिर्मिती केंद्रांपर्यंत नेणे हा दुसरा भाग. कोळसा उत्खननात जवळपास मक्तेदारी असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ या कंपनीच्या मते आपल्याकडे कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. ही कंपनी कोळसाटंचाईसाठी रेल्वेकडे बोट दाखवते. तिच्या मते हा कोळसा वाहून नेण्यासाठी रेल्वेकडून पुरेशा वाघिणीच उपलब्ध होत नसल्याने कोळशाची टंचाई जाणवते. कोल इंडियाकडे जवळपास सव्वा कोटी टन कोळसा आहे. पण प्रत्यक्षात त्यातील जेमतेम ६० लाख टन इतक्याच कोळशाची वाहतूक करता येईल इतक्या वाघिणी रेल्वेकडून मिळाल्या. म्हणजे सुमारे ४७ लाख टन कोळसा पेटण्याच्या प्रतीक्षेत नुसता पडून आहे. रेल्वेच्या वाघिणींच्या मागणीत गेल्या काही दिवसांत सुमारे ११ टक्क्यांची वाढ झाली. इतक्या वाघिणी एका दिवसात वा अल्पकाळात उपलब्ध करून देता येणे अशक्य. त्यासाठी अन्य मालवाहतुकीच्या वाघिणी वळवणे हा मार्ग असू शकतो. पण तो व्यवहार्य नाही. कारण कोळसा वहनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाघिणींची नंतरची स्वच्छता हा एक मुद्दा आणि त्याकडे दुर्लक्ष करून त्या उपलब्ध करून दिल्याच तर अन्य जीवनावश्यक घटकांच्या वाहतुकीची चिंता. हे झाले कोळसा आणि त्याच्या वहनाबाबत. दुसरा मुद्दा आहे राज्याराज्यांच्या दयनीय आणि दरिद्री वीज वितरण मंडळांचा. या संदर्भात सरकारी आकडेवारीवर आधारित एक सविस्तर वृत्तांत ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ने अलीकडेच प्रसिद्ध केला. त्यावरून गेल्या दोन वर्षांत ही राज्याराज्यांची वीज वितरण मंडळे किती खंक झाली आहेत हे तर दिसून येतेच पण त्यांच्या डोक्यावरील देण्याचे ओझे किती वाढलेले आहे हेही धक्कादायक सत्य समोर येते. देशातील सर्व वीज मंडळांचे एकत्रित देणे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले असून त्यात वर्षांगणिक सरासरी २० ते २५ हजार कोटी रुपयांची प्रचंड वाढ होताना दिसते. हे भीषण म्हणायचे. देशातील ३४ राज्यांपैकी किमान २१ राज्यांतील वीज वितरण मंडळे अधिकाधिक आर्थिक देणी डोक्यावर घेऊन वावरत आहेत. किमान १० राज्ये तर अशी आहेत की ज्यांच्या डोक्यावरील देण्यांत तब्बल १०० टक्क्यांनी वाढ झाली. म्हणजे त्या रकमा दुप्पट झाल्या. यातील भाजपशासित आणि अन्य पक्षीयशासित किती अशा क्षुद्र राजकीय अंगाने याचा विचार करायचा नाही असे म्हटले तरी राज्ये ही देणी देणार तरी कधी आणि कशी हा प्रश्न. काही राज्यांची परिस्थिती तर धक्कादायक म्हणावी अशी आहे. उदाहरणार्थ सिक्कीम वा मध्य प्रदेश. टक्केवारीने पाहू गेल्यास सिक्कीमच्या देण्यांत १५२५ टक्के इतकी वाढ झाली आणि मध्य प्रदेश वीज वितरणचे देणे ७६० टक्क्यांनी वाढले. सिक्कीम ६५ कोटी रुपये देणे लागतो तर मध्य प्रदेश वीज मंडळाची थकबाकी आहे ५ हजार ४९२ कोटी रु. इतकी. महाराष्ट्रासारख्या श्रीमंत राज्यातील वीज वितरणाकडेही जवळपास १८ हजार ४३९ कोटी रुपयांचे येणे आहे. राज्यांची अर्थव्यवस्थाही तशी तोळामासाच असल्याने त्यांच्याकडूनही त्या त्या वीज वितरण मंडळांस फारशी काही मदत होत नाही. यात सतत भर पडते ती निवडणुकोत्सुक राज्यांत विविध पक्षीयांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत वीज आदी आश्वासनांची. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत याचे प्रत्यंतर दिसले. पक्ष आम आदमींचा आप असो की सध्याचा दाम आदमींचा भाजप, दोघांची आश्वासने एकच. निवडून आल्यास अमुक युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि शेतकऱ्यांना सरसकट वीज शुल्क माफी आदी. परिणामी राज्याराज्यांची वीज मंडळे कमालीची दरिद्री होऊ लागली असून त्यांना दुकान सांभाळणे अवघड झाले रे झाले की लगेच खासगीकरणाचा पर्याय आहेच. म्हणजे आधी वाईट धोरणांनी ती संकटात कशी येतील याचे प्रयत्न करायचे आणि तशी आली की स्वस्तात ती खासगी उद्योगसमूहाच्या पदरात घालायची, असा हा सरसकट उद्योग. इंग्रजांनी आपल्यावर ‘फोडा व झोडा’ या तत्त्वाने राज्य केले. अलीकडे ‘मारा व तारा’ हे तत्त्व दिसते. आधी मारायचे आणि नंतर खासगी हाती तारायचे. वीज मंडळांच्या तारांबाबतची विद्यमान अवस्था हे त्याचे उदाहरण. कोणतेच आर्थिक मुद्दे कोणालाच गांभीर्याने घ्यावयाचे नसल्याने ‘मारा व तारा’ ही नीतीही यशस्वी होईल यात शंका नाही.
