एक सुंदर घटना!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षीपासून २६ नोव्हेंबर हा घटना दिन म्हणून जाहीर केला.

SC orders , National Anthem , Bollywood, movie starts , cinema halls , multiplexes, Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news
( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

आज अचानक सर्वत्र अतिरेकी राष्ट्रवादाची भुते नाचू लागल्याने राज्यघटनेची शाबूतता कधी नव्हे एवढी आवश्यक बनलेली आहे.

घटनेतील काही तरतुदी निरस्त होऊ शकतात, काही बदलू शकतात, हे समजण्याची सहिष्णुता आपणही बाळगली पाहिजे. परंतु त्यातही एक अट आहे. ती म्हणजे घटनेच्या चौकटीची. घटनाकारांनी उद्देशिकेतून, नागरिकांच्या हक्कांतून ती आखून दिली आहे. तिचा भंग होता    कामा नये.

धारयति स: धर्म: – म्हणजे समाजाची धारणा करतो तो धर्म. समाज हा राष्ट्राचा भाग असतो आणि त्या राष्ट्राची धारणा करते ती लोकशाही व्यवस्था. तिचीही विविध रूपे आहेत. कुठे ती संसदीय असते, कुठे अध्यक्षीय, तर कधी संसदीय मुखवटय़ातील अध्यक्षीय. कुठेही ती परिपूर्ण नाही. अनेक त्रुटी तिच्यातही आहेत. तिच्यात नेहमीच सुधारणेला वाव असतो. आणि महत्त्वाचे म्हणजे ती सुधारू शकते. हुकूमशाहीत ती संधीच नसते. शिवाय संपूर्ण मानवी इतिहासात याहून अधिक चांगली व्यवस्था आपण शोधू शकलेलो नाही. किंबहुना रामराज्यनामक ज्या युटोपियाची- आदर्शलोकाची- कल्पना समाजमनावर नेहमीच राज्य करीत असते, ती साकारण्याचे सर्वोत्तम माध्यम आहे ती लोकशाहीच. ती राष्ट्राचा धर्म असेल, तर तिचा धर्मग्रंथ आहे राज्यघटना. बरोबर ६७ वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी आपल्या घटनाकारांनी, आपल्या राष्ट्रपुरुषांनी आपल्याला अशीच एक घटना दिली. खरे तर ‘आम्ही, भारतीय लोकां’च्या वतीने त्यांनी ही घटना निर्माण केली, २ वष्रे, ११ महिने आणि १६ दिवस त्यावर सखोल चर्चा केली आणि मग ती ‘आम्ही, भारतीय लोकां’नी स्वत:लाच अर्पण केली. अन्य धर्मग्रंथ हे सनातन. म्हणून अपरिवर्तनीय. ते कोणा ऋषींना दिसतात, कोणी प्रेषित ते सांगतो आणि लोकांना देतो. हा धर्मग्रंथ देणारे कोणी ऋषीमुनी नव्हते, की प्रेषित. त्यांनी तो ‘दिला’ही नाही. तो लोकांनी लोकांना दिला. स्वत: स्वत:ला अर्पण केला. आणि म्हणूनच त्याचे जे काही करायचे त्याची जबाबदारी आहे ती लोकांची, ‘आम्ही, भारतीय लोकां’ची. त्यात आपण यशस्वी ठरलो का? एकदा या राज्यघटनेवर हल्ला झालाही होता म्हणतात. १९७५ साली. आणीबाणीमध्ये. घटनेने नागरिकांना दिलेला आचार, विचार, उच्चार आणि संचार यांच्या स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क या काळात काढून घेण्यात आला होता. त्याविरोधात नागरिक लढले. जिंकले. पण हा खरोखरच राज्यघटनेवरील हल्ला होता? आज इतक्या वर्षांनी त्या घटनेकडे त्रयस्थपणे, भावनारहितपणे पाहिले तर लक्षात येते की आणीबाणी आली ती राज्यघटनेतील तरतुदींनुसारच. घटनेच्या अठराव्या भागात आणीबाणीसंबंधीच्या तरतुदी आहेत. इंदिरा गांधी यांनी त्यांचेच पालन केले. ते योग्य की अयोग्य हा वेगळा भाग झाला. तेव्हाची परिस्थिती खरोखरच आणीबाणी लागू करण्यायोग्य होती की काय, हा ज्याच्या-त्याच्या समजुतीचा आणि मापनाचा भाग आहे. अनेकांना वाटते की ती तशी नव्हती व देशाच्या सुरक्षेला आणि अखंडतेला नव्हे, तर इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेला तेव्हा धोका होता. म्हणून त्यांनी हे पाऊल उचलले. पण मुद्दा आहे तो राज्यघटनेवरील हल्ल्याचा. तो झालाही होता, पण आणीबाणी आणून नव्हे, तर आणीबाणीच्या २१ महिन्यांच्या कालखंडात राज्यघटनेमध्ये बदल करून. घटनेत सुधारणा करण्याचे सर्वाधिकार संसदेकडे घेऊन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे त्याबाबतचे अधिकार कमी करून. इंदिरा सरकारने केलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीने राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना नागरिकांच्या हक्कांच्या डोक्यावर आणून बसविले. हक्कांपेक्षा तत्त्वांना प्राथमिकता दिली. हा ‘आम्ही, भारतीय लोकां’वरील, त्यांच्या राज्यघटनेवरील हल्ला होता. तो भारतीय नागरिकांनी परतवून लावला. पण यापुढे जपायचे ते कशा प्रकारच्या हल्ल्यांतून हे त्यातून देशास समजले. इंदिरा गांधी यांनी आणलेल्या आणीबाणीने दिलेला हा सर्वात महत्त्वाचा धडा आहे. तो आपल्या लक्षात आहे का हा खरा प्रश्न आहे.

परंतु याचा अर्थ घटनेत बदल, सुधारणा, दुरुस्ती करायचीच नाही असा होत नाही. आज घटनेत बदल म्हटले की अनेकांचे मेंदू झिणझिणतात, विरोधासाठी बाहू फुरफुरतात. प्रत्येक गोष्टीला दैवत्व बहाल करण्याची आपली सवय. आपण राज्यघटनेलाही तसे दैवत्व देऊ पाहात आहोत. जणू ती अन्य धर्मग्रंथांप्रमाणे अपरिवर्तनीयच. आपल्या राष्ट्रपुरुषांची तशी भावना असती, तर त्यांनी घटनेत सुधारणेच्या तरतुदीच ठेवल्या नसत्या. पण त्या आहेत. याचे कारण घटना लोकांची आहे, लोकांसाठी आहे. त्यांच्या आशा, आकांक्षा, विचार, आचार काळानुसार बदलतात. त्या काळाबरोबर राहायचे असेल तर घटनेलाही लवचीक असणे गरजेचे आहे, हे संविधानसभेला समजले होते. तेव्हा घटनेतील काही तरतुदी निरस्त होऊ शकतात, काही बदलू शकतात, हे समजण्याची सहिष्णुता आपणही बाळगली पाहिजे. परंतु त्यातही एक अट आहे. ती म्हणजे घटनेच्या चौकटीची. घटनाकारांनी उद्देशिकेतून, नागरिकांच्या हक्कांतून ती आखून दिली आहे. तिचा भंग होता कामा नये. केल्यास तो घटनाद्रोह होईल. सावधगिरी बाळगायची ती त्यापासून. कारण हा द्रोहकाल टपूनच बसलेला आहे. तो कधी धर्मवादाच्या वेशात असतो, तर कधी जातीय आणि प्रांतिक अस्मिता अहंकारांच्या रूपात असतो. तो कधी गुणवत्तावादाचे गोडवे गात येतो, तर कधी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा गणवेश घालून येतो. घटनेच्या उद्देशिकेतील धर्मनिरपेक्ष या शब्दाला आक्षेप घेणाऱ्या शक्ती हल्ली चेकाळल्या आहेत. हे एका धर्माचे राष्ट्र व्हावे ही त्यांची मागणी. ‘देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे,’ अशी प्रतिज्ञा पाठ करून आपण विसरलो आहोत. त्या प्रतिज्ञेला, परंपरेला, देशाच्या एकात्मतेला दिलेले हे आव्हान आहेच, पण तो राज्यघटनेवरील थेट हल्लाही आहे. कारण त्यात घटनेची चौकट उद्ध्वस्त करण्याची आस आहे. हे राष्ट्र िहदुराष्ट्र झाले तर त्यात काय बिघडले, हे बहुसंख्य िहदूंचे तर राष्ट्र आहे, असा जणू मोठा बिनतोड सवाल येथे कोणी करू शकेल. पण तसे झाल्यास घटना ज्या न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या चार खांबांवर उभी आहे ते खांबच उलथून पडण्याची भीती आहे. जपायचे आहेत ते हे खांब. या खांबांच्या अस्तित्वावरच राज्याहून व्यक्तीचे मोठेपण अवलंबून आहे. आणीबाणीच्या काळात ४२व्या घटनादुरुस्तीतून या मोठेपणावरच घाला घालण्याचा प्रयत्न झाला होता. मोरारजी देसाई यांच्या कारकीर्दीत तो डाग पुसण्यात आला. पण म्हणून तसे प्रयत्न यापुढे होणारच नाहीत असेही नाही. किंबहुना ते या ना त्या रूपाने सुरूच आहेत. जागतिकीकरण, वैश्विक खेडे, उदारीकरण या संकल्पना अजून नीटशा पचल्याही नव्हत्या, तोच आज अचानक सर्वत्र अतिरेकी राष्ट्रवादाची भुते नाचू लागली आहेत. अशा प्रकारचा फॅसिस्ट राष्ट्रवाद हा नेहमीच व्यक्तीविरोधी असतो. राज्यघटना ही जर व्यक्तीची ढाल असेल, तर तो त्या राज्यघटनेच्याही विरोधी असतो. जगभरात ठिकठिकाणी त्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाच्या बळावर जॉर्ज ऑर्वेल यांची ‘१९८४ – नाईन्टीन एटी फोर’ ही भयकल्पनारम्य कादंबरी जिवंत होते की काय अशी भयशंका निर्माण झाली आहे. आणि म्हणूनच राज्यघटनेची शाबूतता कधी नव्हे एवढी आवश्यक बनलेली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षीपासून २६ नोव्हेंबर हा घटना दिन म्हणून जाहीर केला. ही एक सुंदर घटना. तो सरकारी इव्हेन्ट असला, तरी साजरा करायचा हे सारे काही आपले आपल्यालाच समजावून सांगण्यासाठी. ‘१९८४ चे उत्तर १७७६’ असल्याचे अमेरिकेतील नामांकित नभोवाणी पत्रकार अलेक्स ई जोन्स यांनी म्हटले होते. त्याला संदर्भ होता, ऑर्वेल यांच्या त्या कादंबरीचा आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याचा होता. भारताच्या संदर्भात ‘१९८४’ला उत्तर आहे ते ‘२६ नोव्हेंबर १९४९’चे. आजचा दिवस साजरा करायचा तो हे लक्षात घेण्यासाठी.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: 26 november celebrated as constitution day

ताज्या बातम्या