वस्तू व सेवा कराचे सुसूत्रीकरण खरे तर आमूलाग्र हवे. ते न करता केवळ काही करांच्या दरांची पुनर्बाधणी हा राजकीय सोयीने आणि निवडणुकांच्या कलानेच ठरणारा भाग.. कररचनेत ‘पुनर्बाधणी’ वा ‘पुनर्रचना’ (रॅशनलायझेशन) हे शब्द फार फसवे असतात. किंवा त्यांचा सरकारकडून होणारा वापर हा आपणास फसवणारा असतो. म्हणजे असे की समजा सरकारला १०-१५ वस्तूंवर कर आकारायचे/ वाढवायचे असतील तर सरकार त्यापैकी काही वस्तूंवर आधी मोठी करवाढ करते आणि नंतर कराची ‘पुनर्बाधणी’ करण्याच्या नावाखाली अन्य उर्वरित वस्तूंवर कर वाढवते. त्यातही ही वाढ समान केली जात नाही. कारण काही दिवसांनी या असमानतेचे कारण दाखवत पुन्हा करांची ‘पुनर्बाधणी’ करता येते. वस्तू आणि सेवा कराची शुक्रवारी ३१ डिसेंबर रोजी आयोजित विशेष बैठक या कर पुनर्बाधणीचे कारण पुढे करते. वास्तविक आधी एरवीही आपल्या कररचनेत सुसूत्रीकरणाची तशी वानवाच. त्यात वस्तू/सेवा कर म्हणजे सरकारी नि:सूत्रीकरणाचा उच्च दर्जाचा नमुना. आपल्या व्यवस्थेने जन्मापासूनच वस्तू/सेवा कर संकल्पनेस हरताळ फासला.‘लोकसत्ता’ने आतापर्यंत अनेक संपादकीयांतून या कर व्यवस्थेतील त्रुटी दाखवून दिलेल्या असल्याने त्याच्या पुनरुक्तीचे कारण नाही. त्याचा उल्लेख फक्त या ठिकाणी केला कारण सरत्या वर्षांस निरोप देताना अखेरच्या दिवशी आयोजित करण्यात आलेली वस्तू/सेवा कर परिषदेची बैठक. ती सदेह स्वरूपात दिल्लीत होणार असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत सातसदस्यीय मंत्रिगटास मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी आधी जाहीर केलेल्या या कर पुनर्बाधणीचे करायचे काय हा प्रश्नही या बैठकीत चर्चिला जाईल. तोंडावर आलेला निवडणुकांचा हंगाम लक्षात घेता ही कर पुनर्बाधणी तूर्त स्थगित ठेवली जाईल, अशी चिन्हे आहेत. ते वर्तवण्याच्या धाष्टर्य़ामागील कारण म्हणजे या समितीचा इतिहास. बहुधा तोच लक्षात घेऊन वस्त्रोद्योगावरील कर पुनर्बाधणीसंदर्भात राज्याराज्यांनी हवा तापवण्यास सुरुवात केली. गेले काही दिवस पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आदी राज्ये या उद्योगावर कर वाढवू नये अशी जाहीर मागणी करीत असून त्या सुरात महाराष्ट्रही आपला सूर मिसळेल अशी लक्षणे दिसतात. यामागील राजकारणाकडे दुर्लक्ष केले तरी विद्यमान कररचनेची हास्यास्पदता लक्षात यावी. ती लक्षात घेण्याआधी आपल्याकडे शून्य, पाच, १२, १८, २८ आणि चैनीच्या (म्हणजे सरकारला ज्या चैनीच्या वाटतात त्या) वस्तूंवर २८ टक्क्यांवर अधिभार लावला जातो. म्हणजे वस्तू/सेवा कराची अंमलबजावणी सहा टप्प्यांत होते. या स्पष्टीकरणानंतर मुद्दा पुनर्बाधणी अपेक्षित घटकांचा. आजमितीस कृत्रिम धागा (मॅनमेड फायबर), सूत (यार्न) आणि कापड (फॅब्रिक्स) यावर अनुक्रमे १८ टक्के, १२ टक्के आणि पाच टक्के इतका कर आकारला जातो. ही अशी वर्गवारी का हे सरकारच जाणो! याखेरीज परत एक हजार रुपयांपर्यंतचे मूल्य असलेल्या तयार कपडय़ांवर पाच टक्के कर आकारला जातो. या पार्श्वभूमीवर करवृद्धीसाठी सरकारचा विचार असा की पाच टक्के कर आकारणी वर्गातील घटकांना १२ टक्क्यांत आणायचे. त्याच वेळी काही १८ टक्के वर्गवारीतील घटकांस कर सवलत देऊन त्यांस १२ टक्क्यांत सामावून घ्यायचे. आणि यामुळे जी महसूल घट होईल ती भरून काढण्यासाठी शून्य टक्के कर गटातील वस्तूंवर पाच टक्के कर आकारणी सुरू करायची. दुसरे उदाहरण पादत्राणांचे. त्याबाबतही आधी असे विविध टप्पे होते. ते कमी करून हजार रुपयांखालील पादत्राणांवर फक्त पाच टक्के (म्हणून बऱ्याच जोडय़ांची किंमत ९९९ रु.) आणि श्रीमंती जोडय़ांवर १२ टक्के अशी कररचना आहे. मुळात ही अशी वर्गवारीच हास्यास्पद. कररचना जितकी गुंतागुंतीची, तीत जितक्या मात्रावेलांटय़ा अधिक तितकी करवाक्यता चुकण्याची शक्यताही अधिक. खरे तर हे सामान्यज्ञान. पण ते आपल्या कर योजनाकर्त्यांस नसावे. त्यामुळे हे असे कप्पे केले गेले आणि त्यातून करमहसूल निसटून जात असल्याचे निदर्शनास आल्यावर ते बुजवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. वास्तविक शून्य, पाच, १२ आणि फारच झाल्यास १८ टक्के इतकेच कर टप्पे असावेत असे तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. पण सर्वचबाबत स्वत:च तज्ज्ञ असलेल्या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि इतके सारे कर टप्पे अमलात आणले. त्यामुळे त्यातून अपेक्षित गोंधळ उडाल्यानंतर आता प्रयत्न आहेत ते कररचनेच्या सुसूत्रीकरणाचे. खरे तर जोपर्यंत हे कर टप्पे कमी केले जात नाहीत तोपर्यंत हे असे सुसूत्रीकरण म्हणजे वाटीतले ताटात ओतायचे आणि नंतर ताटात लगदा झाल्यावर त्याकडे डोळे विस्फारून पाहत पुन्हा ते ताटातून वाटीत कोंबण्याची प्रक्रिया सुरू करायची. हा सरकारचा विरंगुळा. पण तो तसा वाटू नये आणि आपली कृती अभ्यासू भासावी म्हणून सरकार या प्रक्रियेसाठी तज्ज्ञ वगैरेंची समिती नेमते. उपरोल्लेखितप्रकरणी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडे या कर सुसूत्रीकरण समितीचे अध्यक्षपद असून सात अन्य राज्यांचे अर्थमंत्री तिचे सदस्य आहेत. अनेक घटकांवरील विद्यमान कर आकारणीचे मूल्यमापन करून करांचे सुसूत्रीकरण करणे या समितीकडून अपेक्षित आहे. या कामासाठी या समितीस मुदत देण्यात आली होती ती दोन महिन्यांची. ती संपली २८ नोव्हेंबरास. पण काम काही पूर्ण झालेले नाही. आता त्यामुळे या २८ नोव्हेंबरला मुदत संपलेल्या समितीस मुदत वाढवून देण्याचा मुद्दा ३१ डिसेंबरास चर्चिला जाईल. शक्यता ही की, हवी तितकी मुदतवाढ या समितीस दिली जाईल. कोणत्या सरकारी समितीचे काम नाही तरी कधी वेळेत पूर्ण होते म्हणून या समितीने मुदत पाळावी? आणि हे सर्व सुसूत्रीकरण वगैरे ठरायच्या आतच पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आदी राज्यांनी वस्त्रोद्योगाबाबत आवाज उठवल्याने सरकारची चांगलीच पंचाईत होताना दिसते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे अर्थसल्लागार, उद्योग संघटनांतील सक्रियतेसाठी ओळखले जाणारे अमित मित्रा यांनी तर थेट पंतप्रधानांस साकडे घालून हे कथित सुसूत्रीकरण थांबवा असे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते ही करवाढ झाली तर त्याचा आर्थिक भार न पेलल्याने किमान लाखभर वस्त्रोद्योग देशभरात बंद होतील आणि परिणामी १५ लाख जणांचे रोजगार जातील. अन्य अनेकांचा या करवाढीस आणि कथित सुसूत्रीकरणास विरोध आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही याबाबत आवाज उठवला असून या क्षेत्रातील असंघटितांस ही करवाढ पेलणारी नाही, असे म्हटले आहे. याबाबत हे नियम पाळण्यासाठी जी काही व्यवस्था लघु/ सूक्ष्म उद्योगांस उभारावी लागेल त्याचा अतिरिक्त भार या उद्योगांस सहन होणार नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे साधार प्रतिपादन. या पार्श्वभूमीवर त्यामुळे होणारी वस्तू/ सेवा कर परिषद कशी आणि काय निर्णय घेणार याचा अंदाज बांधण्यास अर्थकारणाच्या अभ्यासाची अजिबात गरज नाही. वस्त्रोद्योगावर ही संभाव्य करवाढ झाली तर आगामी निवडणुकीत हा मुद्दा कसा हाताळला जाईल हा प्रश्न अशा वेळी निर्णायक ठरू शकेल. म्हणून शक्यता ही की आजच्या बैठकीत मंत्रिगटास मुदतवाढ आणि कथित कर पुनर्रचना लांबणीवर असे घडण्याचीच शक्यता अधिक. तसे होणे म्हणजे या कररचनेची दोन पावले पुढे गेल्यावर चार पावले मागे जाण्यासारखेच.
