काँग्रेसच्या पटेल यांच्याबरोबरचे शत्रुत्व अमित शहा यांनी इतके प्रतिष्ठेचे केले नसते तर त्यांचा विजय शहा यांना इतका जिव्हारी लागला नसता..

अध्यक्षीय आरोहणाचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा करीत असतानाच त्याच दिवशी भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या अहमद पटेल यांचा विजय पाहायला लागावा यात एक काव्यात्म पण तितकाच करुण न्याय दडलेला आहे. ही लढत भाजपसाठी अजिबात महत्त्वाची नव्हती. पण पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची होती. त्याउलट विरोधी बाजूला अहमद पटेल यांच्यापेक्षा ही लढत काँग्रेससाठी जीवनमरणाची होती. तिचा निकाल अखेर काँग्रेसच्या बाजूने लागला आणि महाताकदवान अमित शहा यांना घरच्या अंगणात आसन्नमरण अशा काँग्रेसने बघता बघता धूळ चारली. गेले काही दिवस शहा आणि अर्थातच मोदी हे जणू अजेय आहेत, असे भाजपकडून दाखवले जात होते. हे मिरवणे किती वरवरचे आहे, हे या एकाच निकालाने दाखवून दिले. काँग्रेस, भाजप आणि मुख्य म्हणजे प्रसारमाध्यमे यांनी काही शिकावे असे बरेच काही या निवडणुकीत घडले. आवर्जून लक्षात घ्यावेत असे त्यातील हे काही धडे.

Buldhana, Minor Girl, sexually Tortured, Case Registered, female friend,
बुलढाणा : अल्पवयीन मुलीला डांबून दहा दिवस अत्याचार; मैत्रिणीनेच दिला दगा….
readers reaction on loksatta editorial
लोकमानस: बाबा शक्तिशाली झाले त्यात आश्चर्य ते काय?
Kamal Nath
“…तर मी काँग्रेसमधून बाहेर पडेन”, कमलनाथांनी कार्यकर्त्यांसमोर स्पष्ट केली भूमिका
sushma andhare
कल्याणमध्ये श्रीकांत शिंदे यांंच्या समोर लढणे आम्हाला मोठे आव्हान वाटतच नाही; उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांचे मत

पहिला धडा भाजपसाठी. शक्तिमानाने कोणत्या कारणासाठी किती शक्ती लावावयाची याचाच विवेक नसेल तर काय होते, ते ही निवडणूक सांगते. या निवडणुकीत गुजरातेतील तीनपैकी एक जागा भाजपच्या पदरात पडली नसती तर काहीही बिघडले नसते. राज्यसभेत यामुळे कोणत्याही पद्धतीने परिणाम झाला नसता. तरीही भाजपने ही जागा प्रतिष्ठेची केली. त्यामागे केवळ सूड हे कारण होते. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात काँग्रेस सरकारने अमित शहा यांचे जिणे हराम केले होते आणि त्यामागे अहमद पटेल हे होते. त्यामुळे या पटेल यांचे नाक कसेही करून कापायचे असा शहा यांचा पण होता. जगण्याच्या अन्य क्षेत्रांप्रमाणे राजकारणातही सूड महत्त्वाचा हे मान्य. परंतु तो घेताना आपणास काय किंमत द्यावी लागणार आहे याचाही हिशेब करावा लागतो. शहा यांनी तो केला नाही. त्यांनी ही निवडणूक अकारण प्रतिष्ठेची केली. एकदा का वैयक्तिक मानसन्मानाचा मुद्दा उघडय़ा व्यासपीठावर आला की अपमानही तसाच उघडय़ावर घडतो. शहा यांना ते आता लक्षात येईल. काँग्रेसच्या पटेल यांच्याबरोबरचे शत्रुत्व त्यांनी इतके प्रतिष्ठेचे केले नसते तर त्यांचा विजय शहा यांना इतका जिव्हारी लागला नसता. एका खासदाराच्या निवडणुकीला नको इतके महत्त्व दिल्यामुळे पटेल यांच्या विजयाला आणि त्याहीपेक्षा शहा यांच्या पराभवाला नको इतके महत्त्व आले. म्हणजेच आपल्या विवेकहीन आग्रहामुळे त्यांनी उलट पटेल यांनाच प्रतिष्ठा मिळवून दिली.

दुसरा मुद्दा सरकारने लक्षात घ्यावा असा. आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षामागे सर्व ताकदीनिशी उभे राहणे हे नरेंद्र मोदी सरकारचे कर्तव्य होते, हे ठीक. परंतु त्यासाठी सर्व सरकारी शहाणपण खुंटीला टांगून ठेवावयाची गरज नव्हती. मोदी सरकारने ते तसे ठेवले. काँग्रेसच्या आमदारांना फोडण्यापासून यास सुरुवात झाली. या आमदारांवर दबाव यावा यासाठी सर्रास पोलिसांपासून अन्य सर्व सरकारी यंत्रणा भाजपच्या बाजूनेच राबल्या. गुजरातेत भाजपचे सरकार आहे. तेथे या आमदारांची शिकार करणे सहज शक्य असल्याने काँग्रेसने या सर्वाना आपल्या पक्षाचे सरकार असलेल्या कर्नाटकात हलवले. त्यानंतर केंद्र सरकारला कर्नाटकी मंत्र्यांच्या भ्रष्ट संपत्तीचा साक्षात्कार झाला आणि आयकर खात्याने त्याच्या घर, कार्यालयावर छापे टाकले. गुजरात निवडणुका आणि गुजरात आमदारांना आसरा हे मुद्दे नसते तर अर्थातच या काँग्रेस नेत्याबाबतचा साक्षात्कार आयकर खात्याला झाला नसता. मोदी सरकारचे या संदर्भातील औद्धत्य इतके की संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना हे छापे घातले गेले. त्याचे पडसाद संसदेत उमटल्यावर सारवासारवीचा सरकारकडून प्रयत्न झाला. तो साफ फसला. या छाप्यांचा संबंध गुजरात निवडणुकांशी नाही या सरकारच्या दाव्यावर एक शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. आणि हे सर्व करूनही परत ज्यासाठी ते केले त्यात भाजपला अपयशच आले. तेव्हा पक्षीय उद्दिष्टांसाठी इतक्या निर्लज्जपणे सरकारी यंत्रणा वापरू द्यावी का, याचा विचार भाजपला करावा लागणार आहे. याबाबतच्या टीकेवर प्रतिक्रिया देताना सत्तेवर असताना काँग्रेसही हेच करीत होती, असा युक्तिवाद भाजप करतो. तो त्यांच्या मस्तवालपणाचा द्योतक ठरतो. काँग्रेसने खाल्लेल्या प्रत्येक शेणाची चव घेऊन पाहणे हेच जर भाजपचे उद्दिष्ट असेल तर या दोन पक्षांत फरक तो काय?

तिसरा मुद्दा जनता दल आणि भाजपच्या अन्य सहयोगी पक्षांचा. या निवडणुकीत काँग्रेसची मते फुटली. त्या पक्षाच्या अर्धा डझन आमदारांनी आधीच पक्षांतर केले तर मतदानात दोन आमदार भाजपकडे वळले. पण त्याच वेळी लक्षात घ्यावयाची बाब म्हणजे या खेळात भाजपचेदेखील दोन आमदार फुटले, त्याचे काय? यातील एक भाजपत विलीन झालेल्या पक्षाचा आहे आणि दुसरा नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचा. म्हणजे पक्ष फोडाफोडी हेच जर राजकारण असेल तर अन्य पक्षही तो उद्योग करू शकतात. तेव्हा या मार्गावर किती भरवसा ठेवावा हेदेखील भाजपने एकदा स्वत:च्या अंतरात्म्याला विचारावे. याचे कारण सध्या भाजप देशभरचा सर्वपक्षीय गाळ आनंदाने स्वीकारताना दिसतो. यातील काही गाळ अखेर आपल्याही अंगास चिकटू शकतो, याचे भान असलेले बरे.

चौथा धडा हा काँग्रेससाठी. गोवा, मणिपूर अशा राज्यांत सर्वात मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसने आपल्या कर्माने सत्ता घालवली. त्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे सहा दशकांच्या सत्तेने अंगात भरलेला सुस्तपणा. आपला पक्ष म्हणजे सध्या ओसाड गावच्या पाटलांचे संघटन आहे, याचे भान या पक्षाला इतके दिवस नव्हते. गुजरात निवडणुकीने ते आले. आपल्या दोन फुटीर आमदारांनी निवडणूक नियमांचा भंग केल्याचे आढळल्याबरोबर लगेच या पक्षाने चिदम्बरम ते अभिषेक संघवी अशा आपल्या तगडय़ा विधिज्ञांना मैदानात उतरवण्याचे चापल्य दाखवले. सध्या हत्तीची ताकद कमावलेल्या भाजपच्या विरोधात मैदानात उभे राहावयाचे असेल तर काँग्रेसला हे चापल्य वारंवार दाखवावे लागेल. त्यासाठी आपल्या नेत्यांना मैदानात उतरवून घाम गाळून घ्यावा लागेल. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा पक्षवाढीसाठी शब्दश: अथकपणे काम करीत असतात. पक्षवाढीसाठी हे जमिनीवरचे काम आणि खलबतखान्यातील चाली दोन्हींची गरज असते. केवळ खलबतखान्यातील उद्योगांनी आणि चॅनेलीय चर्चानी पक्ष वाढत नाही. तेव्हा काय करायला हवे हे या निवडणुकीने काँग्रेसला दाखवून दिले आहे.

पाचवा मुद्दा नागरिकांनी लक्षात घ्यावा असा. या निवडणुकीत जे काही घडले त्यामागे काँग्रेसचे चापल्य असेल. पण ते पुरेसे नाही. या निवडणुकीचे खरे श्रेय जाते ते निवडणूक आयोगास. अर्धा डझन मंत्र्यांचा हल्लाबोल असताना, सरकार उरावर बसून हवा तो निर्णय काढून घेऊ पाहत असतानाही आयोग दबला नाही आणि आपल्या नियमाला जागला. ही बाब अभिमान वाटावा अशी. यामुळे तरी सुजाण नागरिकांनी स्वायत्त नियामक यंत्रणांचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. समाजाची प्रगती होते ती सत्ताधाऱ्यांमुळे नव्हे. तर अशा ताठ कण्याच्या नियामक यंत्रणांमुळे. तेव्हा अशा यंत्रणा जास्तीतजास्त कशा तयार होतील यासाठी नागरिकांनी सजग राहायला हवे.

हा सल्ला माध्यमांनाही लागू पडतो. सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्यात आपला धर्म नाही हे माध्यमांनी लक्षात घ्यायला हवे. सत्ताधारी.. मग ते कथित धर्मनिरपेक्ष काँग्रेसवाले असोत वा तितकेच कथित राष्ट्रवादी भाजपवाले असोत वा भंपक आतला आवाजवाले समाजवादी असोत.. माध्यमांनी सुरक्षित अंतर पाळायलाच हवे. गुजरात निवडणुकीत ते कसे पाळले गेले नाही, हे दिसले. हा धडा सहावा.

आणि शेवटचा सातवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी. मोठे संकट आगमनाआधी सुगावा धाडते असे म्हणतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताजा अर्थ अहवाल, मंदीसदृश स्थिती, हरयाणातील घटना आणि हा गुजरातमधील पराभव इत्यादी हे आगामी संकटाची चाहूल आहेत. याची पहिली चुणूक हाकेच्या अंतरावर आलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांतच दिसेल. या निवडणुकीत काँग्रेस ही भाजप अध्यक्षाच्या आतताईपणामुळे पुनरुज्जीवित झालेली असेल. परिणामी या निवडणुकीचा निकाल वाटतो तितका एकतर्फी लागणार नाही. राज्यसभा निवडणुकीने ते दाखवून दिले आहे. बुधवारी, ९ ऑगस्टच्या निमित्ताने, मोदी सरकारने  देशभर आपली ‘संकल्पातून सिद्धीकडे’ वाटचाल दाखवणाऱ्या जाहिराती केल्या आहेत. विख्यात मराठी लेखक दिवंगत वि. स. खांडेकर यांच्या एका कादंबरीतील नायक ‘संकल्प आणि सिद्धी यांत नियती असते’ असे म्हणतो. मोदी आणि भाजपनेही हे ध्यानात ठेवलेले बरे.