महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांनी करोनाच्या वर्षांत केलेल्या कामगिरीवर समाधान मानायचे की या शाळांतील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवायची, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.. करोनाकाळातील केंद्रीय धोरणशून्य अवस्थेत भारतातील शिक्षण व्यवस्था रुळावरून घसरल्याने झालेले परिणाम दीर्घकालीन असले, तरीही त्यातून लवकरात लवकर सावरण्यासाठी तातडीने काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. प्रथम फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने देशपातळीवर केलेल्या वार्षिक पाहणीचा ‘असर’ अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर तर ही बाब अधिकच प्रकर्षांने लक्षात येते. गेल्या सुमारे दीड वर्षांत शाळा प्रत्यक्षात सुरूच झाल्या नाहीत. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची समोरासमोर भेटच झाली नाही. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षण तंत्राच्या आधारे सुरू राहिले. मोबाइलचा उपयोग शाळेसाठी करण्याचा हा आपल्याकडचा पहिलाच प्रयोग. त्यामध्ये आपण काय शिकवले आणि विद्यार्थ्यांना किती समजले, याचा थांग शिक्षकांना लागणे शक्य नव्हते आणि घरात मुले नेमके काय शिकत आहेत आणि त्यांनी त्यातले किती आत्मसात केले आहे, हे पालकांना कळणे शक्य नव्हते. पालकांचा रोजगार गेल्यामुळे शहरातून गावाकडे परत येण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही, अशात मुलांची शाळाही बुडता कामा नये यासाठीची धडपड, त्यातून नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित ‘स्मार्ट’ फोन खरेदी करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही अशी परिस्थिती. अशाही स्थितीत मुलांनी शिक्षण घेतले. या काळात अशा मोबाइल फोनची विक्री प्रचंड वाढली. ग्रामीण भागात २०१८ मध्ये असे मोबाइल असणाऱ्या घरांचे प्रमाण ३६.५ टक्के होते. ते एकदम ६१.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले. मात्र त्याचा अर्थ असाही नव्हे, की असे मोबाइल फोन फक्त शिक्षणासाठीच वापरले गेले, कारण सुमारे २५ टक्के मुलांना घरात स्मार्टफोन असूनही तो शिकण्यासाठी उपलब्ध झालेला नव्हता, असे या पाहणीत आढळून आले आहे. गावाकडे परत गेल्यानंतर खासगी शाळांचे शुल्क परवडेनासे झाल्याने अनेक पालकांनी आपल्या पाल्यांचा प्रवेश सरकारी शाळांमध्ये घेतला. महाराष्ट्रात ही वाढ खूपच मोठी म्हणजे साडेनऊ टक्के एवढी होती. यामध्ये लक्षात घेण्याची बाब अशी की, गेल्या काही दशकांत शिक्षण हा व्यवसाय झाल्याने, खासगी शिक्षण संस्थांनी करोनाकाळातही आपला हेका सोडला नाही आणि पालकांकडून होत असलेल्या शुल्कमाफीच्या मागणीकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. या काळात खासगी शिक्षण संस्थाचीही मोठीच अडचण झाली, त्यामुळेही असे घडले असणे शक्य आहे, असेही असरचा अहवाल म्हणतो. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या १५ टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ शाळांकडून पालकांना देण्यात टाळाटाळच झाली. ही खासगी संस्थांची दादागिरी निपटण्यासाठी मात्र फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट सरकारी शाळांनी मात्र विद्यार्थ्यांसाठी परिघाबाहेर जाऊन प्रयत्न केले. या शाळांनी मुलांपर्यंत शैक्षणिक साहित्य पोहोचविण्यातही पुढाकार घेतला, अशी नोंद या अहवालात केलेली आहे, ती आश्वासक आणि सरकारी शाळांची प्रतिमा उजळवणारी आहे. विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी आणि सरकारी शिक्षण व्यवस्थेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे शिक्षणाची गाडी रुळांवरून घसरत असतानाही, तिला पुन्हा मार्गावर आणण्यात किंचित का होईना प्रयत्न झाले; अर्थात ते तेवढेच पुरेसे नाहीत. तरीही एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे सरकारी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पालकांनी मुलींना प्राधान्य दिले. हे समाजव्यवस्थेचे चित्र चिंताजनक म्हणावे असे. अजूनही महाराष्ट्रात आणि देशातील अनेक राज्यांमध्ये प्राथमिक शाळा भरण्यास सुरुवात झालेली नाही. लहान मुलांना करोनाचा धोका कमी असल्याचे सांगितले जात असतानाही, त्या सुरू करण्याबाबत सरकार कां-कूं करीत राहिले. वास्तविक पालकांना आपल्या मुलांच्या आरोग्याची काळजी अधिक. मात्र त्यांनीही शाळा सुरू करण्याची मागणी केली, तरीही त्याबाबत निर्णय न होणे हे अनाकलनीय तर आहेच, परंतु मुलांच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे. एकीकडे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढत असतानाच खासगी शिकवण्यांकडील कलही वाढल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिक्षकासमोर बसून शिकणे अधिक उपयोगी ठरत असले पाहिजे. जे सरकारने आधीच करायला हवे होते. खासगी शिकवण्या आणि मोबाइलवरून शिक्षण यातील नेमका फरक या निष्कर्षांवरून सहज लक्षात येतो. देशात अद्यापही सर्वत्र इंटरनेटची व्यवस्था नाही. जेथे आहे, तेथे तिचा दर्जा अतिशय निकृष्ट आहे. सलग काही तास शिकण्यासाठी ज्या आवश्यक पायाभूत सुविधा असायला हव्यात, त्यामध्ये आपण अतिशय कमी पडलो. दूरशिक्षण पद्धतीत मुलांचे मूल्यमापन करण्याची तसेच नवीन अध्यापन-कौशल्ये अंगी बाणवण्यासाठी पुरेसा अवधीच करोनातील टाळेबंदीमुळे मिळाला नाही. जे कधी करण्याची आवश्यकता नव्हती, ते करणे अचानक सक्तीचे झाल्यामुळे अध्यापकांची जेवढी तारांबळ उडाली, तेवढीच पालक आणि विद्यार्थ्यांचीही. जगातील प्रगत देशांत या प्रकारे शिक्षण देण्याच्या पद्धती यापूर्वीच विकसित करण्यात आलेल्या असल्यामुळे तेथे याबाबत फारशी अडचण आली नाही, तरीही तेथे शाळा प्रत्यक्ष सुरू करण्यावरच भर देण्यात आला. येथे अद्यापही त्याबाबतचा निर्णय टांगणीवरच लटकलेला दिसतो. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती बरीच उजवी असली, तरीही समाधानकारक मात्र नाही. केरळसारख्या सर्वात साक्षर असलेल्या राज्यात पालकांकडूनच शिक्षण घेण्याकडे कल वाढला, त्यामुळे खासगी शिकवण्यांमधील नोंदणी सुमारे ५ टक्क्यांनी कमी झाली. यामागील महत्त्वाचे कारण आर्थिक परिस्थिती हे असावे, असे निरीक्षण या अहवालात नमूद आहे. तेलंगणा वगळता अन्य दक्षिणी राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधील प्रवेश वाढले. तर ओडिशा, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड या राज्यांत प्रवेश घटले. महाराष्ट्रात खासगी शाळांच्या बरोबरीने, काही ठिकाणी तर त्यांच्याही पुढे जाऊन सरकारी शाळांमधील अध्यापकांनी अधिक परिश्रम घेतले. विद्यार्थ्यांना असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला. शैक्षणिक साहित्य त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी कष्ट घेतले. ही बाब कौतुकास्पदच. २०१८ मध्ये राज्यातील ४२.३ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन होते. ते वाढून ८५.५ टक्के एवढे झाले. मात्र त्यातील फक्त २७ टक्के विद्यार्थीच त्याचा शिक्षणासाठी पूर्ण वापर करू शकले. १० टक्के विद्यार्थ्यांना घरात फोन असूनही त्याचा उपयोग मात्र करता आला नाही. तरीही येथील सुमारे ९० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत शैक्षणिक साहित्य पोहोचलेले होते. मागील पाहणीत हेच प्रमाण ८० टक्के होते. मुलांच्या शिक्षणात येथील पालकांचा सहभागही नजरेत भरण्यासारखा होता. सरकारी शाळांमधील ४२ टक्के तर खासगी शाळांतील ५१ टक्के विद्यार्थ्यांचे पालक त्यामध्ये सहभागी होते. सुमारे ७० टक्के विद्यार्थ्यांना या ना त्या प्रकारे पालकांकडून मदत मिळत असल्याचेही या पाहणीत आढळून आले. देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक असणे, हे अभिनंदनीय असले, तरीही शिक्षणाच्या बाबतीत जागरूक असलेल्या या राज्याने यापुढील काळात अधिक काळजीपूर्वक लक्ष दिले नाही, तर याच विद्यार्थ्यांचे भविष्य अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी तातडीने सर्व शाळा सुरू करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. असे करत असतानाच, नव्या अध्यापन पद्धतींचे ज्ञान शिक्षकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कार्यक्रम तयार करायला हवेत. मुख्य म्हणजे सरकारी शाळांत सरकारनेच गुंतवणूक वाढवायला हवी. करोनाच्या सर्व वाईटातून त्यातल्या त्यात चांगले काही निघाले असेल तर ते या काळात सरकारी शाळांचे महत्त्व वाढले, हे आहे. ही खरे तर अनेकांसाठी अपरिहार्यता असेल. पण तरीही ही संधी साधत शिक्षणाचे महत्त्व कळत असेल तर सरकारांनी अधिकाधिक तरतूद या शाळांसाठी करण्याचा शहाणपणा दाखवायला हवा. म्हणजे या शाळा आणि त्यातील शिकवणे अधिकाधिकांस आकर्षून घेऊ शकेल. अन्यथा यातून नोंदणीपुरत्या सरकारी शाळा आणि शिकण्यासाठी खासगी शिकवण्या असेच होण्याचा धोका संभवतो. असर अहवालाने दाखवलेल्या अपरिहार्यतेमागील हा अर्थ लक्षात घेण्याची गरज आहे.
