काळ्या पैशाविरोधातील पूर्वीच्या प्रयासांपेक्षा यंदाचे यश अभूतपूर्वच; परंतु हा अनेक गोष्टींचा एकत्रित परिणाम आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.. अभय योजनेचा तपशील कोणत्याही तपास यंत्रणांना न मिळण्याची हमी यंदा जाहीरपणे दिली गेली; पण आपल्या प्राप्तिकर विभागाची प्रगत माहिती-तंत्रज्ञान सक्षमता आणि निरीक्षण प्रणाली, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्ष राणी नायर यांनी केलेले खास प्रयत्न, काळ्या पैशाच्या वाटा पूर्णत: रोखण्यासाठी हल्लीच्याच काळात दिसलेला जागतिक समन्वय.. या यंदाच्या जमेच्या बाजू होत्या.. देशाचे तीन आजी-माजी अर्थमंत्री आणि करचुकवेगिरीशी वागण्याच्या त्यांच्या तीन तऱ्हा आपण अनुभवल्या आहेत. पहिले पी. चिदम्बरम ज्यांनी सर्वप्रथम करबुडव्यांना अभय देणाऱ्या प्रथेची रुजवण केली. विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्याचीच री ओढली, मात्र हे अभय नव्हे तर करपालनाबाबत दक्षतेचा वस्तुपाठ असल्याचे त्यांचे म्हणणे. तर मधला काही काळ अर्थमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या प्रणबबाबू (सध्याचे राष्ट्रपती) यांच्या हट्टाग्रहातून जुने करविवाद उकरून काढले गेले. प्रामुख्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना लक्ष्य करून त्यांनी आरंभिलेली मोहीम कर-दहशतवाद म्हणूनच संबोधली गेली. या तिघांना एका माळेत गुंफण्याचे कारण, त्यांनी जे काही केले ते करव्यवस्थेच्या स्वच्छतेसाठी असा या तिघांचाही दावा आहे. सध्याच्या अर्थमंत्र्यांबाबत बोलायचे तर या काळा पैसा शुद्धीकरणाबद्दलची त्यांची आत्मस्तुती कर्कश पातळी गाठते. विद्यमान सरकारच्या आजवरच्या एकूण चारित्र्याला हे धरूनच आहे. बेहिशेबी आणि करदायित्व न पाळलेली संपत्ती, ज्याला काळे धन म्हटले जाते ते उकरून काढण्यासाठी जेटली यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे ‘प्राप्ती प्रकटीकरण योजना २०१६’ जाहीर केली. १ जूनपासून ते ३० सप्टेंबपर्यंत चार महिने कालावधीत ती राबविली गेली. आजवरच्या अशा योजनांपेक्षा खूप अधिक प्रतिसाद यंदा या योजनेला मिळाला. तब्बल ६४,२७५ विवरणे दाखल झाली आणि त्यांच्याकरवी ६५,२५० कोटी रुपयांचा काळा पैसा प्रगट केला गेला. येथपर्यंत या योजनेचे सुयश आहे आणि ते मान्यही करावेच लागेल. मात्र याचे श्रेय जसे जेटली यांना, तसेच ते कर-प्रशासन हाती असलेल्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्ष राणी नायर यांनाही जाते. योजनेचा प्रचार-प्रसार, त्यासंबंधाने जनजागरणाच्या सुमारे पाच हजार बैठका त्यांनी घेतल्या. स्वेच्छेने पुढे येण्याचे आवाहन करतानाच तब्बल सात लाख संशयित करबुडव्यांना नोटिसा धाडल्या गेल्या. खेरीज प्राप्तिकर विभागाकडून नियमित छाप्यांची सत्रे सुरूच होती. व्यापक मोहिमेला आकार देण्यासाठी आवश्यक वातावरणनिर्मिती यातून केली गेली. त्याचे अपेक्षित फलित वरील आकडय़ांच्या रूपात पुढे आले आहे. यापूर्वी १९९७ सालची चिदम्बरम यांनी स्वेच्छा प्राप्ती प्रकटीकरण योजना आणली होती. तिने त्या वेळी ९,७६० कोटी रुपयांच्या काळ्या पैशाला अभय मिळवून दिले होते. दरडोई सरासरी सात लाख रुपये याप्रमाणे त्या वेळी सुमारे एक लाख ४० हजार करबुडव्यांनी योजनेचा लाभ घेतला होता. शनिवारी पत्रकारांपुढे बोलताना जेटली यांनी त्या योजनेचा सर्व तपशील सांगितला, मात्र लाभार्थी करबुडव्यांचा हा आकडा त्यांना दडवावासा वाटला, हे अनाकलनीय आहे. त्या वेळी म्हणे त्या प्रगटलेल्या काळ्या धनातून केवळ ३० टक्के साधारण २९०० कोटी रुपयेच सरकारी तिजोरीत आणता आले. तर आपली ताजी योजना कर आणि दंडवसुली या रूपात घोषित झालेल्या ६५,२५० कोटी रुपयांपैकी ४५ टक्के वसूल करेल. म्हणजे सरकारकडे जनकल्याणासाठी २९,३०० कोटी रुपयांचा निधी मिळेल असा त्यांचा दावा आहे. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या प्रयत्नात केवळ ६४४ करबुडवेच पुढे आले आणि काळ्या पैशाबाबत अहोरात्र आगपाखड करणाऱ्या सरकारला केवळ २,४२८ कोटी रुपयेच उकरून काढता आले होते, याचेही जेटली यांना सोयीस्कर विस्मरण झालेले दिसते. सध्याच्या प्रकटीकरण योजनेची फलश्रुती, तीद्वारे मिळू घातलेले २९,३०० कोटी हे मोलाचेच आहेत. या पांढरवटलेल्या पैशाचे महत्त्व बिलकूल कमी न मानता काही मुद्दे प्रकाशात आणावेसे वाटतात. एक तर, पूर्वीच्या प्रयासांपेक्षा यंदाचे आपले हे यश अभूतपूर्व आहे हे आकडय़ांमधून जरी स्पष्ट होत असले तरी त्या यशात वाटेकरी अनेक आहेत. आज जसे करबुडव्यांना आश्रय देणाऱ्या काळ्या पैशाच्या छावण्यांविरोधात जागतिक स्तरावर जनमत बनत चालले आहे, तसे ते १९९७ साली किंवा त्याआधी नव्हते. स्वित्र्झलडसह सिंगापूर, मॉरिशस, बहामा बेटे, लग्झेम्बर्ग, हाँगकाँग वगैरे करबुडव्यांना आसरा देणारे नवनवीन मार्ग तेव्हा खुले होत होते. या कराश्रयी छावण्यांतील बेकायदा संपत्तीचा ओघ हा, एके काळच्या गुलामगिरीच्या कुप्रथेनंतरचा जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील सर्वात घृणास्पद आणि अमानवी प्रकार असल्याचे आज मानले जात आहे. अवैध धंद्यांमार्फत धनलाभ, ज्या मातीत संपत्तीचे इमले उभारले तिचे ऋण कररूपाने न फेडता केलेली लबाडी आणि हावरटपणाच्या या जगड्व्याळ साखळीचा भांडेफोड पनामा दस्तऐवजांमुळे झाला. जगभरच्या शोधक पत्रकारांनी परिश्रमपूर्वक राबविलेल्या आंतरराष्ट्रीय मोहिमेचे जगभरात उमटलेले राजकीय पडसाद काळ्या पैशाबाबतचा जागतिक रोष स्पष्ट करतात. काळ्या पैशाला पायबंदासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कधी नव्हे ते सहकार्य वाढीस लागले आहे. अशीच एक करबुडव्यांची आश्रयछावणी असलेल्या मॉरिशसबरोबर असलेल्या दुहेरी कर प्रतिबंध करारात इच्छित दुरुस्त्यांचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. मॉरिशसची रपेट मारून येणाऱ्या काळ्या पैशाला पुन्हा भारतात पाय फुटण्याला वाव राहणार नाही, असा हा प्रयत्न आहे. भारतीय नागरिकांकडून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांसंबंधीची माहिती स्वित्र्झलडसह अन्य अनेक देशांकडून स्वयंचलित स्वरूपात आपल्याकडे येणे लवकरच सुरू होईल. जेटलींच्या या शुद्धता अभियानात चहूबाजूने सुरू असलेल्या काळ्या पैशाच्या कोंडीचेही योगदान आहे. याखेरीज खुद्द प्राप्तिकर विभागाने गेली दोन वर्षे तपास चालवून, तब्बल ५६ हजार कोटींच्या घरात अघोषित संपत्ती हुडकून काढली आहे. या विभागाच्या माहिती-तंत्रज्ञान सक्षमता आणि निरीक्षण प्रणालीने कर विवरणपत्र न भरणाऱ्या धनदांडग्यांकडून १६ हजार कोटी वसूल केले आहेत. या तुलनेत अभयदान मिळविणारी ६५ हजार कोटी मग मोठी रक्कम ठरत नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. आता प्रश्न उभा राहतो पुढे काय? आताची सफल शुद्धी योजना आणि आधीच्या योजनांतील आणखी एक फरक जेटली मुद्दामच सांगत नाहीत. मागच्या अशा सर्व अभय योजनांचा तपशील जरी गोपनीय असल्याचे सांगितले गेले तरी तो भारताच्या महालेखा नियंत्रकांना तपासण्यासाठी खुला असे. यंदाच्या योजनेत मात्र तो खुला केला जाणार नाही. आधी जाहीर केल्याप्रमाणे, सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय यांसारख्या कोणत्याही तपास यंत्रणांना, खुद्द प्राप्तिकर विभागालाही फेरपडताळणीसाठी तो उपलब्ध होणार नाही. खेरीज केले गेलेले काळ्या धनाचे प्रकटीकरण हे संपूर्ण की शुद्धी करून घेण्यापुरते तोंडदेखले अर्धेमुर्धे हेही कळायला वाव नाही. त्यामुळे काळ्या धनाच्या निर्मितीने साधलेले परिणाम, म्हणजे उदाहरणार्थ बँकांची बुडीत कर्जे, बेकायदा बांधकामे, दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि अगदी दहशतवादाला आर्थिक रसद पुरविण्यापर्यंत पोहोचलेल्या गुन्हेसाखळीला तडे देण्याच्या प्रयत्नाला काही मदत होईल असे मानणे व्यर्थच ठरेल. काळ्या पैशाचा डाग धुऊन मोकळा झालेला पैसा पुन्हा नव्या कृष्णकृत्यासाठी धुडगूस घालणार नाही, याची हमीही देता येत नाही. मुळात स्विस बँकांतील भारतीय पैशाचा ओघ दोन दशकांच्या नीचांक स्तरावर असल्याचा अहवाल चालू वर्षांच्या सुरुवातीलाच आला होता. याच सरकारमधील काही बोलघेवडय़ांनी त्यावर ‘हा सरकारच्या काळ्या पैशाविरोधातील कडक धोरणाचा परिणाम’ अशी मुक्ताफळे उधळली होती. पैसा काळा असो वा पांढरा, तो पैशाकडेच आकर्षित होत असतो. जगभरात सर्वत्र आर्थिक मंदावलेपण आले असताना, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे तुलनेने बऱ्यापैकी सुरू आहे. शेअर बाजाराचे निर्देशांक उच्चांकी शिखर गाठू पाहत आहेत. स्मार्ट सिटी वगैरे योजना येऊ घातल्या आहेत. त्यातून स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातही तेजी येईल. स्विस बँकांमध्ये बेनामी पैसा पडून राहण्यापेक्षा ही काहीशी पदरमोड करून गंगाशुद्धी कोणालाही परवडणारीच आणि परतावा दृष्टीनेही आकर्षकच. नाही काय? तेव्हा या अभूतपूर्व कमाईचा संबंध निव्वळ राजकीय उच्चपदस्थांच्या विश्वासार्हतेशी जोडणे ही अंधश्रद्धा ठरेल. अर्थात, एरवीही काळी जादू, वशीकरण आदींवरील अंधश्रद्धा जोरात असतातच.
