ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात ‘ब्रेग्झिट’ करारावरून गेले दोन वर्षे सुरू असलेले चर्चेचे गुऱ्हाळ नाताळाच्या पूर्वसंध्येस एकदाचे संपले..
अल्प आणि दीर्घकालीन अशा दोन वाईटांचा सामना सातत्याने करावा लागल्यास दीर्घकालीन वाईट हे तुलनेने अधिक स्वीकारार्ह वाटू लागते आणि काही काळाने तर ते चांगले भासू लागते. या सत्याचे प्रत्यंतर ब्रिटनच्या ब्रेग्झिट करारात दिसेल. ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात गेले दोन वर्षे सुरू असलेले चर्चेचे गुऱ्हाळ नाताळाच्या पूर्वसंध्येस एकदाचे संपले. पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन आणि युरोपीय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला फॉन देर लायेन यांच्यातील ही चर्चा ‘फलदायी’ झाल्याचे उभयतांनी जाहीर केले. त्यानंतर नाताळाच्या पूर्वसंध्येस पंतप्रधान जॉन्सन यांची ‘मी करून दाखवले’ छापाची विजयी मुद्रा सरकारकडून प्रसृत झाली. जॉन्सन यांच्या या विजयी मुद्रेचे वर्णन हास्यास्पद असे करावे की केविलवाणे, हा प्रश्न पडतो. हास्यास्पद अशासाठी की, ब्रेग्झिट हा एक घटस्फोट आहे. चार दशकांच्या सहजीवनानंतरचा काडीमोड हा कितीही ‘यशस्वी’ वाटत असला तरी तो अंदाज चुकल्याची जाणीव करून देत असतो. त्यातून स्वत:ची चूकच अधोरेखित होत असते. म्हणजे या चुकीचे प्रदर्शन साजरे करणे हास्यास्पद. आणि केविलवाणा अशासाठी की, कोणत्याही घटस्फोटाप्रमाणे याही काडीमोडाची द्यावी लागणारी किंमत. या प्रकरणात ती इतकी मोठी आहे की, ती द्यावी लागणार याचा आनंद वाटण्याऐवजी काळजी वाटणे शहाणपणाचे निदर्शक ठरेल. त्याचा जॉन्सन यांच्याठायी पुरेसा अभाव आहे याचा अनुभव आतापर्यंत अनेकदा आलाच. ब्रेग्झिट करार हा त्याचा आणखी एक नमुना. सध्या ब्रिटनला करोनाच्या गंभीर संकटाने ग्रासलेले आहे. या विषाणूने त्या देशाचा नाताळ कुरतडून टाकला. हे संकट अल्पकालीन. पण त्याच्या वेदनेमुळे त्यापेक्षाही तीव्र आणि अधिक दीर्घकालीन अशा ब्रेग्झिटची वेदना सामान्य इंग्लिशजनांना जाणवली नसणे शक्य आहे.
या करारामुळे ब्रिटनने युरोपीय देशांकडून प्रचंड रकमेच्या व्यापार सवलती मिळवल्या, हा आपला विजय असे जॉन्सन यांचे म्हणणे. ब्रिटनमधील उत्पादनांवर युरोपीय देशांत तितक्या रकमेपर्यंतच्या उलाढालीवर अतिरिक्त कर आकारला जाणार नाही, असा त्याचा अर्थ. यात आनंद मानायचा असेल तर यापुढे ब्रिटनला युरोपीय महासंघात असलेल्या सर्व सवलती नाकारल्या जातील, त्याचे काय करायचे, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. सद्य:स्थितीत इंग्लिश नागरिक आणि युरोपीय महासंघातील २७ देश यांच्यात ‘सीमाशून्य’ व्यवहार होतो. म्हणजे या देशांतील नागरिक कोणत्याही परवान्याशिवाय हवे तेव्हा अन्य युरोपीय महासंघ देशांत प्रवास करू शकतात. ही सवलत यापुढे नसेल. तसेच व्यापारासाठीही प्रवास करणाऱ्या वाहनांना यापुढे अनेक सोपस्कार करावे लागतील. यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असा की, यापुढे इंग्लिश उत्पादकांना युरोपीय देशांशी व्यवहार करावयाचा असेल तर त्यांना युरोपीय महासंघ-निश्चित मापकांच्या कसोटीस उतरावे लागेल. आतापर्यंत ही अट नव्हती. म्हणजे एखाद्या उत्पादकाने ब्रिटन सरकारचा परवाना मिळवल्यावर त्यास युरोपीय देशांशी विनासायास व्यवहार करता येत असे. १ जानेवारी २०२१ नंतर ही सवलत ब्रिटनमधील उत्पादक गमावतील. तसेच ब्रिटनमधील वैद्यक, परिचारिका, वकील, विधिज्ञ, वास्तुविशारद वा अन्य व्यावसायिकांना उपलब्ध असलेली आपोआप परवान्यांची पद्धत रद्द होईल. म्हणजे ज्या युरोपीय देशात ते व्यवहार करू इच्छितात, त्या देशातील नियामकांकडून त्यांना यापुढे स्वतंत्रपणे परवाने मिळवावे लागतील. तसेच ब्रिटनच्या नागरिकांना युरोपीय महासंघातील देशांत जाण्यासाठी आता व्हिसा बंधनकारक असेल. ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील वादात महत्त्वाचा मुद्दा होता तो मासेमारीच्या हक्काचा. आमच्या सामुद्री हद्दीत युरोपीय देशांना मासेमारी करू देणार नाही, असे ब्रिटनचे म्हणणे. युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटन या दोघांच्या उत्पन्नातील काही वाटा मासेमारीचा आहे. त्यामुळे हे दोघेही आपापल्या हक्कांवर अडून होते. आताच्या तोडग्यानुसार ब्रिटनच्या सामुद्री हद्दीतून पुढील पाच वर्षांत युरोपीय देशांचा वाटा टप्प्याटप्प्याने कमी केला जाईल. तोपर्यंत काही विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्त मूल्याची मासेमारी युरोपीय महासंघातील देशांनी ब्रिटिश सामुद्री हद्दीतून केल्याचे आढळल्यास त्यातील उत्पन्नाचा वाटा ब्रिटनकडे वळता केला जाईल. हे ताज्या ब्रेग्झिट करारातील काही महत्त्वाचे मुद्दे. याखेरीज उभय बाजूंनी आपापल्या देशांतील उद्योग वा कृषी क्षेत्रास किती अनुदान द्यावे, मतभेद झाल्यास ते कसे सोडवावेत आदी बाबींवरही करारात एकमत झाले.
हा करार म्हणजे आपलाच विजय असे जॉन्सन दाखवू पाहतात. ही विजयी मुद्रा मिरवण्यासाठी त्यांचा आणखी एक युक्तिवाद म्हणजे, या घटस्फोटामुळे ब्रिटनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा चार टक्के इतकाच वाटा छाटला जाईल. हा आनंदाचा मुद्दा, कारण ‘नो-डील ब्रेग्झिट’ प्रत्यक्षात सहन करावे लागले असते तर हे नुकसान सहा टक्के इतके झाले असते. म्हणजे या करारामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन टक्क्यांची बचत याचे समाधान. अमुक एक शिकवणी लावल्यास परीक्षेत ३० गुणांनी अनुत्तीर्ण होऊ, पण ती लावली नाही तर २८ गुण मिळतील, असे सांगून एखाद्या चतुर विद्यार्थ्यांने आईवडिलांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करावा, असा हा प्रकार. अनुत्तीर्ण होणे ही अपरिहार्यता. पण किती गुणांनी, यातच काय तो आनंद. कठीणच काम म्हणायचे! जॉन्सन यांच्या उत्साहामागील आणखी एक कारण म्हणजे हा करार ‘घडवून’ आणण्याचे यश. वास्तवात हे त्यांचे नाही. तर सरत चाललेल्या मुदत वेळेचे हे यश आहे. ब्रिटनला यापुढे ३१ डिसेंबरनंतर कराराची अजिबात मुदत दिली जाणार नाही, अशी तंबी युरोपीय महासंघाने या वेळी दिली होती. जो काही करार करावयाचा असेल तो त्याआधी करा, नपेक्षा कराराशिवाय काडीमोड घ्या, असा या धमकीचा अर्थ. तसा तो घेतला असता तर मोठे नुकसान अटळ होते. तेव्हा ते तरी टाळावे या कोंडीतून हा करार जॉन्सन यांना स्वीकारावा लागला. अर्थात कराराशिवाय काडीमोडास त्यांची तयारी होती. पण प्रश्न त्यांच्या तयारीचा नव्हता. कारण त्यांचे काहीही त्यात जाणार नव्हते. हात पोळले गेले असते ते ब्रिटनचे. आताही ते पोळले जातीलच. पण जरा कमी.
या संपूर्ण वादात केंद्रस्थानी होती ब्रिटनची स्वायत्तता. अशा करारांत स्वायत्तता ही संकल्पना मुळातच भ्रामक. वैयक्तिक असो वा सामाजिक; काही बाबतींत परावलंबी असण्यातच मोठेपणा आणि शहाणपणा असतो. सर्वच बाबतींत स्वावलंबित्व साध्य झाले तर सहजीवनाची गरजच काय? वास्तविक आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार ही देवाणघेवाण. काहीतरी दिल्याखेरीज काहीही घेता येत नाही. त्यामुळे यात स्वायत्तता हा मुद्दा शोधणे निर्थक. ब्रिटनच्या राजकारण्यांनी तो आणला आणि एकेकाळी महासत्ता असणारा हा देश अधिकाधिक आत्मकेंद्री होत गेला. हे असे आत्मकेंद्री होणे हे अलीकडच्या राजकारणाचे वेगळेपण. जागतिकीकरण, आर्थिक उदारीकरण यांचे सर्व फायदे मिळवल्यानंतर अलीकडे देशोदेशांत अस्मितेचे राजकारण खेळले जाऊ लागले आहे, हे या काळाचे वैशिष्टय़. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’, ‘ब्रेग्झिट’ ही त्याची देदीप्यमान उदाहरणे. वास्तविक या संकुचित राजकारणात अमेरिकेस ‘ग्रेट’ करणारे काहीही नाही आणि युरोपपासून फारकत घेऊन ब्रिटनचे काहीही भले होणारे नाही. आत्मनिर्भरतेचा आभास प्रत्यक्षात आत्मक्लेशीच ठरतो, हे सुरुवातीस लक्षात येत नाही. साहेबाच्या देशास ते यथावकाश कळेलच. त्यातूनच पुन्हा एकदा युरोपीय महासंघात सहभागी होण्याची मोहीम हाती घेतली जाईल, ही काळ्या दगडावरची रेघ. आर्थिक ताकदीचा अर्थ समजून घेणे आत्मनिर्भरतेच्या आभासापेक्षा अधिक महत्त्वाचे, हे सत्य ब्रिटनच्या लक्षात आल्याखेरीज राहणार नाही हे निश्चित.
