सैन्यदलातील अधिकाऱ्यांविषयी आपल्या मनातील श्रद्धाभाव किती अनाठायी असतो हे त्यागी यांना झालेल्या अटकेवरून लक्षात येते.. जगात आजमितीला सगळ्यात मोठा उद्योग हा संरक्षण साहित्य उत्पादन हा आहे आणि या उद्योगाचा आकार उत्तरोत्तर वाढताच राहणार आहे. संरक्षण सामग्री खरेदीत गैरप्रकार होऊ नयेत असे आपल्याला वाटत असेल तर संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्यांना मध्यस्थांची गरज असते हे आपणास मान्य करावे लागेल. तूर्त आपण याकडे डोळेझाक करीत आहोत. भारतीय लष्कर हे जगातील भ्रष्ट लष्करी यंत्रणात गणले जाते असे म्हणणे अलीकडच्या काळात भरघोस उदयास आलेल्या नवराष्ट्रवाद्यांचा संताप ओढवून घेणारे असले तरी ते सत्य आहे. अगुस्तावेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर खरेदीतील भ्रष्टाचारप्रकरणी माजी हवाई दलप्रमुख एसपी त्यागी यांना झालेल्या अटकेतून हीच बाब दिसून येते. लष्करी शाखेच्या प्रमुखास अटक होण्याची ही पहिलीच खेप. या प्रकरणात त्यागी यांचा खरोखर भ्रष्टाचार किती, त्यामागील राजकारण किती आणि त्याही पलीकडे त्यांच्या अटकेमागे सध्या निश्चलनीकरणामुळे सरकारचे होणारे अब्रुनुकसान टाळण्यासाठीचा आटापिटा किती हे कळण्यास तूर्त मार्ग नाही. ते समजून घेण्याची गरजही नाही. सध्या निश्चलनीकरणाच्या घिसाडघाईने सरकारला तोंड लपवणे अवघड झाल्यामुळे आपल्यावरील लक्ष विचलित करण्यासाठी ही अटक झाली, असेही या संदर्भात बोलले जाते. त्यात तथ्य किती आणि मुळात ते आहे का, या वादात शिरण्याचेही काही कारण नाही. तूर्त तरी सत्य इतकेच की या हेलिकॉप्टर खरेदीत भ्रष्टाचार झाला आणि त्याची पाळेमुळे तत्कालीन सत्ताधीशांपर्यंत, म्हणजे काँग्रेसपर्यंत, पोहोचू शकतात. कोणताही भ्रष्टाचार, मग तो साध्या वाहतूक पोलिसाकडून होणारा का असेना, हा उच्चपदस्थांच्या आशीर्वादाखेरीज होऊच शकत नाही. तेव्हा त्यागी यांनी खरोखरच भ्रष्टाचार केला किंवा काय, किंवा किती केला, याची चर्चा फजूल ठरते. मुद्दा केवळ त्यागी यांच्या भ्रष्टाचाराचा नाही. तर तो एकूणच भारतीय संरक्षण सेवांच्या भ्रष्टाचाराचा आहे. आपल्या समाजात गणवेशातील व्यक्तीविषयी एक भाबडे आकर्षण आहे. त्यातही गणवेशातील व्यक्ती लष्करी सेवेतील असेल तर या आकर्षणास अचंब्याचीही जोड मिळते आणि सामान्य भारतीयाचे मन त्याविषयीच्या अपार श्रद्धाभावाने उचंबळून येते. हा श्रद्धाभाव किती अनाठायी आहे हे आतापर्यंत संरक्षण सेवांतील व्यक्तींकडून घडून गेलेल्या अनेक दुष्कृत्यांतून दिसून येते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हे सुरू आहे. तेव्हा लक्षात घ्यायला हवे की ही गणवेशातील माणसे देशातील अन्य माणसांइतकीच गुणदोषयुक्त असतात. अन्य माणसांनी भरलेला समाज हा जर भ्रष्ट असेल तर केवळ गणवेशधाऱ्यांनी अभ्रष्ट असावे असे मानणे निव्वळ भाबडेपणाचे ठरते. अन्य क्षेत्रांतील भ्रष्ट आणि संरक्षण सेवांतील भ्रष्ट यांत असलाच तर फरक इतकाच की संरक्षण सेवांतील भ्रष्टांना आपल्या कृत्यांवर देशप्रेम, त्याग वगरेंचे वेष्टन घालण्याची सोय असते. त्याचमुळे साध्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराने विचलित न होणारी जनता संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारामुळे दु:खी होते. याचाच फायदा वर्षांनुवष्रे ही गणवेशातील मंडळी उठवतात. आपण संरक्षण क्षेत्रात आहोत म्हणजे अन्य नागरबंधूंवर जणू काही उपकारच करीत आहोत, असा या मंडळींचा आविर्भाव असतो. वास्तविक अन्य सरकारी सेवांतील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच संरक्षण कर्मचारीही चिरीमिरी घेणारे असतात, ते वय चोरतात, आपल्याच कनिष्ठाचे पाय ओढतात आणि निवृत्तीनंतरच्या दुकानदारीसाठी ते अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांइतकेच लाचारही असतात. इतकेच काय खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीसारख्या आदर्श संस्थेच्या भरतीतही अन्य एखाद्या सरकारी यंत्रणेप्रमाणेच भ्रष्टाचार होतो हे केंद्रीय गुप्तचर खात्याने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या कारवाईत दिसून आले होते. हे कितीही कटू असले तरी सत्य आहे. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संघटनेने भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराविषयी विस्तृत पाहणीअंती काढलेले निष्कर्ष हे सर्व आरोप सिद्ध करणारे आहेत. ‘पारदर्शीपणाचा अभाव, प्रचंड आर्थिक अधिकार आणि त्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या यंत्रणांचा अभाव यामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्र हे आशिया खंडातील अत्यंत भ्रष्ट यंत्रणांत मोडते,’ असे या संघटनेचा अहवाल सांगतो. भारतीय संरक्षण क्षेत्राची एकूण उलाढाल लक्षात घेता दरवर्षी साधारण दोन हजार कोटी डॉलरचा भ्रष्टाचार या क्षेत्रात होतो, असे या संघटनेने दाखवून दिले आहे. चीन, श्रीलंका आणि पाकिस्तान या तीन देशांपेक्षा आपल्या संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची परिस्थिती बरी आहे, इतकाच काय तो आनंद. या संघटनेच्या पाहणीनुसार या तीन देशांचे संरक्षण क्षेत्र ‘अत्यंत भ्रष्ट’ आहे तर आपले नुसतेच ‘भ्रष्ट’. या अहवालानुसार चीनच्या संरक्षण खर्चात गेल्या काही वर्षांत तब्बल ४४१ टक्के इतकी वाढ झाली तर भारताच्या संरक्षण खर्चात १४७ टक्के इतकी. हा निधी खर्च करताना कंत्राटे देण्याची अपारदर्शी पद्धत, तीत असलेला स्पध्रेचा अभाव आणि नियमनासाठी कोणतीही यंत्रणा नसणे ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत, असे हा अहवाल सांगतो. संरक्षण क्षेत्राचा नक्की अर्थसंकल्प किती, हे दडवण्यापासून या भ्रष्टाचारास सुरुवात होते. संरक्षण क्षेत्राचे म्हणजे सर्व काही गुप्तच असायला हवे, असा आपला समज. त्यामुळे या भ्रष्ट व्यवहारांचे फावते. हे काही आताच होत आहे, असे नाही. रशियन गुप्तहेर यंत्रणेतील, म्हणजे केजीबी या संस्थेतील, वासिली मित्रोखिन याने केलेल्या नोंदीत भारतीय लष्कर, सरकार हे रशियन, अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांनी किती पोखरलेले आहे हे दिसते. अलीकडे प्रकाशित झालेल्या विकिलीक्समधूनही भारतीय संरक्षण क्षेत्राच्या गरकृत्यांवर प्रकाश पडतो. तेव्हा मुद्दा इतकाच की या क्षेत्राची चर्चा करावयाची असेल, त्यात सुधारणा करावयाच्या असतील तर याबाबतचे सोवळेपण आणि हळवेपण सोडून द्यायला हवे. तसे ते द्यावयाचे तर संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्यांना मध्यस्थांची गरज असते हे आपणास मान्य करावे लागेल. तूर्त आपण याकडे डोळेझाक करीत असून हे मध्यस्थ नसतातच असे आपले वागणे आहे. या संदर्भात वास्तव हे आहे की लष्कर, नौदल वा हवाईदल यांतून निवृत्त झालेले आपले अनेक उच्चपदस्थ उत्तरायुष्यात या कंपन्यांचे दलाल म्हणून काम करीत असतात. यात गर काही नाही. अमेरिकादी अनेक बडय़ा देशांत हे असे होत असते. पण आपण आणि हे व्यवस्थाधारित हे देश यांत फरक हा की हे असे मध्यस्थ असतात हे त्या देशांत अधिकृतपणे मान्य केले जाते आणि त्यांना दिले जाणारे मध्यस्थशुल्क.. ज्याला आपण दलाली म्हणतो.. ते अधिकृत खर्चात गणले जाते. हेन्री किसिंजर यांच्यासारखा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा मुत्सद्दी, रॉबर्ट ब्लॅकवेल यांच्यासारखा भारतातील माजी अमेरिकी राजदूत वा सॅण्डी बर्गर यांच्यासारखा अमेरिकेचा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असे अनेक विविध कंपन्यांसाठी मध्यस्थ म्हणून काम करतात आणि त्यांच्या कामाचा मोबदला त्यांना अधिकृतपणे दिला जातो. याचे अनेक दाखले देता येतील. जगात आजमितीला सगळ्यात मोठा उद्योग हा संरक्षण साहित्य उत्पादन हा आहे आणि या उद्योगाचा आकार उत्तरोत्तर वाढताच राहणार आहे. तेव्हा या क्षेत्रातील संधी साधण्यासाठी विविध कंपन्यांनी प्रतिनिधी नेमले तर त्यात गर ते काय? आपली उत्पादने विकण्यासाठी औषध कंपन्यांनी नेमलेले प्रतिनिधी आपल्याला चालतात. तर बंदुका, तोफा, तोफगोळे, काडतुसे, विमाने, हेलिकॉप्टर आदी असंख्य आयुधे विकण्यासाठी त्या क्षेत्रातील कंपन्यांचे विक्री प्रतिनिधी नकोत, हे कसे? या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार कमी व्हावा असे वाटत असेल तर आपल्याला प्रथम ही बाब मान्य करावी लागेल. त्यासाठी गणवेशाविषयी असलेला भाबडा आशावाद आणि राष्ट्रवाद सोडून द्यावा लागेल. म्हणजेच संरक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती म्हणजे राष्ट्रप्रेम, आदर्श या भाबडय़ा संकल्पनांचा त्याग करावा लागेल. एसपी त्यागींवरील कारवाईने या गरसमजांच्या त्यागाची गरज पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे.
