दिवाळीत खरेदीचा उत्साह दिसला, त्याचप्रमाणे देशांतर्गत मागणीमध्ये आणखी वाढ होईल आणि अर्थव्यवस्था सावरेल, हा सरकारचा अहवाल स्वागतार्हच.. भारताची अर्थव्यवस्था लवकरच जगात सर्वाधिक वेगाने वाढू लागेल, हे अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालातील विधान निश्चितच सुखकारक. करोनाकाळ सुरू व्हायच्या आधीपासून लटपटणारे आपले अर्थकारण हे असे पुन्हा जोमाने धावू लागणार असेल तर त्याचा प्रत्येक भारतीयास आनंदच होईल. याचे कारण याच वास्तवाच्या प्रतीक्षेत तर सारा देश २०१४ पासून आहे. तेव्हा दिवाळी सरता सरता अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालातील ताजा आशावाद दिवाळीचा आनंद दीपोत्सवानंतरही देतो. या मंत्रालयाच्या अहवालानुसार आगामी काळात नागरिकांकडील मागणीत वाढ होईल आणि त्याचा अर्थगतीस हातभार लागेल. गेले जवळपास दोन वर्षे मागणी आणि पुरवठा यांत विसंवाद होता. म्हणजे नागरिकांकडून मागणी नसतानाही सरकार पुरवठा वाढवण्यात मग्न होते. हा पुरवठा प्रामुख्याने पैशाचा होता. अधिक पतपुरवठा केला की अधिक कर्जे घेतली जातील आणि अधिक मागणी वाढेल असा सरकारचा हिशेब. त्याचा जमाखर्च काही लागत नव्हता. नंतर करोनाची लाट मंदावली, लसीकरण वाढले आणि अर्थव्यवस्था स्थिरावू लागल्याचे चित्र निर्माण झाले. इतके दिवस खर्चास हात आखडता घेणारा नोकरदार वर्ग तिसऱ्या लाटेची भीती कमी झाल्याने खर्च करू लागला. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) वाढत्या मासिक संकलनातही याचे प्रतिबिंब पडताना दिसते. गेले साधारण तीन-चार महिने वस्तू/सेवा कराची मासिक वसुली लक्षणीय असून गेल्या महिन्यात तर या करउत्पन्नाच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या वसुलीची नोंद झाली. हे मागणी वाढू लागल्याचे लक्षण. तेव्हा दिवाळीत सेवासुरक्षित नोकरदारांच्या खरेदीस उधाण आले यात नवल नाही. विशेषत: शहराशहरांत महादुकानांचा झगमगाट आणि खरेदीस आसुसलेले नागरिक असे चित्र सर्रास दिसत होते. विशेषत: गेल्या दिवाळीतील उपासमारीच्या पार्श्वभूमीवर ही दिवाळी तुलनेने करोनामुक्त असल्याने हा उत्साह दुथडी भरभरून वाहत होता. ही सारी अर्थव्यवस्थेचे ग्रहण सुटणार अशी चिन्हे. तेव्हा अर्थ मंत्रालयाचा अहवाल या सर्व घटकांची नोंद घेत आगामी अर्थचित्रात अधिक जोमाने गुलाबी रंग भरत असेल तर ते साहजिक म्हणायचे. अर्थप्रगतीची ही आनंदीवार्ता गुरुवारी जवळपास सर्व माध्यमांनी ठसठशीतपणे प्रसिद्ध केली. माध्यमे जेव्हा सकारात्मक अर्थवृत्त देतात तेव्हा सर्वसाधारण अनुभव असा की भांडवली बाजार अधिक जोमाने उसळतो. भावनेवर चालणाऱ्या या बाजारात आनंददायी भावना नेहमीच निर्देशांक वाढवणारी ठरते. पण गुरुवारी मात्र तसे झाले नाही. एका बाजूला अर्थ मंत्रालय अर्थगतीचे अत्यंत आश्वासक चित्र सादर करत असताना भांडवली बाजाराने मान टाकणे आश्चर्यकारक होते. भांडवली बाजाराचा निर्देशांक जवळपास ४५० अंकांनी घसरला. अर्थव्यवस्था आणि भांडवली बाजार यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसतो हे सत्य असले तरी सकारात्मक वृत्त या भावनिक भांडवली खेळात निर्देशांकास मोठा झोका देते हेही वास्तव. पण आज मात्र तसे झाले नाही. काय कारण असावे यामागचे? या प्रश्नाचा शोध घ्यायचा याचे कारण या बाजारातील ‘खेळाडूं’ना वास्तवाचे अधिक भान असते. त्यामुळे आर्थिक प्रगतीची सुवार्ता बाजारास प्रफुल्ल करीत नसेल तर त्यामागील कारणमीमांसा आवश्यक. त्यामागे प्रामुख्याने दोन कारणे. पहिले वाहन उद्योग क्षेत्राचे. एकीकडे महादुकाने आदी ग्राहकांनी ओसंडून वाहत असताना चारचाकी तसेच दुचाकींची मागणी कमी होत असेल तर ही बाब लक्षवेधी. गतसाली नवरात्र-विजयादशमी-दिवाळी या उत्सवी त्रिकोणाच्या महिन्यात देशभरात ४ लाख ५५ हजार मोटारी विकल्या गेल्या. यंदा ही संख्या फक्त ३.०५ लाख इतकीच आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी वाहन क्षेत्र मध्यवर्ती असते. पोलाद, रबर, उच्च दर्जाचे प्लास्टिक, अ‍ॅल्युमिनियम, काच ते इंधन असे एक भले मोठे अर्थचक्र वाहन उद्योगामुळे फिरते. त्यामुळे या क्षेत्रास मंदीसदृश आजाराने ग्रासले तर हे चक्र थांबते वा त्याची गती मंदावते. या क्षेत्रातील अभ्यासकांनुसार यंदा वाहन उद्योगाच्या मागणीतील घट ही साधारण २० टक्क्यांहून अधिक आहे. हे झाले चारचाकी वाहनांबद्दल. पण दुचाकी तसेच कमी क्षमतेच्या दुचाकींबाबतही काही बरे चित्र नाही. गतसाली मोटरसायकली/स्कूटर्स यांची या काळातील विक्री ११,५६,३३३ इतकी झाली. यंदा मात्र हे प्रमाण १०,२६,८५२ इतके कमी झाले. ही घट ११.२० टक्के इतकी आहे. मोपेडादी कमी क्षमतेच्या दुचाक्या यंदा ३० हजारांच्या आसपास विकल्या गेल्या. गतवर्षी ही विक्री ३५ हजारांहून अधिक होती. अर्थविषयक नियतकालिकांत ही दिवाळी वाहन उद्योगांसाठी दशकातील सर्वात वाईट ठरल्याचे मत नोंदवण्यात आले आहे. यावरून या क्षेत्राचा किती हिरमोड झाला असावा याचा अंदाज येतो. हे केवळ प्रवासी वा चैनीच्या वाहनांबाबतच झाले असे नाही. कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक ट्रॅक्टर वगैरे वाहनांच्या विक्रीचे प्रमाणही यंदा घटलेले आहे. गतवर्षी या काळात ४३ हजारांहून अधिक ट्रॅक्टर विकले गेलेले असताना यंदा मात्र ही संख्या ३८ हजारांपेक्षाही कमी आहे. त्याच वेळी रिक्षा वा तीनचाकी वाहने मात्र मोठय़ा जोमाने विकली गेल्याचे दिसते. या काळात रोजगार गमावण्याची वेळ आलेल्या अनेकांनी रिक्षा वा मालवाहतुकीचा स्वरोजगारीचा मार्ग निवडला असे कानावर येतच होते. त्याची प्रचीती या आकडेवारीवरून येते. गतसाली रिक्षा वा तीनचाकी वाहनांची विक्री जेमतेम १५ हजारांच्या आसपास होती. यंदा ती २२ हजारांहून अधिक झाली. या काळात मालवाहतुकीच्या मोठय़ा वाहनांच्या विक्रीतही वाढ झाल्याचे दिसते. दिवाळीच्या काळात मोठय़ा प्रमाणावर किरकोळ विक्री उत्सव सुरू होतो. त्याच्याशी सुसंगत ही आकडेवारी आहे. दुसरा असा तपशील आहे तो बेरोजगारीच्या आकडेवारीचा. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार दीपोत्सवाच्या या प्रकाशमान काळात अनेकांच्या आयुष्यात बेरोजगारीचा काळोख दाटला. वास्तविक गेले काही महिने बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल अशी अपेक्षा सर्वच थरांतून व्यक्त होत होती. पण वास्तव मात्र त्याच्या उलट आहे. ती फक्त अपेक्षाच होती. म्हणजे या सणासुदीच्या काळात बेरोजगारांच्या संख्येत तब्बल ५५ लाखांनी भर पडली. यात धक्कादायक बाब अशी की ही संख्या सप्टेंबरच्या संख्येपेक्षा अधिक आहे. सप्टेंबर महिन्यात देशात एकूण बेरोजगारी ६.९ टक्के इतकी होती. ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस ती ७.८ टक्के अशी झाली. या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे की दिवाळीचा सण जरी प्रत्यक्ष नोव्हेंबरात होता तरी त्याबाबतच्या व्यापारउदिमाची तयारी ही आधी महिनाभर तरी सुरू असते. अनेक उद्योगांत हंगामी कामगार नेमले जातात, कंत्राटी कामगारांची भरती होते. म्हणून या काळात आधीच्या महिन्यापेक्षा रोजगार अधिक होतात. पण यंदा मात्र चित्र उलट दिसते. सप्टेंबरात रोजगारात ८५ लाखांची भर पडून एकूण रोजगार क्षेत्र ४० कोटी ६२ इतके झाले. पण ऑक्टोबरात मात्र रोजगारितांची संख्या ४० कोटी आठ लाखांवर आली. यातही चिंता करावी अशी बाब म्हणजे या काळात शहरी भागात रोजगारात किंचितशी वाढ होत असताना भरवशाच्या कृषिकेंद्री ग्रामीण भागांत मात्र ते आटले. समस्त ग्रामीण भागात यामुळे बेरोजगारांचे प्रमाण ७.९१ टक्के इतके आहे. म्हणजे दर शेकडय़ांतील साधारण आठांच्या हातास काम नाही. म्हणजे हे करोना साथीसारखे म्हणायचे. साथ नियंत्रणात असली तरी परिस्थिती कधी बदलेल हे सांगता येत नाही, असे सरकारच म्हणते. त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्था सुरळीत होत असल्याचे दिसत असले तरी ती रुळांवरूनच धावत राहील याची शाश्वती नाही. विद्यमान चित्र आशादायक हे खरेच. पण आशेसमोर असलेले अर्थाचे आव्हान लक्षात घेऊन आपण किती सावध पावले टाकतो त्यावर पुढील प्रगती अवलंबून असेल.
