भाजप किती फुटीरतावादी आहे, त्याचे राजकारण किती संकुचित आहे वगैरे रडगाणी सतत ऐकवण्याने काँग्रेसचे भले आणि मतदारांचे हृदयपरिवर्तन होणार नाही.. सर्वसामान्य मतदार हा विचारसरणीचा विचार करून मत देतो हाच मुळात एक मोठा भ्रम आहे. आपल्यासमोर उपलब्ध पर्याय काय आहेत आणि त्यातल्या त्यात आपल्यासाठी कमीतकमी कोण वाईट असा विचार मतदारांचा असतो आणि त्या आधारे सत्ताबदलाच्या बाजूने वा विरोधात ते मतदान करतात. वरवर पाहता हे विधान तुच्छतादर्शक असले तरी खोल विचारांती त्याची सत्यता जाणवेल. विचारसरणी हा जर मतदारांपुढील पर्याय असता तर काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या अखंड कालात समग्र भारत हा कथित निधर्मीवादी झाला असता आणि २०१४ पासून या भारतवर्षांने हिंदूत्व स्वीकारल्याचे मान्य करावे लागले असते. किंवा साम्यवाद्यांच्या ४० वर्षांत पश्चिम बंगाल ‘डावा’ झाला असता. वास्तव अर्थातच तसे नाही. काँग्रेस सत्तेवर येत होती त्या वेळी मतदारांच्या मनी निधर्मीवाद थोर होता असे नव्हते आणि सध्या सर्व मतदारांस हिंदूत्वाचे आकर्षण वाटू लागले आहे असेदेखील अजिबातच नाही. या विवेचनाचा अर्थ विचारसरणीस काहीच महत्त्व नसते असा नाही. ते असते. पण तो निर्णायक घटक निश्चितच नसतो. आणि आधीही कधी तो नव्हता. हे ढळढळीत आणि तरीही दुर्लक्षित सत्य एकदा का मान्य केले की मतदारांसमोर राजकीय पक्षांनी विद्यमानांस ‘पर्याय’ म्हणून उभे ठाकणे किती महत्त्वाचे असते हे लक्षात यावे. तसे ते आल्यावर राहुल गांधी यांच्या विचारसरणी या मुद्दय़ातील फोलपणाही ध्यानात येईल. काँग्रेसच्या बहुचर्चित चिंतन शिबिराच्या समारोपात राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा मांडला. त्यांच्या मते भाजपला पर्याय म्हणून उभे राहण्याची वैचारिक क्षमता, ताकद फक्त एकटय़ा काँग्रेस पक्षातच आहे आणि अन्य प्रादेशिक पक्ष या मुद्दय़ावर काँग्रेसची बरोबरी करू शकत नाहीत. आपल्याकडे जे काही आहे ते शंभर नंबरी आहे, असे मानण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीस असतो. राहुल गांधी यांनाही तो आहे. पण त्याबरोबर त्यांचे म्हणणे शब्दश: न स्वीकारण्याचा, तसेच त्याच्या खंडनाचा अधिकार अन्यांसही आहे. त्याआधारे राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यातील फोलपणा दाखवून देणे आवश्यक ठरते. प्रादेशिक पक्ष, त्यांच्या विचारधारेच्या मर्यादा आदी मुद्दे राहुल गांधी मांडतात तेव्हा त्यांना ममता बॅनर्जी व त्यांची तृणमूल काँग्रेस, स्टॅलिन व त्यांचा द्रमुक आदी नेते आणि पक्ष अभिप्रेत असणार हे उघड आहे. पण यावर मुद्दा असा की त्या त्या राज्यांत तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांस पर्याय हा काँग्रेस आहे असे त्या राज्यांतील मतदारांस का वाटले नाही? त्यांनी तृणमूल वा द्रमुक यांना कौल लावला याचा अर्थ असा नाही की त्या त्या राज्यांतील मतदारांस उभय पक्षांची धोरणे सर्वत: मंजूर आहेत. तसे कधीच नसते. मतदार आपल्यासमोर कोणकोणते पदार्थ आहेत आणि त्यातला कोणता चवीला आणि भूक भागवायला योग्य असेल याचा विचार करून राजकीय पक्ष निवडतात. आठ वर्षांपूर्वी २०१४ साली आणि नंतर २०१९ साली राष्ट्रीय स्तरावरही हेच घडले. तेव्हा उगाच विचारसरणीच्या लंब्याचवडय़ा बाता कोणत्याही राजकीय पक्षाने न मारणे इष्ट. विचारसरणी हा मतदारांलेखी इतका निर्णायक घटक असता तर ऐन निवडणुकांच्या तोंडांवर या पक्षांतून त्या पक्षांत माकडउडय़ा मारणारे नेते निवडून येतेच ना. तरीही ते येतात. याचे कारण मतदारांसमोरचे अन्य पर्याय अधिक वाईट असतात. त्यामुळे आपल्या विचारसरणीचा मतदारांनी स्वीकार करावा आणि तसे झाल्यास भाजपसमोर खरे आव्हान तयार होईल, त्यांना पर्याय मिळेल असे राहुल गांधी यांचे म्हणणे हे त्यांच्या आतापर्यंतच्या कृत्यांप्रमाणे स्वप्नरंजन ठरेल. भाजपला पर्याय खरोखरच उभा रहावा अशी त्यांची इच्छा असेल तर त्यांनी मतदार आणि त्यांचे विचारसरणी-आकर्षण यांचा अजिबात विचार करता नये. त्याऐवजी हा विचार सोडून आपला पक्ष हा अधिकाधिक मतदारांस सक्षम पर्याय कसा वाटू शकेल यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. आपल्या अवस्थेसाठी मतदारांस दोष देण्यातून केवळ शारीरिक तसेच बौद्धिक आळस तेवढा दिसतो. महाराष्ट्रातही काही नेते स्वपक्षाच्या दुर्दशेसाठी मतदारांस बोल लावीत असतात. समोर एखादा आश्वासक पर्यायच उभा राहात नसेल तर मतदार तरी काय करणार? आणि दुसरे असे की आपल्याकडे सत्तांतरामागे केवळ दोन कारणे असतात. एक म्हणजे आहे त्यापेक्षा दुसरा कोणी अधिक आश्वासक, आकर्षक वाटत असेल तर. त्यासाठी सत्ता नसलेला राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी दंडबैठका काढून स्वत:ची आणि पक्षाची देहबोली आकर्षक करायला हवी. आणि दुसरे कारण म्हणजे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांस मतदारांचे पुरेसे विटणे. मतदारांच्या सहनशीलतेच्या उत्कलनिबदूच्या पलीकडे जेव्हा सत्ताधीशांचे वर्तन जाते तेव्हाच मतदार समोर कोण आहे अथवा नाही याचा विचार न करता ‘आहे त्यास घरी पाठवा’ या ईर्षेने मतदान करतात आणि सत्ताधीशांचा पराभव होतो. याचा अर्थ असा की काँग्रेसजनांस पुन्हा सत्तेची इच्छा असेल तर त्यांनी कष्ट करून स्वत:स आव्हानवीर वाटण्याइतके सक्षम बनावे अथवा विद्यमान सत्ताधीशांस जनता कधी तरी कंटाळेल याची वाट पाहावी. यातील दुसरा पर्याय धोकादायक. कारण काँग्रेसने तो निवडला तरी अन्य राजकीय पक्ष इतके हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसतील असे नव्हे. किंबहुना ते तसे बसणार नाहीतच. म्हणजे मग तेव्हा आहे त्या नव्या पर्यायाची निवड मतदारांकडून केली जाईल अथवा ते तितके आश्वासक वाटले नाहीत तर ते होता त्यालाच कौल देतील. म्हणून प्रादेशिक पक्ष, त्यांची विचारधारा, भाजप आणि काँग्रेस यांचे मूल्यमापन केवळ विचारधारेच्या आधारे करणे ही राहुल गांधी यांची मोठी चूक ठरेल. ती टाळायची तर त्यांना आणि त्यांच्या पक्षास सक्षम पर्याय आपण आहोत हे मतदारांच्या मनी बिंबवावे लागेल. नरेंद्र मोदी यांच्या हाती पंतप्रधानपद भले २०१४ साली आले असेल; पण ‘पर्याय’ म्हणून स्वत:स मतदारांपुढे सादर करण्याच्या वातावरणनिर्मितीचे त्यांचे प्रयत्न प्रमोद महाजन यांच्या निधनानंतर लगेच सुरू झाले होते याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काँग्रेस अशा काही प्रयत्नात दिसतो का हा प्रश्न मग या निमित्ताने काँग्रेसजनांनी स्वत:स आणि आपल्या पक्षनेत्यांस विचारायला हवा. चिंतन शिबिरात असे काही होईल असे वाटत होते. प्रत्यक्षात या सत्यास भिडण्यात काँग्रेस पक्ष कमी पडला. भाजप किती फुटीरतावादी आहे, त्याचे राजकारण किती संकुचित आहे वगैरे रडगाण्याचे तुकडे पुन्हापुन्हा ऐकवण्याने काहीही होणार नाही. मतदारांचे हृदयपरिवर्तन तर नाहीच नाही. हे कळणारे नेते काँग्रेसमधे नाहीत असे अजिबातच नाहीत. पण अशा भान असणाऱ्यांना त्या पक्षात सध्या स्थान नाही. त्याऐवजी त्या पक्षातील नेतेमंडळी विचारसरणी वगैरेचा सोपा मार्ग निवडताना दिसतात. त्याने वेळ मारून नेता येईल. पण राजकारण हाती लागणार नाही. हे विचारसरणीचे खूळ काँग्रेस पक्षाच्या डोक्यात असेच राहिले तर त्या पक्षास बाजूस सारून मतदार जे कोणी समोर येतील त्यातील त्यातल्या त्यात क्रियाशील उमेदवार निवडतील. काँग्रेसवाचून केवळ उरल्यासुरल्या काँग्रेसजनांचे अडेल. मतदारांचे नाही. तेव्हा काँग्रेस नेतृत्वाने स्वत:च्या अवस्थेची जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेऊन सध्याची अवस्था बदलण्यासाठी क्रियाशील व्हायला हवे. विचारधारा हा निष्क्रियतेचा पर्याय असू शकत नाही आणि निष्क्रियांच्या विचारधारेचे काहीही मोल असू शकत नाही. बाकी भारत-जोडो यात्रा वगैरे ठीक.
