बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे तेव्हा आता जिभेला हाड नसले तरी चालेल असा कोणाचाही ग्रह असता कामा नये. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हीच भूमिका ठामपणे मांडली; ती आता न्यायालयाबाहेरही मांडण्याची अधिक गरज आहे.. संपूर्ण देशात सहिष्णुता-असहिष्णुता यांचा वाद पेटला असताना नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने भर सर्वोच्च न्यायालयात आपण सहिष्णुतेच्या, सौहार्दाच्या, शांततेच्या बाजूने असल्याची ग्वाही देऊन अनेकांना चकित केले आहे. त्यातील आणखी कौतुकाची बाब म्हणजे सरकारने ही भूमिका मांडली ती आपल्याच पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याविरोधात. या स्वामींनी भारतीय दंडसंहितेतील द्वेषोक्तीसंबंधांतील कलमांना विरोध दर्शविला आहे. त्या कलमांमुळे व्यक्तीच्या उच्चार, आविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा येते असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्यात ही पुरोगामी शहाणीव आली ती काही त्यांना या स्वातंत्र्यांबद्दल फार कणव आहे म्हणून नव्हे, तर त्यांच्यावर द्वेषोक्ती कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे म्हणून. त्याला कारणीभूत त्यांचे ‘टेररिझम इन इंडिया’ हे पुस्तक. त्या पुस्तकातून हिंदूू-मुस्लीम धर्मीयांत द्वेष आणि तिरस्काराची भावना निर्माण होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यावरून द्वेषोक्तीचा खटला भरताच स्वामी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात त्या कलमांविरोधातच धाव घेतली. तेथे दंडसंहितेतील ही कलमे रद्दबातल ठरली म्हणजे आपोआपच आपल्यावरील खटला गळून पडेल हा त्यांचा होरा. हा होरा मांडणाऱ्या स्वामींवर जेटलीग्रह नेहमी वक्रीच असले तरी मोदीग्रह अनुकूल, असे त्यामागचे गणित असावे. वास्तविक सरकार कोणाचेही असले तरी त्याला निदान न्यायालयात तरी कायद्यांची चाड बाळगावी लागते. बलात्काराच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेला ढोंगी गुरू आशुमल शिरुमलानी याला हाहा म्हणता जामीन मिळवून देईन अशा आपल्या वल्गना सरकारी पक्षाच्या विरोधामुळे कशा हवेतच विरल्या हे तरी त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते. जे आशुमल ऊर्फ आसाराम प्रकरणात झाले तेच या खटल्यात होत आहे. स्वामींच्या स्वप्नांना सुरुंग लागला आहे. भर न्यायालयात त्याची वात पेटवताना, या देशात दुही माजविणाऱ्या शक्तींना कदापि बळ मिळू दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिली. त्या सरकारी ‘कथनी’मुळे स्वामींबरोबरच भाजप आणि संघपरिघावरील संघटनांच्या विरोधकांनाही वैचारिक फेफरे आल्याशिवाय राहिले नसणार. याचे कारण असहिष्णुता, द्वेषोक्ती याबाबतची या सरकारची आजवरची भूमिका. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत बोलायचे, तर त्यांना याबाबत काही भूमिकाच नाही असे दिसते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांची मौनमोहन अशी संभावना करणाऱ्या मोदी यांनाही मौनाने अनेक गोष्टी साधतात याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यामुळे ते अशा बाबतीत सहसा बोलणे टाळतात. ती जबाबदारी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतरांची. सध्या असहिष्णुतेच्या वादात ती धुरा अरुण जेटली या ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. ते गेल्या काही दिवसांपासून भेटेल त्याला एकच प्रश्न करीत आहेत. कुठे आहे असहिष्णुता? जेटली यांची दृष्टी अत्यंत व्यापक आणि विशाल असल्याने कदाचित त्यांना ते दिसत नसावे. परंतु ते असा सवाल करीत असतानाच त्यांच्या पक्षाचे एक नेते एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला गोमांस खाल्ल्यास तुमचे मुंडके उडवू अशी धमकी देत होते, तर दुसरे एक नेते असहिष्णुतेबाबत वक्तव्य करणाऱ्या शाहरुख खानचा आत्मा पाकिस्तानात असल्याचे ठासून सांगत होते. देशातील वाढत्या असहिष्णुतेचा धिक्कार म्हणून पुरस्कार परत करणाऱ्या साहित्यिक, कलावंतांतील काहींचा ढोंगीपणा या स्तंभातून उघड करतानाच संघ परिघावरील संघटनांतील गणंगांच्या िहस्र वक्तव्यांना मोदी सरकारने वेसण घालणे आवश्यक असल्याची भूमिका आम्ही यापूर्वीही मांडली होती. मात्र जेटली यांचे अशा वक्तव्यांबद्दल काहीच म्हणणे नसल्याचे दिसते. त्यांना ही अशा प्रकारची विधाने द्वेष आणि असहिष्णुता पसरविणारी वाटत नाहीत हाच त्याचा अर्थ आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता जेटली यांनाच नव्हे, तर अनेकांना अशा प्रकारची हिंस्र वक्तव्ये आक्षेपार्ह आहेत असे वाटतच नसल्याचे दिसते. किंबहुना एखाद्या विषाणूला शरीर सरावते तशा प्रकारे समाजातील मोठय़ा वर्गात या वक्तव्यांबद्दल एक प्रकारचे सरावलेपण आले आहे की काय अशी शंका येण्यासारखी सध्याची परिस्थिती आहे. एखाद्याला पाकिस्तानात जा असे सांगणे किंवा बिहारमध्ये भाजप जिंकल्यास पाकिस्तानात फटाके वाजतील असे म्हणणे ही द्वेषोक्ती आहे हे अनेकांच्या जाणिवेतही नसते. जे जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करतात त्यांची बाब निराळी. इतरांबाबत मात्र हा त्यांच्या संवेदनांच्या हत्येचाच प्रकार म्हणावा लागेल. पूर्वी रोज थोडे थोडे विष पाजून विषकन्या तयार करीत असत. आज तशा प्रकारचा विखारी समाज तयार केला जाताना दिसत आहे. त्याला या विखाराचा असरच जाणवत नाही. द्वेषोक्तीच्या प्रकरणांमध्ये अडचण आहे ती नेमकी हीच. कारण कोणते वक्तव्य द्वेषमूलक आहे, कोणते उद्गार जात, धर्म, वंश, वर्ण, भाषा, राष्ट्रीयता या आधारे समाजात संघर्ष निर्माण करणारे आहेत, कोणत्या विधानाने देशाच्या एकात्मतेला बाधा येऊ शकते हे सगळे ‘वाटण्या’वर अवलंबून आहे. कारण अश्लीलतेप्रमाणेच द्वेषोक्तीची कोणतीही वस्तुनिष्ठ व्याख्या नाही. तशी ती असू शकत नाही. त्यामुळेच आपल्याकडील असंख्य वाचाळवीर मोकाट फिरत आहेत. विश्व हिंदू परिषदेचे आचरट नेते प्रवीण तोगडिया यांच्याविरोधात द्वेषोक्तीच्या आरोपाखाली किमान १९ गुन्ह्य़ांची नोंद आहे. मुसलमानांतील तोगडिया म्हणता येतील असे एमआयएमचे नेते अकबरुद्दीन ओवेसी यांच्या विरोधात ११ खटले दाखल झाले आहेत. आणि तरीही ते बोलतच आहेत. याचे कारण कोणासही या कायद्याचे भय उरल्याचे दिसत नाही. स्वामी यांनी तर त्यापुढे एक पाऊल टाकले आहे. त्यांनी दंड संहितेतील १५३, १५३ अ आणि ब, २९५, २९५ अ, २९८ आणि ५०५ या कलमांच्या वैधतेलाच आव्हान दिले आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला आचार, विचार, आविष्कार यांचे स्वातंत्र्य दिले आहे. दंड संहितेतील उपरोक्त कलमांमुळे ते स्वातंत्र्य मर्यादितच होते असे नव्हे, तर त्यावर गदा येते असे वरवर पाहता कोणीही म्हणू शकेल. परंतु नागरी समाजात कोणतेही स्वातंत्र्य अमर्याद असू शकत नाही. कायद्यांची योजनाच मुळात एकाचे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याआड येणार नाही याकरिता केलेली असते. तेव्हा बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे म्हणून आता जिभेला हाड नसले तरी चालेल असा कोणाचाही ग्रह असता कामा नये. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हीच भूमिका ठामपणे मांडली याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. परंतु ते करताना या सरकारने आता न्यायालयाबाहेरही आपली भूमिका सुस्पष्टपणे मांडणे गरजेचे आहे. अशी भूमिका नरेंद्र मोदी यांनी मांडली नाही का? हिंदू आणि मुस्लिमांनी भांडू नये. त्यांना हातात हात घालून देशाच्या विकासात योगदान द्यावे, असे एरवी घराच्या तुळईवर लिहिण्यासारखे सुविचार ते अधूनमधून मांडतच असतात. त्यांची अडचण ही आहे की ते सत्तेवर आल्यापासून या देशात कुठे ना कुठे सतत निवडणुका सुरूच असतात. त्या निवडणुका त्यांच्या पक्षाला जिंकायच्याच असतात. आणि एकदा निवडणूक जिंकायची म्हटले की मोदी यांच्या अंगातील राष्ट्रनेता बाजूला पडतो. विकासपुरुषाचा प्रचारपुरुष बनतो. त्याला विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या वक्तव्यांची जोड मिळाली की मग जो माहोल तयार होतो त्यातून काही सहिष्णुतेचे पोषण होत नसते. तेव्हा मुद्दा कथनी आणि करणीमध्ये फरक नसण्याचा आहे. तो नसेल, तर सरकारची न्यायालयातील भूमिका अनेक उंदीर खाऊन हज यात्रेला चाललेल्या मांजरासारखीच आहे असेच म्हणावे लागेल.
