महाराष्ट्रातील करोना र्निबधांविरोधात वल्गना करणाऱ्या राजकीय मंडळींकडून अपेक्षा आहे ती- केंद्रासमोर जाण्याचे धाष्टर्य़ दाखवून राज्यात तरी लसीकरणाचा वेग वाढावा यासाठी प्रयत्न करण्याची..
गतवर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अवघ्या चार तासांच्या मुदतीवर धडाकेबाजपणे देशभर टाळेबंदी जाहीर करते झाले, तेव्हा ज्यांच्या तोंडून एक शब्दही फुटला नाही तीच मंडळी आता टाळेबंदीमुळे रोजगारावर गदा येते हे ज्ञान पाजळणार, यास काय म्हणावे?
‘द क्राऊन’ या मालिकेत एक प्रसंग आहे. वडिलांच्या निधनामुळे ग्रेट ब्रिटनच्या सम्राज्ञीपदाचा मुकुट अकस्मात शिरावर धारण करायची वेळ जिच्यावर आली, त्या दुसऱ्या एलिझाबेथच्या आयुष्यात तो घडतो. आपल्यापेक्षा लायक, तडफदार व्यक्ती आसपास आहेत आणि तरीही ग्रेट ब्रिटनचे नेतृत्व करावयाची वेळ आपल्यावर आली आहे याची नम्र, पण अत्यंत ठाम जाणीव असलेल्या या सम्राज्ञीस आपल्या बहिणीसह अनेकांचा दुस्वास सहन करावा लागतो. विन्स्टन चर्चिलसारखा पंतप्रधान तीस गुंडाळू पाहतो. पण या द्वेषाचे, असहकार्याचे पाणी जेव्हा डोक्यावरून जाऊ लागते तेव्हा ही तरुण, अननुभवी सम्राज्ञी अत्यंत संयतपणे आपले पती डय़ुक ऑफ एडिंबरा यांच्यामार्फत आसपासच्यांना सुनावते : महाराज्ञीपदासाठी माझ्यापेक्षा पात्र, गुणसंपन्न अनेक व्यक्ती आसपास आहेत, याची जाणीव मला आहे. तरीही सम्राज्ञीपदाचा मुकुट काही योगायोगाने असेल, पण माझ्या शिरावर आहे; तेव्हा तुम्हास आवडो न आवडो, अंतिम निर्णयाधिकार माझाच असेल!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या करोना-हाताळणीबाबत विरोधक मंडळींची जी आगपाखड सुरू आहे ती पाहिल्यावर ‘द क्राऊन’ या मालिकेतील हा प्रसंग स्मरतो. महाराष्ट्रातील अलीकडचे आपले किती राजकारणी असले काही किती उदात्त पाहतात, वाचतात वा अनुभवतात हा प्रश्न असला, तरी या मंडळींनी या प्रसंगासाठी तरी ही ‘गोल्डन ग्लोब’ पुरस्कारप्राप्त आणि ऑस्करलायक मालिका जरूर पाहावी. सत्ता हातून गेल्याची त्यांची जळजळ काही प्रमाणात त्यामुळे कमी होईल. त्याची गरज आहे. याचे कारण संभाव्य सरसकट टाळेबंदीबाबत यातील अनेकांनी सुरू केलेली आगपाखड. ‘‘कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही टाळेबंदी लागू करू देणार नाही,’’ अशी भीमगर्जना आपापले मतदारसंघही राखता न येणाऱ्या यातील काहींनी केली. त्यांच्या या मर्दमराठा बाणेदारपणाचे कौतुक. पण आपल्या या कथित ‘स्वाभिमान’चा किंचितसा अंश त्यांनी गतसाली २४ मार्च वा त्यानंतर वर्षभरात एकदा- अगदी खासगीतसुद्धा- जरी दाखवला असता तरी महाराष्ट्र त्यांना कुर्निसात करता. पण तसे काही केल्याचे दिसले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अवघ्या चार तासांच्या मुदतीवर धडाकेबाजपणे देशभर टाळेबंदी जाहीर करते झाले, तेव्हा यातील काही किरकिऱ्या कोकणवीरांच्या वा पचपचीत पुणेकर नेत्यांच्या तोंडातून एक शब्दही फुटला नाही, हा इतिहास आहे आणि तो साऱ्या महाराष्ट्राने अनुभवलेला आहे. करोनावर टाळेबंदी हा उपाय नाही याचा साक्षात्कार त्यानंतरच्या जवळपास १२ महिन्यांत- गेल्या वर्षभरात या मंडळींना एकदाही झाला नाही आणि झाला असला तरी तो व्यक्त करण्याची यांची शामत नाही. स्वपक्षीच्या शीर्षस्थ नेत्यांसमोर (म्हणजे दोनच) यातल्या अनेकांना बसणे सोडाच, पण कोणी उभेही करीत नाही. आणि आता हे टाळेबंदीमुळे रोजगारावर गदा येते हे ज्ञान आपणासमोर पाजळणार, यास काय म्हणावे?
गतसाली देशात टाळेबंदी लादली गेली तेव्हा देशभरात करोनाचे शंभरभर रुग्णदेखील नव्हते. आजमितीस एकटय़ा महाराष्ट्राची रुग्णसंख्या चार लाखांहून अधिक आहे. यावर हे महान नेते आणि त्यांचे समाजमाध्यमी अंधभक्त हे रुग्णवाढ रोखण्यातील महाराष्ट्राचे अपयश असे म्हणू शकतात. तसे असेल तर मग मध्य प्रदेश वा गुजरात या राज्यांचे काय? आज देशातील एकूण रुग्णसंख्येतून महाराष्ट्र वगळला तरीही होत असलेली करोना रुग्णवाढ प्रचंड आहे. करोनाने गुजरातचे मुख्यमंत्री रूपानी तर व्यासपीठावरच कोसळले आणि मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर मंडईत जाऊन मुखपट्टय़ा वाटायची वेळ आली. ते त्या राज्यांतील भाजप सरकारांचे अपयश मानायचे काय? याचे उत्तर ‘नाहीच’ हवे. करोना विषाणू नेत्याची छाती आणि कार्यक्षमता लक्षात घेऊन पसरत नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातील अवस्थेबाबत या मंडळींचा राजकीय थयथयाट निर्थक आणि तितकाच निरुपयोगी. तो करणाऱ्यांच्या सत्ता गेल्याच्या दु:खात महाराष्ट्र सहभागी असेलही. पण त्यांची ती आग करोनावर राजकारण करून शमणारी नाही. यातील अनेकांचा नामोल्लेख येथे करावा इतकेही ते दखलपात्र नाहीत. पण त्या राजकारणाची दखल घ्यावी लागते, कारण त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असलेला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाठिंबा. या लहानखुऱ्या नेत्यांपासून फडणवीस यांनी स्वत:ला दूर ठेवायला हवे. फडणवीस यांच्या आधाराने हे नेते मोठे होणे असंभव. पण त्यातून फडणवीस लहान होण्याचा धोका मात्र निश्चित दिसतो. तेव्हा झाली तेवढी शोभा पुरे. बेफाट करोनाने आधीच बेजार आणि बेसहारा झालेल्या मराठी जनांसमोर या मंडळींनी आपल्या राजकीय क्षुद्रतेचे अधिक प्रदर्शन करू नये.
या पार्श्वभूमी वर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी घेतलेला निर्णय संतुलित ठरतो. वाढत्या करोना रुग्णसंख्येमुळे त्यांच्या सरकारने पुन्हा एकदा सरसकट, सर्व दिवस टाळेबंदीचाच मार्ग पत्करला असता तर ती केंद्राने गेल्या वर्षी केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती ठरली असती. तूर्त तरी त्यांनी ती टाळलेली दिसते. पंतप्रधानांनी त्या वेळी एक दिवसाची जनता टाळेबंदी जाहीर करतानाही करोनाची साखळी तुटेल असा दावा केला होता. त्याचे फोलपण ‘लोकसत्ता’ने त्याही वेळी दाखवून दिले होते. आता ते अनेकांना पटेल. केंद्राच्या टाळेबंदीमुळे त्यानंतर काय काय झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. टाळेबंदी हा करोनावरील इलाज असता तर जगातून नाही तरी किमान भारतातून तरी करोना एव्हाना हद्दपार होता. कारण जगातील सर्वात कठोर, खडतर टाळेबंदी भारताने अनुभवली. पण त्यानंतरही करोना होता तसाच टवटवीत आहे. विकसित असो वा आपल्यासारखे अर्धविकसित. एकाही देशात टाळेबंदीने करोनाचे संक्रमण थांबलेले नाही. अशा परिस्थितीत त्याच्याशी दोन हात करणे आणि ते करण्याइतके प्रशासन सजग ठेवणे हाच एक मार्ग. हे एका दिवसात वा वर्षांतही होणारे नाही. याच्या जोडीला दुसरा पर्याय आहे तो लसीकरणाचा वेग आणि आवाका वाढवण्याचा. टाळेबंदीविरोधात वल्गना करणाऱ्या या विरोधक मंडळींनी केंद्रासमोर जाण्याचे धाष्टर्य़ दाखवून महाराष्ट्रात तरी लसीकरणाचा वेग कसा वाढेल यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी त्यांनी आपली पत खर्च करावी. तथापि लसीकरणाच्या परिणामकारकतेसदेखील किमान ४५ ते ७१ दिवसांचा अवधी आवश्यक. तोपर्यंत तगून कसे राहायचे, हा प्रश्न.
त्याचे उत्तर आज कोणाकडे नाही. क्रिकेटमधील एक तत्त्व असे की, चांगल्या फलंदाजाने प्रत्येक चेंडू खेळण्याचा हव्यास धरायचा नसतो. काही चेंडू मान तुकवून सोडून द्यायचे असतात. करोनाने निदान याची जाणीव करून दिली असेल. त्यामुळे आता तरी ‘करोनावर मात’, ‘करोनायोद्धे’ वगैरे पोकळ भाषा बंद करायला हवी. जे करोनाग्रस्त आहेत त्यांना आवश्यक वैद्यकीय मदत, ज्यांना अद्याप हा विषाणूस्पर्श झालेला नाही त्यांच्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि जास्तीत जास्त लसीकरण ही त्रिसूत्री हा आणि हाच करोनापासून वाचण्याचा उपाय आहे. या विषयावर राजकारण करू पाहणाऱ्यांनी या तीनही पर्यायांच्या अंमलबजावणीत नागरिकांस मदत करावी. आपले कार्यकर्ते आणि समाजमाध्यमी टोळभैरव यांना आभासी जगातून वास्तवात आणावे आणि करोना साथीपासून बचावार्थ नागरिकांच्या सहकार्यास जुंपावे.
तसे करवून घेण्यास पुढाकार मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाच हवा. गेले काही दिवस मुख्यमंत्री समाजातील विविध घटकांशी चर्चा करीत आहेत. ते योग्यच. या चर्चेत त्यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांना सामावून घ्यावे. सर्व माध्यमे याची उत्तम दखल घेतील. अशा चर्चेतून यातील काही बोलघेवडे, पत्रकार परिषदांमुळे आणि या परिषदांपुरतेच जिवंत असलेले विरोधवीर गळून पडतील. उर्वरित नेत्यांच्या सहभागाची एक सल्लागार समिती यातून नेमता येईल आणि तीत देवेंद्र फडणवीस आदींचा समावेश झाल्यास त्यास एक सर्वसमावेशकता येईल. त्यामुळे किमान काही एकमताने साथ-मुकाबला शक्य होईल आणि हे करोना किरकिरवंत शांत होतील. त्यासाठी मार्गदर्शन हवे असल्यास मुख्यमंत्र्यांनीही ‘द क्राऊन’ पाहावी. अभ्यास आणि मनोरंजन दोन्हीही त्यातून होईल.
