महामंडळ तर या संपाने जायबंदी झालेच पण हाती काहीही फारसे न पडल्याने कामगारांचेही या पाच महिन्यांच्या संपात काय भले झाले, हा प्रश्न. कोण कुठला उठतो आणि वाटेल त्या मागण्या करून सरकारला आणि लक्षावधी प्रवाशांना दावणीला बांधतो आणि सरकार हातावर हात ठेवून बघत असते, हे पाहणे क्लेशदायक होते. जी मागणी करणे हेच मुळात शहाणपणशून्यतेचे निदर्शक होते ती मागणी सोडून देत अखेर राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना गुमान सेवेत परत यावे लागेल हे उच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाने स्पष्ट झाले. हे असेच होणार होते. ते तसेच झाले आणि न्यायालयाने एसटी कामगारांस पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचा आदेश दिला. कर्मचाऱ्यांनी गेले पाच महिने सुरू ठेवलेला संप राज्याच्या हिताचा नाही, याचे भान ठेवून न्यायालयाने जी सहृदयता दाखवली, त्यामुळे आजपर्यंत आपल्या आडमुठेपणासाठी प्रसिद्धीस आलेल्या नेतृत्वाने स्वत:हून हा संप मागे घेण्याची आवश्यकता आहे. तसे होण्याची शक्यता कमीच. आपण कोणाचे नेतृत्व स्वीकारतो आणि आपल्या कोणत्या आणि किती मागण्या मान्य झाल्यानंतर संप मागे घ्यायचा, याबद्दलची स्पष्ट भूमिका संप-आंदोलन सुरू करतानाच असायला हवी. मागे वळण्याची सोयच राहू नये, इतक्या टोकाला कोणतेही आंदोलन गेले, की वाताहत होते, ती त्यात आंधळेपणाने सहभागी झालेल्यांची. राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे हे असे झाले. प्रियतमेच्या पायाशी आकाशातील चंद्र वाहण्याचे आश्वासन देणाऱ्या प्रियकरासारखे एसटी कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व होते. आंधळय़ा प्रेमात कोणताही बावळटपणा खपून जातो. पण रोकडय़ा व्यवहारात मात्र शहाणपण लागते. त्याचा अभाव असल्याने हा संप चिघळला. सिंह आणि कोकरू यांच्या वादात कोकराला वाचवणे आवश्यक आहे, हे न्यायालयाचे म्हणणे योग्यच. पण कोकरानेही स्वत:चे कोकरूपण किती विसरायचे आणि सिंहानेही या विसरण्याकडे किती दुर्लक्ष करायचे यालाही काही मर्यादा असतात. एसटी संपात हा मर्यादाभंग झाला. तथापि एसटी कर्मचारी कोकरू नाहीत आणि सरकार सिंह नाही. तेव्हा आता उभयतांना, त्यातही विशेषत: कर्मचाऱ्यांना वास्तवाचे भान येण्यास हरकत नसावी. सरकारी कर्मचाऱ्यांएवढे वेतन मिळण्यासाठी संपूर्ण महामंडळ सरकारमध्ये समाविष्ट करावे ही मागणी पूर्ण करणे शक्य नाही, हे पहिल्यापासूनच सरकारकडून सांगण्यात येत होते. तरीही संपकऱ्यांनी आपला हट्ट सुरूच ठेवला. पण इतक्या टोकाच्या आणि अव्यवहार्य मागणीसाठी संप करणाऱ्यांना हाताळण्याचे राजकीय चातुर्य या सरकारला दाखवता आले नाही, हे खरेच. कोण कुठला उठतो आणि वाटेल त्या मागण्या करून सरकारला आणि लक्षावधी प्रवाशांना दावणीला बांधतो आणि सरकार हातावर हात ठेवून बघत असते, हे पाहणे क्लेशदायक होते. संपकऱ्यांत फूट पाडणे, पर्यायी नेतृत्व उभे करणे आदी इतिहासप्रसिद्ध उपायांचा येथे प्रयत्नही झाला नाही. ‘प्राणांतिक उपोषणा’ची धमकी देणाऱ्यांस ‘योग्य’ ते खायला-प्यायला देऊन त्यांची आंदोलने राजकीय चातुर्याने कशी मोडली जातात हे महाराष्ट्राने पाहिलेले आहे. तसे काही येथे झाले नाही. त्यामुळे सगळय़ा संपाचा हळूहळू विचका होत गेला. उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित न राहण्याचे कारण देताना, वेळेबाबत गैरसमज झाल्याचे सांगणारे कर्मचाऱ्यांचे नेते या सगळय़ा आंदोलनाबाबत किती आग्रही आणि प्रामाणिक आहेत, हेही त्यामुळे स्पष्ट झाले. एसटीमध्ये नोकरीला लागताना, प्रत्येक कर्मचाऱ्यास जे नेमणूक पत्र मिळते, त्यात त्याच्या वेतनाचा, सेवासवलतींचा तपशील असतो. आपण महामंडळाच्या सेवेत रुजू होणार आहोत, हे माहीत असतानाही काही काळानंतर आपले वेतन कमी असल्याची तक्रार करत, सरकारी सेवेत घ्या या मागणीसाठी थेट संपाचे हत्यार उपसणे कोणत्याही न्यायात बसत नाही. ज्याप्रमाणे कामगारांना किमान सुविधा मिळणे, त्यांना कबूल केलेले सर्व आर्थिक लाभ वेळच्या वेळी देणे, हे जसे एसटी महामंडळाचे कर्तव्य, तसेच आहे ती सेवा अधिक उत्तम देऊन ही संस्था मोडकळीस येऊ न देण्याची जबाबदारी कामगारांचीही. ‘कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही..’, ही एके काळी सगळय़ा आंदोलनांतली मोठी गर्जना. काळ बदलत गेला आणि आंदोलनांचे स्वरूपही बदलत गेले. नाक दाबले की तोंड उघडते, या न्यायाने आंदोलने करताना, आपल्या मागण्यांची व्यवहार्यता तपासण्याचे काम नेत्यांचे. एसटीबाबत अशा नेतृत्वाचीही बोंब. या कर्मचाऱ्यांना सरकारात सामील करून घ्यावेच लागेल, असे हे नेतृत्व सांगत असेल, कामगार त्यावर विश्वास ठेवत असतील तर त्यांचे आणि संबंधित आस्थापना यांचे कधीच भले होऊ शकत नाही. येथे तसेच झाले. महामंडळ तर या संपाने जायबंदी झालेच पण हाती काहीही फारसे न पडल्याने कामगारांचेही या पाच महिन्यांच्या संपात काय भले झाले, हा प्रश्न. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अशी खिळखिळी होत असताना, उच्च न्यायालयाने, संपावरील कामगारांचा सहानुभूतीने विचार करून त्यांना कामावर हजर राहण्याचे केलेले आवाहन महत्त्वाचे. भूलथापांना बळी पडून वाहवत गेलेल्या कामगारांना वाऱ्यावर सोडून देण्याऐवजी त्याला सरळ मार्गावर आणण्यासाठी जे जे प्रयत्न करायला हवेत, ते सद्य:स्थितीत न्यायालयाकडूनच होताना दिसतात. महामंडळाच्या आतापर्यंतच्या आवाहनानुसार एसटीच्या सुमारे ८१ हजार ६८३ कामगारांपैकी सुमारे ३५ हजार कामगार पुन्हा कामावर हजरही झाले. तरीही संपावर असलेल्यांची संख्या ४६ हजार एवढी आहे. संपकाळात खासगी बस व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याचा प्रयत्नही फारसा यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे १६ हजार बसगाडय़ांपैकी केवळ ५८०० बसगाडय़ाच अद्याप रस्त्यावर धावत आहेत. राज्यातील सुमारे ६८ लाख प्रवाशांसाठी ही परिस्थिती अतिशय त्रासदायक ठरत आहे. उच्च न्यायालयाने संपकाळातील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश देण्याचे केलेले सूतोवाच आणि कामगारांच्या भविष्याबद्दल व्यक्त केलेली चिंता लक्षात घेता हा चिघळलेला संप आता संपणे ही राज्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी अतिशय आवश्यक बाब आहे. एसटी ही सामान्यांची जीवनदायिनी आहे. तथापि कामगारांना आवश्यक त्या सुविधा वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने पुरवल्या जात नाहीत, देय रक्कम वेळेवर मिळत नाही, एसटीच्या बसगाडय़ांची अवस्था आणि आगारांमधील भोजनापासून ते स्वच्छतागृहांपर्यंत प्रत्येक पातळीवरील अवस्था भयाण म्हणावी अशी आहे. खासगी बस परवडत नाही, म्हणून अपरिहार्यपणे एसटीतून प्रवास करणारे राज्यातील लाखो प्रवासी आणि त्यांना सेवा देणारे लाखभर कर्मचारी यांच्याबाबतीत यापुढे तातडीने सुधारणा करण्यावर भर देणे अत्यावश्यक आहे. पण तसे करणे सोपे नाही. कारण अर्थातच आर्थिक. महामंडळ फायद्यात आणायचे तर त्यात भांडवली गुंतवणूक करावी लागेल आणि ती करायची तर त्याच्या परताव्याची हमी लागेल. त्यासाठी कामगारांच्या आणि प्रशासनाच्या मानसिकतेत बदल करावा लागेल. सर्व घोडे पेंड खाते ते या मुद्दय़ावर. तोटय़ात चालणारे महामंडळ कामगारांचा कसा काय फायदा करून देणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न. त्यास भिडण्याची कोणाचीच तयारी नसल्याने सर्व उपाययोजना केवळ वरवरच्या होतात. तेव्हा मुळात या महामंडळास कसे फायद्यात आणता येईल याचा विचार आधी हवा. कारण या बिनबुडाच्या भांडय़ात सरकार तरी किती निधी ओतणार? अशा वेळी दीर्घ धोरणी विचार आणि नंतर कृती आवश्यक असते. ‘मोडेन पण वाकणार नाही’ छापाच्या वीररसयुक्त घोषणा देणाऱ्यांकडून काहीही होत नाही, हा इतिहास आहे. या अशा घोषणांत वाहून जाणारे पुढे केवळ मोडतच नाहीत तर वाकतातही हे या इतिहासाचे वर्तमान. ते लक्षात घेऊन सर्व संबंधित आता तरी भानावर येतील ही आशा. अन्यथा मोडून वाकणे किंवा वाकून मोडणे अटळ.
