सामान्यजनांस लशीसाठी पहाटेपासून रांगा लावून पाच-सहा तासांच्या प्रतीक्षेनंतरही लस मिळत नसली तरी, केंद्र सरकार आपले कर्तव्य चोख पार पाडते आहे!
अलीकडे ज्याने जे करायला हवे ते सोडून अन्यांनी काय करायला हवे याचा सल्ला देण्यात मोठेपणा मानायची प्रथा रूढ होत असल्याचा संशय येतो. विशेषत: करोनाकाळ सुरू झाल्यापासून या अशा सल्ल्यांचे प्रमाण अधिक वाढल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोना प्रसाराबाबत राज्यांना दिलेला ताजा सल्ला. अनेक पर्यटन स्थळे, विशेषत: उत्तरेतील, आणि बाजारपेठा, त्याही त्याच परिसरातील, यांतील गर्दी पाहून पंतप्रधानांच्या काळजाचा ठोका चुकला. त्यामुळे त्यांनी काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना करोना-नियमांचे स्मरण करून दिले. आता गुरुवारी ते अन्य काही मुख्यमंत्र्यांस मार्गदर्शन करणार असल्याचा इशारा आधीच दिला गेलेला असल्याने त्यानुसार या मार्गदर्शन स्वीकारासाठी या संबंधित मुख्यमंत्र्यांनी तयारीही सुरू केल्याचे वृत्त आहे. या मार्गदर्शन सत्रात केंद्राकडून अधिक लससाठा मिळायला हवा, तो सध्या अजिबात मिळत नाही वगैरे मुद्दे या मुख्यमंत्र्यांकडून मांडले जाणार नाहीत असे वृत्त नसले तरी तसा अंदाज आहे. ठिकठिकाणी ‘लस नाही’चे फलक लावण्याची वेळ वारंवार येत असली तरी आणि लसपुरवठय़ाची जबाबदारी केंद्राची असली तरी केंद्र सरकार ती चोखपणेच पार पाडत आहे, असा(च) विश्वास या मार्गदर्शन धाष्टर्य़ामागे असेल तर आपणही त्याचा आदर करायला हवा. स्वत:चे सर्व बरोबर असल्याखेरीज कोणी कोणास सर्व विषयांवर मार्गदर्शन करीत नाही, या सत्यानुसार केंद्र सरकारच्या लसपुरवठय़ात काहीही दोष नाही, हे सर्व मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे आपणही मान्य करायला हवे.
तिसऱ्या लाटेची चर्चा करणाऱ्यांनाही पंतप्रधानांनी चार खडे बोल सुनावले. ते रास्तच. पण मुळात तिसऱ्या लाटेची चर्चा पहिल्यांदा केली ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निती आयोगाच्या सदस्यांनी. त्यामुळे सामान्यजनांस खडसावण्याऐवजी या निती आयोग सदस्यांचे प्रबोधन पंतप्रधानांनी घेतले असते तर करोनाची तिसरी लाट चर्चेत आली नसती. दुसरा मुद्दा गर्दीचा. बाजारपेठेतील गर्दीतून करोना प्रसार होतो आणि निवडणूक प्रचाराच्या गर्दीत करोना नामशेष होतो असे काही आहे काय? करोना विषाणूस पर्यटन स्थळे अधिक आवडतात आणि धार्मिक उत्सवांचे मात्र त्यास वावडे, असे आढळले असल्याचे निती आयोगाने तरी जाहीर करावे. म्हणजे पंतप्रधानांनी जमविलेल्या गर्दीने करोना दूर होतो आणि घरात बसून कंटाळलेल्या जनसामान्यांच्या पर्यटनगर्दीकडे तो अधिक आकृष्ट होतो या सत्य साक्षात्काराने भारतवासीयांच्या ज्ञानात भर पडेल. तिसरा मुद्दा पंतप्रधानांच्या आणखी महत्त्वाच्या सल्ल्याचा. करोना नियमावली सैल होऊ देऊ नका, असे त्यांनी राज्यांस बजावले.
त्यांचा अधिकार लक्षात घेता त्यांनी केले ते योग्यच. लसीकरण करणे ही राज्यांच्या अधिकारांतील गोष्ट. तिच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी राज्यांस सल्ला दिला. पण पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत असलेल्या, त्यांनीच अमलात आणायला हवे अशा लसपुरवठय़ाचे काय, हा प्रश्नच पडता नये. राज्यांस, जनसामान्यांस सल्ला देताना त्यांना करोना प्रतिबंधासाठी अत्यावश्यक असलेली लस आपण पुरेशा प्रमाणात पुरवत आहोत अशी त्यांची खात्री असणार. आणि या लशींच्या मुबलकतेची माहिती राज्ये, नागरिक इतकेच नव्हे तर निती आयोगाचे माजी पदाधिकारी, या सरकारचे समर्थक अरविंद पनगढिया, विविध प्रसारमाध्यमे आदींनाही नसणारच. भारताचा लसीकरणाचा वेग समाधानकारक नाही, असे विधान हे पनगढिया करतात वा माध्यमेही तसेच काही दाखवून देतात तेव्हा त्यातून त्यांचे लस मुबलकतेचे अज्ञानच दिसून येत नाही काय? वास्तविक आता आणखी एक भारतीय लस भारतात येऊ पाहात आहे. स्पुटनिक ही लसही रशियाची असली तरी ती भारतीयच. रशिया आपला घट्ट मित्र आहे. आणि जिवलग मित्राचे सर्व काही आपलेच असते. त्यामुळे स्पुटनिकदेखील भारतीयच ठरते, हे पनगढिया यांच्यासारख्यांस माहीत नसावे हे आश्चर्यच. यामुळे आता भारतात मिळत नसलेल्या भारतीय लशींची संख्या किमान तीन होईल. कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि आता स्पुटनिक. अमेरिकी सरकार म्हणते भारत सरकारची परवानगी अद्याप यावयाची असल्याने मॉडर्ना आणि फायझर या आणखी दोन भारतीय लशी भारतात येऊ शकलेल्या नाहीत. या दोन्ही लशी ट्रम्प यांच्या काळात विकसित झाल्या. ट्रम्प हे भारताच्या पंतप्रधानांचे मित्र. म्हणून मॉडर्ना आणि फायझर या लशीदेखील भारतीयच. भले त्या मिळत नसू देत. पण यामुळेच भारतीय असूनही भारतात न मिळणाऱ्या लशींची संख्या पाच इतकी होते ही बाब समाधानाची नाही काय?
तेव्हा सामान्यजनांस लशीसाठी पहाटे पाच वाजेपासून रांगा लागाव्या लागत असल्या तरी, पाच-सहा तासांच्या प्रतीक्षेनंतरही लस मिळत नसली तरी, लशीअभावी शाळा- महाविद्यालये- लोकल गाडय़ा सुरू होत नसल्या तरी केंद्र सरकार आपले लस कर्तव्य चोखपणानेच पार पाडत असल्यामुळे या सरकारच्या प्रमुखांना राज्यांस सल्ला देण्याचा अधिकार आहे हे जनतेने मान्य करायला हवे. भाजप-शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, कार्यकर्ते जसे आज्ञाधारक विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व काही कानात प्राण आणून विचारमौक्तिके ऐकून ती आचरणात आणतात त्याप्रमाणे सर्व सल्ले नागरिकांनीही ऐकायला हवेत. उगाच आधी पुरेशा लशी द्या, असे औद्धत्याने सुनावण्याची काहीच गरज नाही. तसेच या जनसामान्यांनी आपल्यातील मुळात अशक्त गणिती जाणिवांचाही वापर हे लसीकरण समीकरण समजण्यासाठी करू नये. ते केवळ धोक्याचेच नव्हे तर बुद्धिभेद करणारेही ठरू शकते. समस्त भारतवर्षांतील लसीकरण ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रति दिन किमान ९५ लाख वा तत्सम लसीकरणाची गरज आहे हे खरे असले तरी आणि प्रत्यक्षात लसीकरणाचा वेग अवघ्या ३०-३५ लाखांवर आलेला आहे हेही तितकेच खरे असले तरीही ३१ डिसेंबरपूर्वी लसीकरण कसे काय पूर्ण होणार बुवा, असा प्रश्न या मूढजनांनी स्वत:स पडू देऊ नये. आणि पडला तरी त्याची वाच्यता करू नये. ज्याप्रमाणे प्रत्येक भक्ताचा ‘संभवामि युगे युगे’ यावर नितांत विश्वास असतो त्याप्रमाणे प्रत्येक भारतीयाने ‘लसीकरण वेगे वेगे’ सुरू आहे हे ठाम ध्यानात ठेवावे. त्यातूनही ३१ डिसेंबपर्यंत ते समजा पूर्ण नाहीच झाले तर ‘इतक्या लसीकरणाची गरजच नव्हती’ हे आपल्या नेत्याने ताडल्यामुळे मुद्दामूनच आपण लसीकरणाचा वेग कमी केला असे सरकार सांगेल त्यावर विश्वास ठेवण्याची तयारी ठेवावी. तसेच, त्यानंतर जगभरच अनावश्यक लसीकरण कसे टाळावे यावरील मार्गदर्शनासाठीही आपल्या बंधुबांधवांस सज्ज करावे.
कारण मार्गदर्शन हे आपल्या सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. ऑलिम्पिकसाठी आपला संघ निघाला आहे? कर त्यास मार्गदर्शन. पाकिस्तानवर हल्ला करायचा असेल तर मग लष्करी अधिकाऱ्यांनी ढगाळ हवामानात कशी बॉम्बफेक करावी याचे मार्गदर्शन. क्वाँटम फिजिक्समधील आव्हाने, जागतिक तपमानवाढ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोरील वित्तीय तुटीचा प्रश्न, ऊर्जासंकट, शालान्त परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांतील परीक्षाभय, अष्टांगयोग की हठयोग, सागरी सुरक्षितता, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे संकट अशा अनेक विषयांवर एकमुखी मार्गदर्शन मिळण्याची सुविधा येथे आहे, हे भारतीयांचे भाग्यच. करोनापासून वाचण्यासाठी त्यांस लस भले मिळत नसेल, त्यांचे रोजगार भले गेले असतील वा पगार कपात झाली असेल, या भारतीयांच्या अपत्यांस ऑनलाइनी शिक्षणाने भले वेड लागायची पाळी आली असेल, या काळात मानसिक अस्वास्थ्याचे, मनोरुग्णांचे प्रमाण भले वाढले असेल वा अन्य काही समस्या, चिंता, वेदना त्यांस भेडसावत असल्या तरी त्यांनी अजिबात विचलित होऊ नये. या सर्व आव्हानांवर मात करण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन होत असताना नागरिकांनी भीती बाळगायचे कारणच काय? यामुळे एव्हाना सर्व नागरिक आवश्यक तितके निर्भय झालेच असतील. उरलेल्यांनीही लवकरात लवकर तसे व्हावे आणि या बारमाही मार्गदर्शन महोत्सवाचा आनंद घ्यावा.
