करोना वाढला की तेल दर कमी आणि विषाणूप्रसार कमी झाल्यास मागणी वाढून दरही जास्त, या समीकरणात भर आहे आपल्या अर्थसंकल्पातील तुटींची.. करोना विषाणूचा संसर्गप्रसार आणि खनिज तेलाचे दर यांचा संबंध म्हणजे जणू अभद्र युती. सध्या संपूर्ण जग हे करोनाच्या तिसऱ्या/ चवथ्या वा पाचव्या लाटेचा सामना करण्यात गर्क असताना त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर पुन्हा वाढू लागणे हे एका आजारातील अशक्तपणा दूर व्हायच्या आत अतिसाराने बेजार होण्याची वेळ येण्यासारखे म्हणायचे. सध्या ते तसे आहे खरे! युरोपीय देश तसेच अमेरिका, भारत आदी देश या करोनाकाळाने बेजार झालेले असताना खनिज तेलाच्या दराने धोक्याची प्रति बॅरल ८० डॉलरची मर्यादा ओलांडली. काही आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते खनिज तेलाचे दर १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास राहतील वा कदाचित हा टप्पाही ते ओलांडतील. तसे झाल्यास ते अर्थव्यवस्थेसमोरचे सर्वात खडतर आव्हान असेल. तेही निवडणूक वर्षांत. यास ‘सर्वात खडतर’ असे म्हणायचे याचे कारण करोनाकाळामुळे केंद्र सरकारला वित्तीय तूट मर्यादेत राखणे अवघड जात असताना, सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण गती घेऊ शकत नसल्याने आवश्यक तो निधी जमा होत नसताना खनिज तेलाचे दर वाढणे हे एकाच वेळी तीन आजारांनी ग्रासण्यासारखे आहे. अशा वेळी पर्यायी ऊर्जास्रोतांची चर्चा मोठय़ा उत्साहाने होते. पण अनेक तज्ज्ञांनी साधार दाखवून दिल्यानुसार पर्यावरणीय आव्हान, प्रदूषण वगैरे मुद्दे कितीही उच्चरवात उपस्थित केले तरी भारताचे खनिज तेलावरचे अवलंबित्व आणखी काही वर्षे असेच वाढते राहणार असून तसे होत असताना तेलाची दरवाढही होणार असेल तर या वास्तवाचा विचार व्हायला हवा. याचे कारण भारताने कितीही उच्चरवात तक्रार केली तरी तेल निर्यातदार देशांची संघटना (ओपेक) तेल उत्पादन वाढवण्याच्या आपल्या विनंतीस उत्साही प्रतिसाद देण्याची शक्यता नाही. याआधी आपण अशी तक्रार केली असता सौदी अरेबियाचे भावी राजे महंमद बिन सलमान यांनी अत्यंत उद्धटपणे, ‘तुमचा राखीव साठा बाहेर काढा’ असे आपणास सुनावले होते. तेलाचे भाव रसातळाला गेले असताना जगातील अनेक देशांप्रमाणे भारतानेही मोठय़ा प्रमाणावर तेलाची खरेदी करून ते साठवण्याचा प्रयत्न केला. हेतू हा की अडीअडचणीची वेळ आल्यास काही किमान तेलसाठा हाती असावा! तथापि सौदी अरेबियाच्या या आडमुठय़ा भूमिकेमुळे आपणावर हा अडीअडचणीचा साठा वापरण्यास काढावा लागण्याची वेळ फारच लवकर आली. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी ‘ओपेक प्लस’ संघटनेच्या सदस्य देशांची बैठक होऊन तीत पुढील महिन्यापासून तेल उत्पादन वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली. म्हणजे सध्याच्या ‘करोना-ओमायक्रॉन’चा धोका कमी झाल्यास आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेचे फारसे नुकसान न झाल्यास तेल अधिक प्रमाणात वाहू लागेल. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून दर महिन्यास चार लाख बॅरल्स अधिक अशा गतीने तेल उत्पादन करण्याचा निर्णय ‘ओपेक प्लस’ या देशांच्या संघटनेने घेतला होता. तथापि त्याची त्या प्रमाणात पूर्तता होऊ शकलेली नाही. आताच्या ओपेकच्या निर्धारानुसार समजा तेल उत्पादन वाढले तरी करोनापूर्व काळातील तेल उत्पादनाशी त्याची बरोबरी होण्यास यंदाचा सप्टेंबर महिना उजाडेल. गतवर्षी करोनाने जग ठप्प केले तेव्हा या संघटनेने तेलाच्या उत्पादनात दररोज एक कोटी बॅरल्स इतकी प्रचंड कपात केली. हा खड्डा अद्यापही पूर्णपणे भरून आलेला नाही. म्हणजे मागणीत वाढ होत असतानाही पुरवठा तितक्या प्रमाणात वाढत नसल्याने तेलाचे भाव चढेच राहिलेले आहेत. या संदर्भात वास्तविक अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनीही सदर संघटनेस तेल उत्पादन वाढवण्याची सूचना केली. पण तिलाही केराची टोपलीच दाखवली गेली. या वास्तवामुळे भारतासमोरील आव्हान अधिक गडद होते. याचे कारण असे की कितीही आटापिटा केला तरी पेट्रोल आणि डिझेलची आपली तहान भागणे सोडाच, पण कमी व्हायचीही शक्यता दृष्टिपथात नाही. उलट करोनोत्तर काळात अर्थव्यवस्था जसजशी पूर्वपदावर येईल तसतशी तेलाच्या मागणीत वाढच होईल. गेली दोन वर्षे तेलाच्या मागणीत दरसाल सहा ते आठ टक्के इतकी वाढ आपण नोंदवत आहोत. गेल्या वर्षी तर ऑक्टोबर महिन्यात या वाढीचा वेग सर्वाधिक होता. कारण सणासुदीचा काळ आणि करोनाने घेतलेली उसंत. या काळात नागरिकांनी अधिकाधिक खर्च करावा असे खासगी क्षेत्राचे प्रयत्न होते. त्याप्रमाणे खर्च होऊ लागला. पण तो होताना याच काळात तेलाच्या मागणीतही वाढ होत गेली. म्हणजे करोनाचा जोर वाढला तर अर्थव्यवस्था मंदावते आणि या काळात खनिज तेलाची मागणी कमी होऊन दरही काही अंशी कमी होतात. पण करोनाच्या काळय़ा सावटातून अर्थव्यवस्थेने जरा गती घेण्याचा प्रयत्न केला की खनिज तेलाची मागणी वाढते आणि त्याबरोबर तेलाचे दरही वाढू लागतात. उदाहरणार्थ २०२० या वर्षांत करोनाचा कहर जोरात असताना खनिज तेलाचे प्रति बॅरल दर साधारण ४० ते ४२ डॉलर्सच्या घरात होते. पुढील वर्षी, म्हणजे २०२१ च्या मध्यावर करोनाचा जोर कमी होत असताना तेलाचे दर ५७ डॉलर्स प्रति बॅरल इतके झाले आणि वर्षअखेरीस त्यात १४-१५ डॉलर्सची वाढ होऊन तेल दर ७१-७२ डॉलर्स प्रति बॅरल इतके झाले. यानंतर नव्या म्हणजे २०२२ सालची सुरुवातच तेलाचे दर ८० डॉलर्स प्रति बॅरल होऊन झाली. तूर्त साऱ्या जगास करोनाच्या ओमायक्रॉन उत्परिवर्तनाने जखडून ठेवलेले आहे. देशांतर्गत विमान प्रवास कमी झाला असून परदेशी पर्यटन तर टाळण्याकडेच सर्वाचा कल आहे. याचा अर्थ तूर्त तरी मागणीत घट होणार. पण आगामी दोन-तीन महिन्यांत ती पुन्हा वाढू लागली आणि तेलाचे दर आता आहेत तसेच चढे राहिले तर काय, हा यातील खरा प्रश्न. या स्तंभात याआधीही नमूद केल्यानुसार आपला अर्थसंकल्प तेल दर सरासरी ५५ डॉलर प्रति बॅरल राहतील या गृहीतकावर बांधण्यात आलेला आहे. म्हणजे तेलाचे तर त्यापेक्षा अधिक झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा अतोनात ताण येतो. हे दर ५५ डॉलरपेक्षा जितके अधिक तितका हा ताण अधिक हे उघड आहे. एक डॉलर प्रति बॅरल दरवाढीने हा ताण काही हजार कोटी रुपयांनी वाढतो. तसे झाल्यास चालू खात्यातील तूटही वाढू लागते. निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न आणि आयातीचा डॉलरमध्ये होणारा खर्च यातील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट. या तुटीत वित्तीय तुटीचीही भर पडली तर ताण अस होतो. सरकारचे उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. ती साडेपाच ते सहा टक्क्यांच्या आसपास राखली जाईल अशी आशा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांस होती. तथापि सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीतून अपेक्षेइतका निधी उभा राहू शकलेला नाही. ‘भारत पेट्रोलियम’च्या खासगीकरणातून साठ हजार कोटी रु. उभे राहतील अशी अपेक्षा होती. पण या तेल कंपनीच्या खासगीकरणाचा गाडा प्रशासकीय चिखलातच रुतलेला असल्याने हा निधी तिजोरीत आलेला नाही. अशा वेळी तेलाची वाढती मागणी आणि चढे भाव हे आपल्यासमोरील मोठे संकट ठरते. मराठीत ‘तीन तिघाडा आणि काम बिघाडा’ अशी एक म्हण आहे. या असल्या अंधश्रद्धेस ‘लोकसत्ता’त अजिबातच थारा नाही. तथापि ‘तेल तिघाडा’ होऊ नये अशी अपेक्षा या स्तंभातून याआधीही गेल्या २१ मे रोजी व्यक्त झाली होती. याचे कारण ‘तेल तिघाडा’ झाले तर मात्र अर्थव्यवस्थेचे ‘काम बिघाडा’ होते. ही अंधश्रद्धा नाही.
