डान्स बारवर बंदी घालणेच मुळात चूक होते, पण ही बंदी उठवताना सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिकाही समर्थनीय नव्हती.. सर्वोच्च न्यायालयाने बारना परवानगी देताना ते निवासी वस्तीपासून किती दूर हवेत, शाळा-महाविद्यालयांना त्यांचा उपसर्ग पोहोचणार नाही अशाच प्रकारे त्यांची रचना हवी आदी नियम घालून दिले असते तर ते योग्य ठरले असते. परंतु न्यायालय या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे ढुंकूनही पाहावयास तयार नाही. ही बाब निश्चितच काळजी वाढवणारी. सरकारी जाहिरातीत पंतप्रधान, राष्ट्रपती वगळता अन्य कोणाचेही छायाचित्र नको हा आदेश आणि मुंबईतील मोटारींसाठी पाण्याखाली वाहनतळ उभारा, वाहनांच्या गर्दीवर उतारा म्हणून एक कुटुंब एक मोटार असा नियम करा, जास्तीत जास्त जनता दक्षिण मुंबईतच का येते याची पाहणी करा, साप्ताहिक सुट्टी रविवारीच असायला हवी असा काही नियम आहे काय? साप्ताहिक सुट्टय़ांचे दिवस बदला, कार्यालयीन वेळा बदला, लोकलच्या प्रत्येक डब्याच्या दरवाजावर एक सुरक्षारक्षक नेमा आणि जास्त गर्दी झाली तर लोकांना खाली उतरवा, लोकलमध्ये आधी ज्येष्ठ नागरिकांना आत शिरायला मिळेल याची काळजी घ्या, लोकलचे डबे आसनविरहित हवेत, लोकलगाडय़ा दुमजली का नाहीत, चालत्या गाडय़ांतील घटनांवर लक्ष ठेवून गुन्हा घडत असताना लगेच हस्तक्षेप करण्याची व्यवस्था करा, मुंबईतील उपनगरी रेल्वेसेवा पालिका आणि राज्य सरकारने चालवावी.. आदी विधाने कोणा सामान्याची नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य न्यायालयांनी वेळोवेळी केलेली ही भाष्ये आहेत. अशा दखलपात्र न्यायालयीन घटनांत सर्वोच्च न्यायालयाचा डान्स बार बंदी उठवण्याबाबतचा निर्णय निश्चितच बसवता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने हे डान्स बार पुढील दहा दिवसांत सुरू झालेच पाहिजेत असा आदेश देवेंद्र फडणवीस सरकारला दिला. त्यामागे, बारबालांच्या जीवनाधिकारावर बंदीमुळे गदा येते असे न्यायालयाचे मत असू शकते. ते गर नाही. परंतु ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण हाताळत आहे ते गर नाही असे म्हणता येणार नाही. न्यायालयाच्या या प्रश्नावरील एकूणच वर्तनामुळे भुवया उंचावल्या जाण्याची शक्यता आहे. का ते समजून घ्यावयास हवे. मुदलात तत्त्व म्हणून डान्स बारवर बंदी नसावी असेच आमचे मत आहे, होते आणि वेळावेळी ते आम्ही तसे मांडलेदेखील. याचे कारण नतिकतेच्या भाबडय़ा कारणांसाठी कशावरच अशी काही बंदी असता नये. कारण तिने काहीही साध्य होत नाही. मग ती गुटखा बंदी असो वा दारू बंदी. असे बंदीचे निर्णय हे पोलीस आणि अन्य सरकारी यंत्रणांसाठी भ्रष्टाचाराचे कारण पुरवितात हे वेळोवेळी सिद्ध झालेले आहे. तेव्हा डान्स बार बंदी ही पूर्णत: चुकीचीच होती. जास्तीत जास्त पारदर्शी नियमांनी आणि तशी व्यवस्था तयार करून डान्स बार चालवले जावेत, असे आमचे मत होते. माजी गृहमंत्री आर आर आबा पाटील यांच्या इच्छेनुसार अशी बंदी घातल्यानंतरही संगीत सेवेच्या नावाखाली डान्स बार सुरूच होते. आणि दुसरे असे की ज्यांना अशा प्रकारच्या सेवेतून रोजगार मिळाला त्यांचे काय? डान्स बार बंदीमुळे त्या क्षेत्रातील महिलांवर मोठय़ा प्रमाणावर शरीरविक्रयाची वेळ येईल की काय, अशीही भीती व्यक्त होत होती. तीदेखील रास्त ठरते. त्यामुळे डान्स बारवर बंदी घालूच नये, असेच आमचे मत होते. अशा प्रकारचे निर्णय हे सुरक्षित समाजाच्या नतिकतेला कुरवाळणारे असतात. ते घेणारे त्यामुळे एकदम सज्जन ठरतात आणि कचकडय़ाच्या नतिकतावाद्यांचा त्यांना पािठबा मिळून सर्व जण विजयोत्सव साजरा करतात. परंतु तो विजय खोटा असतो. कारण या बंदीला कोणकोणत्या मार्गानी पळवाट निघाली हे अनेकांनी पाहिले. त्यामुळे हा बंदीचा निर्णय किती फोल ठरला याचाही प्रत्यय लगेच आला. तेव्हा डान्स बार बंदीला तात्त्विक विरोध ही एक बाब. परंतु म्हणून ती बंदी उठवताना सर्वोच्च न्यायालय जे काही वागले त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. याचे कारण वैधानिक आहे. हा बंदीचा निर्णय लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करीत घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी तसा कायदा केला. तो कायदा घटनाबाह्य़ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत झाले. येथपर्यंत ठीक. परंतु अमुक दिवसांच्या आत या डान्स बारना राज्य सरकारने परवानगी द्यायलाच हवी, असे न्यायालय कसे म्हणू शकते? या संदर्भात आणखी एक मुद्दा. पाश्चात्त्य देशांतील सुनियोजित शहरांत डान्स बार आदी व्यवसाय नीतिनियमांनी चालतात. याचे अनेक दाखले देता येतील. लंडनमधील सोबो वा अ‍ॅमस्टरडॅम या शहराच्या मध्यवर्ती भागातील रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट. तेथे अशा व्यवहारांचे नियंत्रण करणारी उत्तम व्यवस्था आहे आणि स्थानिकांना त्याचा त्रास होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाते. मुंबई आणि शहरांत अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. या डान्स बार बंदीमुळे बारबालांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येते हे जर तत्त्व म्हणून मान्य केले तर अशा स्वरूपाच्या बारमुळे स्थानिक नागरिकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होते त्याचे काय? आज परिस्थिती अशी की आपल्या देशातील विविध दबावगटांच्या अधिकारांचे संरक्षण सर्व पातळीवर.. यात न्यायालयेदेखील आली.. केले जात असताना सर्वसामान्य करदात्यांच्या अधिकारांना कोणीही वाली नाही. तेव्हा या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बारना परवानगी देताना ते निवासी वस्तीपासून किती दूर हवेत, शाळा-महाविद्यालयांना त्यांचा उपसर्ग पोहोचणार नाही अशाच प्रकारे त्यांची रचना हवी आदी नियम घालून दिले असते तर ते स्वागतार्ह आणि योग्य ठरले असते. परंतु न्यायालय या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे ढुंकूनही पाहावयास तयार नाही. ही बाब निश्चितच काळजी वाढवणारी. आणि दुसरे असे की या बारमध्ये तेथील महिलांच्या नृत्यनपुण्याचा आस्वाद घेण्यासाठी गर्दी होते असे मानणे मूर्खपणाचे. तसेच या महिलादेखील काही नृत्यकलाकोविद असतात असे नव्हे. हा व्यवहार शुद्ध शारीर आहे आणि त्याबद्दल बोटे मोडायचे काही कारण नाही. परंतु म्हणून तेथे नृत्य वगळता ‘अन्य आणि अधिक काही’ होऊ नये यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलीस नेमा असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते तेव्हा हसावे की रडावे, असा प्रश्न पडला तर ते गर नाही. अंगप्रत्यंगाच्या दर्शनाने समोरच्यांना रिझवू पाहणाऱ्यांवर लक्ष ठेवणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे काय? आणि उद्या त्या पोलिसाकडूनच मर्यादाभंग होणार नाही, याची खात्री काय? भ्रष्टाचारविरोधात स्थापन केले जाणारे लोकपाल हे मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त असावेत अशी मागणी करणारे अण्णा हजारे आणि डान्स बारमध्ये अश्लील काही होऊ नये यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलीस नेमा असे सांगणारे सर्वोच्च न्यायालय यांत अधिक हास्यास्पद कोण? याआधी तर न्यायालयाने तेथे कॅमेरा लावा अशी सूचना केली होती. म्हणजे त्या कॅमेऱ्यातून दिसणाऱ्या दृश्यांवर स्थानिक पोलिसांनी नजर ठेवावयाची आणि श्लील-अश्लीलाचा निवाडा करायचा. हे फारच झाले. मुदलात हे श्लील-अश्लील ठरवणार कोण? एकाचे श्लील हे दुसऱ्यास अब्रह्मण्यम असू शकते, त्याचे काय? बुधवारच्या निकालात ही अट मागे घेण्यात आली आहे. का? तर तीमुळे व्यक्तीच्या खासगी अधिकाराचा भंग होतो. अगदी बरोबर. आता हे कॅमेरे नृत्यकक्षात न लावता प्रवेशद्वारी लावा, असे सर्वोच्च न्यायालय बजावते. म्हणजे आत जाणाऱ्यांवर लक्ष ठेवता येईल. किती हा विरोधाभास? आत गेल्यावर छायाचित्रण केले तर व्यक्तीच्या अधिकाराचा भंग आणि आत जाताना ते केले तर ते अधिकार सुरक्षित, हे कसे? आणि कॅमेरे नसलेल्या ठिकाणांहून रसिकांना आत जाण्याची व्यवस्था या बारनी केली तर न्यायालय काय करणार? दुसरे असे की एखाद्या श्लील बालगीतावरचे नृत्य हे जसे अश्लील असू शकते तसेच एखाद्या कथित अश्लील गाण्यावरचे नृत्य श्लील असू शकते. तेव्हा कारवाईची वेळ आली तर आक्षेपार्ह काय ठरणार? अशा कोणत्याही प्रश्नांचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला नाही आणि आपल्या अधिकारांचा बडगा असहाय राज्य सरकारवर उचलला. हा न्यायालयीन अतिरेक नाही, असे म्हणता येईल काय? तेव्हा लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांना न्यायाधीशांचे अधिकार हे उत्तर असू शकत नाही. दोन्ही यंत्रणांनी आपापल्या अधिकारांचा वापर व्यापक विचार करूनच करावयास हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसृत केलेला हा नवा ‘बार’कोड अशा विचाराचा अभावच दाखवतो.
