निवृत्तीनंतर नोकरशहा लगेच निर्ढावलेपणाने राजकारणात उतरत असतील तर सेवेत असताना त्यांनी किती प्रामाणिकपणा दाखवला असेल? एका अधिकाऱ्याने स्टेडियमवर कुत्रा फिरायला नेल्यामुळे खेळाडूंच्या प्रशिक्षण वेळेवर गदा येते म्हणून सात्त्विक संतापणाऱ्या किती जणांना आयएएस या नव्या वर्णव्यवस्थेतील अंगभूत दोष कधी खुपले आहेत? दिल्ली सरकारातील प्रशासकीय अधिकारी संजीव खिरवार यांच्या श्वानास मोकळेपणाने फिरता यावे यासाठी स्टेडियममधील क्रीडापटूंचे प्रशिक्षण कसे लवकर बंद केले जाते हे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर या अधिकाऱ्याविरोधात समाजमाध्यमांत व्यक्त झालेल्या भावना रास्तच. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये गुरुवारी पहिल्या पानावर हे वृत्त प्रकाशित झाल्यापासून अनेकांचा सात्त्विक संताप उफाळून आलेला दिसतो. हेही तसे रास्तच. याबाबत समाजमाध्यमे उत्तम. तेवढाच त्यांचा सत्कार्यी उपयोग. वास्तविक खिरवार यांच्यासारख्यांच्या कृत्यांमुळे नैतिकतेची चाड वगैरे असलेल्या जनमानसास आपल्या भावना व्यक्त करण्याची संधी मिळते. यामुळे समाजाने खरे तर अशा अधिकाऱ्यांच्या अशा कृत्यांचे आभारच मानायला हवेत. ती न घडती तर व्यक्त होण्यासाठी गंभीर मुद्दे शोधण्याचा अनवस्था प्रसंग आपल्या समाजावर आला असता. खिरवार यांच्यासारख्यांमुळे तो टळतो. आपल्याकडे सुरक्षित भावनाविष्कारासाठी अशी कृत्ये, घटना कामी येतात. रेल्वे फलाटावर स्वच्छतागृह नसणे, असल्यास तेथे पाणी नसणे, ते असल्यास नळ कायमच वाहते असणे आणि यात तक्रार करण्यासारखे काही नसेल तर ही स्वच्छतागृहे समाजकंटकांचा अड्डा बनणे, बस स्थानकांस छप्पर नसणे, असल्यास ते गळके असणे, गळके नसल्यास कोणी तरी त्याचा ताबा घेतलेला असणे इत्यादी मुद्दे तसे धर्म-राजकारणनिरपेक्ष. अशा मुद्दय़ांवर व्यक्त होण्यास समाजमाध्यमे उत्तम आणि सुरक्षित. अशा व्यक्त होण्याने संबंधितांची सामाजिक बांधिलकीही दिसते आणि वर सुरक्षितताही अबाधित राहाते. यामुळे या पद्धतीचा सढळ हस्ते वापर आपल्या समाजात होत असतो. आपल्या समाजास कोणा एखाद्या विषयाची चाड आहे, हा समाज जिवंत आहे हे त्यातून लक्षात तरी येते. पण.. हे अधिकारी सर्रासपणे राजकारण करू लागतात, त्याबाबत आपल्या समाजास काही वाटते काय? हे राजकारण आपल्या ‘आवडत्या’ पक्षासाठी ते करीत असतील तर ते राष्ट्राभिमानी आणि ‘नावडत्या’ पक्षासाठी करीत असतील तर राष्ट्रद्रोही ही अशी सोयीस्कर नैतिकता असेल तर खिरवार वा अन्य कोणी या असल्या समाजाची का पत्रास बाळगावी? या आयएएस अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किमान दोन-तीन वर्षे खासगी कंपनीत दाखल होता येऊ नये आणि राजकारणात येण्यास त्यांना प्रतिबंध केला जावा हा साधा नियम आपल्याकडे हवा, हे या नैतिक वगैरे नागरिकांस कधी वाटते काय? आताही एक सनदी अधिकारी, एक लष्करप्रमुख आणि एक माजी पोलीसप्रमुख हे सत्तापदे अनुभवताना दिसतात. त्यांच्याविषयी हा समाज कधी व्यक्त होतो काय? निवृत्तीनंतर लगोलग इतक्या ढळढळीतपणे हे नोकरशहा इतक्या निर्ढावलेपणाने राजकारणात उतरत असतील तर सेवेत असताना त्यांनी किती प्रामाणिकपणा दाखवला असेल हा प्रश्न या समाजमाध्यमी शीघ्रकोप्यांस कधी पडतो काय? यावर काही निर्बुद्ध, ‘मग काँग्रेसच्या काळातही असेच नव्हते काय?’, हा प्रश्न आपण फार मोठा बौद्धिक युक्तिवाद करीत असल्याच्या थाटात फेकतील. पण, हे वाईट असेल तर ‘त्यांच्या’ काळात जे झाले ते चांगले असे कोणी म्हणते आहे काय? मग या युक्तिवादाचे प्रयोजन काय? आणि दुसरे असे की ‘त्यांनी’ शेण खाल्ले म्हणून तर जनतेने विद्यमानांस सत्ता दिली ना? अशा वेळी यांनीही ‘आता आमची शेण खाण्याची संधी’ असे म्हणावे काय? इतकेच नव्हे तर या आयएएस अधिकाऱ्यांना निवृत्त्योत्तर अनेक मोक्याच्या जागी नियुक्त्या देण्याची गेल्या ७५ वर्षांची परंपरा आताही सुरूच आहे. तीही उलट अधिक जोमाने. या आयएएस अधिकाऱ्यांमुळे आपल्याकडे एक नवी वर्णव्यवस्था सुरू झाली आहे, त्याची चिंता कोणास वाटते काय? या सेवेसाठी निवड झाल्यापासून त्यातील पुरुषांचे हुंडय़ांचे दर वाढतात, त्यांना ‘नोंदवण्यासाठी’ स्पर्धा सुरू होते, जे या स्पर्धेत नसतात ते मसुरीतील प्रशिक्षण कालाचा उपयोग जोडीदार निवडण्यासाठी करतात, यामुळे हे प्रशिक्षण केंद्र हे विवाहजुळणी केंद्र बनले आहे आणि मग या केंद्रातून बाहेर पडणारे श्री. आणि सौ. आयएएस जोडीजोडीने प्रशासन चालवतात. त्यांना नियुक्त्याही जोडीनेच मिळतात आणि त्यांच्या बदल्याही जोडीनेच होतात. श्री. जिल्हाधिकारी तर सौ. त्याच जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा उलट. यांच्यातल्याच एका अधिकाऱ्याने स्टेडियमवर कुत्रा फिरायला नेला आणि त्यासाठी खेळाडूंच्या प्रशिक्षण वेळेवर गदा येते म्हणून सात्त्विक संतापणाऱ्या किती जणांना आयएएस या नव्या वर्णव्यवस्थेतील अंगभूत दोष कधी खुपले आहेत? या अशा अधिकारशाहीविरोधात किती जणांनी आवाज उठवला आहे? उलट शक्यता ही की असे अखंड सत्तावती राहण्याचे भाग्य आपल्या अपत्याच्याही वाटय़ास यावे यासाठी यातील अनेकांनी प्रयत्न केले असतील वा त्यांची तशी इच्छा असेल. त्यासाठी वास्तविक त्यांना दोष देता येणार नाही. कारण आपल्यासारख्या व्यवस्थाशून्य समाजात अधिकारांचे विकेंद्रीकरण न करणे यातच व्यवस्थेचे हितसंबंध असतात. हे अधिकार असणे हे जगणे सुलभ करणारे असते. अधिकारशून्यांचे खडतर जगणे एका बाजूला आणि दुसरीकडे हे विशेष अधिकारसंपन्न! अशा समाजात या अधिकाऱ्यांच्या जगण्याचे अप्रूप आणि आकर्षण नसते तरच नवल. म्हणून सर्वाचा प्रयत्न असतो तो काही ना काही मार्गाने अशा विशेषाधिकारांत स्वत:चा समावेश करून घेण्यासाठी. ज्यांना हे जमते ते हे अधिकार स्वत:साठी आजन्म आणि पुढच्यांसाठी पिढीजात मिळत राहतील याच्या प्रयत्नात असतात. म्हणजे आयएएस अधिकारी निवृत्त्योत्तर वर्णीची सोय करणार आणि अगदी न्यायाधीशही एखादी खासदारकी वा राज्यपालपद मिळवून अधिकारसंपन्न आयुष्य जगणार. याविरोधात सामान्यांहाती ‘माहिती अधिकार’ हे हलके का असेना पण एक शस्त्र होते. आज त्या शस्त्राचीही धार बोथट केली गेली असून त्याबद्दल किती सामान्य जन हळहळले? या अशा बथ्थड सामाजिक वर्तनाने आपण नव्याने सरंजामदारी व्यवस्थेकडेच निघालेले आहोत याचे भान ना समाजधुरीणांना आहे ना जनतेस. समाजधुरीण सत्ताधाऱ्यांच्या कानास मंजूळ वाटेल असे बोलणार आणि समाज हे पाप ‘आपल्या’ पक्षाचे की ‘त्यांच्या’ अशा निवडक आणि सोयीस्कर नैतिकतेने विचार करणार. यास टोचणी लावायचे काम खरे तर माध्यमांचे. पण आताशा तीही स्वत:च व्यवस्थेचे भाग असल्यासारखी वागताना दिसतात. तेव्हा न्यायपालिकेतील निवृत्त, नोकरशहा, माध्यमे अशा सर्वानाच ‘व्यवस्थेचे भाग’ बनायचे असेल तर व्यवस्थेच्या बाहेर राहून तिच्या चलनवलनाकडे लक्ष ठेवणार कोण? या सर्वाना व्यवस्थेचे घटक होण्यात रस आणि नागरिक निवडक नैतिक! नियमाधारित व्यवस्था यशस्वीपणे राबवणारे आणि म्हणून(च) विकसित पदास पोहोचलेले पाश्चात्त्य वा युरोपीय देश आणि अखंड विकसनशीलावस्थेत खुंटलेले आपण वा आपले शेजारी यांच्यात हाच तर मूलभूत फरक आहे. अमेरिकेत सत्ताधारी अध्यक्षाच्या कन्येस मद्यपानोत्तर वाहनचालनासाठी तुरुंगवास भोगावा लागतो आणि आपल्याकडे फक्त आणि फक्त विरोधी नेत्यांच्याच कथित भ्रष्टाचारावर कारवाई.. तीही कथितच.. होते. अशा वेळी सर्वाचा प्रयत्न असणार तो कायम सत्तेच्या वळचणीखालीच कसे राहता येईल यासाठी. म्हणजे समर्थ तरी व्हायचे, पण ते न जमल्यास समर्थाचे श्वान तरी. यातील एकाने अशा प्रयत्नांती समर्थ बनल्यावर आपला श्वानही विशेषाधिकारात फिरायला नेला म्हणून अनेकांची भुंकाभुंक सुरू असली तरी त्यातून समोर येणारे वास्तव हे असे आहे. कुत्र्याच्या फिरण्यामुळे ते मांडण्याची संधी मिळाली. पण या कृतिशून्यांच्या कोपाने आपले काहीही भले होणार नाही. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा लागतात. त्याची गरजही कोणास वाटत नाही. तेव्हा आज एकाने कुत्रा नेला, उद्या दुसरा आणखी काही नेईल!
