दक्षिणेचे उत्तर!

उत्तर भारतातील किमान १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात बेरोजगारीचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही किती तरी अधिक आहे,

आर्थिक विषमता करोनोत्तर काळात वेगाने वाढत असल्याकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने लक्ष वेधले असताना, आपल्याकडील बेरोजगारीकडेही पाहायला हवे…

दहा टक्क्यांहून अधिक बेरोजगार असलेली सहाही राज्ये उत्तरेकडली, हे लक्षात घेतल्यास दक्षिणेकडील राज्यांचा त्रागा समजून घेता येईल…

कुटुंब असो वा देश. त्यात विलगतेची भावना निर्माण होण्यामागील महत्त्वाचे कारण आर्थिक असते. आर्थिक प्रगतीचा स्तर एकजिनसी नसेल तर अथवा त्यासाठी संधीची समानता नसेल तर ही अवस्था फुटिरतेच्या भावनेस जन्म देते. वस्तू व सेवा कर आणि अन्य आर्थिक मुद्द्यांच्या अनुषंगाने देशात दक्षिण आणि उत्तर असा एक दुभंग कसा तयार होत आहे याचे विश्लेषण ‘केंद्र की संघ?’ (१८ ऑक्टोबर) या संपादकीयात होते. काहीही न करता कमावती राज्ये आणि कष्ट करूनही उत्पन्न गमावती राज्ये यांच्यातील तणाव वाढत असल्याच्या मुद्द्यास त्या संपादकीयाने स्पर्श केला. काही भाबड्या वाचकांस ही अवस्था अतिरंजित वाटली. समोर ताटात वाढल्या जाणाऱ्या प्रत्येक स्वप्नावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवायची सवय लागली की कटु वास्तव अतिरंजित वाटू लागते. त्या संपादकीयातील वास्तव ज्यांस असे अविश्वसनीय वाटले त्यांनी नव्याने सादर झालेली आकडेवारी लक्षात घ्यावी. त्यामागील कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा प्रसृत झालेला ताजा अहवाल. यात प्राधान्याने आर्थिक विषमता करोनोत्तर काळात किती मोठ्या वेगाने वाढत आहे आणि विकसनशील देशांतील धोरणकर्त्यांचे कसे त्याकडे लक्ष नाही हे सत्य अधोरेखित होते. त्याच वेळी ‘सेंटर फॉर मॉनिर्टंरग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेचा अहवालही अत्यंत दखलपात्र ठरतो. अर्थव्यवस्थेची गती आणि बेरोजगारीचा वाढता दर यांतील विसंवाद यावर त्यात भाष्य आहे, एवढेच या अहवालाचे महत्त्व नाही. तर उत्तर आणि दक्षिणेतील राज्ये यांतील वाढत्या बेरोजगारीचे नग्नसत्य यातून समोर येते. ते लक्षात घ्यायलाच हवे, असे.

उत्तर भारतातील किमान १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात बेरोजगारीचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही किती तरी अधिक आहे, हे हा अहवाल सांगतो. ‘मिंट’ या दैनिकाने सदर अहवालाच्या आधारे वृत्तांत सादर केला असून त्यातील तपशील पाहून डोळे विस्फारल्याशिवाय राहात नाहीत. उदाहरणार्थ दिल्लीत बेरोजगारीमध्ये झालेली वाढ अधिक असून हे प्रमाण १६.८ टक्क्यांवर गेले आहे. १० टक्क्यांहून अधिक बेरोजगारी असलेल्या राज्यांपैकी राजस्थानातील बेरोजगारी १७.९ टक्के, हरियाणात २०.३ टक्के, जम्मू-काश्मिरात २१.६ टक्के, झारखंड राज्यात १३.५ टक्के, शेजारील बिहारात १० टक्के, पलीकडच्या ईशान्य भारतातील त्रिपुरा राज्यात हे प्रमाण १५.३ टक्के इतके आहे. देशाचा सरासरी बेरोजगारीचा दर याच काळात, म्हणजे सप्टेंबरअखेरीस ६.८ टक्के इतका आहे हे लक्षात घेतल्यास उत्तरेतील राज्यांतील वाढती बेरोजगारी चिंतेचा विषय का आहे हे कळेल. राष्ट्रीय सरासरीच्या तीन वा चार पट इतक्या मोठ्या फरकाने काही राज्यांतील बेरोजगारांचे प्रमाण वाढते असेल तर त्याची तातडीने दखल घेणे आवश्यक. पण त्याबाबत आपल्याकडे सार्वत्रिक शांतताच. या बेरोजगारीच्या तपशिलांमध्ये लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे त्यात सातत्याने होत असलेली वाढ. ती गेले चार माहिने तरी सतत होत असल्याचे उपलब्ध तपशिलावरून दिसते. म्हणजे दिल्लीत जून महिन्यात बेरोजगारांचे प्रमाण ८.८ टक्के इतके होते. पुढील चार महिन्यांत सरासरी २ टक्के दरमहा इतक्या वेगाने ते वाढत आज १६.८ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. राजस्थान, हिमाचल, बिहार, झारखंड आदी राज्यांतही असेच होताना दिसते. त्यातल्या त्यात अपवाद करायचा तर तो हरियाणा राज्याचा होऊ शकेल. या राज्यांतील बेरोजगारी मात्र घटली आहे. पण त्यातही धक्कादायक बाब अशी की ऑगस्ट महिन्यात या राज्यातील बेरोजगारी ३५.७ टक्के इतकी विक्रमी वाढली होती. ती आता २०.३ टक्क्यांवर आली आहे. म्हणजे तशी ती कमी होऊनही हरियाणात राष्ट्रीय सरासरीच्या तिप्पट अधिक बेरोजगार आहेत, हे सत्य दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही. या तुलनेत दक्षिणी राज्यांतील वाढ मात्र कमीच म्हणायला हवी. केरळ राज्यात ती १.१ टक्क्याने वाढली तर तमिळनाडूत ती ६.३ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर गेली.

या संस्थेने प्रसृत केलेल्या तपशिलानुसार यंदाच्या मे ते ऑगस्ट या कालावधीत भारतात रोजगार असलेल्यांची संख्या आहे ३९ कोटी ४० लाख. हे प्रमाण दोन वर्षांपूर्वीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १ कोटी १० लाखांनी अधिक आहे. याचा अर्थ मधल्या दोन वर्षांच्या कालखंडात देशात एक कोटींहून अधिकांनी रोजगार गमावले आहेत. हा मुद्दा अधिक स्पष्टपणे लक्षात येण्यासाठी २०१६ सालच्या मे ते ऑगस्ट या काळातील रोजगार तपशील उपयुक्त ठरेल. त्यानुसार २०१६ साली याच काळात रोजगार असलेल्यांची संख्या होती ४० कोटी ८० लाख. म्हणजेच या वाढत्या बेरोजगारीसाठी पूर्णांशाने करोना विषाणूस जबाबदार धरता येणार नाही. करोनाने आपली अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याआधी आपल्या धोरणकर्माने ती आधीच अशक्त झालेली होती. करोनाने ती आणखीनच दग्ध केली. त्याचमुळे या काळात बेरोजगारीचे प्रमाण २० टक्क्यांहून अधिक झाले होते. या बेरोजगारांच्या संख्येत आता घट झालेली असली तरी ती पुरेशा प्रमाणात नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी दोन दिवसांपूर्वी हेच सत्य अधोरेखित केले. त्यांनी दाखवून दिल्यानुसार आजही ‘मनरेगा’ योजनेंतर्गत कामे करणाऱ्यांची संख्या ही करोनापूर्व काळापेक्षा ५० ते ६० टक्क्यांनी अधिक आहे. म्हणजे इतक्या जणांना अजूनही पोटापाण्यासाठी, जिचे वर्णन विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी ‘भ्रष्टाचाराचा मेरूमणी’ असे केले होते त्या ‘मनरेगा’ योजनेवरच अवलंबून राहावे लागते. याचाच अर्थ अन्यत्र पुरेशा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झालेली नाही आणि ती होण्याची प्रक्रियाही पुरेशा गतीने सुरू झालेली नाही.

यावर काही सरकारी आनंददूतांच्या (चिअरलीडर्स) मनी अविश्वासाची भावना जागृत होऊन वरील विवेचनाचे वर्णन नकारघंटा असे केले जाण्याची शक्यता आहे. ‘सध्याच्या वाढत्या आर्थिक मागणीचे काय,’ असा प्रश्न याबाबत पडू शकतो. त्याचेच उत्तर वरील विवेचनातून मिळते. ते असे की देशातील लहान पण संघटित क्षेत्रातील नोकरदारांकडून मागणी वाढू लागल्याने अर्थचक्रास गती आल्याचा भास होत असला तरी त्या पलीकडील अनौपचारिक क्षेत्राची अवस्था अद्याप सुधारलेली नाही. आपल्याकडे संघटित, औपचारिक क्षेत्र हे अवघे १५ ते २० टक्के असून अर्थव्यवस्थेत उर्वरित वाटा हा अनौपचारिक आणि असंघटित क्षेत्राचा आहे. यातील दुर्दैवाची बाब अशी की या असंघटितांच्या वेदनांस महत्त्व देण्याची प्रथा आपल्याकडे नाही. करोनाकाळात सर्वात वाताहत झाली ती याच असंघटित क्षेत्राची.

या सत्यनिदर्शक तपशिलाच्या पार्श्वभूमीवर रोजागाराभिमुख विकासातील उत्तर आणि दक्षिण ही दरी लक्षात घ्यायला हवी इतकी महत्त्वाची ठरते. सदोष वस्तू व सेवा करामुळे यात वाढच झाली असून अकार्यक्षम उत्तर भारतीय राज्यांचा अर्थभार आपण का उचलायचा अशी भावना दक्षिणी राज्यांत उघडपणे व्यक्त होऊ लागली आहे. तमिळनाडूसारख्या राज्याने ती उघडपणे व्यक्त केली आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्याने उघडपणे वस्तू/सेवा कराच्या पुनर्रचनेची मागणी करून याच भावनेचे दर्शन घडवले. म्हणून केंद्र आणि राज्य संबंधांतील वाढत्या तणावामागील हे अर्थकारण लक्षात घ्यायला हवे. हा तणाव व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य अर्थातच तूर्त फक्त बिगरभाजप सरकारांनाच आहे. पण भाजप-शासित राज्येही आर्थिक कुचंबणा फार काळ सहन करतील असे नाही. कर्नाटकासारख्या राज्याने हे दाखवून दिले आहे. अशा वेळी दक्षिणी राज्यांच्या या उत्तराकडे दुर्लक्ष करणे आपणास परवडणारे नाही, याची जाणीव असणे आवश्यक, इतकेच.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Economic inequality international monetary fund unemployed center for monitoring indian economy akp

Next Story
गप्प गड(बड)करी !
ताज्या बातम्या