वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रु. असलेल्यांस ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ मानणाऱ्या निकषाचा आधार काय, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकार का देत नाही? आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक आणि गरीब या समाजातील दोन घटकांबाबत सरकारची भूमिका गोंधळात टाकणारी आहे. एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्यांना आर्थिक दुर्बल ठरवण्यात आले आहे; तर दुसऱ्या बाजूला वर्षांकाठी एक लाख २० हजार रुपये वा त्याहून कमी मिळवणाऱ्या कुटुंबास गरीब मानले आहे. शहरी भागात महिन्याचे किमान वेतन १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असता कामा नये, असे किमान वेतन कायदा सांगतो. या व्याख्या एकमेकांशी विसंगत. या विसंगतीचे मूळ तीन वर्षांपूर्वी केंद्राने घेतलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षण निर्णयात असले तरी गतसाली वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांबाबत या आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर या विरोधातील भावनांचा प्रस्फोट झाला. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार ज्यास अन्य कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही, अशास या आर्थिक दुर्बल घटकातून शिक्षणासाठी दहा टक्क्यांचा कोटा निर्धारित करण्यात आला. हा कोटा अन्य आरक्षणाव्यतिरिक्त मानला जातो. वर्षांस आठ लाख रुपये म्हणजे महिन्याकाठी ६६ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले या आरक्षणास पात्र ठरतात. पण इतके उत्पन्न असलेले कुटुंब मध्यमवर्ग या सदरात मोडते. तेच जर दुर्बल ठरत असतील, त्यांना शैक्षणिक शुल्क ‘परवडत’ नसेल तर अन्यांनी कोठे जावे, असा प्रश्न. वैद्यकीय प्रवेशाच्या ‘नीट’ परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ७१ टक्के विद्यार्थी दोन लाखांहून कमी उत्पन्न गटातील होते, मात्र ९१ टक्के विद्यार्थी पाच लाख रुपये मिळवणाऱ्या कुटुंबातील होते. अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या जेईईच्या परीक्षेबाबतही साधारण हाच कल दिसून येतो. तेथे सुमारे ९५ टक्के विद्यार्थी पाच-सहा लाखांच्या उत्पन्न गटातील असल्याचे दिसते. याचा अर्थ असा की, उच्च उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ अधिक प्रमाणात मिळतो. गेल्या वर्षांत देशातील १५८ केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ‘आर्थिक दुर्बल घटका’तून प्रवेश घेतले. केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएम, आयसर यांसारख्या संस्थांचा त्यात समावेश आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासाठी ठरवलेला निकष आठ लाखांचा असून तो कोणत्या आधारावर ठरवण्यात आला, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर सरकारने तीन सदस्यांची समिती नेमून आधीचाच म्हणजे आठ लाख रुपयांचा निकष योग्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘आपले ते सर्व बरोबर’ या सरकारी शैलीशी सुसंगतच हे वर्तन. पण यातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. वर्षांला आठ लाख रुपये इतके उत्पन्न असणे हे गरिबीत बसत असेल तर त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांचा समावेश कोठे केला जाणार? ‘नीट’च्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रवेश प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यापूर्वी या घटकाच्या निकषाचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात सरकारने फेरविचार केला किंवा कसे, हे निदान प्रतिज्ञापत्रावरून तरी स्पष्ट होत नाही. जानेवारी २०१९ मध्ये १०३ व्या घटनादुरुस्तीने आर्थिक दुर्बलांसाठी दहा टक्क्यांचे आरक्षण लागू करण्यात आले. त्याचा लाभ शिक्षणाबरोबरच नोकरी मिळण्यासाठीही होण्याची तरतूद त्यामुळे अस्तित्वात आली. त्यापूर्वी असे आरक्षण केवळ ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गा’साठीच उपलब्ध होते. केंद्रात काँग्रेस सत्तेत असतानाही असे दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न झाला होता; त्यास न्यायालयाने घटनेत तशी तरतूद नसल्याच्या कारणावरून नकार दिला होता. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार शेतीची पाच किंवा त्याहून अधिक एकर जमीन, एक हजार चौरस फुटांचे घर, किंवा नगरपालिका क्षेत्रात नऊ हजार चौरस फुटांची निवासी जमीन असणाऱ्या कुणालाही आर्थिक दुर्बल गटातून मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ मिळू शकत नाही. अन्य मागासवर्गीय गटातील आरक्षण लागू करताना आठ लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांना ‘क्रीमी लेअर’ असे संबोधण्यात आले. तोच निकष सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीही लागू केला, असा याचा अर्थ. पण त्यामुळे यातील विसंगती दिसून येते. या विसंगती निर्मितीची प्रक्रिया चांगलीच सूचक. गेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर, म्हणजे २०१९ सालच्या जानेवारीत, सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठी आरक्षणाचा निर्णय घेतला. ताबडतोब ८ जानेवारीस लोकसभेत याबाबतची घटनादुरुस्ती मांडली गेली आणि त्याच दिवशी ती लगेच मंजूरही झाली. दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेनेही याला मंजुरी दिली. यातील लक्षणीय भाग असा की अवघ्या तीन दिवसांत राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद यांनी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करणाऱ्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली. नंतर दोन दिवसांत म्हणजे १४ जानेवारीस सरकारी राजपत्रात त्याची प्रसिद्धी होऊन या निर्णयाची द्वाही सरकारने फिरवलीदेखील. पाठोपाठ विविध राज्य सरकारांनीही यास मान्यता दिली. पण हे सर्व सुरू असताना ‘यूथ फॉर इक्वॅलिटी’ या संघटनेने सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारच्या या नव्या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेचा भंग होतो असा या संघटनेचा रास्त युक्तिवाद. त्याच वेळी मागासवर्गीयांच्या काही संघटनांनीही या आरक्षणास विरोध केला. या निर्णयास तात्काळ स्थगिती द्यावी, ही त्यांची मागणी. आधीचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या काळात २५ जानेवारीस सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने पुढच्या वर्षी ६ ऑगस्टला पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाच्या सुनावणीचा निर्णय दिला. यात मुद्दा आहे तो आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक म्हणजे ‘इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन्स’ (ईडब्ल्यूएस) आणि ‘इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास’ (ईबीसी) यात गल्लत होण्याचा. सध्या वाद निर्माण झाला आहे तो पहिल्या वर्गाचा. गेले काही दिवस राजधानी दिल्ली आणि अन्यत्र डॉक्टर संघटनांची निदर्शने सुरू आहेत ती या मुद्दय़ाच्या विरोधात. कारण या वर्गवारीतून देशपातळीवर पदव्युत्तर वैद्यकीयच्या जागा भरताना ‘नीट’ परीक्षेंतर्गत १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय गतसाली ‘मेडिकल कौन्सेिलग कमिटी’ने घेतला त्याविरोधात हे डॉक्टर आंदोलन करीत आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गासाठी आरक्षण आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी राखीव जागा हे भिन्न मुद्दे आहेत. तसेच ‘ईबीसी’ वर्गवारी निश्चित करण्याचा अधिकार राज्यांसही आहे. वास्तविक गरीब, गरिबी आणि ती मोजण्याचे मापदंड हा मुद्दा आपल्याकडे नेहमीच वादग्रस्त ठरल्याचा इतिहास आहे. याचे कारण हे मापदंड आपल्याकडे अनेकदा बदलले गेले. विख्यात अर्थतज्ज्ञ दिवंगत सुरेश तेंडुलकर यांचा हा शेवटचा. त्यात गरिबीस आरक्षण जोडण्याच्या केंद्रीय निर्णयामुळे या गोंधळात भरच पडण्याची शक्यता अधिक. न्यायालयांना न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकारच नसता, तर या देशातील लोकशाही व्यवस्था राबवण्याचा विचारही करता आला नसता, अशा आशयाचे उद्गार सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी अलीकडेच काढले होते. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयामागे आणि निकषांमागे असलेले सूत्र कोणते, असे विचारण्याचा हक्क न्यायालयांनी बजावला, हे योग्यच झाले. शहरी भागात कोणालाही नोकरीवर घेताना त्याचे किमान वेतन दरमहा १५ हजार रुपयांहून कमी असणार नाही, म्हणजेच त्याला गरीब म्हणता येऊ नये, अशी अट घालणारे सरकारच ६६ हजार ६६६ रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्यांस ‘आर्थिक दुर्बल’ असल्याचे प्रमाणपत्र देते, यातील विसंगती स्पष्ट होणे अतिशय गरजेचे आहे. प्रश्न आहे तो या नव्या आरक्षणातून नेमके कोणाचे भले करण्याचा सरकारचा मानस आहे, हा. त्याचे स्पष्ट उत्तर सरकारच्या वतीने मिळायला हवे. कारण या गोंधळ गरिबीची खरी मेख तेथे आहे.
