राहुल गांधींना ‘ईडी’ने चौकशीसाठी बोलावले म्हणून आंदोलन, यासारख्या तमाशांमुळे काँग्रेसजनांना पक्षविस्तार सोडाच, सहानुभूती मिळवणेही जमणार नाही.. भाजप अशा चौकशांचे राजकारण करणारच. पण स्वत:चा पक्ष वाढवण्याची कुठे गरज आहे आणि कशी हे ठरवण्याऐवजी एकाच नेत्यासाठी आंदोलनाची आरती ओवाळणे अधिकच निरर्थक.. हल्लीच्या राजकारणात एक नवीनच प्रथा रूढ होताना दिसते. अलीकडेपर्यंत राजकारणी आपली नम्रता आवर्जून दाखवत असे. भले तो आव का असेना. तसेच, तोंडदेखलेपणासाठीही असेल पण ‘पहले आप, पहले आप’ असे म्हणत समोरच्यास मान देण्याचा प्रघात होता. काळाच्या ओघात बरेच बदल झाले त्यात हेही गेले असावे. त्यामुळे अलीकडे राजकारणी आपण किती त्याग केला, आपणावर किती अन्याय झाला आणि आपण किती पीडित आहोत हे स्वत:च छातीठोकपणे किंवा ऊर बडवत सांगताना दिसतात. असे झाले की समोरचा तुम्ही काहीही त्याग केलेला नाही, तुमच्यावर कसलाही अन्याय झालेला नाही आणि तुम्ही अजिबात पीडित वगैरे नाही असे म्हणू शकत नाही. त्यामुळे यांचे हे रडणे-भेकणे खपून जाते. ही प्रस्तावना राहुल गांधी यांची सक्तवसुली संचालनालयातील जबानी आणि त्यानिमित्ताने काँग्रेस जनांचे त्यांच्याभोवती कोंडाळे करीत सुरू असलेले शक्तिप्रदर्शन किती निरर्थक आहे हे सांगण्यासाठी. ही चौकशी दोन दिवस झाली. त्यानंतर त्यांना अटक होते किंवा काय, हे यथावकाश कळेलच. पण त्याची शक्यता तूर्त दिसत नाही. काहीही कारण नसताना राहुल गांधी यांच्या पदरात सहानुभूती जमा होईल इतके टोकाचे काही- म्हणजे अटक वगैरे- केंद्र सरकारकडून केले जाईल असे दिसत नाही. म्हणजे तसे झाल्यास ही दोनदिवसीय चौकशी इतकीच काय ती कारवाई! पण त्यासाठीही इतका तमाशा करण्याचे कारण काय? बरे राहुल गांधी हे काही अशी चौकशी केली जात असलेले पहिले विरोधी पक्षीय नेते नाहीत. शेवटचेही ते तसे असण्याची शक्यता नाही. भाजपचे चाल-चरित्र लक्षात घेता या अशा धाकदपटशाचे राजकारण करण्याखेरीज त्यांना पर्याय नाही. असे असताना काँग्रेसजनांनी राहुल गांधी यांच्या चौकशीचा असा काही तमाशा केला की जणू पहिल्यांदाच असे काही घडत असावे. इतकेच नाही. तर राहुल गांधी यांच्यावरील या कथित अन्याय्य कारवाईविरोधात अन्य राजकीय पक्षांनीही आवाज उठवावा अशी काँग्रेसजनांची अपेक्षा दिसते. ती काँग्रेसजनांच्या या तमाशाइतकीच हास्यास्पद. याचे कारण राजकारण ही शुद्ध देवाणघेवाण आहे. आपल्यावरील कारवाईविरोधात अन्य राजकीय पक्षांनी उभे राहावे असे वाटत असेल तर अन्य पक्षीय नेत्यांच्या अशा कारवाईविरोधात काँग्रेसने उभे राहणे आवश्यक. तसा काही पाठिंबा काँग्रेसजनांनी अन्य कोणास दिल्याचे उदाहरण नाही. ज्या दिल्लीत काँग्रेसींनी राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईविरोधात इतका तमाशा केला त्याच दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन हे हवालासंदर्भात तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरील कारवाईदेखील राजकीय सूडबुद्धीने सुरू असल्याचे त्यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’चे म्हणणे आहे. पण त्यांच्याबाबत काँग्रेसींनी काही सहानुभूती व्यक्त केल्याचे ऐकिवात नाही. पश्चिम बंगालात ‘तृणमूल’विरोधात, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्याविरोधात अशाच प्रकारच्या कारवाया सुरू आहेत. काँग्रेसी अथवा राहुल गांधी यांनी त्याबाबत कधी काही तोंडातून ब्रही काढलेला नाही. तेव्हा सक्तवसुली संचालनालयातून केवळ बोलावणे आले म्हणून काँग्रेसजनांनी इतके आकांडतांडव करण्याची काही गरज नाही. ही चौकशी आठवडाभर सुरू राहिली तर हे आंदोलन नाटक तितके दिवस केले जाणार की काय? तसे करणे त्याच पक्षाला जमणार आणि पेलवणार नाही. आणि दुसरे असे की या अशा आंदोलनाची खरी गरज ही उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात आहे. तेथे काँग्रेस पक्षाचे एके काळचे आधारस्तंभ असणाऱ्या मुसलमान समाजातील काहींवर राज्यातील भाजप सरकार अत्यंत अन्याय्य आणि अमानुष कारवाई करीत आहे. सरकारविरोधी आंदोलनांत कथित सहभाग घेतला या एका संशयावरून योगी सरकारने या मुसलमान कार्यकर्त्यांची घरे जमीनदोस्त करण्याचा धडाका लावला आहे. अशा वेळी खरी गरज आहे ती या योगी सरकारपीडितांच्या मागे उभे राहण्याची आणि त्यांना आधार देण्याची. तसे करणे खरे तर राजकीयदृष्टय़ाही काँग्रेससाठी आवश्यक आहे. कारण प्रियंका गांधी यांच्या हाती सूत्रे दिल्यानंतरही काँग्रेसला त्या राज्यात दारुण पराभवच पत्करावा लागला. त्यामुळे जनतेशी तुटलेली नाळ पुन्हा एकदा सांधण्याच्या अनेक प्रयत्नांतील एक म्हणून काँग्रेसींनी उत्तर प्रदेशात आंदोलन छेडण्यात शहाणपणा होता. तसे न करता राहुल गांधी यांच्याभोवतीच आंदोलनाची आरती ओवाळण्यात काय हशील? यात जे कोणी सहभागी होते ते सर्व काँग्रेसजन असणार. ते वगळता अन्य कोणा सामान्य नागरिकाचा यात सहभाग असण्याची सुतराम शक्यता नाही. या सामान्य नागरिकास त्याच्या जगण्याचे इतके आव्हान आहे की कोणावर कारवाई झाली म्हणून आंदोलन वगैरे करण्याच्या फंदात तो कशाला पडेल? म्हणजे सामान्य नागरिकांस या सक्तवसुली संचालनालय कारवाईचे काही सोयरसुतक असणार नाही. त्या अर्थाने त्याचा काही उपयोग नाही. आणि जे कोणी सहभागी होते ते राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई झाली काय आणि नाही झाली काय, त्यांच्याच पाठीशी असणार. याचा अर्थ राजकीय पक्षांसाठी आवश्यक अशा बेरजेच्या राजकारणासाठी ही कारवाई आणि तिच्या भोवतालचा तमाशा याचा कवडीचाही उपयोग नाही. म्हणजे चॅनेलीय चर्चक सोडले तर हा तमाशा सर्वार्थाने निरुपयोगी. तो करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा काँग्रेसजनांनी पक्ष मजबुतीकडे लक्ष दिल्यास ते जास्त फलदायी ठरेल. महाराष्ट्रात गेल्या निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाच्या प्रचारासाठी येण्याइतकाही चाणाक्षपणा राहुल वा प्रियंका गांधी यांना दाखवता आला नाही. मुंबईत प्रचार सभा नाही पण गेलाबाजार एखादी मिरवणूक तरी करा, या स्वपक्षीयांच्या विनंतीलाही या बंधु-भगिनीने मान दिला नाही. महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा एके काळचा बालेकिल्ला. आणीबाणीनंतर काँग्रेसचे देशभर पानिपत होत असताना महाराष्ट्राने त्या पक्षास हात दिला. त्या महाराष्ट्रात आज काँग्रेसची अवस्था केवळ समासातील उल्लेखाइतकीच राहिलेली आहे. राष्ट्रवादी पक्षाचा विस्तार असाच होत राहिला तर शक्यता ही की काँग्रेसचे अधिकच आकुंचन होईल. तेव्हा या राज्यात पक्षाच्या पुनर्बाधणीसाठी काँग्रेसकडे काही योजना हवी. तशी काही असल्याचे समोर आलेले नाही. अवघ्या काही महिन्यांवर मुंबई महापालिका निवडणुका होऊ घातल्या आहेत हे काँग्रेसच्या दिल्लीस्थित नेतृत्वास कदाचित ठाऊकही नसावे. एके काळी बॅ. रजनी पटेल, मुरली देवरा या काँग्रेसजनांचे राज्य महापालिकेवर होते. त्यानंतर देशभर दिसेल असा एकही नेता या मुंबईतून तयार करणे काँग्रेस पक्षाला जमलेले नाही. पंजाब, हरयाणा, दिल्ली, सर्व दक्षिणी राज्ये आदींत काँग्रेसचे अस्तित्व नावापुरतेही नाही. आंदोलन करायचेच तर या ठिकाणी पक्षप्रसारासाठी करणे आवश्यक आहे. अलीकडे उदयपुरात चिंतन शिबीर घेऊन पक्षाने नाही, पण पक्षनेतृत्वाने आपल्या सचेतनावस्थेची जाणीव दिली खरी. पण ते शिबीर म्हणजे जणू वामकुक्षी. फरक इतकाच की वामकुक्षी भरपेट जेवणानंतर शोभते. काँग्रेसची उपवासावस्थेनंतरची होती. ही उपवासावस्था सुटावी अशी इच्छा असेल तर काँग्रेसने ही असली भाकड आंदोलने करणे बंद करावे. स्वत:वरच्या कारवाईबद्दल भोकाड पसरणे सर्वार्थाने निरुपयोगीच ठरेल.
