सरकारचा साप तर मारायचा आहे, पण आपल्या हातातील काठीचा टवकाही उडायला नको, ही यांच्यापुढील चिंता. ‘आम्ही अजून शिवसेनेतच’ वगैरे जप त्यासाठीच. आपला गट भाजप वा अन्य पक्षात विलीनही करावा लागू नये आणि तरीही भाजपसमवेत सरकार बनवता यायला हवे, असा काही मार्ग या मंडळींस काढावा लागणार.. शिवसेना बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरील पेच तिपेडी आहे. आधी मुळात बंड करायचे आणि नंतर त्या बंडाचे हे तिहेरी पेड सोडवायचे म्हणजे शिंदे यांच्या बुद्धिमत्तेचा आणि मुत्सद्दीपणाचा कसच लागत असणार. हे करण्याऐवजी दोनपाच निवडणुका लढणे, काही पुलांची कंत्राटे देणे बरे असे त्यांस झाले असेल. असो. प्रथम शिंदे यांच्या अडचणींविषयी. यातील सगळय़ात मोठी अडचण म्हणजे आपला कर्ताकरविता कोण हे आठवडय़ानंतरही गुपित राखायचे. केवळ महाशक्तीच्या उच्चारांवर किती काळ काढायचा. एकदा का कर्ताकरविता समोर आला की हाताला हात लागतो आणि लढायचे बळ वाढते. येथे ती पंचाईत, ही पहिली अडचण. दुसरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज दूर होईल असे वाटत होते, ते झाले नाही. शिवसेनेतील बंडाचे प्रकरण विधानसभेत निकालात निघण्यापूर्वी आधी आता न्यायालयाच्या मांडवाखालून ते सहीसलामत सोडवावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आज प्राथमिक सुनावणीनंतर ११ जुलैची तारीख मुक्रर केली. या काळात विधानसभेचे उपाध्यक्ष, सत्ताधारी पक्षाचे प्रतोद, सरकार आदींना नोटिसा पाठवल्या जातील. त्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी पुन्हा न्यायालयासमोर येईल. हे फक्त सुनावणीसाठी. न्याय आणि निकाल कधी हा प्रश्न अजून चर्चेतही नाही. याचा अर्थ असा की शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांस गुवाहाटीत वर्षां ऋतूचा आनंद आणि त्याच अदृश्य हाताचा पाहुणचार घेत निवांत राहावे लागेल. किंवा दुसरा मार्ग म्हणजे मुंबईत येऊन राज्यपाल महामहिमांकडे सरकार पडावे यासाठी काही पावले उचलावी लागतील. ही त्यांची तिसरी अडचण. कशी ती समजून घेण्यासाठी पक्षांतर, पक्षांतरबंदी कायदा, दोनतृतीयांशाच्या मर्यादा वगैरे मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील. शिंदे आणि कंपूने ते लक्षात घेतले नसावेत. किंवा असेही असेल की त्यांच्याकडील आमदारांची संख्या इतकी दांडगट आहे की इतका काही विचार करावा लागेल, असे त्यांस वाटलेही नसणार. हे शिंदे यांचे झाले. त्यांचे बोट धरून जे आले त्यांच्याविषयी न बोललेलेच बरे. या सर्वास वाटले आपल्याकडे दोनतृतीयांशापेक्षाही अधिक आहेत, म्हणजे आपण पक्षात फूट दाखवू शकतो. आपला पक्षांतरबंदी कायदा हा ‘एकाने खाल्ले तर शेण आणि सर्वानी खाल्ले तर श्रावणी’ असा आहे. म्हणजे एखाद्याने पक्षांतर केल्यास तो हमखास अपात्र ठरणार. पण दोनतृतीयांशापेक्षा अधिकांनी केल्यास त्याचे वर्णन फूट असे ठरवून ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटणार. तसाच हिशेब शिंदे आणि कंपूने केला. तेथेच ते फसले असावेत. याचे कारण असे की दोनतृतीयांशाच्या बळावर मूळ पक्षात फूट पाडून अपात्र ठरविले जाण्याची कारवाई टाळावयाची असेल तर या फुटिरांस अन्य कोणा पक्षात स्वत:स विलीन करावे लागते. त्यास पर्याय नाही. गेल्या दोन दिवसांत अनेक निष्णात घटनातज्ज्ञांपासून लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी अचारी यांच्यापर्यंत अनेकांनी संबंधित कलमांचा हवाला देत हा मुद्दा पुरेसा स्पष्ट केलेला आहे. याचा अर्थ असा की इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था. सदाउत्सुक महामहिमांकडे जाऊन सरकारमधून आम्ही बाहेर पडलो असे म्हणावे तर पक्षांतरबंदी कायद्याचा बडगा डोक्यावर पडण्याची भीती. आणि शिवसेनेत फूट पडली असे सांगावे तर विलीनीकरणाची सक्ती. आणि काहीच करू नये तर गुवाहाटीत किती काळ काढायचा हा प्रश्न. तोच शिंदे आणि कंपूस सध्या भेडसावत असणार. ‘‘इतके मताधिक्य आहे तर मुंबईत येऊन नवे सरकार का बनवत नाहीत,’’ असा प्रश्न गेले काही दिवस सामान्य नागरिकांस पडलेला आहे त्याचे उत्तर हे. शिंदे आणि कंपूने जे काही केले त्यामुळे सरकार पडेल हे निश्चित. पण ते पाडताना आपली आमदारकी पडू नये यासाठी त्या सर्वास डोळय़ात तेल घालून प्रत्येक पाऊल उचलावे लागेल. सरकारचा साप तर मारायचा आहे, पण आपल्या हातातील काठीचा टवकाही उडायला नको, ही या सर्वापुढील गंभीर चिंता. या सर्वाचा ‘आम्ही अजून शिवसेनेतच’ वगैरे जप सुरू आहे तो यासाठी. कारण शिवसेनेत आम्ही नाही म्हटले तर प्रश्नांचे आग्यामोहोळ उठणार. सेनेत फूट पडली असे म्हणावे तर कोणा पक्षात विलीन व्हावे लागणार. या इतक्या सगळय़ांची ब्याद वाहायला भाजप अर्थातच तयार असणार नाही. त्यांस ‘संबंधांचा आनंद’ फक्त घ्यायचा आहे. पण ते मान्य केले की नंतरच्या पालकत्वाची जबाबदारी वाहावी लागते. भाजप त्यास अर्थातच तयार असणार नाही. आधीच शिवसेनेशी तीन दशकांच्या युतीमुळे त्या पक्षाची सेनेसाठी सोडाव्या लागणाऱ्या मतदारसंघांतील वाढ खुंटली. त्यात हे इतक्या साऱ्यांचे लटांबर पक्षात घ्यायचे म्हणजे नवीनच डोकेदुखी. म्हणून भाजप नामानिराळा राहू पाहातो. पुन्हा अजित पवारांसमवेत रामप्रहरी झालेल्या राजभवन दौऱ्याच्या कटू आठवणीही त्यास सतावत असतील. तेव्हा त्या शपथविधीच्या दुधाने पोळलेले तोंड आठवून शिंदेंचे ताकही भाजप फुंकून फुंकून पीत असेल तर ते केव्हाही शहाणपणाचे. त्यामुळे शिंदे आणि कंपूसमोर असलेल्या पर्यायांवर मर्यादा येते. आणि दुसरे असे की शिंदे गटातील अनेकांना स्वत:स भाजपत ‘विलीन’ करून घेणे आवडणारे आणि झेपणारेही नसेल. भाजपत जाणे म्हणजे आपला जो काही चेहरा उरलेला आहे त्याला स्वत:च्या हाताने मूठमाती देणे हे सर्व आमदार जाणतात. त्या पक्षाची अशी एक स्वत:ची शिस्तचौकट आहे आणि ती प्रत्येकालाच पाळावी लागते. महाराष्ट्रात सत्ता आली म्हणून काही या फुटिरांचा अपवाद केला जाणार नाही. त्यात हे शिवसेनेचे आमदार! त्यांच्या ‘शाखा’ वेगळय़ा आणि संघाची शाखा वेगळी. हा इतका बदल गोड मानून स्वीकारला जाणे अवघड. म्हणजे आपला गट भाजप वा अन्य पक्षात विलीनही करावा लागू नये आणि तरीही भाजपसमवेत सरकार बनवता यायला हवे, असा काही मार्ग या मंडळींस काढावा लागणार. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांची सर्वोच्च न्यायालयाकडून पंखकापणी, नंतर हकालपट्टी आणि मग सरकारनिर्मिती असा हा अपेक्षित मार्ग. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृतीने त्यांना तो बदलावा लागेल. उपाध्यक्षांना अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे किंवा काय, यास सर्वोच्च न्यायालयात आज स्पर्श झालाच नाही. जो मुद्दा चर्चेला घेतला गेला त्याबाबतही ११ जुलैपर्यंत मुदत मिळाली. म्हणजे तोपर्यंत एवढय़ा साऱ्यांना गुवाहाटीत केवळ सांभाळणेच नाही तर त्यांचे मनोधैर्य राखणे, त्यातील कोणास पुन्हा स्वगृही जाण्याचा मोह होऊ नये यासाठी डोळय़ात तेल घालून पहारा ठेवणे इत्यादी कामे आता शिंदे यांस करावी लागतील. अशा परिस्थितीत भाजपने अविश्वास ठराव आणला तर सरकार पाडण्याची संधी शिंदे आणि कंपूस मिळेल. त्यातही परत पक्षादेश, त्याचा भंग झाल्यास होणारी संभाव्य कारवाई आणि पुढील न्यायालयीन लढाई वगैरे आहेच. याचा अर्थ असा की हे गुवाहाटीतील गुऱ्हाळ चालू तर ठेवावे लागेल पण ते चालवायचे कसे हा प्रश्न. महाविकास आघाडी सरकार जाणार, सेनेतील फूट अटळ वगैरे खरे असले तरी आणि राजकारणाच्या उसाचे एव्हाना चिपाड झाले असले तरी शिंदे आणि कंपूस आपले गुवाहाटी गुऱ्हाळ बंद करता येणार नाही. तोपर्यंत जनतेच्या पैशावर चालू द्या.. ‘‘काय झाडी, काय डोंगार..!’’
