‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चे लोकपाल-आंदोलन फुगले आणि विझले त्याच्या दशकपूर्तीप्रसंगी हिशेब मांडताना समाज म्हणून आपल्या हाती काय लागले?
लोकपालाची आठवण कुणाला नाहीच, उलट ‘कॅग’ हल्ली काय करतात हेही माहीत नाही; पण व्यवस्थेविषयी समज वाढण्याऐवजी व्यक्तिकेंद्रितच राहिलेल्या आपल्या समाजात समाजमाध्यमी जल्पकांची भर मात्र पडली आहे…
त्या दृश्यांचे स्मरण म्हणजे आपल्या भुसभुशीत सामाजिक विवेकाच्या पायाचे स्मरण! अमाप लोटलेला आशावादी जनसागर, जत्रेत भुत्ये मशाली नाचवतात तसे तिरंगा नाचवणारे उत्साही, वृत्तवाहिन्यांवरचे हलते-बोलते-धावते समालोचन आणि या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी शुभ्रवस्त्रांकित गांधी टोपीधारी उपोषण-कांक्षिणे अण्णा हजारे, बोलघेवडे चुणचुणीत अरविंद केजरीवाल आणि संपूर्ण जत्रेच्या आनंद-दूत (चिअर लीडर) किरण बेदी! बरोबर दहा वर्षांपूर्वी याच महिन्यात ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ नामक थोतांडी संघटनेने समस्त भारतीयांची विचारशक्ती काबीज केली होती आणि या त्यांच्या पोरकट चाळ्यातून भरीव काही घडेल असा देशाचा समज करून दिला होता. आज बरोबर दहा वर्षांनी या सगळ्याचे काय झाले याचे तटस्थ मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. याचे कारण ते सामूहिक विवेकशून्यतेचे लक्षण होते.
मुळात राज्यव्यवहारांविषयीच्या अत्यंत बाळबोध समजेतून ‘लोकपाल’ ही संकल्पना जन्माला आली. हा लोकपाल एकदा का स्थापन झाला की जणू देशातील भ्रष्टाचार गायब, अशी काही समजूत स्वत: सोडून अन्य सर्व अनैतिक असे मानणाऱ्या समाजाने करून घेतली होती. या लोकपालास कोणाच्याही बँक खात्यात डोकावण्याचा अधिकार दिला जाणार होता आणि मॅगसेसे वा तत्सम पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींचीच लोकपालपदी नियुक्ती केली जावी अशी मागणी होती. हा पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती जशा काही स्खलनशीलतेस पराभूत करणारे पुण्यपुरुषच! या असल्या बिनडोक कल्पनांच्या मुळाशी होती देशातील महालेखापाल (कॅग) नावाची यंत्रणा. सरकारी महामंडळे, खाती यांच्या खर्च हाताळणीचा हिशेब राखणे हेच काय ते या यंत्रणेचे खरे काम. पण या यंत्रणेच्या प्रमुखपदी विनोद राय नामक व्यक्ती आली आणि महालेखापाल म्हणजे सरकारी यंत्रणेचा चित्रगुप्तच अशी स्वत:ची प्रतिमा त्यांनी घडवली. पत्रकार परिषदा काय, भाषणे काय… या राय यांनी उच्छाद मांडला. वास्तविक एखादा खमका पंतप्रधान असता तर मर्यादाभंग करणाऱ्या असल्या उठवळ अधिकाऱ्यास बाहेरचा रस्ता दाखवता. पण तेथेच तर खरी मेख होती. पंतप्रधानपदी होते मनमोहन सिंग. कथित दूरसंचार घोटाळा आणि काँग्रेस नेतृत्वाची बेमुर्वतखोरी यामुळे गांजून गेलेले सिंग हे खरे या वातावरणाचे बळी ठरले. त्यांच्या दुर्दैवास साथ मिळाली ती आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमालीच्या वाढलेल्या खनिज तेल दरांची. १२५ डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत गेलेल्या या तेल दरांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आणि ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’सारख्या आंदोलनांनी दरवाढीस भ्रष्टाचार जबाबदार असल्याची लोणकढी जनमानसाच्या मनावर यशस्वीपणे बिंबवली. अर्थसाक्षरता अगदीच बेतासबात असलेल्या आपल्या देशात जनतेने यावर विश्वास ठेवला आणि अण्णा हजारे आणि तत्समांच्या आंदोलनास गगनभेदी प्रतिसाद दिला. या सगळ्यास आता दहा वर्षे झाली. या दशकात मग नेमके काय बदलले?
आता लोकपालातील ‘लो’देखील कोणी उच्चारत नाही. एकेकाळी माध्यमांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या देशाच्या महालेखापालपदी सद्य:स्थितीत कोण आहेत ते स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांनाही कदाचित सांगता येणार नाही. किंबहुना हे पद अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती! किरण बेदी यांनी नंतर राज्यपालपद -तेदेखील पुडुचेरीचे- कसेबसे मिळवले. पण तेही राखता आले नाही. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या ‘आनंद दूता’ची तितकीच किंमत! अण्णा हजारे यांची अवस्था तर त्यापेक्षाही केविलवाणी. आता ते उपोषण करतो म्हणाले तरी त्याची बातमीसुद्धा होत नाही. कोणी कोणास भिवविण्यासाठी वापरावे असे बुजगावणेही त्यांच्यातून उभे राहात नाही. त्यातल्या त्यात या आंदोलनाने भले केले ते अरविंद केजरीवाल यांचे. त्यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’चा खुंटा या आंदोलनाने बळकट झाला आणि देशपातळीवर त्यांची एक छबी तयार झाली. उपास केले अण्णांनी. पण त्याचा थाळी भरभरून प्रसाद मिळवला केजरीवाल यांनी. तथापि कोणताही विचार, व्यवस्थेविषयी माहिती असे काही नसलेला सामान्य नागरिक या साऱ्याने भारून गेला होता. भारून जाणे याचा अर्थ विवेकाचा पराभव. काही कलात्मक, उदात्त सौंदर्यदर्शनाने भारून जाणे आणि या असल्या पोकळ आंदोलनांमुळे आपल्या विचारशक्तीचा असा आ वासून घेणे यात मूलभूत फरक आहे.
त्या वेळी तो माध्यमांनादेखील समजून घेता आला नाही. विशेषत: दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना तर अण्णांच्या आंदोलनाने २४ तास चालू ठेवता येईल अशी चक्कीच मिळाली. जे समोर दिसले त्यात वृत्तमूल्य होते हे खरे असले तरी त्या बातमीच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करावा असे फार जणांना वाटलेही नाही, हे खरे दु:ख! परिणामी या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा फुगा अकारण फुगत गेला. त्याही वेळी ‘लोकसत्ता’ने त्या सर्व आंदोलनातील पोकळपणा आणि निरुपयोगिता सातत्याने समोर मांडली. व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा होत नाहीत तोपर्यंत लोकपालादी अर्धवट उपायांनी भ्रष्टाचार दूर होऊच शकत नाही, ही लोकसत्ताची भूमिका. त्या आंदोलनाने काहीही साध्य होणार नाही, हे सत्य त्या वेळी लोकसत्ताने ठसठशीतपणे समोर मांडले. ते तंतोतंत प्रत्यक्षात उतरले. पण या आंदोलनाने भारतीय समाजाचा आणखी एक दोष उघड केला.
तो म्हणजे आपला व्यक्ती-प्रधानतेचा सोस. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची दशकपूर्ती होत असताना हा दोष तर आज आणखीनच ठळकपणे उठून दिसतो. ते सर्व आंदोलन हे व्यक्तिकेंद्रित होते. विनोद राय, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी या उच्चशिक्षितांना उच्चप्रेरित अण्णा हजारे यांनी साथ दिली आणि त्यांच्या या आंदोलनाने व्यवस्थेत काय सुधारणा होणार आहे हा प्रश्नही न पडणाऱ्या माध्यमांनी त्यांचा फुगा राष्ट्रव्यापी फुगवला. याचा अर्थातच फायदा झाला तो भाजपला. किंबहुना भाजप आणि संबंधित संघटनांच्या संघशक्तीचे तेल त्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या दिव्यात होते. म्हणून त्याचा उजेड फक्त त्या पक्षाच्या अंगणात पडला. अर्थात त्यासाठी आवश्यक ते चातुर्य आणि चपळाई भाजपने दाखवली हे अमान्य करता येणार नाही आणि त्यासाठी त्यांस दोषही देता येणार नाही. तेव्हा प्रश्न कोणत्या पक्षाचा त्यातून फायदा वा तोटा झाला इतका मर्यादित नाही. तर समाज म्हणून आपण त्यातून किती प्रगल्भ झालो, हा आहे. मुळात ते आंदोलन प्रगल्भतेच्या अभावाचे निदर्शक होते. त्यामुळे वर्षभरातच ते चालवणाऱ्या व्यक्तींत फाटाफूट झाली आणि केजरीवाल आणि कंपूस दूर करण्याची वेळ अण्णांवर आली. त्यामुळे ते आंदोलन विझले त्याच्या दशकपूर्तीप्रसंगी हिशेब मांडताना समाज म्हणून आपल्या हाती काय लागले, हा महत्त्वाचा प्रश्न.
जल्पकांचा जन्म हे त्याचे उत्तर. भारताच्या समाजजीवनात जल्पक अर्थात ‘ट्रोल’चा पहिल्यांदा उदय झाला तो या आंदोनकाळात. तसे होऊ शकले कारण हे आंदोलनच मुळात त्या वेळी नुकत्याच वयात येऊ घातलेल्या समाजमाध्यमांवर अवलंबून होते. कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय या माध्यमात काहीही बकणे म्हणजे व्यक्त होणे असे तेव्हापासून मानले जाऊ लागले. त्या कथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातील त्रुटी ज्यांनी ज्यांनी – यात ‘लोकसत्ता’ही आला – दाखवण्याचा प्रयत्न केला त्या सर्वांना त्या वेळी या जल्पकांस सामोरे जावे लागले. ही सुरुवात होती. पुढील दहा वर्षांत या जल्पकांना पोसण्याचे, पाळण्याचे आणि आपल्या टीकाकारांच्या अंगावर सोडण्याचे तंत्र विकसित झाले. त्या कथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार किती कमी झाला, हे सांगण्याची गरज नाही. पण व्यवस्था चालवणाऱ्यांचे दोष दाखवून देणाऱ्यांविरोधात या जल्पकांच्या टोळ्या वापरण्याचा सामाजिक आणि बौद्धिक भ्रष्टाचार मात्र बोकाळला. आज लागणाऱ्या चैत्र शुद्ध प्रतिपदेस त्या जल्पकांच्या जन्माची दशकपूर्ती. या निमित्ताने व्यक्तीपेक्षा व्यवस्थेची उंची वाढवणारी गुढी उभारण्याचे महत्त्व आपणास पटणार का, हा प्रश्न.
