निवासी इमारतीत चार-पाच गाळे भाड्याने घेऊन कथित रुग्णालयाची स्थापना करायची, असा खासगी क्षेत्रातील आरोग्यधंदा आणि आर्थिक प्राणवायूविना तडफडणारी सार्वजनिक सेवा यांतून नाशिकसारख्या घटना घडतात…

नाशिकमधील डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात प्राणवायूच्या टाकीतून गळती झाल्याने, जगण्याची धडपड करीत असलेल्या चोवीस रुग्णांना एका श्वासालाही मोताद व्हावे लागले आणि त्यात त्यांचा तडफडून मृत्यू झाला, ही घटना सुन्न करणारी आणि कुणाही संवेदनशील माणसाच्या मनाला कातर करणारी आहे. मृत्यूने असा रुग्णालयांवरच घाऊक घाला घालण्याची ही अलीकडच्या काळातील फक्त महाराष्ट्रातील आठवी घटना असावी. मुंबई ते नागपूर अशा अनेक ठिकाणी रुग्णालयांना लागलेल्या आगींत अनेकांनी प्राण गमावले. आता हा नाशकातला प्राणवायूचा अपघात. जेथे जीव वाचवायला जायचे तेथेच अशा अपघातांतून प्राण सोडण्याची वेळ यावी यापेक्षा अधिक दैवदुर्विलास तो कोणता? करोनामुळे आधीच हवालदिल झालेल्या राज्यातील हजारो रुग्णांचे नातेवाईक सध्या ज्या भयाण अवस्थेतून जात आहेत, त्यांच्या मनात अशा घटनेमुळे हलकल्लोळ माजणे स्वाभाविक आहे. मृत्यूला कवटाळणाऱ्या या रुग्णांचे हाल पाहणे हीदेखील तेथे उपस्थित असलेल्यांसाठी एक अतीव वेदनादायी गोष्ट होती. हे कसे झाले, कशामुळे झाले, याची चौकशी होईल, चूक तांत्रिक होती की मानवी याचीही तपासणी होईल, परंतु त्यामुळे या मृत्यूच्या तांडवाची दुखरी वेदना बराच काळ क्लेश देत राहील. तथापि रुग्णालयात जे काही झाले ते आपल्या बऱ्याच जुन्या, चिवट आणि मुरलेल्या आजाराचे केवळ लक्षण. या आजाराचे मूळ या रुग्णालयांत नाही.

ते आहे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलोर आदी राजधान्यांतील सुखासीनतेत वसलेल्या मंत्रालयांत. गेली जवळपास तीन दशके खासगीकरणाचा अनिर्बंध उदोउदो सुरू झाल्यानंतर सरकारी वैद्यकीय सेवेस घरघर लागली. जातिवंत सेवाभाव असलेले आणि नाइलाजी फक्त सार्वजनिक आरोग्य सेवेत उरले. हा पहिला टप्पा. त्यानंतर सुरू झाले ते वैद्यकीय सेवेतून अधिकाधिक पैसे ओरबाडणे. किंवा ते सहज ओरबाडता यावेत यासाठी वैद्यकीय सेवेचा विचार करणे. वरवर विचार करून याच्या दुष्परिणामांचा अंदाज बांधता येणार नाही. हे दुष्परिणाम दुहेरी. एक म्हणजे सरकारी वैद्यकीय सेवा पुरेशा निधीअभावी मुडदूसग्रस्त होत गेली आणि फुकाच्या खासगी उदोउदोमुळे देशभर कामचलाऊ, खासगी रुग्णालयांचे पेव फुटले. रुग्णालय गुंतवणूक ही मोठी खर्चीक बाब. शिवाय परताव्यासही त्यात वेळ लागतो. तितकी गुंतवणूक खासगी डॉक्टरांनाही अशक्य. म्हणून मग यातून एक पर्याय उभा राहिला. दहा-पाच डॉक्टरांनी एकत्र यायचे आणि एरवी जी निवासी इमारत म्हणून बांधली गेली आहे तीत चार-पाच गाळे भाड्याने घेऊन कथित रुग्णालयाची स्थापना करायची. ही केवळ सोय. जेव्हा जेव्हा सोय ही प्राधान्यक्रमावर सर्वोच्च स्थानी असते तेव्हा गुणवत्ता खालच्या पायरीवर जाण्याचा धोका असतो. वैद्यकीय सेवेबाबत आपण तोच अनुभवत आहोत. सरकारी उदासीनता आणि सरकारी वेतन यांत अडकून बसलेली सरकारी वैद्यकीय व्यवस्था आणि केवळ काहीही मार्गाने चार पैसे हाती यावेत म्हणून खासगी डॉक्टरांनी तयार केलेली कामचलाऊ व्यवस्था.

आरोग्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे आपण किती सातत्याने अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहोत याचेच दर्शन यातून घडते आणि त्याचीच शिक्षा आपण भोगीत आहोत. महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या, विश्वगुरू म्हणवून घेणाऱ्या देशास रुग्णालय व्यवस्थापनात अगदी पायाभूत असलेला प्राणवायूही पुरेसा उपलब्ध करून देता येऊ नये, यातच आपल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या दारिद्र्याचे दर्शन घडते. गेल्या काही आठवड्यांपासून संपूर्ण देशात आणि अर्थातच महाराष्ट्रात प्राणवायूच्या अपुऱ्या पुरवठ्याने प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. ती लगेचच दुरुस्त होण्याची शक्यता नाही, याचे कारण अशा संकटाची चाहूल लागल्याक्षणीच त्यावर भविष्यकालीन उपाययोजना करण्यात सरकार मागे राहिले. परिणामी देशातील अनेक रुग्णालयांतील वैद्यकीय व्यवस्था सध्या अतिशय ताणाखाली काम करत आहे. नाशिकमधील घटनेने या व्यवस्थेवर होणारा मानसिक परिणाम अधिक गंभीर होईल. सगळ्या रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा पुरवठा अक्षरश: काही तासांपुरताच उपलब्ध असल्याने तो सुरळीत व्हावा, यासाठी प्रत्येक जण जिवाचे रान करीत आहे. हतबलतेपायी आपली सगळी शक्ती हरवून बसलेली आरोग्य व्यवस्था हे या देशातील आजवरच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेले महाभयंकर संकट झाले आहे. गेल्या वर्षभराच्या काळात दुसऱ्या लाटेत येऊ शकणाऱ्या संभाव्य संकटांवर मात करण्यासाठी आपण कोणती तयारी केली? या प्रश्नाचे उत्तर सगळ्यांची तगमग वाढवणारे आहे.

आधीच कमी संख्येने असलेले डॉक्टर्स आणि परिचारिका, त्यात क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने असलेले रुग्ण आणि त्यावर यंत्रणेतील तांत्रिक किंवा मानवी चुकीमुळे होणारी अभूतपूर्व परिस्थिती, यामुळे डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात प्रचंड गोंधळ उडाला. कुणाचे आईवडील, कुणाचे पती, कुणाची बहीण अशा सगळ्या नात्यांमधील कारुण्य त्या आणि सगळ्याच रुग्णालयांमध्ये गेल्या काही काळात दु:खात बुडालेले दिसते आहे. जिवलगांच्या जगण्याच्या काळजीने हैराण झालेल्या देशातील लाखो नातेवाईकांचेच प्राण कंठाशी आले आहेत. करोनाच्या या दुसऱ्या तीव्र लाटेमध्ये श्वासोच्छ्वासाची अडचण ही सर्वात मोठी समस्या आहे. मागील वर्षाच्या अखेरीस करोनाची रुग्णसंख्या कमी होत असताना, साथ पुन्हा उसळी घेण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. तेव्हाच संभाव्य गरजा लक्षात घेऊन तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी संपूर्ण अधिकारांसहित कृतिदलाची स्थापना करणे आवश्यक होते. गेल्या काही दिवसांत प्राणवायूच्या मागणीत देशभरात सात पटींनी वाढ झाली आहे. मागील दोन वर्षांत प्राणवायूची निर्यात करणाऱ्या भारतात प्राणवायूची ने-आण करण्यासाठी पुरेसे सिलिंडर्सही नाहीत, हे तेव्हाच लक्षात यायला हवे होते. प्रत्यक्षात निवडणुकीत गुंतलेल्या केंद्रीय पातळीवरील नेत्यांना ही अशी भयावह अडचण येऊ शकते, याची कल्पनाही नसावी हे त्यांचे आणि त्यांनी सांभाळलेल्या यंत्रणेचे दारुण अपयश ठरते. याच आठवड्यात पंतप्रधान मोदी यांनी प्राणवायू तयार करणाऱ्या कारखानदारांसह सिलिंडर्स बनवणाऱ्या लोखंड उद्योगातील कारखानदारांशी चर्चा केली. जो मुद्दा आरोग्य सचिव वा तत्समाच्या पातळीवर हाताळला जायला हवा त्याच्यासाठी खुद्द पंतप्रधानांना लक्ष घालावे लागले. अधिकारांचे अतिरिक्त केंद्रीकरण केले की हे असेच होते. खालची यंत्रणा काम करेनाशी होते आणि अखेर वरिष्ठांच्या डोक्यावर येऊन सारे पडते.

याचा अर्थ असा की आपल्या अनेक आजारांप्रमाणे आरोग्याच्या अनारोग्याचे कारणदेखील अतिरिक्त केंद्रीकरण यात आहे. पंचायत राज वगैरे व्यवस्था आपण अमलात आणली खरी. पण आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कफल्लक आहेत. त्यांची स्वायत्तता केवळ कागदोपत्री. प्रत्यक्षात त्या सर्व यंत्रणा परावलंबीच आहेत. बरे, सरकारकडे यांच्यात वाटण्यासाठी पुरेसा पैसा असता तरी हे कल्पनादारिद्र्य खपून गेले असते. पण मुदलात सरकारेच भिकारी. ती आपल्या अमलाखालील या संस्थांना काय मदत करणार? त्यात शिक्षण आणि आरोग्य हे आपल्या खर्चाच्या रकान्यात शेवटचे. वरच्या खर्चातून काहीबाही वाचले तर शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी पैसा मिळणार. तेव्हा हे असे नाशकासारखे प्रकार घडणार. ते एका रात्रीत, अल्पकालीन कृतीतून थांबवता येण्याची शक्यता नाही. पण दीर्घकालासाठी तरी त्यावर काही विचार आणि निर्णय व्हावा. ठणठणीत प्रकृती बिघडायला वेळ लागत नाही. पण अशक्तास धष्टपुष्ट करणे मात्र वेळकाढू असते. ते करता येते. फक्त त्यासाठी प्रयत्नांची सुरुवात हवी. तीच नसल्यामुळे आपली आरोग्य सेवा प्रदीर्घ काळ मरणासन्न आहे.