scorecardresearch

अग्रलेख : सावधपणातून शहाणपणाकडे..

साथी येतात, जातात. सरकारचे प्रगतिपुस्तक अशा साथींच्या नियोजन, नियंत्रण आणि निराकरणावर आकार घेत असते.

Centre writes to states Remove extra curbs

साथी येतात, जातात. सरकारचे प्रगतिपुस्तक अशा साथींच्या नियोजन, नियंत्रण आणि निराकरणावर आकार घेत असते.

एका अभूतपूर्व महासाथीच्या विळख्यातून केवळ आरोग्याच्या निकषांवर बाहेर पडणे कदाचित सोपे. पण विखुरलेले संसार, असंख्यांची भुईसपाट झालेली आर्थिक क्षमता पूर्ववत करण्यासाठी इच्छाशक्ती आणि अनुकंपा गाठीशी असावी लागते.

करोनाची तिसरी लाट ओसरत असल्याची चिन्हे आकडेवारीतून अधिक ठसठशीतपणे प्रकटू लागली आहेत. मात्र अजूनही याविषयी केंद्रात सचिव आणि मंत्री पातळीवर एकवाक्यता नसल्याचे नुकतेच पुन्हा एकदा दिसून आले आणि हे उत्साहवर्धक लक्षण नाही. केंद्रीय अर्थ सचिव राजेश भूषण यांनी बुधवारी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून, साथ नियंत्रित होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तिसऱ्या लाटेनंतर जारी केलेले अतिरिक्त निर्बंध मागे घ्यावेत, अशी सूचना केली. त्याच दिवशी केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी मात्र मार्चअखेपर्यंत ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी भूमिका घेतली. अर्थात ते एका कार्यक्रमात बोलत होते, तर अर्थ सचिवांचे पत्र अधिकृत दस्तावेज आहे. त्यामुळे तीच आरोग्य मंत्रालय आणि केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका असेल, असे गृहीत धरून काही मुद्दे मांडावे लागतील. राजेश भूषण यांनी निर्बंध शिथिल करण्याची विनंती करताना आर्थिक क्रियाकलापांचा उल्लेख प्राधान्याने केला. तिकडे आरोग्यमंत्री मंडाविया यांनी भविष्यातील कोणत्याही लाटेचा सामना करण्यासाठी देशभरातील आरोग्य व्यवस्था सुसज्ज असल्याचे म्हटले आहे. या दोन्ही मुद्दय़ांचे अवलोकन करणे सद्य:स्थितीत आवश्यक ठरते.

सुरुवातीस आकडय़ांबाबत. देशातील दैनंदिन बाधितांची संख्या ३० हजारांपर्यंत खाली आलेली आहे. २० जानेवारी रोजी हा आकडा ३.४७ लाखांवर पोहोचला होता हे लक्षात घेतल्यास ही घट आश्वासक म्हणावी अशीच. उपचाराधीन रुग्णांची संख्या पावणेचार लाखांच्याही खाली आली आहे. हा आकडा २३ जानेवारी रोजी जवळपास साडेबावीस लाखांपर्यंत पोहोचला होता. जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात १७ टक्के असलेला साप्ताहिक बाधितदर परवा ३.२ टक्क्यांवर आला. मृत्यूंची संख्या गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढलेली दिसत असली, तरी बाधितांच्या तुलनेत टक्केवारी अल्प आहे. एरवीही या साथीच्या बाबतीत मृत्यूचे आकडे लाट सुरू झाल्यानंतर तिसऱ्या व चौथ्या आठवडय़ापासून वाढू लागतात असे दिसून आले आहे. सबब, जनता आणि सरकारला बऱ्याच अवधीनंतर ‘श्वास घेण्याची’ उसंत मिळालेली आहे. आता भूषण यांच्या सूचनेविषयी. काही राज्यांनी करोना नियंत्रणासाठी आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराज्य सीमांवर अतिरिक्त निर्बंध आणले होते. त्यांचा उद्देश चांगला असला, तरी माणसांची ये-जा आणि आर्थिक व्यवहारांवर एका मर्यादेपलीकडे बंधने कायम ठेवता येणार नाहीत, असा भूषण यांचा एकंदरीत सूर. आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणजे विमानतळ आणि बंदरांतून आगमन-निर्गमन नियमित करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. या विषयात राज्यांना एका मर्यादेपलीकडे अधिकार नाहीत. आंतरराज्य आगमन-निर्गमन निर्बंधांची प्रथा पहिल्या व दुसऱ्या लाटेदरम्यान पडली होती. तिसऱ्या लाटेत त्या वाटेला फारशी राज्ये गेलेलीच नाहीत. तेव्हा याबाबत अधिक खुलासा होण्याची गरज आहे. आर्थिक क्रियाकलाप आणि व्यवहार सुरू व्हावेत, हा केंद्र सरकारचा उद्देश स्तुत्यच. पण निर्बंधांच्या शिथिलीकरणाबाबतचे अधिकार राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असतात. त्यानुसार प्रत्येक राज्य आणि स्थानिक संस्था शिथिलीकरण परिस्थितीनुरूप राबवत आहेतच. राहता राहिला विषय माणसांची ये-जा आणि आर्थिक व्यवहारांचा. असा सल्ला देताना, याच्या पूर्णपणे विपरीत धोरण पहिल्या लाटेच्या सुरुवातीला सरसकट, अचानक आणि निष्ठूरपणे राबवल्याची कबुली आरोग्य खात्याचे मायबाप केंद्र सरकार देणार आहे काय? पुन्हा आर्थिक व्यवहारांविषयी सल्ले देताना, शैक्षणिक संस्था, शाळा पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याविषयी मौलिक सूचना, मार्गदर्शन आरोग्य खाते व त्या माध्यमातून केंद्र सरकार करताना अजून तरी दिसत नाही. सरकारमधील अत्युच्चपदावरील व्यक्तीनेच गेल्या खेपेला सीबीएसईची शालान्त परीक्षा रद्द करवून नवीन पायंडा पाडला होता. या चुका सुधारण्याचा कोणताही प्रयत्न केंद्रीय पातळीवर दिसत नाही. दोन वर्षांत करोनाच्या तीन लाटा पचवल्यानंतर इतपत शहाणपणाची अपेक्षा केंद्राकडून बाळगणे अवाजवी नाही.

करोना महासाथ आल्यानंतर देशभरात साथनियंत्रण आणि आपत्तीनिवारण असे दोन कायदे लागू झाले आणि आजही त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. ती केंद्रीय गृह खात्यामार्फत होते कारण साथनियंत्रण करताना काही वेळा पोलिसी अधिकार अमलात आणावे लागतात. गतवर्षी साथनियंत्रणाचे सारे संकेत धाब्यावर बसवून जंगी प्रचारसभा आणि धार्मिक मेळे आयोजित झाले. त्यावेळी सर्वोच्च अंमलबजावणी यंत्रणा असलेल्या गृह खात्याचे अस्तित्व दिसले नाही. या वर्षी निवडणूक आयोगानेच पुढाकार घेऊन पाच राज्यांच्या प्रचारसभांबाबत (जुजबीच) नियंत्रणे लागू केली. पण गृह खात्याचे लक्ष व ऊर्जा देशभरातील विरोधी पक्षीय राजकारणी मंडळींच्या घरी छापे घालण्यातच खर्ची होत असल्याचे दिसून येते आहे. तिसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव करोनाच्या ज्या ओमायक्रॉन नवावतारामुळे झाला, तो अतिसंसर्गजन्य असला, तरी सौम्य आहे. भविष्यात आणखीही नवावतार प्रकटतील आणि प्रत्येक वेळी ते सौम्य असतीलच याची खात्री नसल्याचा इशारा साथरोग विश्लेषक वारंवार देत आहेत. नवीन लाटेचा सामना करण्यासाठी प्रभावी लसीकरण हाच सध्या एकमेव मार्ग आहे. मंडाविया यांच्या प्रयत्नांमुळे लसीकरण वेगाने झाले असले, तरी लशींच्या ‘मेनुकार्डा’त आपल्याकडे फारच दारिद्रय़ आढळते! बहुतेक आघाडीच्या देशांसारखी आपल्याकडे अधिकाधिक लसनिर्मात्यांना आवतण देण्याची परंपराच नाही. त्यामुळे लसीकरण सुरू झाल्यानंतरच्या १२ महिन्यांमध्ये दोन लशींपलीकडे आपली मजल आजही गेलेली नाही. नवीन शालेय वर्षांपासून तरी नियमित शाळा सुरू करायच्या, तर शालेय विद्यार्थी वयोगटांच्या लसीकरणासाठी विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत. आपण लसवंतांच्या बाबतीत आता कुठे १५व्या वर्षांपर्यंत खाली सरकलो आहोत. ही अजगरागत सुस्त वाटचाल चटपटीत आणि सुसज्ज वगैरे प्रतिसादाचे निदर्शक अजिबातच नाही.

साथी येतात, जातात. सरकारचे प्रगतिपुस्तक अशा साथींच्या नियोजन, नियंत्रण आणि निराकरणावर आकार घेत असते. करोनाच्या बाबतीत भारतात नव्हे, तर बहुधा जगभरच्या सर्वच सरकारांना प्रत्येक लाटेचा अंदाज बांधता आला नाही आणि नंतर विलक्षण धावपळ सुरू झाली. यामुळे मोठय़ा देशांमध्ये जीवितहानी मोठय़ा प्रमाणावर झाली, तरी त्यातून तावूनसुलाखून बाहेर निघण्याची प्रत्येक देशाची क्षमता आणि वेळ विभिन्न आहे. वरकरणी नुकसान प्रचंड होऊनही अमेरिकेसारखे देश आर्थिकदृष्टय़ा वेगाने पूर्वपदावर येत आहेत. कारण सक्षम अर्थव्यवस्था आणि सुदृढ आरोग्यव्यवस्था या दोन घटकांमुळे नुकसानीतून भरारी घेण्याची त्यांची क्षमता जागृत आहे. आपण आर्थिक आघाडीवर अजूनही चाचपडतो आहोत. बेरोजगारांची संख्या वाढत असताना, अब्जाधीशांची संख्याही वाढत आहे. अर्थआलेखाची इंग्रजी ‘के’ (K)अक्षरासारखी विषमताकारक वाटचाल सुरू असताना, आपण इंग्रजी ‘व्ही’ (V)अक्षराप्रमाणे आर्थिक उत्थानाची टिमकी वाजवत आहोत. आर्थिक आघाडीवर भरघोस काही करण्याऐवजी आपल्या राजकारणी मंडळींना कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीत प्रतिष्ठा  पणाला लावावीशी वाटते. एका अभूतपूर्व महासाथीच्या विळख्यातून केवळ आरोग्याच्या निकषांवर बाहेर पडणे कदाचित सोपे. पण विखुरलेले संसार, असंख्यांची भुईसपाट झालेली आर्थिक क्षमता पूर्ववत करण्यासाठी इच्छाशक्ती आणि अनुकंपा गाठीशी असावी लागते. पुढील कित्येक वर्षांचे आव्हान ते आहे. करोनाविषयी सावध राहिलो, तरी साथीच्या लाटा धडकून गेल्यानंतर सावरण्याचे शहाणपण कोणता देश किती दाखवतो, यावरच महासत्ता वगैरे बनण्याची स्वप्ने टिकतात किती नि विखुरतात किती हे दिसून येईल!

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Editorial on centre writes to states remove extra curbs abn