कौशल्ये आत्मसात करून जगण्याची व्यवस्था लावणे आणि जगणे संपन्न होण्यासाठी आवडत्या विषयांत रमणे या दोन्हींचा संगम या धोरणात दिसून येतो..
साडेतीन दशकांनंतर भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवू शकेल असे नवे शैक्षणिक धोरण सादर केल्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. सत्ताधारी पक्षामागील राजकीय/ सामाजिक गटांचा दबाव सहन करत सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे सोपे नाही. हे आव्हान पेलल्याबद्दल माजी मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर (कारण त्यांच्या काळात यासाठी पुढाकार घेतला गेला) आणि धोरण मसुदा तयार करणारी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांची समिती हे विशेष कौतुकास पात्र ठरतात. हिंदी सक्तीसाठीचा आणि परदेशी विद्यापीठांना प्रतिबंध करणारा ‘स्वदेशी’ दबाव या समितीने झुगारला ही कौतुकाची आणि राजकीय धाडसाची बाब. तसेच बऱ्याच अंशी केवळ पदोन्नतीपुरत्या उरलेल्या ‘एमफिल’ रद्द केल्या हे उत्तम. हिंदी सक्ती अन्यायकारक होती आणि एमफिल निरुपयोगी. दहावी, बारावी या टप्प्यांना अलीकडच्या काळात इतके महत्त्व आले आहे की या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता पाहून ‘अचंबित’ व्हावे. नव्या शैक्षणिक धोरणाने हे महत्त्व कमी होईल हा आनंद. अशा अनेक कारणांसाठी हे धोरण कौतुकास पात्र ठरते. देशातील पहिले शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये जाहीर झाले. पण त्यातून फार मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडून आले नाहीत. त्या आधीपासूनच अस्तित्वात असलेली दहा अधिक दोन अधिक तीन ही व्यवस्था तशीच ठेवण्यात आली. हे धोरण मात्र सध्याच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल सुचवते.
पुढील तीस वर्षांत या देशातील शिक्षण व्यवस्थेतून नेमके काय आणि कसे साध्य करायचे आहे, याचा सुस्पष्ट नकाशा बहुधा प्रथमच या धोरणातून पुढे आला आहे. येत्या काही वर्षांत देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठी जसे काही मार्ग दाखवण्यात आले आहेत, तसेच अध्यापकांच्या अध्यापन कौशल्यांचा विकासही कालबद्धरीतीने करून त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना कसा मिळू शकेल, याचाही तपशीलवार विचार या धोरणात दिसतो. प्राथमिक शिक्षण ही या देशातील आजवरची सक्तीची पण दुर्लक्षित व्यवस्था होती. नव्या धोरणात त्याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले आहे. पहिलीपासूनच अधिकृत शिक्षणाची व्यवस्था असली, तरीही सरकारी खर्चाने पहिलीच्या आधी दोन वर्षांची बालवाडी, अंगणवाडी यांसारखे प्रयोग राबवण्यात येतच होते. तेथे मिळणाऱ्या शिक्षणाचे मूल्यमापन मात्र होत नव्हते. नव्या धोरणात प्रथमच वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून मुलांच्या वाढीकडे लक्ष देण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या वयात विविध कौशल्ये आत्मसात करण्याची सुरुवात होते, त्या वयातच मुलांना कृतिबद्ध शिक्षणाच्या आधारे शिक्षण देण्याचा विचार अधिक दूरदृष्टी दाखवणारा आहे. इतक्या लहान वयात शाळा सुरू करावी का, हा प्रश्न या संदर्भात काहींकडून उपस्थित होईल. पण या धोरणाशिवायसुद्धा पालक याच वयात मुलांना हल्ली शाळेत पाठवू लागतात. त्यामुळे त्यास धोरणात्मक चौकटीत बसवणे इष्ट.
शिक्षणाची भाषा हा आपल्याकडे सर्वाधिक वादाचा मुद्दा. उत्तरेकडील राज्यांच्या आणि काही राजकीय विचारधारांच्या दबावाखाली होत राहिलेली हिंदी भाषेची सक्ती हा दक्षिणेकडील राज्यांसाठी एरवीही कळीचा मुद्दा ठरतो. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मूळ मसुद्यात तर सर्व राज्यांत हिंदी शिकण्याच्या सक्तीचे सूतोवाच करण्यात आले होते. त्याही वेळी त्यास प्रचंड विरोध झाला होता. त्यातून योग्य बोध घेत ही सक्ती वगळण्यात आली, हे योग्य झाले. हिंदीच्या आग्रहामागे काही एक विशिष्ट सांस्कृतिक विचार लादण्याचा प्रयत्न असतो. तो आता टळेल. राष्ट्रभाषेचा दर्जा एकटय़ा हिंदीलाच असल्याची वदंता सर्वदूर आणि खोलवर पोहोचवली गेली असल्याने त्याबाबत मोठे गैरसमज आहेत. त्याची दखल घेत हिंदीची सक्ती या समितीने टाळली हे उत्तम. किमान पाचवी यत्तेपर्यंत मातृभाषेतूनच शिक्षण देण्याचा आग्रह मुलांच्या आकलनासाठी खूपच महत्त्वाचा आहे. एवढेच नव्हे, तर शक्य असेल तेथे आठवीपर्यंतही मातृभाषेतून शिक्षण देण्यास नव्या धोरणाची मान्यता आहे. विशिष्ट भाषेतूनच शिकणे आणि मातृभाषेतून शिकणे यामध्ये आकलनात फार मोठा फरक पडतो. सध्याच्या व्यवस्थेत विषय निवडीबाबत असलेली ताठरता कमी करून हव्या त्या आवडीच्या विषयाचा अभ्यास करण्याची मुभा यात आहे. त्यामुळे एकदा का अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम निवडला की इतिहासाची आवड असूनही त्याचा अभ्यास करण्याची संधीच हिरावून घेतली जात होती. आता कोणताही अभ्यासक्रम शिकताना अन्य विद्याशाखेतील आवडीचा विषय शिकण्याची सुविधा निर्माण होईल. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर उच्चशिक्षण आयोग ही नवी व्यवस्था निर्माण केली जाईल. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषद रद्द होईल. हा बदल केवळ दिखाऊ राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. नपेक्षा योजना आयोगासारखे व्हायचे. त्या आयोगाच्या जागी ‘निती आयोग’ आल्याने काय आणि किती गुणात्मक फरक पडला ते आपण पाहातो आहोतच. पदवी प्राप्त करणे आता या नव्या धोरणामुळे चार वर्षांचे लक्ष्य असेल.
केवळ घोकंपट्टीवर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन करून आकलनावर आधारित तपासणी हे या नव्या धोरणाचे वेगळेपण. वार्षिक परीक्षा हा नशिबाचा खेळ खेळणाऱ्यांना आता वर्षांतून दोन वेळा मूल्यमापन करून घेता येईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांस आपण नेमक्या कोणत्या पातळीवर आहोत, हे वेळोवेळी समजणे शक्य होईल आणि सुधारणा करण्याची संधीही मिळू शकेल. घोकंपट्टी रद्द करून संशोधनावर भर देणे आवश्यक असल्याचे मत गेली अनेक वर्षे मांडले जात होते. वर्षांकाठी किमान पाच लाख भारतीय विद्यार्थी केवळ संशोधनासाठी आणि त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्तम यंत्रणांसाठी परदेशात जातात. त्यांना याच देशात त्या सुविधा निर्माण करून दिल्या तर ते अधिक योग्य ठरेल, याचा विचार या नव्या धोरणात आहे. त्यामुळे पदवी मिळेपर्यंत शिकत राहण्याची गरज न राहता चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातून कोणत्याही वेळी बाहेर पडण्याची मुभा नवे धोरण देते. पदवीतील शेवटचे वर्ष हे संशोधनासाठी राखून ठेवल्याने ज्यांना त्यातच रस आहे, असे विद्यार्थी त्यानंतर थेट पीएच.डी.सारख्या प्रगत पातळीवर पोहोचू शकतील. देशातील भाषांच्या समृद्धीसाठी नव्या धोरणात खूपच आकर्षक योजनांचा समावेश आहे. मुलांमध्ये वाचनाची गोडी लावणे हा शिक्षणाचा मूलभूत उद्देश असायला हवा, हे या धोरणात अधोरेखित करण्यात आल्यामुळे पुढील काही वर्षांत शिक्षणाचा भाषा विकासाशी थेट संबंध जोडला जाऊ शकेल. कौशल्ये आत्मसात करून जगण्याची व्यवस्था लावणे जेवढे महत्त्वाचे, तेवढेच जगणे संपन्न होण्यासाठी आवडत्या विषयांत रमणेही. या दोन्हींचा संगम नव्या शैक्षणिक धोरणात दिसून येतो.
या कौतुकानंतर आता कटू वास्तवदर्शन. एक तर शिक्षण हा समावर्ती सूचीतला, राज्यांच्याही अखत्यारीतील विषय. तेव्हा सर्व राज्यांना खऱ्या अर्थाने विश्वासात घेण्याचा मोठेपणा केंद्रास दाखवावा लागेल. हे नवे धोरण सादर करताना शिक्षणावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के इतकी रक्कम खर्च केली जाईल, असे स्वप्न दाखवण्यात आले आहे. २०१४ साली निवडणुकीच्या काळात आपला पक्ष सत्तेवर आल्यास शिक्षणासाठी दुप्पट तरतूद करून हे प्रमाण चार टक्क्यांवर नेले जाईल, असे विद्यमान सत्ताधारी पक्षाचे आश्वासन होते. ते अर्धा डझनांहून अधिक अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरही पूर्ण होणे सोडाच पण काँग्रेसकाळापेक्षा वाढलेलेदेखील नाही. अजूनही आपण शिक्षणावर कुथतमातत जेमतेम दोन टक्के रक्कम खर्च करतो. या लाखभर कोट रुपयांत देशाच्या शिक्षणाचा संसार चालतो. हे धोरण शिक्षण खर्चात तीनशे टक्क्यांची वाढ करण्याचे आश्वासन देते. दोनाचे चार टक्के अद्याप झालेले नाहीत, पण ते सहा होतील, असा हा आशावाद. तो पोकळ नाही, हे आता सिद्ध करून दाखवावे लागेल. धोरण चांगलेच आहे. अमलात आले तर ते अधिक चांगले.
