.. कार्यकर्त्यांना काही ‘वाटणे’ जो पर्यंत सरकारमान्य आणि अिहसक मार्गानी व्यक्त होते तोपर्यंत लोकशाही मूल्ये मानणाऱ्या सरकारने त्याचा आदरच करायला हवा.. आभासी जगातल्या अहिंसक कृत्यासाठी प्रत्यक्ष जगातील दहशतीचा मार्ग सरकारी यंत्रणांनी अवलंबण्याचे तर काहीच कारण नाही. यातून देशाच्या इतिहासातील सर्वात बलदंड सरकारची भयग्रस्तता तेवढी दिसेल. ती अस्थानी आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे न्यायालयांविषयीचे विधान आणि त्यानंतर ‘राजद्रोहा’च्या गंभीर कलमांखाली दिशा रवी या तरुणीस दिल्ली पोलिसांकडून अटक होणे या घटनांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. पण या अशा घटना एकत्र ‘वाचल्यास’ या सरकारची ही ‘दिशा’ कोणती हा प्रश्न पडावा. उदाहरणार्थ न केलेल्या विनोदाबद्दल कोणा अपरिचित कलाकारास काही आठवडे तुरुंगवास सहन करावा लागणे आणि दिल्ली दंगलीत प्रत्यक्ष हिंसाचाराची चिथावणी देणाऱ्यांकडे काणाडोळा होणे किंवा सरकारस्नेही संपादकास लगोलग जामीन मिळणे आणि सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या वयोवृद्ध कार्यकर्त्यांस कित्येक महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतरही तो नाकारला जाणे अथवा तुरुंगात वाचनाची सोय व्हावी यासाठीही संघर्ष करावा लागणे इत्यादी. असे आणखी काही दाखले सहज देता येतील. पण त्यांच्या संख्येवर त्यामुळे निर्माण होणारा प्रश्न अवलंबून नाही. सरकारची दिशा नेमकी कोणती, हाच तो प्रश्न. यात अटक झालेल्या दिशा रवी हिने केलेल्या ‘देशविरोधी’ कृत्यांचा तपशील दिल्ली पोलिसांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सादर केला. त्यावरून दिसते ते असे की या पर्यावरणप्रेमी तरुणीने ग्रेटा थनबर्ग हिच्यासाठी समाजमाध्यमांतून काही मजकूर प्रसिद्ध वा संपादित केला. पोलिसांनीच दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकारात दिशा आणि तिच्या अन्य सहकाऱ्यांचा उद्देश काय होता? तर भारताच्या प्रजासत्ताकदिनी ‘ट्विटर स्टॉर्म’ घडवून आणणे. ज्या ट्विटर कंपनीस आपल्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी सणसणीत दम दिला त्या समाजमाध्यमी व्यासपीठावर जागतिक पातळीवर भारतविरोधी ‘निदर्शने’ करणे. म्हणजे प्रत्यक्षात जमिनीवर काहीही नाही. जी काही निदर्शने होतील ती ‘ट्विटर’वर. या माध्यमाशी परिचितांना माहीत असेल की या माध्यमात सहभागी २८० अक्षरांत काही एक संकेतांचे पालन करीत हवे ते व्यक्त होऊ शकतो. आधी मर्यादा १४० अक्षरांची होती. पण इतक्या कमी शब्दांत क्रांती घडत नसल्याच्या तक्रारी आल्याने ती दुप्पट केली गेली. या समाजमाध्यमांचा फायदा असा की कोणालाही त्यात हवे तसे व्यक्त होता येते. कोडॅक कंपनीने ऑटोफोकस कॅमेरा आणल्यानंतर जगात प्रत्येकास आपण छायाचित्रकार आहोत असे वाटू लागले तद्वत फेसबुक, ट्विटर आदींमुळे त्यात सहभागी प्रत्येक स्वत:स लेखक, पत्रकार वगैरे मानू लागला. पण कोडॅकच्या त्या शोधामुळे जसा फक्त छायाचित्रणकलेचा प्रसार झाला त्याप्रमाणे या माध्यमांमुळे केवळ सुशिक्षितांना आपली अक्षरओळख तपासण्याची संधी मिळाली. त्यापासून सुसंस्कारिततेचा टप्पा गाठणे किती दूर आहे इतकेच काय ते दिसून येते. हे सर्व विवेचन अशासाठी की शहाण्या, पोक्त आणि मोक्याच्या पदी बसलेल्यांनी या ट्विटराविष्कारास इतके गांभीर्याने घ्यावे का, हा मुद्दा. सद्य परिस्थितीत राष्ट्रवादाच्या रेटय़ात वाहून जाणारे या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी देतील. पण तसे ते देणाऱ्या भक्तांच्या वा ते ज्यांस देव मानतात अशांच्या याच माध्यमांतील पूर्वकृत्यांचे काय? हे असे ‘ट्विटर स्टॉर्म’ करणे गुन्हा असेल तर अशी वादळे ज्यांनी याआधी अनेकदा घडवून आणली त्यांच्या कृत्यांचे समर्थन आपण कसे करणार? ज्या ‘टूलकिट’वरून इतका गंभीर वाद निर्माण झाला त्या ‘गूगल मसुद्यात’ अन्य मुद्दे आहेत ते भारताच्या कृषी कायदा बदलाविरोधात आंदोलनाची हाक देणारे. देशापरदेशात जेथे कोठे असाल तेथे भारताच्या दूतावासासमोर वा सरकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांच्या आंदोलन समर्थनार्थ आणि भारत सरकारच्या निषेधार्थ निदर्शने करावीत, असेही आवाहन आहे. ती हिंसक असावीत वा भारत सरकारविरोधात सशस्त्र उठाव व्हावा अशी कोणतीही हाक त्यात नाही. हे निवेदन या दिशाने बनवले का? तर नाही. तिने ते संपादित केले. या अशा संभाव्य आंदोलनास चिथावणी देणारी एक संघटना कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांशी निगडित असल्याचे आढळले आहे, सबब दिशादेखील त्या संघटनेशी संबंधित, असे हे तर्कट. शैक्षणिक वा आर्थिक विचारसरणी विभिन्नतेमुळे हे कायदे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहेत, असे अनेकांचे मत आहे आणि जमेल त्या मार्गाने अहिंसकपणे ते मांडण्याचा त्यांना हक्क आहे. पण सरकारच्या या बादरायणी न्यायाने या कायद्यास विरोध करणारे सर्वच मग खलिस्तानवादी ठरतात. एखादी व्यक्ती वा व्यक्तिसमूह ज्यास वैचारिक कारणांनी विरोध करतात त्या मुद्दय़ास अन्य कोणा हेतूने कथित देशविरोधी गट विरोध करत असतील तर पहिले आणि दुसरे एकाच मापांनी मोजणे यात अंतर करण्याचे शहाणपण सर्वशक्तिमान सरकारकडे हवे. आणि या आंदोलनामागे खरोखरच खलिस्तानी आहेत अशी सरकारची खात्री असेल तर प्रत्यक्ष ते करणाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी. ती नाही. पण वैचारिक कारणांनी या आंदोलनास केवळ समाजमाध्यमात पाठिंबा दिला वा तो जमवण्याचा प्रयत्न केला तर तो राजद्रोह मानण्याचा विचार. म्हणूनच सरकार निघालेल्या मार्गाची दिशा कोणती हा प्रश्न निर्माण करतो. परत या प्रकरणात अन्य काही देशविरोधी गट गुंतले असल्याचा संशय आल्याआल्या दिशाने आपल्या निवेदनात बदल केला आणि ग्रेटालाही त्याची कल्पना दिली. तरीही केवळ सरकारविरोधात मत व्यक्त केले म्हणून ही कारवाई होणार असेल तर कठीणच म्हणायचे. याउप्परही याची एक बाजू आहे. देशाचे पर्यावरणीय हित आणि त्याच वेळी संपूर्ण पृथ्वीचे, मानवतेचे पर्यावरणीय हित हे प्रत्येक वेळी एकच असेल असे नाही. म्हणजे वातावरणीय तापमान वाढू नये यासाठी विकसित जगाने आपले कर्बवायू उत्सर्जन कमी करायचे नाही पण भारतातील आदिवासींनी पोटासाठी जळण वापरू नये अशी मागणी करायची हे अन्यायकारक आहे. हे काल्पनिक नाही. प्रत्यक्षात असे घडले. त्या वेळी ज्या विकसित देशातील नागरिकांनी या मागणीस विरोध केला त्या देशातील नागरिकांची ही कृती प्रत्यक्षात त्या देशाच्या हिताविरोधात होती. पण म्हणून त्या देशाने आपल्याच नागरिकांवर राजद्रोहाचा आरोप केला नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या देशाची एखादी कृती देशाच्या हिताची असली तरी समग्र मानवतेसाठी अंतिमत: ती अयोग्य आहे असे एखाद्यास वाटू शकते. पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर अनेकदा असे अनेक देशांत होते. पण हे असे ‘वाटणे’ जोपर्यंत सरकारमान्य आणि अहिंसक मार्गानी व्यक्त होते तोपर्यंत लोकशाही मूल्ये मानणाऱ्या सरकारने त्याचा आदरच करायला हवा. आणि दुसरे असे की सदर प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेली ग्रेटा थनबर्ग ही काही दहशतवादी, माफिया, ‘इंटरपोल’ शोध घेत असलेली व्यक्ती नाही. ती एक तरुण पर्यावरणप्रेमी आहे आणि आपल्यासह अन्य अनेक देशांत असे तरुणांचे गटच्या गट या पर्यावरणप्रेमातून बांधले गेले आहेत. त्यांचे एकमेकांशी संबंध आहेत म्हणून आणि त्यांनी तयार केलेल्या ‘टूलकिट’चा वापर पुढे कॅनडास्थित काही खलिस्तानवादी संघटनांनी केला म्हणून हे सर्वच तरुण खलिस्तानवादी आहेत असे मानायचे असेल तर त्यातून देशाच्या इतिहासातील सर्वात बलदंड सरकारची भयग्रस्तता तेवढी दिसेल. ती अस्थानी आहे. खरे सामर्थ्यवान भयापेक्षा अधिक अभयी असतात. तेव्हा आभासी जगातल्या अहिंसक कृत्यासाठी प्रत्यक्ष जगातील दहशतीचा मार्ग सरकारी यंत्रणांनी अवलंबण्याचे काहीच कारण नाही. अशा मार्गाचा वापर जितका अधिक तितके अधिक संख्येने असे तरुण ‘माझी टोपी नेली’ असे ओरडत समाजमाध्यमांत ‘ढुमढुम ढुमढुम ढुमाक’ म्हणत सरकारला वाकुल्या दाखवतील. म्हणून आपली ‘ही ‘दिशा’ कोणती’ याचा विचार सरकारसंबंधित सर्वानी करायला हवा. ती वेळ येऊन ठेपली आहे.
