scorecardresearch

पारंब्यांचा पसारा..

निसर्गरक्षणाच्या चळवळींकडे कुणी गांभीर्याने पाहात नाही. कायदे असूनही अंमलबजावणी पुरेशी नाही, ही रड आहेच..

पारंब्यांचा पसारा..
संग्रहित छायाचित्र

 

गोव्यात शेकडो वर्षांच्या वडाच्या झाडासाठी किंवा मिरज-पंढरपूर मार्गावरील त्या वटवृक्षासाठी जे झगडले, त्यांचे कौतुक करायलाच हवे. पण ही संवेदना वाढणे महत्त्वाचे..

निसर्गरक्षणाच्या चळवळींकडे कुणी गांभीर्याने पाहात नाही. कायदे असूनही अंमलबजावणी पुरेशी नाही, ही रड आहेच..

या पृथ्वीवरून गेल्या वीस वर्षांत भारताच्या क्षेत्रफळाएवढे जंगल नष्ट झाल्याचे दु:ख ताजे असतानाच, गोव्यातील एका छोटय़ा गावातला काही शे वर्षे पुराणा वडाचा वृक्ष पुनरुज्जीवित करण्यात तिथल्या गावकऱ्यांना आलेले यश ही कदाचित यापुढील काळातल्या मानवी वर्तनाची सुरुवातही असू शकेल, अशी आशा का पालवू नये? हा वटवृक्ष मरणान्त वेदना सोसत असताना केवळ गोव्यातल्याच नव्हे, तर जगातल्या अनेक वृक्षप्रेमींच्या मदतीने पुन्हा एकदा त्या मातीत रुजायला सिद्ध झाला. हे असे पृथ्वीच्या कानाकोपऱ्यात कुठे कुठे थोडके का होईना घडत असेलच, किंवा त्याचा या पृथ्वीवरील निसर्गक्रमावर कितीसा परिणाम होईल, असा विचार न करता अगदी आपल्या राज्यातल्या मिरज शहराजवळचा एक वटवृक्ष अशाच रीतीने प्राणवायूच्या उच्छ्वासासाठी टिकून राहिला, याबद्दल आनंद व्यक्त करायला काय हरकत आहे? नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या महामार्गाच्या मध्ये येणारा हा वृक्ष समूळ नष्ट करण्याचे पक्के ठरत आले असताना, झाडांबद्दल आस्था असणाऱ्यांच्या समूहाकडून झालेल्या विरोधामुळे शेवटी महामार्गाच्या आखणीतच बदल करणे भाग पडणे हे शुभसूचकच म्हणायला हवे. अशा घटना दुर्मीळ, म्हणून तर त्यांची दखल घ्यायला हवी.

पृथ्वीवरील एकूण भूभागापैकी तीस टक्केच भागावर असलेली जंगले झपाटय़ाने नष्ट होण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढते आहे. तरीही जगातल्या जंगल क्षेत्र असणाऱ्या पहिल्या दहा देशांत भारताचा निदान शेवटचा म्हणजे दहावा तरी क्रमांक आहे. आपले एकूण जंगल जगाच्या तुलनेत १.८ टक्के एवढे आहे. आणि साधारण आपल्याएवढीच लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये हे प्रमाण ५.४ टक्के एवढे आहे. रशिया (२०.१ टक्के), ब्राझील (१२.२ टक्के), कॅनडा (८.५ टक्के) तर अमेरिका (७.६ टक्के) हे देश सर्वाधिक जंगलतोड करत असतानाही तिथली जंगल क्षेत्रे आपल्यापेक्षा क्षेत्रफळाने खूपच जास्त आहेत. ब्राझीलसारख्या देशात दरडोई १४९४ वृक्षांची नोंद आहे, तर भारतात हेच प्रमाण फक्त २८ आहे. जगाची दरडोई वृक्षांची सरासरीही ४२२ एवढी आहे. भारतासारखा देश वृक्षांसंदर्भात किती मागे आहे, हे समजण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी म्हणायला हवी. विकासासाठी वृक्षतोड ही गेल्या काही दशकांतील चिंतेची बाब. पृथ्वीचे तापमान वाढण्यास जी अनेक कारणे आहेत, त्यात जंगलांचे क्षेत्रफळ कमी कमी होत जाणे हे एक अतिशय महत्त्वाचे कारण आहे. काही कोटी वर्षांपासून पृथ्वीवर झाडांचे अस्तित्व टिकून आहे. निसर्गचक्रात झाड आणि मनुष्यप्राणी यांच्यातील देवघेव दोघांसाठीही उपकारक ठरणारी. मनुष्याला आवश्यक असणाऱ्या प्राणवायूचे उत्सर्जन झाडे करतात, तर माणसांच्या शरीरात नको असलेला कर्बवायू ही झाडांची गरज. ही देवघेव गेल्या लाखो वर्षांत सुरू असताना त्यातल्या एकाने म्हणजे माणसाने दुसऱ्याच्या मुळावर उठणे हा अन्यायच. तो अतिरेकी प्रमाणात घडतो आहे.

ऐंशीच्या दशकात भारतात सुरू झालेले ‘चिपको आंदोलन’ या जाणिवेचा आविष्कार होता. या आंदोलनात, वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी वृक्षांना मिठी मारून बसणाऱ्या आंदोलकांवर अनेकदा हल्ले झाले, पण तरीही त्या काळात देशातील बरीच झाडे या आंदोलनामुळे वाचली. तत्कालीन उत्तर प्रदेशातल्या अलकनंदा खोऱ्यात १९७३ मध्ये झालेले हे आंदोलन तिथल्या स्थानिकांसाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरले. वृक्ष कापणाऱ्या ठेकेदाराने आंदोलकांना गावात बोलावले आणि तिकडे वृक्षतोड करायला सुरुवात केली, तेव्हा घरातल्या महिलांनी झाडांना मिठी मारून ती वाचवली. पुढे हे आंदोलन भारतात सर्वदूर पसरले. सुंदरलाल बहुगुणा यांच्यासारख्याच्या नेतृत्वामुळे या आंदोलनात त्या काळातल्या युवकांनी आपणहून सहभाग नोंदवला. गढवालची गौरीदेवी, हिमाचलमधली किंकरीदेवी, दक्षिणेकडील थिमक्का यांच्यासारख्या अनेक जणी त्या वेळी घराचा उंबरा ओलांडून या आंदोलनात सहभागी झाल्या. तरीही या देशातील वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवण्याचे प्रकार काही थांबले नाहीत. जगातले चित्रही याहून वेगळे नाहीच. जागतिक बँकेच्या पाहणीनुसार १९९० ते २०१६ या काळात एक कोटी तेरा लाख चौरस किलोमीटरचे जंगल नष्ट झाले. हे क्षेत्र एकटय़ा दक्षिण आफ्रिकेच्या क्षेत्रफळाहूनही अधिक भरणारे आहे.

भारतात गेल्या वीस वर्षांत जवळपास ३६ लाख चौरस किलोमीटरवरील वृक्षांची कापणी करण्यात आली. पण गेल्या पाच वर्षांत संपूर्ण भारतात सुमारे एक कोटी झाडे कापण्यास खुद्द सरकारनेच परवानगी दिली आहे. एकीकडे राष्ट्रीय पातळीवर जंगल वाचवण्याची मोहीम हाती घ्यायची आणि दुसरीकडे प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोडीला परवानगी द्यायची हा विरोधाभास झाला. २०१६-१७ मध्ये देशात १७ लाख झाडे जमीनदोस्त झाली. त्यानंतरच्या म्हणजे २०१८-१९ या वर्षांत हेच प्रमाण दुप्पट झाले. त्या वर्षी देशातील ३० लाख झाडांना जबरदस्तीने मृत्यूला सामोरे जावे लागले. मानवी जगणे समृद्ध करणारी निसर्गाची लाखो वर्षांची संगत अशी मध्येच तोडून टाकणे आपल्याला फारच महागात पडणारे आहे, हे नक्की.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही पश्चिम घाटावरील अनेक वृक्ष विकासाच्या कारणासाठी उन्मळून पडू लागले आहेत. त्याविरुद्ध उठवण्यात आलेला आवाज सरकारी दमनशाहीने दडपला जात आहे. निसर्गरक्षणाच्या या चळवळीकडे कुणी गांभीर्याने पाहात नाही, हे येथील निसर्गाचे क्लेश आहेत. मुंबई मेट्रोच्या कारशेड उभारणीसाठी आरे कॉलनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जंगल परिसरातील २७०० झाडे कापण्यास महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने बरोबर वर्षभरापूर्वी – २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी – अनुमती दिली होती. त्याविरुद्ध दीड हजाराहून अधिक मुंबईकर १ सप्टेंबर रोजी रस्त्यांवर उतरले, तीन किलोमीटर लांबीची मानवी साखळी वृक्ष वाचवण्याचा संदेश देऊ लागली. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा आम्ही यापेक्षा अधिक झाडे नव्याने लावू असे मेट्रो महामंडळातर्फे सांगण्यात आले आणि न्यायालयाने हिरवा कंदील देताच रातोरात वृक्षतोड झाली. यानंतर अवघ्या महिन्याभरात, आपण २४,००० रोपे गेल्या दोन वर्षांत नव्याने लावली होती, असा दावा मेट्रोतर्फे करण्यात आला. त्याची शहानिशा सरकार बदलल्यानंतरही झालेली नाही.

विकासासाठी वृक्षतोड हा त्यामुळेच सातत्याने चर्चेचा मुद्दा राहतो. वृक्ष टिकवणे जेवढे महत्त्वाचे, तेवढाच विकासही. परंतु त्यामध्ये समतोल राखण्यात अनंत अडचणी येतात आणि विकासापुढे जंगलांचे अस्तित्व कस्पटासमान होते. वाढत्या नागरीकरणाने ही वृक्षतोड प्रचंड प्रमाणात होते, ही वस्तुस्थिती असली, तरी त्याच प्रमाणात वृक्षांची लागवड करून ती जिवंत ठेवण्यासाठी करावी लागणारी धडपड फार आवश्यक असते. भारतासारख्या देशात तिथेच घोडे पेंड खाते. झाडे कापली जातात. अनेकदा ते आवश्यकही असते. पण दुसरीकडे झाडांना जिवंत ठेवण्याच्या प्रयत्नांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. हे थांबवायचे, तर केवळ कडक कायदे करून उपयोग नाही. तसे कायदे भारतातही आहेतच. प्रश्न अंमलबजावणीचा आणि त्यामागील स्वच्छ हेतूंचा असतो.

त्यासाठी जनआंदोलनाबरोबरच जनजागृतीही हवी. गोव्यातल्या त्या शेकडो वर्षांच्या वडाच्या झाडासाठी किंवा मिरज-पंढरपूर मार्गावरील त्या वटवृक्षासाठी जे झगडले, त्यांचे कौतुक करायलाच हवे. पण ही आंदोलने ‘चिपको’ने दिलेल्या संवेदनांच्या फार तर पारंब्या म्हणता येतील. वडाच्या पारंब्या पुढे जमिनीत जातात, रुजतात आणि नव्या जागी नवा वटवृक्ष निर्माण करतात. तसे होण्यासाठी या पारंब्यांचा पसारा वाढायलाच हवा!

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या