समाजमाध्यमांवर काहीएक नियंत्रणाची गरज आहे, हे सत्य. पण त्यांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी सरकारने आपल्या शिरावर घेणे लोकशाही म्हणवणाऱ्या देशात तितके सत्यवादी ठरत नाही.. माहिती तंत्रज्ञान, समाजमाध्यमे आदी नवसंपर्क क्षेत्रातील विदा सुरक्षेबाबत अद्याप आपल्याकडे कायदा नाही. त्याविषयी अंतिम काही ठरायच्या आतच नवमाध्यमांसाठी नव्या नियमावली आणि संहितेची घोषणा सरकारने केली.. भारत सरकारचे नुकतेच जाहीर झालेले समाजमाध्यम नियंत्रण नियम हे तड लागेपर्यंतच्या भोजनानंतर इतरांना अनशनाचा सल्ला देण्यासारखे आहेत. समाजमाध्यमांचा दुरुपयोग केला जातो, हे मान्य. आभासी जगातील समाजमाध्यमी प्रचारामुळे प्रत्यक्ष जगात तणाव निर्माण होतो, हेही खरेच. संदेशवहनामुळे प्रत्यक्षात समाजमाध्यमांवर म्हणून काहीएक नियंत्रणाची गरज आहे, हेही सत्य. पण म्हणून त्यांच्या नियंत्रणाची वा नियमनाची जबाबदारी सरकारने आपल्या शिरावर घ्यावी ही बाब मात्र लोकशाही म्हणवून घेणाऱ्या देशात तितकी सत्यवादी म्हणता येणार नाही. रशिया, सिंगापूर आदी देशही स्वत:स ‘लोकशाही’ म्हणवून घेतात. त्या देशांत अशा प्रकारचे नियमन हे ‘व्यापक सामाजिक’ हित डोळ्यांसमोर ठेवून केले जाते. अशा देशांत ‘व्यापक सामाजिक’ हित हे केवळ आपल्यालाच उमगते आणि त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी केवळ आपलीच असे त्या सरकारांना वाटते. प्रत्यक्षात लोकशाहीचे पंख कापले जाण्याची सुरुवात येथूनच होत असते, हा इतिहास आहे. म्हणून आपल्याकडे सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नवमाध्यम नियमनाची सांगोपांग चर्चा व्हायला हवी. माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद आणि माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी संयुक्तपणे गेल्या आठवडय़ात या नव्या नियमन व्यवस्थेची घोषणा केली. यांतील जावडेकर यांच्या भूमिकेविषयी आक्षेप घ्यावा असे फार काही नाही. छापील वर्तमानपत्रांसाठी ‘पत्र परिषदे’ची व्यवस्था आहे. तथापि, अलीकडच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या प्रसारानंतर अनेक नवमाध्यमे उदयास आली. केवळ पत्रकारितेस वाहिलेली संकेतस्थळे, केवळ माहिती महाजालातील वृत्तवाहिन्या आदींचा उगम याच काळातील. त्या सर्वासदेखील या पत्र परिषदेच्या अखत्यारीत आणण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. एकच काम करणाऱ्या सर्वासाठी एकसमान व्यवस्था असावी असा यामागचा विचार. तो ठीक. याच पत्रकार परिषदेत रविशंकर प्रसाद यांनी ‘ओटीटी’ नावाने ओळखली जाणारी नवमाध्यमे, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुकादी प्रसारमंच आदींच्या नियमनासाठी नवी माहिती तंत्रज्ञान मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नीतिनियम संहिता [द इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमेडिअरी गाइडलाइन्स अ‍ॅण्ड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, २०२१] प्रसृत केली. ती जाहीर करताना सरकारचा सर्व भर ‘आम्ही काही तुम्हाला सांगणार नाही, तुमचे तुम्ही ठरवा’ असा होता. वरवर पाहता तो स्वागतार्ह वाटू शकेल. पण वास्तव तसे नाही. ‘ज्येष्ठांची विनंती हा कनिष्ठांसाठी आदेशच असतो’ असे मत न्या. बख्तावर लेंटिन यांनी अंतुले भ्रष्टाचार खटल्यात नोंदवत त्यांना दोषी ठरवले होते. ‘मी कोणताही आदेश दिला नाही, केवळ विनंती केली’ हा अंतुले यांचा आपल्या निरपराधित्वाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद. तो न्या. लेंटिन यांनी फेटाळला. त्यांनी स्पष्ट करून सांगितलेल्या या व्यापक तत्त्वाच्या आधारे या नव्या निकषांकडे पाहू गेल्यास सरकारच्या ‘स्वनियमन’ आग्रहाचा अर्थ स्पष्ट होईल. तेव्हा त्यावर विश्वास ठेवण्याचे काही कारण नाही. दुसरा मुद्दा माहिती तंत्रज्ञान, समाजमाध्यमे आदी नवसंपर्क क्षेत्रासाठी वृक्षाच्या खोडाप्रमाणे असलेला; तो म्हणजे ‘विदा सुरक्षा हक्क’ (डेटा सेक्युरिटी राइट्स), हा. त्याबाबत अद्याप आपल्याकडे कायदा नाही. तो कधी होणार याची केवळ बराच काळ चर्चा आहे. या विदा सुरक्षेशिवाय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या नियमनाचा प्रयत्न करणे म्हणजे धरण न बांधताच कालव्यांची योजना आखण्यासारखे. तसेच या संदर्भात संसदेच्या संयुक्त समितीत नव्या क्षेत्रांच्या नियमनासाठी चर्चा/परिसंवाद सुरू आहेत. म्हणजे तेथे याबाबत अंतिम काही ठरायच्या आतच या नव्या नियमावली आणि संहितेची घोषणा सरकारने केली. या दोन विसंवादी घटकांव्यतिरिक्त या संदर्भात अन्य काही मुद्दे विचारात घेणे गरजेचे आहे. ही नवी व्यवस्था त्रिस्तरीय असेल. वाहिन्या, ‘ओटीटी’ चालक वगैरे स्वनियमनाची यंत्रणा स्थापन करतील आणि ‘बाधित’ ग्राहकांसाठी तक्रार नियमनाचीही व्यवस्था करतील. येथपर्यंत ठीक. पण याउपर या सर्वाच्या नियमनासाठी सरकारची एक ‘आंतर-मंत्रालय’ समिती असेल. ही यातील खरी मेख. म्हणजे सरकारची दुहेरी भूमिका. सरकार तक्रारही करणार आणि तिच्या निवारणार्थ संबंधितांची शेपटीही पिरगळणार. सरकार जेव्हा तक्रारदाराच्या भूमिकेत असते तेव्हा या तक्रारीचा निकाल आपल्याच बाजूने लागावा असाच व्यवस्थेचा प्रयत्न असतो. याबाबत सरकार नावाची यंत्रणा किती उदारमतवादी असते हे आपण अनेकदा अनुभवले आहे. त्यामुळे ही बाब या संदर्भात धोक्याची घंटा वाजवणारी. तसेच या क्षेत्रात सरकार हस्तक्षेपाचा आपला अधिकारही राखून ठेवते. यातून आपले ‘सरकारत्व’ सतत जाणवून देण्याचा जसा व्यवस्थेचा प्रयत्न दिसतो तसाच त्यात अन्यांचे न्यूनत्व दाखवून देण्याचाही उद्देश असतो. एका बाजूला सरकार ‘समानत्वा’ची (लेव्हल प्लेइंग फिल्ड) भाषा करते. आणि त्याच वेळी आपण या सगळ्यांपेक्षा ‘वर’ आहोत हे दाखवण्याची एकही संधी सोडत नाही. याच्या जोडीला ‘ओटीटी’ मंचावरील वृत्तलेख, माहितीपट, चित्रपट आदींतील शील/अश्लीलतेच्या निर्णयाबाबतही सरकार आग्रही दिसते. वास्तविक यांतील अनेक वाहिन्या आताच आपले कार्यक्रम किती वयोगटासाठी योग्य आहेत याची माहिती देत असतात. त्यात परत हा आग्रह अनाठायी ठरतो. यातून सरकारच्या ‘आम्हीच नियंत्रक, जनतेचे रक्षणकर्ते’ या दंभाचे दर्शन घडते. या मंचांवरील कार्यक्रम अश्लील/ असभ्य असतात अशीही किरकिर अनेक नैतिकवादी करीत असतात. त्यांना खरे तर हे कार्यक्रम/ चित्रपट न पाहण्याची सोय आहे. पण चवीचवीने ते पाहायचे आणि वर अब्रह्मण्यम् म्हणत कानाच्या पाळ्या पकडायच्या. हे आपले सांस्कृतिक वास्तव. वास्तविक कोण काय पाहू/पिऊ/खाऊ इच्छितो, याची उठाठेव सरकारला करण्याचे कारण नाही. पण येथे ती दिसते. पुढील मुद्दा इन्क्रिप्शन भंगाच्या आग्रहाचा. सरकारला वादग्रस्त वाटतो तो व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश पहिल्यांदा कोणी केला वगैरे माहिती सरकार जाणून घेऊ इच्छिते. त्यासाठी या संदेशवहनातील तांत्रिक गुप्तता सदर कंपन्यांनी सोडावी असा सरकारचा आग्रह. व्हॉट्सअ‍ॅप, सिग्नल यांसारख्या यंत्रणेतील संदेशवहन संबंधित संदेशकर्ते वगळता अन्य कोणी वाचू शकत नाही. म्हणजे सरकारदेखील कोणी कोणास काय कळवले आहे वा कोण कोणाशी काय बोलते आहे हे आम्हास सांगा, असा आग्रह धरू शकत नाही. नव्या कायद्याने तो मिळेल. हे भयानकच म्हणायचे. आधीच आपल्याकडे व्यक्तीच्या खासगी पैसाचे पावित्र्य राखण्याविषयी उदासीनता. त्यात सरकारने नाक खुपसण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेतल्यास पाहायलाच नको. विदा सुरक्षेची हमी नाही, खासगी अवकाशाचे पावित्र्य नाही. आणि आता हा अधिकार. प्रत्येक समाजमाध्यमी वापरकर्त्यांची एक डिजिटल स्वाक्षरी तयार होते. ती आम्हाला द्या, असेही सरकार म्हणते. पण ज्याप्रमाणे खरी स्वाक्षरी बनावट पद्धतीने करता येते त्याप्रमाणे डिजिटल स्वाक्षरीचीही नक्कल करता येते. तसे झाल्यास सामान्य वापरकर्त्यांस वाली कोण? म्हणजे एखाद्याने अशा बनावट स्वाक्षरीच्या साहाय्याने सरकारी उच्चपदस्थांविरोधात दुसऱ्या कोणाच्या नावे काहीबाही लिहिले तर सरकार मानगूट धरणार ज्याच्या नावे मजकूर प्रसृत झाला आहे त्याची. प्रत्यक्षात तो त्याने लिहिला असेलच असे नाही. ही सगळी उठाठेव प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. तसेच यातून सरकारचा वैचारिक विरोधाभासही दिसतो. पंतप्रधानांसह सर्व खासगी क्षेत्राचे गोडवे गाणार. त्याच वेळी खासगी क्षेत्र नियमनाचे विविध मार्गही शोधणार. आणि हे सर्व समाजमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याची फळे स्वत: उपभोगल्यानंतर. म्हणून हा प्रयत्न पोट भरल्यानंतर इतरांना उपवासावर प्रवचन देण्यासारखा.
