गेली अनेक वर्षे दहशतवादाच्या अंधारात चाचपडणारा पाकिस्तान आता खोल आर्थिक गर्तेकडे निघाला असून ताजा वीजपुरवठा व्यत्यय हा केवळ त्याचे एक निदर्शक.. नवीन पिढीच्या नेत्यांनी इम्रान खान यांना सत्तात्यागासाठी ३१ जानेवारीची मुदत दिली असून, तसे न झाल्यास इस्लामाबादवर मोर्चा नेण्याचा इशारा दिला आहे. हे अर्थातच ‘लाचारीचे बादशहा’ इम्रान यांच्या करामतींचे फळ.. पाकिस्तान तसाही गेली कित्येक दशके अंधारात आहेच. पण शनिवारी माध्यरात्रीपासून त्या देशात सर्वदूर वीजपुरवठा खंडित झाला आणि त्या देशातील प्रकाशाच्या अभावास अंधाराची साथ मिळाली. त्यानंतर रविवार जाऊन नवा सप्ताह सुरू झाला तरी पाकिस्तानातील वीजपुरवठा पूर्णपणे पूर्वपदावर येऊ शकलेला नाही. तो लवकरच येईल, असे सरकार सांगते. येईलही. पण म्हणून पाकिस्तानील अंधार लगेच दूर होईल असे मानण्याचे कारण नाही. त्या देशातील हा अंधार विलक्षण शोकात्म आणि दुर्दैवी ठरतो. याचे कारण असे की सर्वसाधारणपणे वीजपुरवठा खंडित होतो कारण मागणी वाढते आणि त्या प्रमाणात पुरवठा वाढू शकत नाही. पण पाकिस्तानचे सरकार सांगते त्याप्रमाणे त्या देशातील परिस्थिती उलट आहे. त्या देशास विजेची कमतरता नाही. ती मुबलक आहे. पण प्रश्न आहे तिच्या वितरणाचा. अत्यंत जुनाट झालेल्या वाहिन्या, मरणासन्न जनित्रे आणि वीज मागणीचा दबाव सहन करण्याची क्षमता संपलेली अन्य सामग्री आदींमुळे वीजपुरवठय़ात वारंवार व्यत्यय येतो असे सरकार सांगते. २०१३ पासून सातत्याने पाकिस्तानात वीजपुरवठय़ात देशव्यापी पातळीवर अनेकदा व्यत्यय निर्माण झाला. नंतर २०१५, २०१७, २०१८ अशा प्रत्येक वर्षांत त्या देशात वीजपुरवठय़ामध्ये राष्ट्रव्यापी खंड पडला. २०१८, सालातील वीजपुरवठा व्यत्यय तर सणसणीत १८ तास चालला. इतक्या दीर्घ खंडामुळे देशभर काय काय हाहाकार उडाला असेल याची कल्पना करता येईल. वीज असूनही अंधार दूर करता येत नाही, हे पाकिस्तानचे प्राक्तन. यावर ही वीज वहन यंत्रणा आणि सामग्री बदलता का येत नाही वा तीत सुधारणा का नाहीत, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकेल. त्याचे उत्तर आर्थिक टंचाई हे आहे. पाकिस्तान गेली काही वर्षे प्रचंड आर्थिक संकटास तोंड देत असून त्यात सुधारणा होण्याची चिन्हे नाहीत. आताही, म्हणजे नवीन वर्षांच्या पहिल्याच महिन्यात पाकिस्तानात चलनवाढीने जवळपास १४.६ टक्क्यांवर झेप घेतली आहे. पाकिस्तानच्या चलनवाढीतील हा गेल्या १२ वर्षांतील उच्चांक. गेल्या काही वर्षांत केवळ चलनवाढ रोखता न आल्याने खाईत गेलेले अर्जेटिना वा झिम्बाब्वे यांची उदाहरणे समोर आहेतच. इतकी प्रचंड चलनवाढ ज्या देशास भेडसावत आहे त्या देशाच्या भवितव्याबाबत अन्य काही भाकीत वर्तवण्याची गरज नाही. जेव्हा चलनवाढीचा दर इतका भीषण असतो तेव्हा सरकारचे सर्व प्रयत्न तिच्यावर नियंत्रण करण्याकडे असतात. ते योग्यच. पण त्याचा परिणाम असा की त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या अन्य अंगांकडे दुर्लक्ष होते आणि सरकारहाती काही दीर्घकालीन विचार करून गुंतवणुकीस पुरेसा निधीच राहात नाही. त्याचमुळे पाकिस्तान मोठय़ा गतीने आर्थिक गर्तेकडे निघाला असून ताजा वीजपुरवठा व्यत्यय हा केवळ त्याचे एक निदर्शक. यातून बाहेर पडावयाचे असेल तर पाकिस्तानला बाकीचे सारे मुद्दे सोडून प्रथम आपल्या अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष द्यावे लागेल. पण असे करणे म्हणजे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी स्वहस्ते आपल्या डोक्यावर राजकीय संकट ओढवून घेणे. पाक पंतप्रधान लष्करास डावलू शकत नाही आणि लष्कर ‘भारत एके भारत’ हा कार्यक्रम सोडू शकत नाही. परिणामी त्या देशाची सारी प्रशासकीय ऊर्जा वाया जात असून विकास या मुद्दय़ास सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेत प्राधान्य नाही. आताही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या देशांनी एकत्र यावे असा काही प्रयत्न इम्रान खान यांचा आहे. तो हास्यास्पद. हे म्हणजे भिकाऱ्यांनी संघटना बांधण्यासारखे. त्यातून काहीही साध्य होणारे नाही. तेव्हा संपूर्ण पाकिस्तानातील हा वीजव्यत्यय त्या देशाच्या सध्याच्या धोरणलक्तरांचे आणि अंतर्गत अस्थैर्याचे निदर्शकच. २६/११च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार झकी उर रहमान लख्वीला नुकतीच तेथील एका दहशतवादविरोधी न्यायालयाने १५ वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली. त्या देशातील आणखी एक दहशतवादी म्होरक्या मौलाना मसूद अझहरलाही कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते. दहशतवादी कारवायांना वित्त व शस्त्रपुरवठा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर पाकिस्तानी तपासयंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेने ठेवला आहे. पण हे घडत आहे, ते दहशतवादी धोरणे राबवण्याचा पाकिस्तानी सरकारला किंवा तेथील सर्वशक्तिमान लष्कराला तिटकारा आला म्हणून नव्हे. तर फायनॅन्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (एफएएटीएफ) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून पाकिस्तानच्या हेतूंचा आणि कृतीचा सहामाही आढावा घेतला जाण्याची वेळ नजीक आली आहे, म्हणून! एखाद्या उडाणटप्पू विद्याार्थ्यांने परीक्षा समीप आल्यानंतर कसाबसा अभ्यास सुरू करायचा तसेच हे. पण अशा प्रकारे तोंडदेखला अभ्यास करून उडाणटप्पूंचे कल्याण होत नाही. उलट दरवर्षी परीक्षेत अनुत्तीर्णच केले जाते. तद्वत पाकिस्तानमध्ये जोवर राजकीय पातळीवर दहशतवाद या संकल्पनेचे उच्चाटन होत नाही, तोवर दहशतवाद्यांविरोधात त्या देशाकडून होणाऱ्या कारवायांना कुणीच गांभीर्याने घेणार नाही. धार्मिक, वांशिक जमातवाद पाकिस्तानमध्ये आजही ऊग्र आहे. मध्यंतरी तेथील खैबर पख्तूनवा प्रांतातील एका गावात हजारभर जमावाने एक जुने मंदिर उद्ध्वस्त केले. या मंदिरांवर हल्ल्याचे पडसाद इतरत्रही उमटले. ते थोपविण्यासाठी त्या प्रकरणी हल्लेखोरांना अटक करावी नि मंदिरही बांधून द्यावे असा आदेशच न्यायालयाला काढावा लागला. बलुचिस्तानमधील शिया हझारा पंथीयांनाही अशाच प्रकारे पंजाबी सुन्नी वर्चस्ववादाच्या अमानुष झळा पोहोचत आहेत. तेथील ११ खाणकामगारांचे गेल्या आठवडय़ात अपहरण झाले आणि मग हत्या करण्यात आली. ती आयसिसने घडवून आणली. गेली अनेक वर्षे बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानी सत्ताधीशांविरोधात असंतोष खदखदतो आहे. ग्वादार बंदराच्या विकासाचे आवतण चीनला दिले गेले, पण त्या प्रकल्पाचा कोणताही लाभ स्थानिकांना मिळणार नसल्यामुळे बलोच जनमत अधिकच प्रक्षुब्ध बनले आहे. बलुची चळवळकर्त्यांना पाकिस्तानातच नव्हे, परदेशांतही टिपून मारले जात आहे हे करिमा बलोच या कार्यकर्तीच्या कॅनडातील हत्येने स्पष्टच होते. गेल्या वर्षांच्या सुरुवातीस ‘द बलुचिस्तान पोस्ट’ या दैनिकाचे संपादक साजिद हुसेन यांची स्वीडनमध्ये हत्या झाली होती. करिमा आणि साजिद हे दोघेही पाकिस्तान सरकारचे कडवे टीकाकार. दोघेही पाकिस्तानी तपासयंत्रणांचा आणि लष्करी गुप्तहेरांचा ससेमिरा चुकवून परदेशात स्थायिक झाले होते. यातून त्या देशातील सध्याचे राजकीय अस्थैर्य तर अभूतपूर्व म्हणावे असेच. पंतप्रधान इम्रान यांच्या विरोधात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि पाकिस्तान मुस्लीम लीग- नवाझ या दोन प्रमुख विरोधी पक्षांनी मतभेद बाजूला सारून आघाडी उघडली आहे. गतवर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये लाहोर आणि कराची या शहरांमध्ये या दोन पक्षांनी आयोजिलेल्या मेळाव्यांना मिळालेला उत्स्फूर्त आणि प्रचंड प्रतिसाद इम्रान आणि पाकिस्तानी लष्कर या दोहोंसाठी आव्हानात्मक ठरला. विशेष म्हणजे या सभांतून इम्रान यांच्याबरोबरीने पाकिस्तानी लष्करालाही लक्ष्य केले जात आहे. माजी पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांच्या स्मृतिदिनी २८ डिसेंबर रोजी सिंधमधील लारकाना येथेही हेच दिसून आले. बिलावल भुत्तो आणि मरियम नवाझ शरीफ या नवीन पिढीच्या नेत्यांनी इम्रान खान यांना सत्तात्यागासाठी ३१ जानेवारीची मुदत दिली असून, तसे न झाल्यास इस्लामाबादवर मोर्चा नेण्याचा इशारा दिला आहे. ही सारी अर्थातच इम्रान यांच्या करामतींची फलनिष्पत्ती. लाचारी हा एकमेव ‘सद्गुण’ खाँसाहेबांना सिंहासनस्थ बनवणारा ठरला. लाचारी पाकिस्तानी लष्कराची आणि चीनच्या भांडवली सावकारीचीही. हे ठिसूळ चिरे आता तर कोविड- १९च्या प्रादुर्भावाने अधिकच ढासळू लागलेले दिसतात. २०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यात भारताने जम्मू- काश्मीरचा दर्जा बदलल्यानंतर काही काळ इम्रान गर्जत राहिले.. अल्पसंख्याकांची काळजी कशी घ्यायची ते मोदींच्या भारताला आम्ही शिकवू वगैरे. त्या गर्जनेतील खोटेपणा नंतर वारंवार दिसून आला. धार्मिक वा वांशिक अल्पसंख्याकच नव्हे, तर विचारवंत, विरोधी पक्षीय, पत्रकार यांनाही इम्रान सरकारच्या आडून तेथील लष्कराकडून सुरू झालेल्या दडपशाहीचा सामना रोजच्या रोज करावा लागत आहे. पण अजूनही करोना सोडाच, पोलिओ लसीकरणासाठीही यंत्रणा तोकडी पडणारा हा देश. अंधकार हा त्यामुळे पाकिस्तानसाठी फार नवलाईचा नाही. त्या अंधाराची झळ आपणास बसणार नाही, ही खबरदारी मात्र आपण घ्यायला हवी.
