‘नाग’बळी!

१९६०/७० च्या दशकात नागा नागरिकांच्या असमर्थनीय हत्या होत. शनिवारच्या घटनेने २०१५ च्या नागा करारावर व नागा शांतताप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते…

Editorial on Nagaland Army Unit death 14 Civilians
(फोटो सौजन्य – ANI)

१९६०/७० च्या दशकात नागा नागरिकांच्या असमर्थनीय हत्या होत. शनिवारच्या घटनेने २०१५ च्या नागा करारावर व नागा शांतताप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते…

हा खरे तर सुरक्षादलांच्या हेरगिरी यंत्रणेचाही सर्वात मोठा दोष ठरतो. अन्यथा साधे खाणीतून घरी परतणाऱ्यांस फुटीर मानून त्यांच्यावर गोळीबार झाला नसता…

सात वर्षांपूर्वी, २०१४ साली, सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या त्या वेळी अपरिचित धक्कातंत्राने नागा बंडखोरांशी शांतता करार केला. त्याचे स्वागत आणि मोदी यांचे अभिनंदन ‘नाग’पंचमी (५ ऑगस्ट, २०१५) या संपादकीयाद्वारे ‘लोकसत्ता’ने केले. पण प्रत्येक समस्येवर आपल्याकडे(च) उत्तर आहे अशा थाटात केले गेलेले उपाय प्रत्यक्षात किती पोकळ ठरतात ते नागालँडमध्ये सुरक्षा सैनिकांकडून शनिवारी जे काही झाले त्यातून दिसते. त्या वेळी मोदी सरकारचा धक्कामार्ग इतका धक्कादायक होता की तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनादेखील या कराराची तो होईपर्यंत माहिती होती की नव्हती याबद्दल संशय आहे. हे; निश्चलनीकरणाचा निर्णय खुद्द अर्थमंत्र्यांनाच अंधारात ठेवून जाहीर करण्यासारखेच. म्हणजे नागा करार असो वा निश्चलनीकरण परिणामांच्या बाबत दोघांचाही सारखाच नन्नाचा पाढा म्हणायचा. आपल्याच देशाच्या सुरक्षा सैनिकांकडून परकीय घुसखोर समजून मारले जाणे या इतकी शोचनीय घटना नाही. नागालँडमधील १४ जणांच्या नशिबी असे मरण आले. त्यातील एक सुरक्षारक्षक. साठ आणि सत्तरच्या दशकांत सुरक्षा यंत्रणांकडून नागा नागरिकांच्या अशा प्रकारच्या असमर्थनीय हत्या होत. ताज्या घटनेने तो अस्थिर कालखंड पुन्हा एकदा ‘जिवंत’ होणार असून या अत्यंत दुर्दैवी घटनेमुळे नागालँडच्या एकूणच शांतताप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. अर्थात याचा अर्थ २०१५ सालचा नागा करार असफल ठरला हे उघड आहे. तेव्हा आता पुढे काय याचा ऊहापोह करायला हवा. पण त्याआधी मागे काय होते याचीही उजळणी आवश्यक.

कारण देश स्वतंत्र झाल्यापासून या प्रांताच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. १४ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी नागांचे तत्कालीन नेते अंगामी फिझो यांनी नागालँडच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. पाचच वर्षांत १९५२ साली त्यांनी नागांसाठी स्वतंत्र भूमिगत सरकारही स्थापन केले. पण दरम्यान या विषयावर घडामोडी सुरूच होत्या. या काळात नागा सरकारच्या उचापती इतक्या वाढल्या की भारत सरकारला लष्कर पाठवून त्यांचा बीमोड करावा लागला. या उपद्रवामुळेच या परिसरात लष्कराला विशेषाधिकार देणारा वादग्रस्त कायदा (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट) आकारास आला. आता हा कायदाच या परिसरातील वादंगाच्या केंद्रस्थानी आहे. या कायद्याने लष्करी वा निमलष्करी दलांस इतके अधिकार आहेत की त्यामुळे घटनेच्या पायाभूत तत्त्वांचीही सर्रास पायमल्ली होते. तथापि सीमावर्ती परिसर आणि सुरक्षेचे आव्हान हे कारण पुढे करीत या कायद्यांस सातत्याने मुदतवाढ दिली जाते. नागालँडमध्ये जे काही घडले त्यानंतर सोमवारी मेघालय राज्य सरकारनेही हा कायदा रद्दबातल करण्याची मागणी केली असून त्यास विलंब करणे हे या परिसरातील अस्थिरतेत भर घालणारे आहे. वास्तविक २०१५ साली नागा बंडखोरांचे एक म्होरक्ये थुइन्गालेन्ग मुइवा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात बहुचर्चित, बहुप्रसिद्ध नागा करार झाल्यानंतर मोदी सरकारने या कायद्यास राजमान्य तिलांजली देणे आवश्यक होते. ते झाले नाही. कारण हा करार म्हणजे केवळ प्रसिद्धीची ‘छायाचित्रसंधी’ होती. तो झाला तेव्हा त्यात काय तरतुदी आहेत याचाच पत्ता संबंधित यंत्रणांस नव्हता. हे नंतर उघड झाले. त्यामुळे आता परिस्थिती अशी की कडवे, स्वतंत्र नागावादी एका बाजूला आणि दुसरीकडे मवाळ, नेमस्त भारतीय संघराज्यवादी यांच्यातील दरी सुरक्षा यंत्रणांच्या या अत्यंत बेजबाबदार कृत्यामुळे न बुजण्याइतकी वाढली आहे.

वास्तविक नागा चळवळीतील जहाल आणि मवाळ ही फूट नवी नाही. साठच्या दशकात या दुहीचा फायदा घेत तत्कालीन आसाम राज्यपालांनी दोन मवाळ नागा नेत्यांशी समझोता केला. तो फिझो यांनी फेटाळला. तेव्हा त्यांच्या विरोधातील हवा काढून घेण्याच्या उद्देशाने १९६३ साली नागालँड राज्यस्थापनेची घोषणा करण्यात आली. या बदल्यात नागा बंडखोरांनी हिंसेचा त्याग करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी पुढे १९७५ साली शिलाँग करारही झाला. पण त्यावरही विविध नागा गटांत एकमत होऊ शकले नाही. या मतभिन्नतेतूनच ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड’ म्हणजेच आजच्या एनएससीएन, या नव्या संघटनेचा जन्म झाला. पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर वर्षभरात मोदी यांनी करार केला ती ही संघटना. शिलाँग कराराच्या निरर्थकतेमुळे असेल, पण ही संघटनाही पुढे फुटली आणि त्यांच्या दोन फळ्या झाल्या. त्यातील एकास मोदी यांनी जवळ केले. आता त्या गटाचीही आपण केले ते योग्य की अयोग्य अशी चुळबुळ सुरू झाल्याचे दिसते. कारण यातील दुसऱ्या घटकाचे- खापलांग गटाचे- देशविरोधी उद्योग शेजारील म्यानमार देशातून सुरू असून सुरक्षारक्षकांकडून घडलेल्या या ताज्या हत्याकांडामुळे त्यांच्या भारतविरोधी प्रचारास उलट अधिक प्रतिसाद मिळण्याची भीती व्यक्त होते. ती दुर्दैवी असली तरी साहजिक म्हणावी लागेल. कारण व्यवस्था जेव्हा सनदशीर मार्गाने जाणाऱ्याचा अनादर करते तेव्हा ती असनदशीर तत्त्वांच्या उदयाची सुरुवात असते. नागालँडमध्ये तर याबाबत सरकारने अधिक सावध असायला हवे होते. याचे कारण या परिसरात मुळातच असनदशीरांचा प्रसार अधिक. अशा वेळी आपणच केलेला करार कसा यशस्वी होईल याची अधिक खबरदारी मोदी सरकारने घ्यायला हवी होती. पण त्या कराराचा उपयोग अरुण शौरी म्हणतात त्याप्रमाणे केवळ ‘मथळे व्यवस्थापन’ एवढ्यापुरताच झाला.

त्याची किंमत आणि परिणती आता दिसू लागली आहे. सुरक्षा यंत्रणांकडून झालेल्या या अक्षम्य हत्यांमुळे नागा चळवळीशी संबंधित सर्व संघटनांनी चर्चा आदी मार्गांतून आपले अंग काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला असून त्यांना पुन्हा त्यासाठी तयार करणे हे आता अधिकच अवघड होईल. राज्य सरकारतर्फे सध्या ‘हॉर्नबिल उत्सव’ सुरू आहे. तो या प्रांताचा एका अर्थी राज्योत्सव. डिसेंबरचे दहा दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात नागांच्या सर्वच्या सर्व १७ जमाती सहभागी होतात. नागसंस्कृतीचे दर्शन जगास घडवणे हा त्याचा उद्देश. पण त्या प्रांतातील या अत्यंत आनंदमय उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षारक्षकांकडून हा प्रमाद घडल्याने तो काही काळ खंडित करावा लागला. आपल्या परंपरेशी धगधगते इमान राखणाऱ्या नागांस हे रुचलेले नाही. त्यामुळेही सुरक्षारक्षकांच्या या कृतीपायी संघराज्याविषयीचा हा कडवटपणा अधिकच वाढेल यात शंका नाही.

अशा वेळी हे जे काही घडले ती अक्षम्य चूक आहे याची कबुली सरकारने जाहीरपणे द्यायला हवी. सुरक्षा यंत्रणांकडून तशी कबुली आली. पण गृहमंत्री अमित शहा वा खरे तर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच मोठेपणा दाखवून यातील सरकारी पापाची जबाबदारी घ्यावी. इतक्या जणांचा हकनाक बळी जाणे, तेही खोट्या कारणांसाठी, सर्वार्थाने अक्षम्य ठरते. ते या प्रकरणात गेले हा खरे तर सुरक्षा यंत्रणांच्या हेरगिरी यंत्रणेचाही सर्वात मोठा दोष ठरतो. अन्यथा साधे खाणीतून घरी परतणाऱ्यांस फुटीर मानून त्यांच्यावर गोळीबार झाला नसता. यानंतर जे काही झाले त्यात एका सैनिकाचेही प्राण गेले. म्हणजे हे नुकसान दुहेरी. तेव्हा आता अधिक नुकसान टाळण्यासाठी या प्रकरणातील दोषींस कडक शासन होणे आणि तसे ते होताना सर्वसामान्य नागा नागरिकांस दिसणे अत्यंत आवश्यक. या प्रकरणी विशेष चौकशी समितीची घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली खरी. पण या समितीच्या महिनाभराच्या मुदतीनंतर गुन्हेगारांस कठोरातील कठोर शिक्षा हवी. नपेक्षा या नागबळींमुळे देशाच्या आणखी एका सीमेवर शांतता राखण्यातील सरकारी अपयश उघडे पडेल. ते केवळ सरकारलाच नव्हे, तर देशालाही परवडणारे नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Editorial on nagaland army unit death 14 civilians abn

Next Story
आवरोनि ‘ममता’..
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी