शेती कायद्यांचे जे काही झाले, त्यातून लोकशाहीत समूहाच्या मतपरिवर्तनासाठी आवश्यक तो वेळ द्यावा लागतो याचे कसलेही भान सत्ताधाऱ्यांना नसल्याचे दिसले.. या सुधारणांचा फायदा आपल्यापेक्षा किराणा क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर येणाऱ्या उद्योगसमूहांनाच अधिक आहे, असा शेतकऱ्यांचा समज झाला असल्यास तो दूर करण्याची जबाबदारी ‘चर्चा केली होती’ म्हणणाऱ्या सरकारचीच.. त्या परीक्षेत सरकार अनुत्तीर्ण ठरले.. रा. स्व. संघाने शेतकरी आंदोलनाच्या हाताळणीविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारने वादग्रस्त कृषी कायदे स्थगित ठेवण्याची तयारी दाखवणे हा योगायोग खचितच नाही. ‘‘इतके दिवस हे आंदोलन सुरू राहणे योग्य नाही,’’ अशा आशयाचे मत संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले. त्यानंतर २४ तासांच्या आत केंद्र सरकारने आपले आणखी एक पाऊल मागे घेतले आणि किमान दीड वर्ष वा शेतकरी आणि सरकार उभयतांत एकमत होईल तितका काळ हे कायदे स्थगित ठेवण्याची तयारी दर्शवली. शेतकऱ्यांच्या काही संघटनांनी हा प्रस्ताव स्वीकारलेला नसला तरी त्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक असेल ही आशा होती. याचे कारण बलाढय़ नरेंद्र मोदी सरकारला इतके नमवल्यानंतर त्यांनी आणखी नाक घासायला हवे, अशी अपेक्षा करणे शहाणपणाचे नाही. आंदोलनास जवळपास दोन महिने होत आले तरी शेतकऱ्यांस शहाणपणाने दगा दिलेला नाही. सरकारची आता तयारी अशी, की हा प्रस्ताव उभयपक्षी मान्य झाल्यास कायद्यांच्या स्थगितीकाळात शेतकरी आणि सरकार यांच्यातर्फे एक समिती नेमली जाईल आणि या कायद्याचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. त्यानंतरच त्याच्या पुनरागमनाचा निर्णय होईल. मोदी सरकार या मुद्दय़ावर आता इतके घायकुतीला आलेले आहे की सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याच्या स्थगितीचे, संभाव्य समितीमार्फत त्याच्या फेरआढाव्याचे प्रतिज्ञापत्रही सादर करायची सरकारची तयारी आहे. संघाच्या दबावामुळे का असेना या मुद्दय़ावर सरकारला अखेर शहाणपणाची जाणीव झाली, ही स्वागतार्हच बाब म्हणायची. वास्तविक पाहता या कायद्यांत प्रस्तावित सुधारणांची निश्चितच गरज आहे. ‘लोकसत्ता’ने याहीआधी या सुधारणांचा पुरस्कार केलेला आहे. या सुधारणा सरसकट वाईट असत्या तर अन्य राज्यांतील शेतकरीही त्यावर पेटून उठला असता. तसे झालेले नाही. प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि शेतकऱ्यांतील बंधुभावातून उतरलेले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांतील शेतकरी वगळता या कायद्यांविरोधात दाखवली जाते तितकी नाराजी नाही. या कायद्यांतील सुधारणांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या राजकीय अड्डे बनल्या आहेत. या बाजार समितीच्या मंडयांतून उत्तरेत राज्य सरकारांना मोठा महसूल मिळतो. या समित्या, शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करणारे अडते आणि स्थानिक प्रशासन यांची ही साखळीच. ती मोडण्याची गरज मोदी सरकारला वाटली. पण विरोधात असताना याच मोदी यांच्या याच भाजपने याच व्यवस्थेचे उघड समर्थन केले होते आणि संसदेतही अडते किती भले अशी भलामण केली होती. तेव्हा भाजपचा याबाबतचा दृष्टिकोन काही स्वच्छ आणि सातत्यपूर्ण आहे असे अजिबात नाही. अशा मुद्दय़ांवर सातत्याचा इतका अभाव असेल तर ते राबवताना त्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेतली जाते. म्हणून शेतकऱ्यांना सरकारचे इरादे प्रामाणिक वाटत नसतील तर त्यात त्यांना दोष देता येणार नाही. या सुधारणांचा फायदा आपल्यापेक्षा किराणा क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर येणाऱ्या उद्योगसमूहांनाच अधिक आहे, असा शेतकऱ्यांचा समज झाला असल्यास त्याची जबाबदारी सरकारचीच. तेव्हा शेतकरी नाराज होणार नाहीत, हे पाहण्याचीही जबाबदारी सरकारचीच होती. त्यात हे सरकार सपशेल अनुत्तीर्ण झाले. शालेय विद्यार्थ्यांच्या वर्तनात जरी सुधारणा करायची असली तरी त्यास विश्वासात घेतल्याखेरीज ती करता येत नाही. येथे तर आयुष्यभर काही एका विशिष्ट पद्धतीने शेतीवर चरितार्थ चालवणारे शेतकरी- आणि तेही पंजाबचे- आहेत. त्यांनी त्यांच्या शैलीत बदल करावा असे सरकारला वाटत होते तर त्यांना विश्वासात घेण्याची गरज होतीच होती. शेती सुधारणांचा साक्षात्कार काही कारणांनी सरकारला होतो आणि एका रात्रीत वटहुकमाद्वारे शेतकऱ्यांना पद्धती बदला असा आदेश दिला जातो. असे घडल्यास त्याची प्रतिक्षिप्त क्रिया होणारच होणार. सर्वोच्च नेत्यासमोर कायमस्वरूपी शरणागत अवस्थेत राहायला शेतकरी म्हणजे काही कोणी भाजपचे पदाधिकारी वा मंत्रीसंत्री नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सरकारी सुधारणा फतव्यांस विरोध केला. यावर सरकार आणि त्याच्या समाजमाध्यमी भाटांचे म्हणणे असे की हे कायदे करण्यापूर्वी संबंधित सर्वाशी चर्चा झाली होती. तसे असेल तर हे संबंधित सर्व कोण, याचा खुलासा सरकारने करायला हवा. या चर्चात मान्यता देऊन नंतर शेतकरी उलटले असे झाले असेल तर शेतकऱ्यांनाही यानिमित्ताने उघडे पाडायला हवे. पण असे काहीही सरकारने केले नाही. कारण तसे काही झालेलेच नाही. या शेती कायद्यांतील सुधारणांबाबत खरोखर चर्चा झाली असती तर माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितला गेल्यावर तिचा तपशील सरकारला देता आला असता. सरकारी बैठकांची म्हणून एक पद्धत असते. त्यातील मुद्दे नोंदवले जातात, इतिवृत्त सादर केले जाते, त्यावर उपस्थितांच्या स्वाक्षऱ्या असतात. हे सर्व मग या विधेयकांबाबतही होणे गरजेचे होते. तसे ते झाले असेल तर सरकारने त्याचा तपशील द्यावा. सर्व आवश्यक त्या चर्चाअंती या कायद्यात बदल केले आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगायचे; पण प्रत्यक्षात चर्चाचा काही तपशील द्यायचा नाही हा भाजपच्या पक्षांतर्गत लोकशाहीचा रिवाज असेल. त्यासमोर शेतकरीही गुमान मान तुकवतील असे मानणे स्व-सामर्थ्यांविषयीचा केवळ गैरसमज दर्शवते. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या निर्धाराचा कसलाही अंदाज सरकारला आला नाही. वास्तविक ‘आतल्या गोटांत’ शिरून माहिती काढून देणारी मोठी यंत्रणा सरकारहाती असते. त्यांनाही या शेतकऱ्याच्या निर्धाराची, त्यांच्या तयारीची कल्पना आली नाही, हे आश्चर्यच. कदाचित, सरकारी यंत्रणांना या सगळ्याचा सुगावा लागून त्यांनी आवश्यक ती माहिती योग्य ठिकाणी पोहोचवली होती, हे शक्य आहे. पण सरकारने ती गांभीर्याने घेतली नसणे अधिक शक्य आहे. बहुमताच्या संख्येवरच सतत विसंबून राहायची सवय लागली की हे असे होते. म्हणूनच ज्यांच्यासाठी या सुधारणा आहेत त्यांना विश्वासात घेऊन याबाबत चर्चा करण्याची गरजच सरकारला वाटली नाही. आणि वर शेतकऱ्यांमागे खलिस्तानवादी असल्याची सोडलेली पुडी. हा तर बेजबाबदारपणाचा कळस. या सरकारच्या समाजमाध्यमी समर्थकांनी ही खलिस्तानवादी समर्थनाची कुजबुज इतकी पसरवली की त्यामुळे सरकारचीच अडचण झाली. कारण ज्यांना खलिस्तानवादी म्हणून दूर झटकण्याचा प्रयत्न झाला त्यांनाच जवळ करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. शेतकऱ्यांना हे असे खलिस्तानवादी वगैरे ठरवण्यावर संघाच्या सरकार्यवाहांनीही आपली नाराजी नोंदवली यावरून ही चूक किती अक्षम्य होती हे कळावे. केवळ सरकारची री ओढण्यास नकार देणाऱ्या वा सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांना थेट राष्ट्रद्रोही ठरवायचे ही नवीनच कार्यशैली. पण तीच अंगाशी आली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या वहाणेने आंदोलनाचा विंचू झटकता येतो का याचा प्रयत्न झाला. तोही उलटला. आणि अखेर ही विधेयके संसदेत आली असता जी चर्चा करण्यास सरकारने फाटा दिला, त्याच चर्चेत आता वेळ घालवावा लागणार आहे. वर ही नामुष्की. लोकशाहीत समूहाच्या मतपरिवर्तनासाठी आवश्यक तो वेळ द्यावा लागतो याचे कसलेही भान नसल्याचे हे लक्षण. समाधान मिळवायचे असेल तर ‘सकळिकांचें राखों जाणे’ आवश्यक असते असे रामदास सांगून गेले आहेत. ऊठसूट देवाधर्माचा आधार घेणाऱ्या सरकारने त्यातून असा काही बोध घ्यावा. त्यामुळे पुढची नामुष्की तरी टळेल.
