चीनशी झालेल्या ताज्या कराराची माहिती लोकसभेस देताना संरक्षणमंत्र्यांकडून काही वास्तवदर्शक स्पष्टीकरणेही झाली, हे अभिनंदनास्पद..
हा करार म्हणतो की पुढील यशस्वी वाटाघाटींपर्यंत भारतीय फौजा ‘फिंगर ३’पर्यंत राहतील व चिनी फौजा ‘फिंगर ८’पर्यंत; चीनबाबतच्या शंका इथपासून सुरू होतात..
सर्वप्रथम संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे अभिनंदन. त्यांनी भारत-चीन संबंधावर गुरुवारी संसदेत केलेले भाषण सत्यदर्शी ठरते. म्हणून ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. ‘‘आपल्या भूमीत ना चिनी सैनिक आले ना त्यांनी आपला काही भूभाग काबीज केला’’ या आपल्या आधीच्या भूमिकेस राजनाथ सिंह यांनी पूर्णपणे छेद देत चिनी ‘डिसएंगेजमेंट’चा तपशील सादर केला. भारत आणि चीन यांच्यात ‘डिसएंगेजमेंट’च्या मुद्दय़ावर एकमत झाले असून उभय देशांत त्याबाबतचा करार झाल्याची घोषणा सिंह यांनी केली. ‘एंगेजमेंट’ या शब्दाचा एक अर्थ युद्ध, चकमक असाही आहे. ‘डिसएंगेजमेंट’ हा त्या शब्दाचा विरोधार्थी. यातून युद्ध/ चकमक/ संघर्ष थांबवण्याचे या दोन देशांनी ठरवले असे म्हणता येईल. म्हणजेच या दोघांत लडाखातील पँगाँग तलावाच्या परिसरात युद्ध झाले वा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली हे यातून मान्य होते. भारत हा कधीही घुसखोरी वगैरे स्वत:हून करीत नाही. त्यामुळे ही युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याचे एकमेव कारण उरते. ते म्हणजे चिनी सैन्याने भरतभूवर प्रवेश करून आपला भूप्रदेश बळकावणे वा त्यावर ठाण मांडणे. सरकारच्या आधीच्या भूमिकेनुसार चीनने तसे काही केलेले नाही हे असत्य असेल तर, म्हणजेच चिनी फौजा भारतीय हद्दीत आल्याच नाहीत हे सत्य असेल तर मग त्या माघारी जाणार कोठून? का? आणि जमीन सोडणार ती कोणती? पुढे न येता माघार घेणार कशी? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राजनाथ सिंह यांच्या भाषणातून मिळतात. ती देण्याचे धाडस दाखवले म्हणून सिंह हे अभिनंदनास पात्र ठरतात. याचाच साधा अर्थ असा की संरक्षणमंत्र्यांचे हे भाषण आपल्या आधीच्या भूमिकेस पुसून टाकते. म्हणून या भाषणाचे स्वागत.
‘‘आजच्या करारानंतर भारत आणि चीन आघाडीवर उभय देशांनी केलेली लष्करी तैनात टप्प्याटप्प्याने, योजनाबद्धपणे मागे घेतील,’’ असे सिंह म्हणतात. ‘‘या करारातून भारताने काहीही गमावलेले नाही,’’ (वुई हॅव नॉट कन्सीडेड एनीथिंग) असे सांगत आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींना आश्वस्त केले. या ‘एनीथिंग’मध्ये जमीनही असणार असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही. या करारानुसार पँगाँग तलावाच्या उत्तर किनाऱ्यापासून पूर्वेकडे ‘फिंगर ८’पर्यंत चिनी फौजा राहतील आणि भारतीय फौजा ‘फिंगर ३’लगतच्या धनसिंग थापा चौकीपर्यंत असतील. या तलावाच्या दक्षिणेकडेही उभय बाजूंकडून असेच केले जाईल. राजनाथ सिंह यांच्या घोषणेत याचा तपशील आहे. परंतु यानंतरचा कळीचा मुद्दा असा की या कराराने ‘फिंगर ८’पर्यंत गस्त घालू शकतो हा दावा आपण सोडला काय? असा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण चीनच्या दाव्यामध्ये आहे. आपल्या भूभागात घुसून चीनने आपला खुंटा बळकट केला आणि आपणास मागे रेटले, हा मूळ प्रकार. त्यानंतर आपण ‘फिंगर ८’पर्यंतचा भूभाग आपल्या मालकीचा असल्याचा आणि तेथपर्यंत गस्त घालण्याच्या अधिकाराचा दावा केला. पण ताजा करार म्हणतो की भारतीय फौजा ‘फिंगर ३’पर्यंत राहतील आणि चिनी फौजा ‘८’पर्यंत. यामुळे काही शंका निर्माण होऊ शकतील.
तेव्हा यातून जे काही ध्वनित होते त्याची खातरजमा करण्यासाठी राजनाथ सिंह यांनी आणखी एक धैर्यकृत्य करावे. आपल्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काही निवृत्त लष्करप्रमुख, अभ्यासक अशा काही मोजक्यांचा अभ्यासदौरा या तलावाकाठी आयोजित करावा. म्हणजे प्रत्यक्ष घडले आहे काय आणि आपण कशावर तोडगा काढून तो मान्य केला आहे याचा अंदाज येईल. हे असे करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कारण या परिसरात भारत-चीन सीमा ही मानांकित नाही. म्हणजे जमिनीवर ही सीमा दाखवून देता येईल याच्या काहीही खुणा नाहीत. त्यामुळे आपण म्हणतो तो आपला भूभाग आणि चीन म्हणतो तो त्यांचा. या प्रत्यक्ष सीमारेषेच्या अभावी दावे-प्रतिदावे केले जातात आणि त्याचे पर्यवसान युद्धसदृश स्थितीत होते. गेल्या १५ जूनच्या रात्री हेच झाले. त्यातून हकनाक आपल्या सैनिकांचे मरण ओढवले. यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी शौर्य पुरस्काराने आपण त्यांना मरणोत्तर गौरवले, हे खरे. पण मुळात त्यांचे हौतात्म्य टळले असते तर ते अधिक चांगले झाले असते.
कारण आपल्यासमोर आहे चीनसारखा अत्यंत धूर्त, आपल्यापेक्षा
किती तरी अधिक युद्धसामग्रीसज्ज आणि आर्थिकदृष्टय़ा आपल्यापेक्षा पाचसहा पटींनी मोठा प्रतिस्पर्धी. चीन म्हणजे पाकिस्तान नाही, याची जाणीवही एव्हाना सर्वाना झाली असेल. या कराराचा आनंद असला तरी याआधी १९९३, १९९६, २००५ आणि २०१३ सालीही चीनशी आपले करार झाले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी तर सत्तेवर आल्यापासून चिनी अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना आपल्या मैत्री गारुडात गुंतवण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेवर आल्या आल्या २०१४ साली, नंतर २०१७ साली डोकलाम झाल्यानंतर, २०१८ साली वुहान, पुढच्याच वर्षी २०१९ साली मामल्लापुरम अशी अनेकदा सौहार्दतेची शपथ उभय देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी घेतली. तरीही गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून चीनने आपला इंगा दाखवला. जिनपिंग यांना झोपाळ्यावर बसवले, नारळपाणी पाजले तरीही चीनने अत्यंत हिंस्रपणे घुसखोरी करून आपणास फसवण्याची पं. नेहरू यांच्यापासून सुरू असलेली परंपरा कायम राखली. तेव्हा आता चीन कसा आणि किती माघार घेणार हा प्रश्न होता. तो या ताज्या कराराने संपुष्टात येईल, असे आपले संरक्षणमंत्री म्हणतात.
आता उभयतांत एकमत होईपर्यंत उभय देश वादग्रस्त प्रदेशांत गस्तही घालणार नाहीत, असे या करारात ठरले. तरीही या दोन देशांतील ‘प्रत्यक्ष सीमारेषेवर पूर्व लडाख परिसरातील काही मुद्दे’ राहतील. त्यावर लवकरच पुढील चर्चातून मार्ग काढला जाईल, ही बाबदेखील संरक्षणमंत्री प्रामाणिकपणे या निवेदनात नमूद करतात हा तपशील निश्चितच कौतुकास्पद. जो काही करार झाला त्यामुळे पँगाँग तलावाच्या परिसरातील परिस्थिती ‘बऱ्यापैकी पूर्वपदावर’ येईल, हा राजनाथ सिंह यांचा आशावाद सत्यनिष्ठ आणि वास्तववादी ठरतो. या मुद्दय़ावर संपूर्ण देशाच्या मनात असलेली साशंकता संरक्षणमंत्र्यांनाही योग्य शब्दांतून व्यक्त करावीशी वाटते हे अभिनंदनीय. सध्याच्या करारानुसार मुक्रर करण्यात आलेले ‘डिसएंगेजमेंट’चे सोपस्कार पूर्ण झाले की नंतर ४८ तासांत उभय देशाच्या संबंधित लष्करी अधिकाऱ्यांत बैठक होऊन उर्वरित मुद्दय़ांवर चर्चा होईल. एप्रिल २०२० च्या आधी पँगाँग तलावाच्या उत्तर आणि दक्षिणेस उभय देशांनी केलेले बांधकाम पूर्णपणे हटवले जाणार असून तेथील भूभाग ‘होता तसा’ केला जाईल. ही बाबदेखील महत्त्वाची. तीबाबत कोणी, काय आणि किती बांधकाम केले होते याचा तपशील उपलब्ध झाल्यास त्याचे महत्त्व लक्षात येईल. याबाबतही भारत सरकारने पुढाकार घेऊन सदर तपशील जाहीर करावा. उगाच त्याबाबत संशयास जागा नको.
ही अशी वास्तविक माहिती देणे हे नेहमीच शहाणपणाचे असते. ही माहिती मिळणे हा नागरिकांचा हक्कही असतो. त्याबाबत उगाच ‘मी सांगतो ते ऐका आणि मान्य करा’ असा दृष्टिकोन अगदीच अयोग्य आणि अव्यवहार्य. या माहितीयुगात माहिती दडपण्याचा प्रयत्न हा अधिक माहिती व संशय यास जन्म देतो. म्हणून सरकारनेच रास्त माहिती पुरवायला हवी. ती राजनाथ सिंह यांच्या निवेदनात आढळते. म्हणूनही त्याचे स्वागत.
