न्यायालये कायद्याचा अर्थ लावताना वा कायद्याचे नवे दंडक स्थापित करताना पूर्वसंगतीचे तत्त्व कसोशीने पाळतात, पण इतिहासाची वाटचाल केवळ पूर्वसंगतीवर होत नाही.. ‘गुन्ह्याला शिक्षा’ हाच न्याय इतिहासातील चुकांना लावण्याचे आकर्षण लोकांना असेल, पण इतिहासातील चुकांमागची गृहीतके तपासावी लागणारच.. सारासार निर्णय घेण्याची क्षमता किंवा विवेक ही मानवी क्षमता असली, तरी न्यायालयांचे स्थान त्याहून मोठेच. कारण न्यायालये कायद्याच्या संहितेचा किंवा राज्यघटनेच्या अनुच्छेदांचा योग्य अर्थ काढण्याचे काम करीत असतात. सोपे नसते हे काम. त्यातही देशोदेशींच्या सर्वोच्च न्यायालयांचे काम तर फार अवघड. हे न्यायालय जो निर्णय देईल, तो त्या देशाचा कायदा ठरतो. म्हणजे देशातल्या कायद्यांमध्ये सुसंगती राखण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयांची असते. ही सुसंगती मूल्यांची आणि न्यायतत्त्वांची असते, तसेच अनेकदा ती निव्वळ तांत्रिक तरतुदींचीही असू शकते. म्हणजे उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रकल्पाला आधी पर्यावरणीय मंजुरी हवी, वनखात्याचीही मंजुरी हवी, असा दंडक न्यायालयाच्या निकालांमुळेच लागू झालेला असल्याचे कारण देऊन चेन्नई ते सेलम या प्रशस्त महामार्गासाठी सरकारने भूसंपादन करणारे बेकायदा ठरवणारा निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला, तो ८ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. पण म्हणून वन/पर्यावरण आदी मंजुरी नकोच असा काही नवाच दंडक लागू झाला का? अर्थातच नाही.. जुन्या दंडकांमधून या प्रकरणाला सूट मिळू शकते की नाही, एवढा तांत्रिक मुद्दा त्या प्रकरणात होता. हे उदाहरण देण्यामागे हेतू हा की, देशाच्या न्यायपालिकने नवे दंडक जरूर घालून द्यावेत किंवा जुने दंडक जरूर मोडीत काढावेत, त्यामुळे नवे कायदेही प्रस्थापित व्हावेत, पण या साऱ्यात काहीएक सुसंगतीची अपेक्षा असतेच आणि बहुतेक वेळा न्यायालये अपेक्षाभंग करीत नाहीत, उलट सुसंगती किंवा ‘पूर्वसंगती’ कायम राखतात, हे स्पष्ट व्हावे. पूर्वसंगतीचे हे माहात्म्य आताच नोंदवण्याचे कारण मात्र अगदीच निराळे. ते असे की, १९७५ सालची घोषित आणीबाणी ही ‘घटनाबा’ ठरवावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून, या कथित घटनाबा कृत्यात सहभागी होऊन ज्यांनी याचिकादाराला त्रास दिला, त्या सर्व यंत्रणांकडून याचिकादाराला २५ कोटी रुपयांची भरपाईसुद्धा ही याचिका मागते! ब्रिटनमध्ये ‘क्वीन्स काउन्सेल’ म्हणूनही वकिली करणारे आणि अनेकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी या याचिकेच्या बाजूने मत नोंदवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ती दाखल करून घेतलेली आहे. यावर केंद्र सरकारने म्हणणे मांडावे, अशी नोटीसही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावल्यामुळे, १४ डिसेंबरपासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि अर्थातच, त्याचा निकाल काय लागेल वा काय लागावा, याची चर्चा कुणीही न करणे इष्ट. विशेषत: त्या याचिकेतील मागणीनुसार २५ कोटी रुपये मिळतील का, मिळाले तर कुणाकडून मिळतील, ही चर्चा आज अयोग्य तर ठरतेच; पण याचिका दाखल व्हावी म्हणून युक्तिवाद करणारे साळवे यांनीही भरपाईचा किंवा अन्याय कुणावर झाला याचा मुद्दा महत्त्वाचा नाही, असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. त्यानुसार याचिकेत बदल करण्याच्या बोलीवरच तर ही याचिका न्यायप्रविष्ट झाली आहे. म्हणजे मुद्दा २५ कोटींचा नाही. मग कुठला? तर तो आहे इतिहासात चूक झाली आहे हे मान्य करण्याचा. ही मान्यता द्यावी की देऊ नये, हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तोवर काही मतप्रदर्शन अनुचितच ठरणार. पण इतिहासातील, गतकाळातील चुकांची आणि त्यांच्या परिणामांची चर्चा तर न्यायालयाबाहेरही होतच असते. विद्यापीठीय इतिहासकारच नव्हे, तर आता हौशी किंवा बिगरविद्यापीठीय इतिहासकारही याविषयी अधिकारवाणीने काही विधाने करीत असतात. म्हणूनच तर २०१५ च्या मे महिन्यात ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या वादविवाद मंडळात, ब्रिटनने भारतास वसाहतकाळातील ऐतिहासिक चुकांबद्दल भरपाई द्यावी की नाही, यावर चर्चा रंगली. ‘प्रश्न भरपाईच्या रकमेचा नाही.. भरपाई कुणाला मिळणार याचाही नाही. भरपाई देणे लागतो हे तरी ब्रिटनने तत्त्वत: मान्य करावे. चूक झाली, याची कबुली द्यावी’ अशा विधानांनी ती चर्चा संपविणाऱ्या शशी थरूर यांचे ते भाषण प्रचंड गाजले. इतके की, किमान ७० लाख जणांनी यूटय़ूब आदी माध्यमांद्वारे ते स्वमर्जीने पाहिले. ब्रिटिश येण्यापूर्वी जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा २७ टक्के होता, तो १९४७ मध्ये दोन टक्क्यांपर्यंत खाली आला, वगैरे उदाहरणांची बरसात करीत थरूर यांनी त्या चर्चेत बहार उडवून दिली होती. या भाषणाची प्रशंसा करून नरेंद्र मोदी यांनी, विरोधकांबद्दल आपण बरेही बोलू शकतो हे सिद्ध केले होते. त्या चर्चेने वा थरूरांच्या भाषणाने प्रत्यक्षात काही फरक पडला नाही तो नाहीच. पण इथे महत्त्वाचे हे की, लोकांना भरपाई वगैरेंच्या चर्चा भारीच आवडतात आणि प्रशंसनीय वाटतात, हे जगजाहीर झाले. इतिहासात काही तरी भलीमोठी चूक झालेली होती आणि ती दुरुस्त करण्याची प्रत्यक्ष संधी आत्ता आहे, असा संदेश भरपाईच्या मागणीतून मिळतो हेसुद्धा लोकांना आवडत असावे. किंबहुना इतिहासातली चूक आणि तिची दुरुस्ती हे जणू पालुपदच असल्यासारखे आळवता येते आणि वर्तमान कार्यभाग साधता येतो, हे थरूर यांच्याआधीच अनेकांना कळले, असे मानण्यास जागा आहे. हैदराबादसारख्या एखाद्या महानगरपालिकेत आपल्या पक्षाचे नगरसेवक निवडून आल्यास ‘निजामाची संस्कृती संपवू’ अशी गर्जना केली जाते ती इतिहासात काही चूक झालेली आहे, आणि आपण ती दुरुस्त करू, याच भावनेतून. तिबेट चीनने गिळंकृत केला ही जवाहरलाल नेहरूंची चूक, राजकारणात दिसणारी घराणेशाही ही मोतीलाल नेहरूंची चूक, बॅ. जिना फाळणीच्याच मागणीवर ठाम राहिले ही गांधीजींची चूक, असे अगदी ठामपणे मानणाऱ्यांची दुसरी किंवा तिसरी पिढीही आता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे राजकारणात आली आहे. गांधीजींची हत्या केली म्हणून ज्याला माथेफिरू मानले जात होते त्याला आता हुतात्मा वगैरे म्हणणे, त्याच्या प्रतिमेचे पूजन करणे, असले प्रकार आज करणारे लोक हे कुठली तरी ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करण्याच्या आविर्भावातच नसतात काय? तेव्हा मुद्दा इतिहासातल्या चुका दुरुस्त करण्याबद्दल असलेल्या आकर्षणाचा आहे आणि तो न्यायालयाच्याच नव्हे तर कायद्याच्याही तर्काबाहेरचा आहे. गुन्हेगारी कायद्यात ‘मनुष्यहत्या करणाऱ्यास जन्मठेप वा फाशी’ इथपासून ते भुरटय़ा चोरीबद्दलच्या शिक्षा नमूद असतात. अशा शिक्षा म्हणजे चुकीच्या वर्तनाचे परिमार्जन किंवा भरपाई, असे मानले जाते. इतिहासातल्या चुकांचे परिमार्जन करण्याचा मार्ग मात्र यापेक्षा नक्कीच निराळा असतो आणि असायला हवा. इतिहासात चुका होण्यामागे जी गृहीतके होती ती चुकीची होती का, हे तपासण्याचा तो मार्ग. गृहीतके मुळात चुकीची नसतीलही. उदा.- अमेरिकेने ‘स्वदेशहित’ हे गृहीतक धरून व्हिएतनाम युद्ध केले.. पण अंमलबजावणीचे मार्ग चुकीचे होते की नाही, हे पाहावे लागणार. नाही तर परवा व्हिएतनाम, काल अफगाणिस्तान, असा मारच खावा लागणार. वसाहतकाळात ब्रिटनने ज्या एकांडेगिरीचे गृहीतक मांडून अन्य युरोपीय देशांपेक्षा अधिक साम्राज्यविस्तार केला, तोच ब्रिटन आता ब्रेग्झिटमार्गे एकांडेगिरी करणार असेल तर बदल कोठे झाला? आणीबाणीची भरपाई मागणाऱ्या याचिकेचे न्यायालय काय करील ते करील. पण जोवर त्या आणीबाणीची आठवण देणारे वर्तन राज्यकर्त्यांकडून होते आहे, तोवर ‘इतिहासातील चुकीची भरपाई झाली’ असे कसे काय म्हणता येईल? खरी भरपाई होण्यासाठी विवेकच वापरावा लागेल, याचिका नव्हे.
