अफगाणिस्तानबद्दल अमेरिकेवर विसंबून राहता येणार नाही, हे ओळखून वेळीच भारताने अधिकृतरीत्या तालिबानला साद घालणे राष्ट्रहिताचे ठरते…
तालिबानी राजवटीशी १९९६ ते २००१ मध्ये चर्चा न करणे ठीक, पण त्यानंतरच्या काळात अफगाणिस्तानातील आपली गुंतवणूक वाढली आहे, तालिबान्यांचा सूर बदलण्याची चिन्हे आहेत आणि हा मुद्दा काही उत्तर प्रदेश निवडणुकीचा नव्हे…
३१ ऑगस्टच्या रात्री अमेरिकेचा अखेरचा लष्करी कमांडर मायदेशी परतला. आता सर्वांस अफगाण प्रश्न अमेरिकादी देश आणि त्यापेक्षाही भारताच्या दृष्टीने पूर्वीपेक्षा कितीतरी जटिल आहे याची जाणीव होईल. त्याची पहिली निशाणी म्हणजे आपल्या सरकारने तालिबान्यांशी सुरू केलेली चर्चा. ‘आगीतून वणव्यात’ (१७ ऑगस्ट) या संपादकीयात ‘लोकसत्ता’ने तालिबान्यांस मान्यता देण्याचा पुरस्कार केला असता एका वर्गाने त्याची खिल्ली उडवली होती. त्या वर्गास आता भारत सरकारची भूमिका गोड मानून घ्यावी लागेल. परराष्ट्र संबंध, राष्ट्रीय हित या मुद्द्यांकडे आपल्याकडे किती भाबडेपणाने पाहिले जाते याचे हे निदर्शक. या प्रश्नापासून पळ काढणे आणि वास्तवास भिडण्याची इच्छाशक्ती न दिसणे अशा विचित्र अवस्थेत भारतीय राजकीय आणि राजनयिक नेतृत्व कित्येक दिवस होते. ती अवस्था संपण्याची चिन्हे दिसली, हे स्वागतार्हच.
म्हणून अमेरिकेची माघार पूर्ण होण्याच्याच दिवशी भारताने अधिकृतरीत्या तालिबानला साद घालणे हा योगायोग नाही. दोहास्थित शेर मोहम्मद अब्बास स्टानेकझाई या तालिबानच्या मुत्सद्द्याने काही दिवसांपूर्वीच एका सविस्तर मुलाखतीत भारताशी संबंध फेरस्थापित करण्यास आम्ही उत्सुक असल्याचे म्हटले होते. हा स्टानेकझाई भारतात डेहराडून येथील भारतीय लष्करी अकादमीत प्रशिक्षण घेऊन परतलेला पूर्वाश्रमीचा अफगाण लष्करी अधिकारी. अनेक अफगाण नेते, अधिकारी त्याच्यासारखेच भारतात शिकून परतलेले आहेत. परंतु केवळ तेवढ्यावरून तालिबानचे भारताशी संबंध सुधारतील, अशी खुळी अपेक्षा ठेवणाऱ्यांनी हमीद करझाई आणि अश्रफ घानी ही उदाहरणे लक्षात घेतलेली बरी. कारण हे दोघेही भारत प्रशिक्षितच होते. पण यांपैकी कोणीही अफगाणी जनतेचा विश्वास संपादन करू शकले नाही हे वास्तव आहे. तेव्हा तालिबानशी संबंध स्थापित करतानाच आधीच्या चुकांपासूनही आपण बोध घेतलेला बरा.
यातली पहिली मोठी चूक, तालिबानचा पुनरोदय होईल हे जोखण्यात भारतीय राजकीय आणि गुप्तचर यंत्रणेला आलेले अपयश, ही होय. अफगाणिस्तानच्या विविध भागांमध्ये भारताचे प्रकल्प सुरू होते किंवा आहेत. मज़्ार-ए-शरीफसारख्या शहरात भारताची वाणिज्य कचेरी होती. या बहुतेक ठिकाणी तालिबानी बंडखोर कूच करत असताना त्यांच्या संभाव्य वाटचालीविषयी माहिती मिळवून गणिते जुळवण्याची प्रक्रिया दिल्लीत सुरू व्हायला हवी होती. अफगाणी सैन्य असे काही नाहीच, उलट अश्रफ घानी सरकार जवळपास पूर्णतया तालिबानविरोधी मित्रटोळ्यांच्या भरवशावर आहेत याविषयी गुप्तवार्ता संकलनात आपण सपशेल अपयशी ठरलो. कारगिल किंवा गलवान घुसखोरीइतकेच हे अपयश अस्वीकारार्ह कारण अजित डोभाल यांच्यासारखे या क्षेत्रातील निपुण अधिकारी – जे आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारही आहेत – तेथील हालचालींवर लक्ष ठेवून असणे अपेक्षित होते. घानी यांच्या राजवटीची बैठक पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली याचा कोणताही थांग वा सुगावा आपल्याला लागू नये? याचा अर्थ आधीच्या नामुष्कींतून आपण काही शिकत नाही असा होतो. हे अस्वस्थ करणारे आहे. काबूलमधील सरकार खरोखरच अमेरिकेच्या टेकूवर उभे आहे नि आज ना उद्या कोसळणार याची जाणीवही आपल्याकडे उशिरानेच झाली. तालिबान काबूलच्या वेशीवर आले तरी, ‘बळजबरीने काबूलचा ताबा घेणाऱ्या कोणाशीही चर्चा करणार नाही’ असा हास्यास्पद पोकळ बाणा आपण दाखवत राहिलो. तालिबानने काही बळजबरी करण्यापूर्वीच पळपुटे घानी परागंदा झाले आणि त्यातून आपलेही अधिकच हसे झाले.
तालिबानशी चर्चा अजिबात करणार नाही अशी भूमिका आपण त्या राजवटीच्या पहिल्या कालखंडात (१९९६-२००१) घेतली होती, जी बऱ्याच अंशी त्या वेळच्या परिस्थितीशी सुसंगत होती. आज परिस्थिती तशी नाही. तालिबान पराभूत झाल्यानंतरच्या दोनेक दशकांत आपण त्या देशात जवळपास ३०० कोटी डॉलर किंवा जवळपास २२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. २१८ किलोमीटर लांबीचा झरांझ-डेलाराम महामार्ग, काबूलमध्ये जाणारी २०० किलोवॉट क्षमतेची वीज पारेषण वाहिनी, काबूलमधील अफगाण संसदेची इमारत, सलमा धरण या प्रकल्पांमध्ये भारताचे योगदान होते. त्यामुळे इच्छा असो वा नसो, तालिबान आणि भारत या दोहोंनाही परस्परांशी बोलावेच लागेल. याही बाबतीत चीनने आपल्यावर आघाडी घेतलीच. चीनने जुलै महिन्यातच तालिबानच्या प्रतिनिधींना बीजिंगमध्ये बोलावून त्यांच्याशी चर्चा आरंभली. आता या सगळ्याचे चिंतन करण्याची वेळ निघून गेली आहे. त्याऐवजी पाकिस्तान-चीन-रशिया या तालिबानच्या दृष्टीने प्राधान्याच्या समीकरणात आपले स्थान काय याविषयी नियोजन करावे लागेल. परिस्थिती वाटते तितकी निराशादायी नाही. परंतु यासाठी वैचारिक व नियोजनात्मक अजागळपणाला फाटा द्यावा लागेल.
या संपूर्ण प्रकरणात मिळालेला आणखी एक धडा म्हणजे, एका मर्यादेपलीकडे अमेरिकेवर विसंबून राहता येणार नाही. या टापूत अमेरिकेचे किंवा ‘नाटो’चे सैनिक पुन्हा उतरण्याची शक्यता नजीकच्या काळात संभवत नाही. चीनने अफगाणिस्तानमध्ये गुंतवणुकीविषयी उत्सुकता दाखवली आहे. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमातून सुरू असलेला, विशेषत: मध्य व दक्षिण आशियातील एकही प्रकल्प एकतर पूर्णत्वाला गेलेला नाही किंवा प्रचंड नुकसानदायी ठरला आहे. त्यामुळे त्या देशाशी कोणताही व्यवहार म्हणजे सावकारी पाशात अडकण्याचा प्रकार, हे विद्यमान अफगाण नेतृत्वाच्या गळी उतरण्यास वेळ लागणार नाही. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान विजयाने पाकिस्तानातील काही नेत्यांना आनंद झालेला असला, तरी तेथील विस्कटलेली घडी बसवण्याची आर्थिक क्षमता त्या देशाकडे नाही. हा आनंद त्या देशाच्या नेतृत्वाचा बिनडोकपणा दाखवतो. दुसरीकडे इराणी प्रभावाला तालिबानचे नेतृत्वच जुमानत नाही. रशियाचे हात गतशतकात अफगाणिस्तानात पोळल्यामुळे ते या देशाबाबत अधिक सावध. त्यामुळे सध्याचे तालिबानी नेतृत्व दोन देशांशी थेट संपर्कात आहे. हे दोन देश म्हणजे कतार आणि टर्की ऊर्फ तुर्कस्तान. यातील कतारशी भारताचेही संबंध उत्तम आहेत. तुर्कस्तानविषयी तसे म्हणता येत नाही. गेल्या २० वर्षांमध्ये भारताच्या अभियांत्रिकी क्षमतेविषयी आणि वाजवी मूल्यदरांविषयी स्थानिक अफगाण जनतेमध्ये नक्कीच विश्वास निर्माण झालेला आहे. अफगाणिस्तानातील बहुतेक तालिबानविरोधकांशी – दोस्तम असो वा अहमद मसूद – भारताचे संबंध मैत्रीचेच राहिलेले आहेत. काबूलमध्ये शासक कोणीही असला, तरी त्याला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न आयसिसची खोरासान शाखा (आयसिस के) सातत्याने करणारच हे उघड आहे. यामुळेच शेर मोहम्मद स्टानेकझाई वा तालिबानच्या इतर नेत्यांची भारताविषयीची भाषा बदललेली दिसून येते. एरवी अश्रफ घानी सरकार असताना भारतीयांकडे तालिबान संशयाने पाहात होते. आज तेच शासक बनल्यामुळे तशी परिस्थिती फार उरणार नाही.
अफगाणिस्तानचा गाडा तालिबान कशा प्रकारे हाकतात याविषयी चोखंदळ असण्याची उसंत आपल्यासाठी फार नाही. तालिबान्यांत आपली गुंतवणूकही अधिक नाही. उत्तर प्रदेश निवडणुकांसाठी आता हा मुद्दा फार तापवताही येणारा नाही. तसा प्रयत्न होणे शहाणपणाचे नाही. तेव्हा आलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाणे इतकेच हातात आहे. दुसरीकडे देश चालवण्यासाठी तालिबानला दहशतवाद आणि लूटमारीची सवय सोडून द्यावी लागेल. बहुतेक ठिकाणी गेल्या काही महिन्यांतील चकमकींमुळे व्यवस्था नामक बाब पूर्णतया विस्कटलेल्या अवस्थेत आहे. ती उभी करण्यासाठी ज्या दोन देशांना तालिबानी नेतृत्वाने अधिकृत आवतण दिले ते देश म्हणजे चीन आणि भारत. तूर्त हे अफगाणी आवतण स्वीकारणे यातच शहाणपण आहे. ती संधी आपण दवडता नये.
