कृषिपंपांची वा अन्य वीज देयकांची थकबाकी व कर्जे यांमध्ये ‘महावितरण’ला लोटण्याचे पाप जरी विद्यमान सरकारचे नसले तरी यातून बाहेर काढण्याचे काम त्यांचेच आहे. सहकारी साखर कारखाने आर्थिक तोट्यात आणून नंतर तेच आपल्या निकटवर्तीयांमार्फत खिशात घालण्याचे एक प्रारूप महाराष्ट्राने पाहिले आहे. वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचे केंद्र सरकारला लागलेले वेध हे त्याच प्रकारचे. एके काळी देशात अत्यंत कार्यक्षम गणली गेलेली आणि मुंबईतील मुलुंड-भांडुपपासून ते राज्याच्या कानाकोपऱ्यात वीजपुरवठा करणारी महावितरण ही सरकारी वीज वितरण कंपनी सुमारे ७४ हजार कोटी रुपयांच्या वीज बिल थकबाकीमुळे महासंकटात सापडल्याची आणि त्यामुळे राज्य अंधारात बुडण्याची भीती असल्याची वार्ता मंत्रिमंडळासमोर ऊर्जामंत्र्यांनी केलेल्या सादरीकरणातून समोर आली. हे विघ्न काही अचानक उभे ठाकलेले नाही. करोनाच्या टाळेबंदीमुळे लोकांचे उत्पन्न बुडाल्याने वीज बिल वसुलीचे प्रमाण कमी होऊन थकबाकी वाढली खरी पण थकबाकी वाढण्यास त्याआधीच्या, मागील भाजप सरकारच्या काळातच सुरुवात झाली होती. करोनाच्या टाळेबंदीने आगीत तेल ओतण्याचे काम तेवढे केले. म्हणजे देशाच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेस ज्याप्रमाणे करोना विषाणूने स्थानबद्ध केले त्याप्रमाणे राज्याच्या थकबाकीग्रस्त महावितरणला या साथकालाने कफल्लकतेकडे अधिक वेगाने नेले. आता या यंत्रणेच्या डोक्यावरील बोजा या यंत्रणेची मान मोडून टाकेल की काय इतका झालेला असताना आपली ही यंत्रणा या अवस्थेस पोहोचली कशी हे समजून घेणे आवश्यक. कारण करोनानंतर जनजीवन व उद्योगचक्र सुरळीत करण्यास प्रयत्नशील महाराष्ट्रासाठी ते एक मोठे आव्हान आहे. छोटे व्यावसायिक असोत की लघु- मध्यम- मोठे उद्योग किंवा घरगुती वीज ग्राहक; रास्त दरात अखंड वीजपुरवठा हा अर्थचक्राला गती देण्यास महत्त्वाचा असतो. आता प्रश्न या चक्राच्या भवितव्याचा आहे. राज्यात महावितरणची एकूण ग्राहक संख्या दोन कोटी ८७ लाख असून आता थकबाकी ७३ हजार ८७९ कोटी रुपयांवर तर एकूण कर्ज ४५ हजार ४४० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. म्हणजे या महामंडळाच्या डोक्यावरील आर्थिक बोजा १ लाख १९ हजार २२९ कोटी इतका महाप्रचंड आहे. या एकूण वीज बिल थकबाकीमध्ये सर्वाधिक ४९ हजार ५७५ कोटी रुपये ही कृषिपंपांची थकबाकी आहे. म्हणजेच एकूण थकबाकीपैकी पन्नासहून अधिक टक्के थकबाकी ही फक्त कृषिपंपधारकांकडे आहे. ती इतकी वाढली कारण या क्षेत्रातील वीज बिल वसुली आहे अवघी ३.१ टक्के इतकीच. या क्षेत्रावर ही वेळ का आली? या साध्या प्रश्नाच्या उत्तरात गतसरकारच्या कारभाराचा धांडोळा घ्यावा लागेल. याचे कारण २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार आले तेव्हा कृषिपंपांची वीज बिल थकबाकी ११ हजार ५६२ कोटी रुपये होती. २०१९-२० मध्ये भाजपला सत्ता सोडावी लागली तेव्हा हीच थकबाकी ४० हजार २९१ कोटी रुपयांवर गेली होती. म्हणजेच जवळपास चौपट वाढली. कारण शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरले नाही तरी आम्ही त्यांचा वीजपुरवठा तोडणार नाही, ही भाजप सरकारची घोषणा. या धोरणाने महावितरणचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले. त्यानंतर करोनाच्या टाळेबंदीने लोकांची झालेली आर्थिक कोंडी ही जणू उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी ठरली. प्रश्न फक्त थकबाकी इतकाच नाही. दोन वर्षांपूर्वी २०१९-२० मध्ये महावितरणचा खर्च व महसूल यातील वार्षिक तूट ७५२८ कोटी रुपये होती. ती करोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये १२ हजार ५२३ कोटी रुपयांवर गेली म्हणजेच जवळपास ६० ते ७० टक्के वाढली. एकूण वीज बिलाच्या प्रमाणात वसुलीचे प्रमाण हे ८७ टक्के इतके खाली आले आहे. याचा साधा अर्थ असा की कृषी क्षेत्रास १०० रुपयांची वीज पुरवली तर फक्त तीन रु. मिळतात. एकंदर वीजपुरवठ्यापैकी १३ टक्के विजेची देयके बुडतातच पण कृषीपंपांची तर ९७ टक्के देयके बुडतात. हे समीकरण कुबेरासही भिकेला लावेल. वास्तविक विद्यमान गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे ऊर्जामंत्री असताना राज्याच्या वीज कंपन्यांना सावरण्याचे महत्त्वाचे काम झाले. अजित पवार यांनी तर राजकीय नफा-तोट्याचा विचार न करता शेतकरी असोत की सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना सर्वांनी वीज बिल भरले पाहिजे अशी जाहीर भूमिका घेत महसूल वसुली करून महावितरण वाचवली. आता पुन्हा त्याच इच्छाशक्तीची गरज आहे. ती राजकीय इच्छाशक्ती व कर्तबगारी दाखवण्याची जिद्द बाळगण्याऐवजी याच सरकारातील एक ज्येष्ठ मंत्री खासगीकरणाचे पिल्लू सोडून देतात ही सहज नजरेआड करावी अशी गोष्ट नाही. सहकारी साखर कारखाने आर्थिक तोट्यात आणून नंतर तेच आपल्या निकटवर्तीयांमार्फत खिशात घालण्याचे एक प्रारूप महाराष्ट्राने पाहिले आहे. वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचे केंद्र सरकारला लागलेले वेध हे त्याच प्रकारचे आहेत. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने विरोधकांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून महावितरणची परिस्थिती सुधारली नाही तर ही महत्त्वाची यंत्रणा खासगी उद्योगाकडे सोपवण्यासाठी केंद्र टपून बसलेले आहे, याचे भान राज्य सरकारला असेल ही आशा. अशा वेळी महावितरणच्या कारभारातील उणिवा दूर करण्यासाठी औषधाची नाही शस्त्रक्रियेची गरज आहे. कृषिपंपांच्या नावावर लपवण्यात येणारी वीजचोरी हा त्यातील सर्वांत अवघड विषय. कृषिपंपासाठी खरी वीज बिले गेली तर शेतकरीही ती भरण्यासाठी पुढे येतील. कर्ज वा वीज बिलमाफी ही शेतकऱ्यांची गरज नाही. ती राजकीय पक्षांची निकड आहे. ती भागवण्यासाठी जनतेच्या संपत्तीचा असा ऱ्हास होऊ देणे हे पाप. ते केले जरी विद्यमान सरकारने नसले तरी ते दूर करण्याची जबाबदारी मात्र सरकारला पेलावी लागेल. म्हणून महावितरण आर्थिकदृष्ट्या नफ्यात आणण्यासाठी निष्ठुर प्रयत्न हवेत. त्यावर तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवला जाणार आहे. ते ठीक. पण राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यास असे अहवाल हे केवळ रद्दीची काही पाने ठरतात हा इतिहास आहे. ‘करून दाखवणे’ हे शिवसेनेला खूप आवडते. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही महावितरणला या खासगीकरणाच्या संकटातून बाहेर काढून दाखवावे. एक ऐतिहासिक कामगिरी पार पाडण्याची संधी त्यांना नियतीने दिली आहे. त्यासाठी ही उत्तम संधी आहे. कारण गेल्या ७० वर्षांत उभ्या करण्यात आलेल्या बहुतांश सरकारी संस्था खासगी हाती सोपवण्याचे भाजपचे धोरण गेल्या सात वर्षांत दिसून आले असून आता त्याने वेग घेतला आहे. अशा खासगीकरणातून लोकांना चांगली व स्वस्त सेवा मिळेल असे स्वप्न दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात निवडक मूठभरांनाच अच्छे दिन येतात हे न कळण्याइतके लोक अडाणी राहिलेले नाहीत. विजेसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सरकारी वीज कंपनीचे महत्त्व मोठे आहे. नफालोलुप खासगी कंपन्यांच्या मक्तेदारीला चाप लावण्याबरोबरच ग्रामीण भागात विजेची सुविधा पुरवणे, लाखो कुटुंबांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे, दुर्बलांस आर्थिक सुस्थितीकडे नेत शैक्षणिक-सामाजिक पातळीवर त्यांच्या विकासाला अप्रत्यक्ष हातभार लावणे अशा अनेक गोष्टी त्यातून साध्य होतात. त्यामुळे महावितरणसारख्या वीज कंपनीचे खासगीकरण झाल्यास कुडमुड्या भांडवलशाहीतून अचानक उगवलेल्या कंपन्यांचे तेवढे भले होईल. आर्थिक उदारीकरणाचे खंदे पुरस्कर्ते या नात्याने ‘लोकसत्ता’ने खासगी क्षेत्राचे तसेच भांडवलशाहीचे नेहमीच भले चिंतिले आहे. पण खासगी क्षेत्रातील काही मूठभरांचे भले व्हावे म्हणून फायद्यातील सरकारी यंत्रणा गाळात घालायच्या आणि आता ‘त्या चालवणे कसे अशक्य आहे’ असे रडगाणे गात त्या अलगद सोयीच्या उद्योगपतीहाती द्यायच्या, ही भांडवलशाहीच नाही. इंग्रजांनी भारतावर ‘फोडा व झोडा’ या नीतीने राज्य केले. आपल्या अनेक सरकारांचा दृष्टिकोन ‘मारा आणि कमवा’ असा असतो. म्हणजे सरकारी यंत्रणा आधी मारायच्या आणि नंतर खासगी हाती त्या सुपूर्द करून महसूल कमवायचा. हे आता सर्रास झाले आहे. अशा वेळी वेगळे काही भरीव, सकारात्मक करून आपण यापेक्षा वेगळे आहोत हे महाराष्ट्राने सिद्ध करावे.
